नेकपा एकीकरणमा कार्यदल असफल, तीन नेताका ३ गुट

 

तल्ला कमिटीको एकता गर्नका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिन कार्यदल असफल भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एकीकरण प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।

 

लामो समयपछि माघ २१ गते बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले पार्टी एकताको संगठनात्मक प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा पाएको कार्यदललाई आजसम्म एकताको गृहकार्यबारे जे जस्तो अवस्था छ, त्यसको विवरणसहित प्रतिवेदन दिन निर्देशन दिएको थियो ।

 

उक्त निर्देशन अनुरूप कार्यदलको बैठक बस्न सकेको छैन । न त कार्यदलले प्रतिवेदन नै पेश गरेको छ । नेकपाको स्थायी समिति बैठकले गत पुस १३ गते पन्ध्र दिनभित्र पार्टी एकताको संगठनात्मक प्रस्ताव तयार गर्न तथा प्रदेश कमिटीको असंगति मिलाउने गरी प्रस्ताव ल्याउन कार्यदल गठन गरेको थियो ।

 

गत पुस १३ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी समिति सदस्यहरू वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, वेदुराम भुसाल, लेखराज भट्ट, रघुवीर महासेठ र शंकर पोखरेल सम्मिलित एक कार्यदल गठनको निर्णय गरेको थियो ।

 

उक्त कार्यदललाई स्थायी कमिटी बैठकले पुस मसान्तभित्र सांगठानिक एकीकरणको प्रस्ताव प्रतिवेदन तयार पार्न निर्देशन दिएको थियो । पुस मसान्तपछि पनि झन्डै २१ दिनको अवधि पार भएपछि सोमबारको सचिवालय बैठकले एक दिनको समय थपेको थियो । कार्यदलका केही सदस्य केन्द्र सरकारका मन्त्री तथा पोखरेल प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहेकाले पनि समस्या भएको छ ।
कार्यदलले गर्नुपर्ने कतिपय काममा कार्यदलका सदस्यहरूबीच नै मतभिन्नता देखिएकाले लामो समयदेखि संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’ले बैठक नै बोलाएका छैनन् । कार्यदलमा प्रदेश कमिटी पुरानै यथावत राख्ने कि नयाँ बनाउने भन्ने विषयमा सर्वाधिक धेरै विवाद चुलिएको बताइएको छ ।

 

गत जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा (एमाले) र एनेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच एकता हुँदा छ महिनाभित्र तल्ला कमिटीको एकता सक्ने घोषणा गरिएकोमा यसबीचमा नेताहरूको व्यस्तता, विवाद, कहिले दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ वा कहिले सचिवालय, स्थायी कमिटी वा कार्यदल हुँदै एकताबारे टुङ्गो लगाउन पटक-पटक जिम्मेवारी दिई काम थालिए पनि अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन ।

 

कार्यदलका सदस्य बेदुराम भुसालले कार्यदल संयोजकले बैठक बोलाउनै नचाहेको आरोप लगाए । ‘बैठक बस्न नसकेको होइन, बसाउन नचाइएको हुनसक्छ,’ भुसालले भने, ‘प्रदेश कमिटी हेरफेर गर्ने कि नगर्ने भन्ने बिन्दुमा आएपछि गत्यावरोध सिर्जना भएको हो ।’ भुसालले स्थायी कमिटीले आफूहरूलाई जिम्मा दिएकाले सोही कमिटीमा यसबारे निर्णय हुने जिकिर गरे ।

 

कार्यदलले केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन, जिल्ला कमिटी र जनसंगठनको एकताबारे प्रतिवेदन दिनुपर्नेमा गत असोज ५ गतेको सचिवालय बैठकको निर्णयबाट तय भएको प्रदेश संगठन कमिटीका इञ्चार्ज, सहइञ्चार्ज अध्यक्ष र सचिवका विषयमा विवाद उत्पन्न हुँदा बैठक नबसेको बुझिएको छ ।

 

प्रदेश र जिल्ला कमिटीको सङ्ख्या भने निर्धारण भइसकेको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रदेश कमिटीको नेतृत्व चयनमा लिखित असहमति दर्ज गरेका थिए । प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनका यसअघिका कार्यदलबाट ती कमिटीमा रहने सदस्यहरूबारेको मापदण्ड र प्रस्तावित नामावली पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सिफारिस भइसकेको छ ।

 

नेकपाले सरकार, संसद् र स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई कुनै पनि स्तरको पार्टी कमिटीको कार्यकारी पदमा नराख्ने नीति गत साउन २३ गतेको सचिवालय बैठकले तय गरे पनि पछि त्यसको उल्लंघन गरिएको असन्तुष्ट नेताहरूको भनाइ छ ।

 

नेकपाले सांगठिनक एकीकरणका लागि सहज बनाउन संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रादेशिक संसद्का दल नेता र उपनेता, संघीय संसद् र प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसदीय समितिका सभापतिहरू, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक/उपसंयोजक तथा स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख र अध्यक्ष/उपाध्यक्षलाई पार्टीको कुनै पनि स्तरको कार्यकारी पद (अध्यक्ष र सचिव) पद को जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको थियो ।