अनशनको भ्रम र यथार्थ : डा. केसीमा ‘कम्युनिस्ट फोबिया’

 

संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएसँगै झन्डै आधा दशकदेखि कायम अन्योल अन्त्य भएको छ । चिकित्सा क्षेत्र सुधारको महसुस गर्दै विभिन्न व्यक्ति, समूह र विद्यार्थी संगठनले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका थिए ।

 

सरकारले विभिन्न समयमा चिकित्सा शिक्षामा सुधारका निम्ति भनेर ६ वटा कार्यदल, समिति र आयोग बनाएको थियो । केदारभक्त माथेमा कार्यदल सबैभन्दा बढी चर्चामा रह्यो । त्यसबाहेक पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की, हरिप्रसाद भट्टराई नेतृत्वमा कार्यदल बनेको थियो । यस्तै, पूर्वसचिव जयराम गिरी, योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य प्रेम कुँवरको नेतृत्वमा पनि कार्यदल बनेका थिए । पछिल्लो सात–आठ वर्षदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगन्जका प्राडा गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका निम्ति लगातार शान्तिपूर्ण संघर्ष गर्नुभयो ।

 

विभिन्न समयमा सरकारले उहाँसँग सहमति गरे पनि र झन्डै आधा दशकदेखि चर्चामा रहे पनि विधेयक कानुनको रूपमा आउन सकेको थिएन । यसपटक भने पारित भएको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै चिकित्सा क्षेत्रले सुधारमा फड्को मार्ने आधारशिला तय हुनेछ । यसर्थ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक–२०७५ चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका निम्ति ‘कोसेढुंगा’ नै हो ।

 

संसदभित्रको सक्रियता

सरकारले गत २२ असारमा संसदमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक दर्ता गरेपछि त्यसमाथि छलफल गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस सुरु भयो । नेपाली कांग्रेसका केही सांसदले विरोधको सूचना दिए पनि संसद्को बहुमतले आवश्यक ठान्यो र छलफल सुरु भयो ।

 

त्यसपछि विधेयक दफाबार छलफलका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा पुग्यो । समितिले उपसमिति बनायो । जहाँ लगातार २५–२६ वटा बैठक भए । ५० सांसदका झन्डै तीन सय संशोधन प्रस्ताव आए । ती सबैलाई उपसमितिले बोलाएर राय लियो ।

 

माथेमा कार्यदलका पदाधिकारी, सदस्यहरू, विभिन्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, मेडिकल काउन्सिल, चिकित्सक संघ, नर्सिङ काउन्सिल, नर्सिङ संघ, प्राइभेट मेडिकल एसोसिएसन, सिटिइभिटीलगायत दर्जनौँ संघसंस्थाका पदाधिकारीसँग गहन छलफल गरियो । स्वयं डा गोविन्द केसीजीलाई पनि बोलाइयो ।

 

उहाँले १०–१२ मिनेटजति आफ्नो भाषण अर्कालाई पढ्न लगाउनुभो । छलफल गर्न मान्नुभएन, छलफलमा सहभागी हुनै चाहनुभएन । तैपनि उपसमितिले विभिन्न समयमा सरकारले बनाएका ६ वटै कार्यदलले दिएका सुझाबमाथि गहन अध्ययन गर्‍यो । सरकार र डा केसीबीच विभिन्न समयमा भएका सहमतिलाई आधार मानेर विधेयकमा थप गर्यो ।

 

विधेयकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मात्र होइन, संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकै पनि सांसदको समर्थन जनाए । समितिमा रहेका कांग्रेसका ६ मध्ये २ सांसद विधेयकको पक्षमा उभिए भने ४ जनाले विरोध गरे ।

 

डा केसीका सबै माग सम्बोधन

डा गोविन्द केसीले उठाउँदै आउनुभएका माग र पारित विधेयकमा समावेश कुरा भिन्न छैनन् । उहाँले उठाउनुभएका सबै कुरा यसले विधेयकले समेटेको छ । तर, नेपाल सरकारसँग भएको सहमति अक्षरश लागू हुनुपर्छ भनेर यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुभएको छ ।

 

पछिल्लो सरकारले गत १० साउनमा उहाँसँग सहमति गरेको थियो । त्यो सहमति पत्रको सबैभन्दा माथि ‘यी सहमति संसदीय प्रक्रियाअनुरूप यथाशक्य छिटो टुंगोमा पुर्‍याइनेछ’ भनेर लेखिएको छ । हामीले भुल्नुहुँदैन कि, संसदीय प्रक्रियामा संसद्को आफ्नो कोर्स हुन्छ । त्यही प्रक्रियाबाटै विधेयक पारित भएको हो ।

 

उहाँसँग भएका सहमति तोडेर होइन, समावेश गरेर विधेयक आएको छ । विधेयक अध्ययन गर्नुभयो भने अक्षर फरक पाउनुहोला, भावना फरक पाउनुहुन्न । फेरि हामीले अक्षर खोज्ने पनि होइन, त्यसको भावना खोज्ने हो । कुनै पनि कानुन, संविधानको अक्षर मात्र खोजेर निष्कर्षमा पुगिँदैन ।

 

त्यसको भावना के हो, त्यसको दिशा के हो भनेर हेर्नुपर्छ । त्यो दिशा खोज्दा यो विधेयकले उहाँले झन्डै २०६९ सालदेखि उठाउँदै आएका कुरा समेटेको छ । माग सम्बोधन भएको छ । यसलाई बुझ्न विधेयकले गरेका व्यवस्था बुझ्नुपर्छ ।

 

विधेयकमा के छ ?

७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेपछि (प्रमाणीकरणपछि) सरकारी मेडिकल कलेजले अब ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यो डा गोविन्द केसीसँगको सम्झौताअनुसार नै भएको हो । स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिटसंख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि छुट्याउनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

 

आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजान सकिने पनि विधेयकमा  उल्लेख छ । सरकारी, सार्वजनिक गुठी र अन्य शिक्षण संस्थाले यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोग गरी स्थापित मेडिकल कलेजले समेत यो सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ  ।

विधेयकले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न सहिद परिवार, बेपत्ता पारिएका र घाइते योद्धाका परिवार, द्वन्द्वपीडित, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रलाई समेत सिट सुरक्षित गरेको छ । मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी भर्ना पनि मेरिटका आधारमा मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ ।

 

हरेक प्रदेशमा मेडिकल कलेज

सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएको प्रदेशमा ऐन कार्यान्वयन भएको पाँच वर्षभित्र सरकारले एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । प्रत्येक विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र शिक्षण संस्थाले कम्तीमा एउटा जिल्लालाई कार्यक्षेत्र मानेर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

 

सेवाक्षेत्रभित्र विशेषज्ञ सेवासहितको समुदायमूलक शिक्षा तथा चिकित्सा सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । विधेयकले मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न शिक्षकको योग्यतासमेत निर्धारण गरेको छ । निःशुल्क वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले सरकारले खटाएअनुसार सुगम र दुर्गममा एक–एक वर्ष काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

सम्बन्धन मापदण्डमा कडाइ, खारेजको व्यवस्था

विधेयकमार्फत हामीले नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनको मापदण्डमा कडाइ गरेका छौँ । विश्वविद्यालय र सिटिइभिटीले आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा सम्बन्धन दिन सक्ने छैनन् । विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल कलेज वा डेन्टल विषयको शिक्षण संस्थालाई पनि सम्बन्धन दिन पाउनेछैन ।

 

आशयपत्रमा उल्लिखित सर्त पूरा नगरे, कानुनबमोजिम तीन सय शेय्याको अस्पताल स्वीकृति लिई तीन वर्ष पूर्ण सञ्चालन नभए, आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरे मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसकिने प्रावधान छ । यस्तै, अब बन्ने आयोगले निर्धारण गर्ने शुल्कभन्दा बढी लिए कलेजको सम्बन्धन खारेजीसम्मको प्रावधान विधेयकमा छ । निर्धारण सिटसंख्याभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना लिए, आयोगको निर्देशन बारम्बार उल्लंघन गरे र मापदण्ड पूरा नगरे पनि सम्बन्धन खारेज हुनेछ ।

 

विपन्नलाई शैक्षिक ऋण

मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न प्रवेश परीक्षा पास भएर योग्यता सूचीमा परे पनि आर्थिक विपन्नताले थप पढ्न नसक्ने विद्यार्थीलाई सरकारले ऋण दिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । आर्थिक रूपमा विपन्न जेहेनदार विद्यार्थीलाई सरकारले निर्धारण गरेअनुसारको सहुलियत पूर्ण ऋण व्यवस्था गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

 

मेडिकल कलेजले शुल्कसमेत किस्ताबन्दीमा लिनुपर्ने, विद्यार्थीले पहिलो वर्ष तोकिएको शुल्कको एकतिहाइ मात्रै बुझाए हुने, बाँकी वार्षिक किस्ताबन्दीमा तिरे हुने सुविधा व्यवस्था गरिएको छ । चिकित्सा शिक्षण संस्था १० वर्षभित्र गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थामा रूपान्तरित हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

 

नियमन गर्न छुट्टै आयोग

चिकित्सा शिक्षाप्रदायक संस्थाको नियमन र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्षता रहने त्यस्तो आयोगमा शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री सहअध्यक्ष हुनेछन् । ४ वर्ष कार्यकाल रहने आयोगमा उपाध्यक्ष र सदस्यहरू अध्यक्षले मनोनीत गर्नेछन् ।

 

डा केसीमा बढ्दो भ्रम

डा केसीले अस्पतालको डाइरेक्टर, शिक्षण संस्थानको डिन कसलाई बनाउने भनेर अनशन बस्दा ती पूरा भए । उहाँले भनेकै मान्छे डिन र डाइरेक्टर हुँदै आए । ती व्यक्तिले चिकित्सा क्षेत्रको सुधारमा, चिकित्सा शिक्षाको सुधारमा के–कति काम गरे भनेर कहिल्यै समीक्षा भएन ।

 

एकपछि अर्को गर्दै डा केसी अनशन बस्दै जाने, उहाँले जे–जे भन्नुभयो, त्यही–त्यही गर्नैपर्ने परम्पराजस्तै बस्यो । सादगीपूर्ण सरल जीवनका कारण उहाँमाथि कसैले प्रश्न पनि उठाएन । गलत मान्यता बोकेर अनशन बस्दा पनि सबैले साथ दिँदै आए । त्यसले उहाँभित्र एकखालको भ्रम बढ्दै गयो ।

 

जब उहाँ एकपछि अर्को गर्दै उकालो चढ्दै जानुभयो, अब मलाई ओरालो झार्न कसैले सक्दैन, म यस्तो ठाउँमा आइपुगेँ, जहाँबाट म सबैलाई तह लगाउन सक्छु भन्ने घमन्ड उहाँमा आउन थाल्यो । १६औँ अनशन र पारित चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विरोध त्यसको एउटा कारण हो ।

 

केसीमा ‘कम्युनिस्ट फोबिया’

सुरुदेखि आजसम्म हेर्दा उहाँको भित्री ग्रन्थीमै घोर कम्युनिस्ट फोयिबा देखिन्छ । त्यसैकारण आफूले भनेका सबै विषय विधेयकमा समवेश भए पनि उहाँले पारित भएको विधेयक स्विकार्न सक्नुभएको छैन । म यो दाबाका साथ भन्छु, यो विधेयकमा उहाँसँग भएका सहमतिका अक्षर जस्ताको तस्तै राखिएको भए पनि उहाँलाई स्वीकार्य हुने थिएन ।

 

किनभने, मुलुकमा अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, जुन उहाँलाई रुचिकर छैन । यो सरकारलाई बदनाम गर्नु, सरकारलाई असफल बनाउनु, सामाजिक अभियन्ताको नाममा सरकारविरोधी मोर्चा कस्नु नै यतिवेला डा केसीको उद्देश्य देखिन्छ । अरू कतिपयको पनि यस्तै उद्देश्य छ ।

 

त्यसैले उहाँ त्यसमा परिचालित हुनुभएको छ । उहाँले सामाजिक अभियन्ताको जुन परिचय बनाउनुभयो, त्यसमार्फत सरकारविरुद्धको गतिविधिमा उहाँ उपयोग हुनुभएको छ । १६औँ अनशनको उद्देश्य सरकारविरुद्ध मोर्चा कस्नु होइन र चिकित्सा क्षेत्र सुधार नै हो भने उहाँले पारित विधेयक हार्दिकताका साथ स्वागत गर्नुपर्छ ।

 

यदि उहाँको जीवन साँच्चै जनताका लागि हो भने तीन हात उफ्रेर समर्थन गर्नुपर्ने हो । किनभने यसमा उहाँले भनेका मात्र होइनन्, नभनेका पनि धेरै क्रान्तिकारी सुधारका प्रस्ताव समावेश छन् ।

 

षड्यन्त्रको गोटी बने डा केसी

उहाँ यतिवेला १६औँ अनशन बसिरहनुभएको छ । यसपटक उठाएका मागको पाँचौं नम्बरमा उहाँले द्वन्द्वकालीन मुद्दा उठाउनुभएको छ । यो उठाउनै नपाइने होइन । तर, चिकित्सा शिक्षा विधेयकसँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन ।

 

बाख्रा हराउनु र चितुवा पनि कराउनु एकैपटक भएझैँ, दुईवटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एक भएर सरकार बनाएका वेला एकता टुटाउन वा कमजोर बनाउन कोसिस गरिरहेका कतिपय शक्तिले पनि यति वेला द्वन्द्वकालीन विषय अनावश्यक ढंगले उठाइरहेका छन् ।

 

कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले गठजोड गरेर वक्तव्य दिएका छन् । सडकमा पनि द्वन्द्वपीडितको नाममा मुद्दा उठिरहेका छन् । संक्रमणकालीन न्याय ठीक ढंगले टुंग्याउनु, द्वन्द्वकालीन परिस्थितिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यासका आधारमा टुंग्याउनु, नेपालमा दिगो शान्ति स्थापना गर्नु, गम्भीर अपराधीलाई न्यायिक ढंगले सजाय दिलाउनु, द्वन्द्वपीडितलाई समाजमा पुनर्स्थापना गर्नु तथा समाजमा शान्ति र मेलमिलाप स्थापना गर्नु सरकारको उद्देश्य हो, सरकार यसमा लाग्छ । कसैले भने पनि नभने पनि सरकार निरन्तर यसमा लागिरहन्छ ।

 

तर, यसलाई उपयोग गरेर सरकार र नेकपालाई कमजोर बनाउने, सामाजिक र राजनीतिक सद्भाव तहसनहस पार्न खोजिन्छ र डा केसी त्यस्तै माग राखेर यति नै वेला अनशन बस्नुहुन्छ भने यसलाई संयोग मात्रै भन्न सकिँदैन । यसले डा केसी नियोजित षड्यन्त्रको गोटी बनिरहेको पुष्टि हुन्छ ।

(नेकपाका स्थायी समिति सदस्य भट्टराई प्रतिनिधिसभाका सदस्य भट्टराईको यो लेख नयाँपत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।