सरकारले सबै सुकुम्बासीका लागी काठमाण्डौमा घर बनाईदिने यस्तो छ तयारी

हाम्रो इकोनोमि

 

सरकारले सबै भूमिहीन सुकुम्बासीका लागी काठमाण्डौमा घर बनाईदिने तयारी गरेको छ ।  भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको समस्या समाधानका लागि ‘बसोबास आयोग’ गठन गर्ने भएको छ ।भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री पदमाकुमारी अर्यालले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको समस्या समाधानका लागि ‘बसोबास आयोग’ गठन गर्न लागिएको जानकारी दिइन् ।

 

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदसँगको ‘प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रममा भाग लिँदै उनले सो समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न सरकारले ‘भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१’ को आठौं संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको पनि स्पष्ट पारे ।

 

चालू संसद अधिवेशनभित्र सो संशोधित ऐन पारित हुनासाथ ‘बसोबास आयोग’ गठन गरी सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको समस्या समाधान गर्ने मन्त्री अर्यालको योजना छ । मन्त्री अर्यालले सुकुम्बासी र अव्यस्थित बसोबास गर्नेहरुलाई व्यवस्थित बनाउन सरकार कानुनी र व्यवहारिक दुवै पाटोबाट संवेदनशील भएर लागि परेको दावी पनि गरिन् ।

 

बैठकमा नेकपाका सांसद खगराज खधिकारीले भुमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको समस्या समाधान गर्ने सरकारको योजना के छ ? भनि प्रश्न गरेका थिए ।

 

सांसद गगन थापाले संविधानले भूमिहीन सुकुम्बासीहरुको समस्या समस्या समाधान गर्ने अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि दिएको उल्लेख गर्दै त्यसबारेमा कसरी समन्वय भएको छ भनी प्रश्न गरेका थिए ।

 

जवाफमा मन्त्री अर्यालले संविधानले सुनिश्चित गरेको बाटोबाटै सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको समस्या समाधान गर्न सरकार सचेत रहेको बताइन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरेर ती समस्या समाधान गर्ने मन्त्री अर्यालको प्रतिवद्धता थियो ।

 

मन्त्री अर्यालले सुकम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको तथ्यांक संकलनको काम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सुरु गरिएको पनि स्पष्ट पारिन् । सांसद शान्ता चौधरीले वास्तविक सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको समस्या समाधानका लागि सरकारले उनीहरुको तथ्यांक संकलनको कामलाई कहाँ पुर्‍याएको छ ? भनी प्रश्न गरेकी थिइन् ।

मन्त्री अर्यालले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको समस्या फरक–फरक प्रकृतिको भएको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधान पनि फरक फरक किसिमले नै गर्ने बताइन् । मन्त्री अर्याललाई सांसदहरु भरतकुमार शाह, सञ्जयकुमार गौतम, महेश्वर गहतराजले पनि प्रश्न गरेका थिए ।

 

कृषि मन्त्रालय खारेज गर्न सांसद त्रिपाठीको माग

 

प्रतिनिधिसभा सदस्य ह्रदयेश त्रिपाठीले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय खारेज गर्न माग गरेका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले कृषि मन्त्रालय नै विचौलियाको पक्षमा लागेको भन्दै यस्तो माग राखेका हुन् । सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित सांसद त्रिपाठीले भने, ‘किसानको हितमा काम नगर्ने कृषि मन्त्रालय खारेज गरिदिए हुन्छ । यो पनि बिचौलियाकै पक्षमा काम गर्ने रहेछ ।’

 

विगतदेखि नै किसानको लागि सरकारको लगानी अत्यन्त न्यून रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘२०३४ सालदेखि अहिलेसम्म कृषिमा देखिएको लगानी किसानमाथि १८ प्रतिशत र ८२ प्रतिशत अन्य तामझाममा खर्च भएको छ । किसानको नाममा खर्च भएको छ, किसानको लागि खर्च भएको छैन ।’

 

उखु र चिनीको मूल्य निर्धारणमा मन्त्रालयले व्यापारीको पक्ष लिएको त्रिपाठीको आरोप छ ।  सरकार र व्यापारी मिलेर निरीह किसानलाई बलीवेदीमा चढाएको उनको भनाई थियो ।

 

त्रिपाठीले भने, ‘यो विषय उठाउँदा उठाउँदै मलाई लाज लाग्न थालिसक्यो । तर जसलाई लाज लाग्नुपर्ने हो त्यसलाई लाज नलागेकोले म लाज नमानी भन्दैछु- देशका किसानहरु राज्यबाट सधैं उपेक्षित रहे, सरकार जसको भए पनि । विचौलियाको पक्षपोषण हुँदै गयो, अहिले पनि जारी छ । उत्पादक हैरान, विचौलियाहरु मालामाल हुँदै गए ।’

सरकारले ६५ रुपैयाँ २८ पैसा प्रतिक्विन्टल अनुदान किसानलाई दिने निर्णय गरे पनि कृषि मन्त्रालयको जटिल सर्कुलरका कारण ७० प्रतिशत किसानले अनुदान नपाएको उनले बताए । ‘कृषि मन्त्रालयको जटिल सर्कुलरको कारणले गर्दा अहिलेसम्म २५ देखि ३० प्रतिशत किसानले मात्रै त्यो अनुदानको रकम पाएका छन्, बाँकी त्यसै थन्केर बसेको छ । गत सिजनको कुरा गर्दैछु म, अहिले नयाँ त बाँकी नै छ,’ उनले भने ।

 

चिनी अभाव हुने र चलखेल बढ्ने ठोकुवा

सरकारले गत वर्ष उँखुको खरिद समर्थन मूल्य तोके पनि चिनी मिलहरुले अहिलेसम्म पूरा भुक्तानी गर्न नसकेको उनले बताए । सरकारको गलत कार्यशैलीका कारण चिनी मिल ढिला सञ्चालनमा आएकाले आगामी जेठ-असारमा चिनी अभाव हुने र बिचौलियाको चलखेल फेरि सुरु हुने सांसद त्रिपाठीले ठोकुवा गरे ।

 

‘चिनी मिल ढिला चलेकाले जेठ, असारमा चिनीको संकट हुने छ । लेखेर राखियोस् म संसदमा पूरै होसका साथ भन्दैछु । आउँदो जेठ असारसम्म चिनीको पूरा संकट हुनेछ,’ सांसद त्रिपाठीले भने, ‘त्यसमा फेरि चलखेल हुनेछ आयातका लागि व्यापारीहरु लाग्नेछन् जसरी यसभन्दा अगाडि लागे ।’

 

यसअघि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको पालामा २ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी चिनी आयात गर्दा नेपाली चिनी मिलबाट उत्पादित चिनी बिक्न नसकेेको र किसान मर्कामा परेको उदाहरण उनले दिए ।

 

उनले भने, ‘नेपालको इतिहासमा मैले सम्झेदेखि चिनी मिलहरु आफ्नो निर्धारित समयभन्दा डेढ महिना पछाडि चलेको यो पहिलोपटक हो । सरकार जस्तोसुकै भए पनि चिनी मिलहरु समयमै सन्चालन हुन्थे र मूल्य निर्धारण भइसकेपछि फरक मूल्य उनीहरुले भुक्तानी गर्थे । तर, यसपटक सरकारको बल देखेर हो कि, नियत देखेर हो कि, चिनी मिलहरु डेढ महिनासम्म चलेनन् ।’

 

सरकार र व्यापारीको लडाइँमा चिनी किसानहरु पीडित भएको उनले बताए । हिन्दु धर्ममा बलीको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘देवीले निर्बलको बली लिन्छिन् । देवीले बाघ-भालुको बली मागेकी छैनिन्, अहिलेसम्म कसैले सुनेको छैन । व्यापारी, चिनी उद्योगपति र सरकारको बीचको लडाइँमा बली चढे उँखु उत्पादक किसानहरु । यी तिनटैले आ-आफ्नो ढंगले बली लिए । पहिलेको सरकारको पनि त्यही हालत, अहिलेको सरकारको पनि त्यही हालत ।’