सोमबार अनुगमनमा पुगेकी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले चाबहिल मालपोत कार्यालय सार्न निर्देशन दिएकी छन् । कामको प्रकृतिअनुसार कार्यालय उपयुक्त नभएकाले अर्को ठाउँमा सार्ने विकल्प खोज्न कार्यालय प्रमुख पदमप्रसाद अर्याललाई निर्देशन दिएकी हुन् ।

 

सेवाग्राहीलाई सास्ती र कर्मचारीलाई पनि काम गर्न समस्या भएकाले आफ्नै भवन नबनेसम्म अर्को भवनको विकल्प   मन्त्री अर्यालले निर्देशन दिएकी हुन् । मालपोल कार्यालय चाबहिलका कार्यालय प्रमुख पदमप्रसाद अर्यालले भाडामा रहेको कार्यालयको संरचना सेवामैत्री नहुँदा सेवाप्रवाहमा समस्या भएको बताएका थिए । उनले मालपोत कार्यालय आफ्नै भवन ठेकेदारले समयमा नबनाउँदा समस्या भएको बताएका थिए ।

 

सोमबार साढे १० बजे अनुगमनमा पुगेकी मन्त्री अर्यालले मालपोत कार्यालयलाई कागजरहित (पेपरलेस)  बनाउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताइन् । ‘हाम्रा कार्यालयको सेवामा प्रविधिको प्रयोग गर्ने भनेर डिजिटल सिस्टम अगाडि बढाएका छौं । यसलाई बिस्तार गर्दै गुणस्तर वृद्धि गरेर हाम्रा सेवालाई आइटीमै लैजाने हो,’उनले भनिन् ।

 

अनुगमनका क्रममा मन्त्री अर्यालसहितको टोलीले सेवाग्राहीले सेवा लिने प्रत्येक कक्षमा सेवाग्राहीसँग बसेर त्यहाँको गतिविधिको अनुगमन गरेको थियो । लेखापढी व्यवसायीहरुले कार्यालयमा व्यवसाय गर्न असहज भएको, व्यस्थापन राम्रो नभएको, भवन सेवामैत्री नभएको गुनासो गरेका थिए । अनुगमनका क्रममा कर्मचारीले अनलाइन सिस्टमले काम गर्न सहज भए पनि बेलाबेला सर्भर डाउन हुँदा काम गर्न समस्या भएको बताएका थिए ।

 

मन्त्रालयका सचिव गोपिनाथ मैनालीले कार्यालय अनुगमनका क्रममा केही कर्मचारी अनुपस्थित देखिएको र केहीले हाजिर नगरेरै काम गरिरहेको पाइएको बताए ।

सरकारबाटै संघीयताविरोधी काम भइरहेको छः शर्मा

 

नेकपा नेता जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले राजनीतिक र कर्मचारी नेतृत्वको मिलेमतोमा संघीयताविरोधी काम भइरहेको बताएका छन् । राजधानीमा आइतबार  नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती) को स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहेका  शर्माले कर्मचारी समायोजन र शान्ति सुरक्षा विधेयकमार्फत् सरकारले संविधानविरोधी काम गरिरहेको आरोप समेत लगाए ।

 

उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले कुनै गतिविधि गर्न नपाउनेगरी कानुन बनाउनु पर्ने ? प्रदेश सरकारभन्दा माथि सिडिओलाई राखिदिनु पर्ने ? यो जे भइरहेको छ। राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी नेतृत्वको मिलेमतोमा भइरहेको छ। संघीयताविरोधीको मिलेमतोमा भइरहेको यो कुरा मानिदैँन।’

 

उनले एकताअघिसम्म भूमिका भए पनि एकतापछि पार्टीमा आफ्नो पनि पहुँच पुग्न नसकेको भन्दै अहिले संघीयताबारे धेरैनै गल्ती हुन खोजेकाले बोल्न बाध्य भएको बताए । शर्माले भने, ‘पार्टी एकता मैले गराएको साँचो कुरा हो। तर  जेठ २ गतेपछि नयाँ संरचना बनेको छ। अहिले त्यहाँ मेरो पनि पहुँच छैन ।’

 

यसअघि सरकारले प्रदेश प्रहरीको परिचालनको अधिकार पनि सीडीओलाई दिने गरी विधेयक ल्याएको थियो।अर्को प्रसंगमा उनले आफ्नो पार्टी निकट कर्मचारीहरूलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारमा गएर सेवा गर्न सुझाव दिए।

 

नेकपाको सचिवालय बैठक भेनेजुयलाबारे नेकपाको अडान कायमै

 

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आज बसेको सचिवालय बैठकले भेनेजुएला प्रकरणबारे पार्टीले यसअघि राखेको धारणा नै आधिकारी भएको स्पष्ट पारेको छ ।  बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीको नीति अनुरुपनै धारणा सार्वजनिक भएको हुँदा त्यसको कुनै खण्डन नभएको बताए ।

 

‘भेनेजुएला बारेमा पार्टीको स्टेटमेन्ट जारी भैसकेको छ । हाम्रो पार्टीको नीति स्पष्ट छ । त्यसबारे भ्रम र गलत प्रचार नर्गन आजको बैठकले आग्रह गरेको छ’,  प्रवक्ता श्रेष्ठले भने,‘ त्यहाँको आन्तरिक मामलामा कसैले हस्तक्षेप नगरोस् । त्यहीँका जनताले नै फैसला गरोस् भन्नेनै पार्टीको आधिकारी धारणा हो ।’ त्यस्तै बैठकले सांगठनिक एकीकरणका काम सचिवालयले नै टुंगाउने निर्णय समेत गरेको छ ।

 

बैठकले स्थायी कमिटी बैठकबाट यसअघि बनेको ९ सदस्यीय कार्यदललाई अहिलेसम्म भएका प्रगतिबारेको प्रतिवेदन मंगलबार सचिवालयलाई बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

 

प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘कार्यदल कुन अवस्थामा पुगेको छ, अहिलेसम्म जति प्रगति भएको छ, त्यो मंगलबारसम्म सचिवालयमा पेश गर्न भनेका छौँ । त्यसपछि सचिवालयले के गर्ने भनेर छलफल गरी निर्णय गर्छ । र, स्थायी समितीमा पेश गर्छ ।’

त्यस्तै आजको बैठकले स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्षद्वयले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्दै अन्तिमरुप दिने र पार्टीको राजनीतिक दस्तावेजलाई पनि छिट्टै प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ ।