ओली, देउवा र दाहालबीच कुरा मिलिसकेको छ: राजन भट्टराई

 

प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकारमा त्यस्तो के आकर्षण छ, जसका कारण भारतका लागि राजदूत हुनुभन्दा दोहो¥याएर फेरि प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारको जिम्मेवारी स्वीकार गर्नुभयो?

साथीहरुको सुझाव थियो, ‘तपाईं राजदूत हुन जाने हो कि?’ कतिपय नेताहरुले पनि ‘तपाईं (भारतका लागि राजदूत भएर) जाने कि’ भन्नुभएको थियो। तर, म पहिले पनि लामो समय बाहिर बसेँ। विद्यार्थी राजनीतिको सिलसिलामा हङकङ बसेँ। पढाईको सिलसिलामा बेलायत बसेँ। आन्दोलनको सिलसिलामा नयाँदिल्ली बसेँ, त्यहीँ पढेँपनि।  यिनै कारणले ‘बाहिर जाने भन्दा स्वदेशमै बसौँ’ भन्ने लागेको हो मलाई। यसै आधारमा ‘मेरो प्राथमिकता राजदूत होइन’ भन्ने पहिलेदेखि नै भनेको हुँ।

 

परराष्ट्र मामिलासँगै सुरक्षा सल्लाहकार पनि हुने चर्चा थियो। त्यो किन भएन?
त्यो चर्चाको कुरा हो। फेरि, के कस्तो सल्लाहकार राख्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्ने कुरा हो। मलाई उहाँले ‘परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार’ भन्नुभयो। मेरो भूमिका मन्त्री सहितको सुविधाको परराष्ट्र सल्लाहकार हो।

 

गगन थापासँग चुनाव लड्नुपर्ने व्यक्ति, सरकारी जिम्मेवारीले चुनावी राजनीतिमा असर गर्दैन?
गर्दैन।  फेरि म सन् १९८९ देखि विद्यार्थी राजनीतिभित्र पनि म विदेश विभाग हेर्दै आएको मानिस हुँ। विद्यार्थी राजनीतिको सिलसिलामा ४ बर्षसम्म हङकङ बसेँ। १९९६ मा नेपाल फर्केपछि पार्टीको विदेश विभागको सदस्य, कतिपय बेलासचिव भएर लामो समय काम गरेँ। अहिले प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको छु।

 

आफ्नो क्षेत्रमा अनुभव र ज्ञान दुबै हिसावले परराष्ट्र मामिलामा नै काम गरेको छु। मेरो पढाई पनि त्यसैमा हो। मेरो मास्टर्स ‘लण्डन युनिभर्सिटी’ बाट ‘इन्टरनेसनल रिलेसन’ मा हो। पिएचडीपनि जवाहरलाल नेहरु युनिभर्सिटीबाट ‘इन्टरनेसनल रिलेसन’ मा जोडिएको विषयसँगै हो। आफूले पढेको विषयमा काम गर्न पाइरहेकोले यो जिम्मेवारीसँग म ‘इन्ज्वय’ नै गरिरहेको छु।

 

जहाँसम्म परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारको जिम्मेवारी राजनीतिक प्रकृतिको हो कि होइन भन्ने कुरा हो, यो झन् बढी राजनीतिक खालको जिम्मेवारी हो। आजको स्थितिमा ‘डोमेस्टिक पोलिटिक्स’ नबुझी ‘इन्टरनेसनल पोलिटिक्स’ बुझ्न सकिन्न। र, ‘इन्टरनेसनल पोलिटिक्स’ परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारको भूमिका पनि निर्वाह गर्न सकिन्न।

 

चुनाव त फेरिपनि गगन थापासँगै लड्ने होला नि!
यसबारेमा बोल्नु निकै चाँडो हुन्छ। तर, हिजो चुनावको क्रममा मैले जनतासँग के भनेको छु भने, ‘जितेपनि हारेपनि आउँदो पाँच बर्ष म तपाईंहरुकै बीचमा हुनेछु। यहाँ (काठमाडौँ–४) का काममा सहयोगी र सहयात्री बन्नेछु।’

 

आफ्नो प्रतिबद्दता अनुसार मैले सकेको कोशिष गरिरहेको छु। त्यहाँका विकास निर्माणका काममा मेरो सहभागिता रहने गरेको छ। साथीभाईले बोलाउँदा कार्यक्रममा जाने गरेको छु। त्यहाँका जनतालाई परेको सुखदुखमा साथ दिने गरेको छु, उहाँहरुका लागि समय छुट्ट्याइरहेको छु। यो क्रम आगामी ४ बर्षसम्म निरन्तर रहन्छ।

 

सिँहदरवारभित्र सत्तापक्ष भएपनि काठमाडौँ–४ मा तपाईं प्रतिपक्ष हो। त्यहाँको सत्तापक्ष (सांसद गगन थापा) सँग कस्तो छ सम्बन्ध?
त्यहाँ म प्रतिपक्ष भनेर प्रस्तुत हुनुपर्ने कारण छैन। किनभने, सो क्षेत्रका अधिकांस वडा हामीले जितेका छौँ। बुढानिलकण्ठ नगरपालिका हामीले जितेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका जितेका छौँ। काठमाडौँ–४ मा पर्ने महानगरपालिकाका ४ मध्ये दुई वडा हामीले जितेका छौँ।

त्यसैले, त्यहाँ हामी प्रतिपक्षी हुनुपर्ने स्थिति छैन। कामको प्रभावकारिता कति बढाउन सकिएको छ, त्यो चाहिँ मुख्य विषय हो।

 

फरक प्रसङ्ग, यसै हप्ता एउटा कार्यक्रममा भेनेजुएला प्रकरणमा कांग्रेसको आधिकारिक धारणा माग गर्नुभयो। सरकारलाई यसबारे कांग्रेसको धारणा जरुरी किन प¥यो?
भेनेजुएला प्रकरणमा सरकारले बोलिसकेको छ। र, सोमबार (२१ माघ) पार्टी सचिवालयले पनि यसबारेमा पार्टीको धारणा अघि सारिसकेको छ। त्यसैले, यसबारेमा धेरै बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन।

तर, कांग्रेस संसदीय दलको तर्फबाट बक्तव्य निकालेर सरकारले दिएको बक्तव्यको आलोचना गरियो। सरकारले दिएको बक्तव्य बेठीक थियो भन्नुपर्ने कारण के प¥यो? भन्ने मेरो प्रश्न हो कांग्रेससँग।

 

सरकारको तर्फबाट जुन बक्तव्य दिइएको छ, त्यो बक्तव्य अत्यन्त सोचिविचारीका साथ आएको छ। र, त्यसमा हामीले लिइआएका केही मान्यताका साथमा दिइएको हो।

यदि त्यसको व्याख्या चाहिन्छ भने म दिन सक्छु। हाम्रो स्थापित मान्यताका आधारमा, हाम्रो स्थापित नीतिका आधारमा, हाम्रो संविधानले निर्देशित गरेको विदेश नीतिको आधारमा हामीले वक्तव्य दिएका छौँ।

 

स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको एकअर्काको आन्तरिक मामिला हस्तक्षेप नगर्ने कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले गरेको छ। यो कुरा असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तभित्र पनि पर्छ। पारस्परिक समानता, पारस्परिक सम्मान र पारस्परिक हितका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अगाडि बढाइन्छ।

 

मुलुक सानो होस् वा ठूलो, आर्थिक रुपले सम्पन्न होस् वा विपन्न, मुलुक स्वतन्त्र हो र सार्वभौमसत्तासम्पन्न हो भने, उनीहरुबीचको सम्बन्ध पारस्परिक सम्मान, हित र समानताका आधारमा हुनेछ भन्ने हाम्रो स्थापित मान्यता हो।

कुनैपनि सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुकमा आन्तरिक समस्या आउँछन् भने, समाधान वार्ताद्वारा, शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक विधिबाट गर्नुपर्छ। यो भन्दा बाहिर गएर न परराष्ट्र मन्त्रालयको बक्तव्य आएको छ, न सरकारले दिएको छ।, यस्तो विज्ञप्ती दिँदा गलत भयो भन्ने हो हो भने, के ‘स्टेटमेन्ट’ दिँदा ठीक हुन्थ्यो, त्यो कांग्रेसले भन्नुप¥यो भनेर मैले भनेको हुँ।

 

कांग्रेसले त नेकपाले जारी गरेको विज्ञप्तीबारे पनि प्रश्न गरेको छ नि!
सोमबार (२१ माघ) मा नेकपा सचिवालय र १५ माघमा परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा मैले माथि उल्लेख गरेभन्दा फरक कुरा कहाँनिर छन्? यी मान्यताहरु गलत छन् भनेर कि कांग्रेसले भन्नुप¥यो।

मैले माथि भनेका कुरा हाम्रो विदेश नीतिका मुख्य मान्यता हुन्, जसलाई हाम्रो संविधानमा पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यो भन्दा फरक कुरा केही छ कि भनेर मैले कांग्रेससँग सोधेको हुँ।

 

कांग्रेसले नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको विज्ञप्तीप्रति प्रश्न उठाएको होइन र?
त्यसमा अहिले चर्चा नगरौँ। पार्टी सचिवालयको बैठक र परराष्ट्र मन्त्रालयले जुन बक्तव्य दिएको छ, त्यसै वक्तव्यका आधारमा मैले आफ्नो धारणा राख्दै आएको छु।

 

नेपालमा बनेको कम्युनिष्ट सरकारका कारण गैर कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट निकै अप्ठेरो पारिएको पनि होला। होइन?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन। तर, अप्ठेरो पार्ने कोशिष त भएको हुनसक्छ। आखिर हामी कसैले मन पराएर यहाँसम्म आइपुगेका होइनौँ। यहाँ आइपुग्न हाम्रो लामो इतिहास छ, संघर्ष छ। नेपाली जनताले मन पराएकाले यो ठाउँमा ल्याएका हुन्। हामीलाई रोक्न तमाम किसिमका प्रयत्न हिजो पनि भएका थिए।

 

तर, ती सबै प्रयत्न विफल बनाउँदै बनाउँदै हामी यहाँ आइपुगेका हौँ। आज हामी जहाँ छौँ, त्यो सबै अनुकूलतै अनुकूलतामा बनेको हो, हामीलाई कसैले यहाँ ल्याएर राखिदिएका हुन् भन्ने हिसावले कोही प्रस्तुत हुन्छ भने त्यो गलत हो।

 

हामी संघर्षको बाटोबाट आएका हौँ, नेपाली जनताको मन जितेर आएका हौँ। हामीलाई कसैले जबर्जस्ती यहाँ ल्याएको होइन, निर्वाचनको माध्यमबाट आएका हौँ। अहिले ‘कम्युनिष्ट पार्टीले जित्यो भने मुलुकका लागि उपयुक्त हुन्छ’ भनेर हामीलाई जनताले मत दिएका हुन्। त्यसैले, यो कोणबाट म अप्ठेरो देख्दिन।

भविष्यमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट ‘कम्युनिष्ट सरकार’ लाई चुनौति आउने देख्नुहुन्न?
भविष्यमा घटनाक्रमहरु के के होलान्, त्यो पछिको कुरा हो। अहिलेका लागि त्यस्तो अप्ठेरो पार्ने सम्भावना म देख्दिन।

 

प्रम केपी शर्मा ओली डाभोसमा छँदा युरोपेली युनियनका राजदूतहरुको तर्फबाट काठमाडौँमा जस्तो बक्तव्य निकालियो, त्यसले ‘कम्युनिष्ट सरकार’ को भविष्य सहज छैन भन्ने देखाउन्न र?

त्यो वक्तव्यलाई लिएर शंका गरिहाल्ने तहमा म छैन। किनभने, संक्रमणकालिन न्याय वा हिजोको शान्ति प्रक्रियाको बारेमा हामीकहाँ यसरी वक्तव्य दिने परम्परा बस्दै आएको छ। यो पहिलो पटक पनि होइन। हिजो द्वन्द्वको अवस्थामा रहँदा वा संविधान निर्माणको बेला पनि एकखालको वक्तव्य दिइँदै आएका थिए।

 

अहिले हामी सिंगो शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम अवस्थामा पु¥याएर बिट मार्ने अवस्थामा पुग्दा उहाँहरुले त्यो किसिमको ‘एक्टिभिज्म’ देखाउन जरुरी चाहिँ थिएन। त्यो तहको सक्रियता देखाउन पनि जरुरी थिएन।

 

तैपनि, उहाँहरुले अघिल्ला बक्तव्यहरुको निरन्तरताको रुपमा नै चासो राख्नु भयो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। त्यो भन्दा पर्तिर कहीँकतै हो भने त्यो बेठीक हो। हामी त्यो भन्दा पर्तिर जान दिने पक्षमा पनि छैनौँ।

किनभने, नेपालको शान्ति प्रक्रिया हामीले नै तय गरेका हौँ। त्यो शान्ति प्रक्रियाको विधि, विषय हामीले नै तय गरेका हौँ। र, त्यसलाई कसरी निचोडमा पु¥याउनु पर्छ भनेर राजनीतिक तहमा सहमति छ।

 

अरु कुरामा प्रमुख प्रतिपक्षीसँग असहमति भएपनि शान्ति प्रक्रियाका बारेमा नेताहरु एक ठाउँमा हुनुहुन्छ। अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका बीचमा सघन छलफल हुने गरेको छ। यस हिसावले राजनीतिक हिसावले एक ठाउँमा छौँ।

 

उनीहरुको चासो जघन्य अपराधका विषयमा हो कि?
हो, शान्ति प्रक्रियाका केही सम्वेदनशील विषय छन्। जस्तैः जघन्य अपराधका बारेमा के गर्ने भन्ने विषय। जघन्य अपराधलाई छुट दिनु हुँदैन। दोस्रो कुरा, शान्ति प्रक्रिया कसरी टुङ्ग्याउने भन्ने विषयमा सर्वाेच्च अदालतका केही फैसला छन्, जसको हामीले सम्मान गर्नैपर्ने हुन्छ।

 

त्यसबाहेक केही अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता छन्, त्यसलाई पनि हामीले मान्नै पर्ने हुन्छ। ‘नेपालमा कसरी जाने भनेर हामीले तय गरिहाल्यौँ, भइहाल्यो नि’ भनेर हुँदैन। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता र मानवअधिकारका जुन पक्ष छन्, तिनमा समेत ध्यान दिएर टुङ्ग्याउँछौँ भनेर भनेका छौँ।

हिजो (२२ माघ) यहाँ बेलायती राजदूत आउनु भएको थियो, फ्रेञ्च राजदूत पनि आउनु भएको थियो। उहाँहरुले ‘प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले गर्नुभएको ब्रिफिङमा जे कुरा आएको छ, त्यसको स्वागत गर्छाैँ र त्यसप्रति हाम्रो अन्यथा भन्नु केही छैन’ भनेर जानु भएको छ।

 

तपाईंहरु डाभोस (स्वीट्जरल्याण्ड) छँदा यहाँ युरोपेली युनियन सम्बद्ध मुलुकका राजदूतले निकालेको विज्ञप्तीले त्यहाँ कुनै असर ग¥यो कि गरेन?

गरेन। यहाँको विज्ञप्ती त्यहाँ पुग्ने स्थिति नै थिएन। हामी जुन कार्यक्रमका लागि गएका थियौँ, त्यो कार्यक्रम अत्यन्त राम्रो भयो। विश्व आर्थिक मञ्चको कार्यक्रममा जी–२० का नेतासहित प्रधानमन्त्रीलाई मात्र भित्र जाने अनुमति थियो। त्यसैले हामी बाहिरै रह्यौँ।

त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्रीले उच्च तहका विश्व नेतासँग आफ्ना कुराहरु राख्नुभयो, छलफल गर्नुभयो। त्यसभन्दा अघिल्लो राति डिनर दिइएको थियो। त्यसमा उच्च तहका नेता सहभागी थिए। त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नुभएको छ।

 

तर, विश्व आर्थिक मञ्चको कार्यक्रममा विश्वका नेताहरुले हाम्रो प्रमको कुरालाई विश्वास गरे होलान् कि उनीहरुका नेपालस्थित राजदूतले विज्ञप्तीमार्फत् भनेका कुरालाई?

संक्रमणकालिन न्यायका बारेमा उहाँहरुले जे कुरा उठाउनु भएको छ, त्यसलाई नेपालमा लगानी वा त्यो भन्दा परको विषयसँग जोड्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन। जे विषयमा उहाँहरुले अहिले कुरा उठाउनु भएको छ, त्यो उहाँहरुले विगतमा चासो राख्दै आउनु भएको कुराको निरन्तरता हो, पीडितहरुको विषयमा पनि ध्यान दिइयोस् भनेर दिइएको वक्तव्य हो भन्नेमा विश्वस्त छौँ हामी। त्यो यो भन्दा पर्तिरको विषय हो भन्ने हामीलाई लागेको छैन।

 

तर, यो भन्दा पर्तिर जान खोजिएको हो भने यो सम्भव छैन। हिजो हामी प्रतिकूलतामा रहँदा त त्यो सम्भव भएन भने आज संविधान बनाएर, तीन वटा निर्वाचन गरेर, स्थायी सरकार बनाएर विकास र सम्बृद्धितर्फ उन्मुख भइरहेको मुलुकमा यो कसरी सम्भव हुन्छ?

 

सुशासनका कुरामा, आर्थिक विषयमा, सम्बृद्धिका विषयमा उहाँहरुसँग साझेदारी गर्ने हो। हामीले हिजो आफै फैसला गरेका र अहिले पनि आफै फैसला गर्नुपर्ने राजनीतिक प्रकृतिका हाम्रा नितान्त आर्थिक विषयहरुमा हामी अर्काे किसिमले जानुपर्छ भन्ने उहाँहरुको चाहना छ भने त्यो कुरा गर्न सकिन्न।

 

भारतसँगको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो छ?

नेपाल–भारत सम्बन्ध उतारचढावका बीचबाट हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। अहिले सम्बन्ध आधारभूत रुपमा राम्रो छ।

नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध बहुआयामिक छ, धेरै विषयहरु छन्। परम्परादेखि रहँदै आएका केही समस्या पनि छन्। ती समस्या समाधान भएका छन् त भन्दिन। तर, आधारभूत रुपमा सम्बन्ध राम्रो छ। राजनीतिक तहमा पनि राम्रो छ, अन्य तहमा पनि राम्रो छ। राम्रो भएको यो सम्बन्धका आधारमा थाति रहेका विषय समाधानको बाटोतिर जानु पर्छ।

 

प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपिजी) को प्रतिवेदन बुझ्नै भारतले मानिरहेको छैन। यस्तो स्थितिमा थाति रहेका समस्या समाधान होलान् भनेर विश्वास गर्न सकिएला?
प्रतिवेदन बुझ्न नमान्नु भएको हो वा समय नदिनु भएको हो, त्यो यकिन भएको छैन। नकरात्मक हिसावले ‘यस कारणले यो प्रतिवेदन बुझ्दैनौ’ भनेर औपचारिक हामीलाई भन्नुभएको पनि छैन। यस्तो कुरा गर्नुभएको हामीले सुनेका पनि छैनौँ। यसबारेमा म धेरै बोल्न चाहन्न। तर, मेरो विश्वास के छ भने, उहाँ (भारत) हरुले बुझ्नु हुन्छ।

 

प्रतिवेदनमा खास कुरा के के छन्, जसका कारण प्रतिवेदन बुझ्न भारतलाई अप्ठेरो लागिरहेको छ?
एक त, हामीले प्रतिवेदन बुझाएकै छैनौँ। नबुझाएको प्रतिवेदनका विषयमा बोल्नु उपयुक्त हुँदैन। दुई, यस विषयमा नबोल्ने नै भन्ने छ। त्यसैले, यसबारेमा नबोलौँ।

 

प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदा नेपाल–भारत सम्बन्धमा अहिले भन्दा तात्विक भिन्नता आउला?
त्यो कार्यान्वयन हुँदा नेपाल–भारत सम्बन्ध अत्यन्त राम्रो हुन्छ, सम्बन्ध अझ अगाडि जान्छ।

 

राजदूत नियुक्ति अत्यन्तै धीमा गतिमा भइरहेको छ। दुई तिहाई बहुमतका बाबजुद राजदूत नियुक्तिमा भएको ढिलाईको कारण के होला?
राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा छ। केही देशमा हामीले नियुक्ति गरिसक्यौँ। लामो समयदेखि खालि रहेका भारत, युएई, मलेसिया जस्ता मुलुकमा हामीले राजदूत नियुक्ति ग¥यौँ। यसैगरी, खालि हुन लागेका स्वीट्जरल्याण्ड, थाइल्याण्ड र फ्रान्स लगायतमा पनि नियुक्त गरिसकेका छौँ। अब खालि हुन लागेका मुलुकमा पनि छिट्टै राजदूत नियुक्त हुनेछन्।

 

ढिलाई किन त?
राजदूत नियुक्ति ढिलो भएको छ भन्न मिल्दैन। कतिपय मुलुकका राजदूतको पदावधि बाँकी छँदै नयाँ राजदूत चयन गरेका छौँ। अहिले भर्खर खालि भएको अष्ट्रेलियामा हो। अब जो जो छिट्टै फर्कंदै हुनुहुन्छ, उहाँको अवधि हेरेर ती देशमा राजदूत नियुक्त गरिनुपर्छ। यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको हुनुपर्छ।

 

नयाँ सरकार बनेपछि ‘पर्फमेन्स’ हेरेर राजदूतलाई निरन्तरता दिने–नदिने बताइएको थियो। तर ‘पर्फमेन्स’ को साटो राजदूतहरुको राजनीतिक आवद्धता हेरेर किन राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाइयो?
हामीले प्रधानमन्त्रीको ‘पर्फमेन्स’ को कुरा गरिरहेका छौँ, मन्त्रीहरुको ‘पर्फमेन्स’ को कुरा गरिरहेका छौँ, अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेवारीहरुको ‘पर्फमेन्स’ को कुरा गरिरहेका छौँ भने, राजदूतजस्तो महत्वपूर्ण पद, जसका लागि राज्यले ठूलो लगानी पनि गरेको हुन्छ। त्यसैले, यस्तो भूमिकाका विषयमा अरु रुपले सोचेर हुँदैन, ‘पर्फमेन्स’ कै आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।

 

‘पर्फमेन्स’ का आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रियातर्फ उन्मुख भएका पनि छौँ। तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, राजनीतिक प्रकृतिको नियुक्तिका सन्दर्भमा, सामान्यतया नयाँ सरकार बनेपछि अघिल्लो सरकारको पालामा नियुक्त भएर आएकाहरु आफै फिर्ता आउने भन्ने प्रचलन हुन्छ। जोप्रतिको विश्वासका आधारमा नियुक्त भएको हो, नयाँ सरकार बनेपछि त्यो विश्वास रहँदैन भन्ने आधारमा यस्तो गरिएको हो।

 

तर हामीकहाँ सरकारले नै फिर्ता नबोलाई फर्कने चलन छैन। त्यसकारण कस्तो चलन बसाउने भनेर थिति बसाउने भन्ने पाटो बाँकी छ। चार बर्षका लागि नियुक्त गरेर पठाएपछि जो भएपनि उसलाई चार बर्ष छाडिदिने कि, ‘म त फलानो सरकारको पालामा नियुक्त भएको थिएँ, त्यही नरहेपछि म फर्कन्छु’ भन्ने? यो सम्बन्धित व्यक्तिले पनि बुझ्ने कुरा हो। सम्बन्धित व्यक्तिको जिम्मेवारीको कुरा हो। तर, सैद्धान्तिक आधारमा भन्ने हो भने ‘पर्फमेन्स’ कै आधारमा गर्नुपर्छ, हामी त्यतैतिर जानुपर्छ। हाम्रो गन्तव्य पनि त्यही नै हो।

 

संयोगबस हाल विपक्षी दल सत्तामा रहेका बेला नियुक्त महिला राजदूतमात्र फिर्ता गरिएका छैनन्। यो संयोगमात्रै हो कि, सरकार अलिक ‘महिला मैत्री’ पनि देखिन खोजेको हो?
जापान (प्रतिभा राणा, राप्रपा) र ओमान (शर्मिला ढकाल पराजुली, तत्कालिन लोकतान्त्रिक फोरम) का विषयमा मात्र यस्तो भएको होइन। अघिल्लो सरकारको पालामा भएको नियुक्तिको कुरा गर्ने हो भने, कतार (रमेशप्रसाद कोइराला, नेपाली कांग्रेस) पनि कार्यरत हुनुहुन्छ।

 

पछिल्लो समय भएको राजदूत नियुक्तिमा परराष्ट्र मन्त्रालय र राजनीतिक नियुक्तिबीच सन्तुलन खोज्ने प्रयास गरिएको छ कि छैन?
मेरो बुझाईमा अहिलेसम्म दुबैतिरबाट ५०-५० प्रतिसतका आधारमा गरिएको छ। बर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिले परराष्ट्रमन्त्री हुँदा नै यसरी सन्तुलन मिलाएर नियुक्त गर्ने नीति सुरु भएजस्तो लाग्छ। त्यही नै अहिलेसम्म कायम छ।नेपालखबरबाट