प्रहरीका २३ कमजोरी ,निर्मलाको डिएनए परीक्षण विधि नै गलत, सही नतिजा नआउने पक्का
बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनाको अनुसन्धान डिएनए परीक्षणबाट मात्र हुन नसक्ने निष्कर्ष राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले निकालेको छ । डिएनएको नमुना संकलन र परीक्षणमै त्रुटि भएको भन्दै आयोगले ‘ह्युमेन इन्टेलिजेन्स’लगायत अन्य माध्यमबाट अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले गठन गरेको विज्ञसहितको अनुसन्धान समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा आइतबार सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । कुनै आरोपीको डिएनए भजाइनल स्वाबको डिएनएसँग शतप्रतिशत मिले पनि सोही व्यक्ति बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न भन्न नसकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘डिएनए परीक्षणका लागि भजाइनल स्वाबलगायतका नमुना संकलन गर्दा सिन्कोमा बेरिएको कपासबाट गरिएकोमा यस्तो संकलन प्रक्रिया पूर्णतः दोषमुक्त छ भन्न सकिने अवस्था छैन । यसरी संकलन गरी टेस्टट्युबमा राख्दा पर्याप्त मात्रामा डिएनए संकलन नहुने र डिएनए ह्रास हुँदै जाने, नष्ट हुन सक्ने, परिणाम सही आउन नसक्नेजस्ता समस्या रहेको पाइयो । मूलतः नमुना संकलन प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको पाइयो ।’
आयोगले पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्र पाठकको संयोजकत्वमा पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मा, फरेन्सिकविज्ञ डा. हरिहर वस्ती, डिएनए विशेषज्ञ दिनेश झा र आयोगका अनुसन्धान अधिकृत रहेको समिति गठन गरेको थियो ।
डिएनए परीक्षण विधि नै गलत
आयोगले डिएनए परीक्षण प्रविधि नै गलत भएकोसमेत औँल्याएको छ । ‘डिएनए परीक्षणमा वाइएसटिआर प्रविधिबाट मात्र परीक्षण भयो, यसबाट वंश तथा समूह पहिचानमा मात्र सहयोग पुग्ने, तर व्यक्ति पहिचान गर्न सकिने अटोसोमल परीक्षण प्रविधि प्रयोग गरेको पाइएन ।’ डिएनए परीक्षणमा वाइएसटिआरभन्दा अटोसोमल प्रविधि अवलम्बन गरेको खण्डमा अभियुक्त पत्ता लाग्ने धेरै सम्भावना रहेको छानबिन टोलीको निष्कर्ष छ ।
तर, नमुनाहरू मिश्रित रूपमा परीक्षण गर्दा अटोसोमल प्रविधि सम्भव नभएको र यसमा चिकित्सकको कमजोरी भएको औँल्याइएको छ । दुवै प्रविधिबाट डिएनए परीक्षण गर्नुपर्ने अनुसन्धान समितिको निष्कर्ष छ । तीनवटा भजाइनल स्वाबमा पुरुष डिएनएको मात्रा फरक–फरक पाइएको, डिएनए मात्रा अत्यधिक कम भएकाले सही परिणाम आउन नसक्ने अवस्था नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले डिएनए अपराधीसँग शतप्रतिशत मिल्न नसक्नेसमेत जनाएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस केसमा भजाइनल स्वाब नमुनाबाट प्राप्त १६ वटा वाइएसटिआर नतिजा आगामी दिनमा कुनै आरोपीसँग मिलेको अवस्थामा निज अपराधी भएको एक मात्र बलियो आधार हुन सक्दैन । नेपालको एक अध्ययनमा फरक भौगोलिक क्षेत्रका फरक थर भएका व्यक्तिहरूबीच १५ वटासम्म वाइएसटिआर मिलेको पाइन्छ ।
संयोग नै हुन सक्छ, यो अध्ययनमा परेका बडू थरका व्यक्ति, तथा निर्मला पन्त केसमा आरोपीत बडू थरका व्यक्तबीच शतप्रतिशत वाइएसटिआर मिलेको छ । वाइएसटिआरबाट व्यक्ति किटान सम्भव हुँदैन । शतप्रतिशत मिलेको अवस्थामा निजबाहेक सो डिएनए अन्य व्यक्तिमा भए–नभएको, भए कतिजनामा भएको जानकारी (डाटा) आवश्यक हुन्छ ।’
आयोगले सुरुवाती परीक्षणमा मुख्य भजाइनल स्वाबको प्रयोग, लामो समयसम्म भजाइनल स्वाब यथास्थितिमा रहन नसक्नुजस्ता आधारमा बाँकी भजाइनल स्वाबबाट थप नजितामूलक परीक्षणको सम्भावना अत्यन्त कम रहेको जनाएको छ ।
चिकित्सक र प्राविधिकमाथि समेत छानबिन गर्न सिफारिस
आयोगले चिकित्सक र डिएनए नमुना संकलन गर्ने प्राविधिकमाथि छानबिन गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । मेडिको–लिगल प्रक्रिया र नमुना संकलन प्रक्रियामा चिकित्सकको कमजोरी रहेको र अटोसोमल प्रविधिबाट डिएनए परीक्षण सम्भव हुँदाहुँदै नगरी वाइएसटिआर प्रविधिबाट मात्र परीक्षण गरेकाले उनीहरूलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न भनेको छ ।
प्रहरीका २३ कमजोरी
-आयोगको छानबिन टोलीले प्रहरी तथा अनुसन्धानमा आबद्ध अन्य निकायको २३ कमजोरी औँल्याएको छ ।
-शरीरमा कति चोट थिए, शवको अवस्था कस्तो थियो, मृतकको छालाको रङ कस्तो थियो जस्ता कुरा मुचुल्कामा अभिलेखीकरण नगरेको ।
-शव परीक्षणका क्रममा मृतकका कपडा घस्रिएको, च्यातिएको, केही लागेको जस्ता विवरण उल्लेख नगर्दा मृत्युको कारणलगायत विषय निष्कर्षमा पुग्न नसकेको ।
-शरीरको बाहिनी जाँच सिलसिलामा घटनाको मुचुल्का गर्दा हेर्नुपर्ने कुराहरू नहेरिएको । शरीरको कुन भाग कति कडा छ, शरीरको कतापट्टि रगत थिग्रिएको छ भन्ने कुरा राम्रोसँग उल्लेख नगरिँदा मृत्यु भएकाले समय यकिन हुन नसकेको ।
-पोस्टमार्टमको २४ घन्टाअघि मृत्यु भएको भनिएको, तर शरीरमा चोट थिए भन्ने प्रस्ट उल्लेख नगरेको ।
-हराएकी निर्मला खोज्न प्रहरीले चासो नदिनु । बेलुका खबर गरेको भन्दै उल्टो प्रहरीले पीडितलाई हपारेको ।
-तत्कालीन एसपी दिल्लीराज विष्ट सात दिनपछि मात्र घटनास्थलमा पुगेको ।
-घटना सुरु भएकै स्थानबाट जाँच–पड्ताल, सोधपुछ नगरिएको । सोही कारण स्थानीयले प्रहरीलाई पूर्वाग्राही भनी अनुसन्धानमा सहयोग गरेको ।
-घटनास्थलमा माडिएको, उखु भाँचिएको, उखु लगेको वा घटनास्थलमा मृतकका पाइला भए–नभएको जस्ता विवरण अनुसन्धान अधिकृतले खुलाउन नसकेको ।
-शव जाँच मुचुल्का गर्दा मृतकका जिउमा रहेको रातो–कलेजी रङको सुरुवाल, रातो भेस्ट, खराबी रङको पेन्टी बरामदी मुचुल्कामा देखिए पनि सुरक्षित राख्न नसक्नु ।
-साइकल तथा शव फेला परेको स्थान खोलावारि र पारी भए पनि छुट्टाछुट्टै मुचुल्का खडा नगरिएको । अम्बाको झोलासमेत बरामदी मुचुल्कामा उल्लेख नगरेको ।
-घटनाको २६ दिनपछि घटनास्थलमा सेतो–कालो धर्सा भएको खल्तीको टुक्रा शंकास्पद भएको भन्ने आधारमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई सनाखत गराउन खोज्न स्थानीयहरू प्रहरीप्रति सशंकित भएको र त्यहीबाट आन्दोलन चर्किएको ।
-पक्राउ परेका व्यक्तिविरुद्ध जाहेरी दिन निर्मलाका बुबालाई प्रहरीले धम्क्याएको ।
-शव जाँचका क्रममा मृतकको सुरुवात पटक–पटक पानीमा चोपलेको छ । घटनास्थलका खटिएका डिएसपी ज्ञानबहादुर सेठी र इन्स्पेक्टरहरू जगदीश भट्ट र एकिन्द्र खड्काले लास जाँचको सामान्य ज्ञान पनि नदेखाएको । जसकारण प्रहरीप्रति शंका बढेको ।
-अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएको ।
-केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले २ युवकलाई सो प्रकरणमा पक्राउ गरी अर्काे मुद्दा चलाएर अभद्र व्यवहार गरेको भनेर मुद्दा चलाएको । एउटा मुद्दाको अनुसन्धानका लागि अर्को मुद्दाको अनुसन्धानको कार्य भनी म्याद थप गर्ने कार्य गैरकानुनी भएको ।
-सिन अफ क्राइम अफिसर (सोको)ले घटनास्थललाई घेराबन्दी तथा सुरक्षितसमेत नगरेको, घटनास्थलबाट प्रमाण रीतपूर्वक संकलन गर्न नसकेको ।
-अनुसन्धानका लागि मृतकका आफन्त तथा नजिकका व्यक्तिलाई आतंकित बनाएको ।
-शवको पोस्टमार्टम गर्दा अनुसन्धानकर्ता उपस्थित नभएको । अनुसन्धानभन्दा लास बुझाएर छिटो सदगद गर्नतर्फ प्रहरीले सक्रियता देखाएको ।
-यथेष्ट प्रमाणविना नै अभियुक्त भनेर सार्वजनिक गरेको ।
-जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरूबीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव ।
-आन्दोलनमा सुरक्षा निकायबाट अत्यधिक बल प्रयोग भएको । गुण र दोषका आधारमा प्रहरी जनशक्ति परिचालन नगरिएको । जश लिने होडमा अनुसन्धानका कुरालाई बढाई–चढाई सार्वजनिक गरेको ।
चारबुँदे सिफारिस, २४ बुँदे निर्देशन
आयोगले सरकारलाई चारबुँदे सिफारिस तथा २४ बुँदे निर्देशन दिएको छ । सिफारिसअन्तर्गत मेडिको–लिगल प्रक्रिया, नमुना संकलनका क्रममा संलग्न अनुसन्धानकर्ता, चिकित्सकहरूले विधि–प्रक्रियाअनुसार नगरेको र लापरबाही गरेको पाइएकाले संलग्नहरूलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न भनेको छ ।
प्राप्त डिएनएको अटोसोमल प्रविधिबाट परीक्षण सम्भव हुँदाहुँदै वाइएसटिआर प्रविधिबाट परीक्षण गरिएको पाइएको हुँदा परीक्षणमा संलग्न प्राविधिकलाई आवश्यकता छानबिनको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ । यस्तै, आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको निःशुल्क उपचार गर्न र हालसम्म उपचारमा लागेको खर्च उनीहरूलाई उपलब्ध गराउन भनेको छ । साथै डिएनएबाट मात्र अपराधी पत्ता लगाउन कठिन हुने भएकाले ‘ह्युमेन इन्टेलिजेन्स’को माध्यमबाट प्रभावकारी र नतिजामूलक अनुसन्धान जारी राख्न सिफारिस गरेको छ ।
निर्देशनअन्तर्गत प्रहरीमा अपराध अनुसन्धान हेर्ने छुट्टै प्रहरी समूह बनाउनुपर्ने, पर्याप्त स्रोत–साधन उपलब्ध गराउनुपर्ने, ठूलो जनघनत्व भएका स्थानमा पर्याप्त सिसिक्यामेरा जडान गर्नुपर्ने, केन्द्रीय स्तरमा गुनासो सुन्ने संयन्त्र बनाउनुपर्ने, पीडित तथा साक्षीको संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै स्थानीय व्यक्तिलाई सोही स्थानमा सरुवा गर्न नहुने, सूचना संयन्त्र बलाउनुपर्ने, सुरक्षाका लागि रिजर्भ फोर्स राख्नुपर्ने, सरकारी चिकित्सक र सरकारी अधिकारीबीच समन्वय विस्तार गर्नुपर्ने, अपराध अनुसन्धानमा सरकारी वकिलको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, सिसिटिभी फुटेज तथा सिडिआरमा नेपाल प्रहरीको पहुँच हुनुपर्ने भनिएको छ ।
केन्द्रीय स्तरमा तथ्यांकको सुरक्षा गर्नुपर्ने, विधिविज्ञान प्रयोगसँग सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी अनुसन्धान तथा परीक्षण गर्नुपर्ने, बदनियतपूर्ण अनुसन्धान गर्नेलाई मुलुकी अपराध संहिताअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने, प्रहरी र सरकारी वकिलबीच समन्वय बढाउनुपर्ने जनाएको छ ।
साथै यो घटनाको अनुसन्धानमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १२ अनुसार विशेष अनुसन्धान टोली बनाउनसमेत भनेको छ । अनुसन्धानमा ‘ह्युमेन इन्टेलिजेन्स’ प्रयोग गर्न, सबुतमुखी अनुसन्धानमा जोड दिन, अनुसन्धान तथा डिएनए परीक्षणका क्रममा गोपनीयताको संरक्षण गर्न, अनुसन्धान कूटनीतिको प्रयोग गर्न, फरेन्सिक मेडिको–लिगलमा सुधार ल्याउन, सोकोलाई विशेष तालिम दिन तथा मिडियालाई व्यवस्थित बनाई तथ्यको वास्तविक सूचना सम्प्रेषण दिने संयन्त्र बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
गत १० साउनमा निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । प्रहरीको सुरुवाती लापरबाहीका कारण हालसम्म घटनाका अभियुक्त पत्ता लागेका छैनन् । प्रहरीले डिएनएलाई नै अनुसन्धानको प्रमुख आधार मानिरहेका वेला आयोगबाट भने शतप्रतिशत डिएनए मिले पनि सोही व्यक्तिलाई अभियुक्त भन्न नसकिने उल्लेख गरेको छ ।नयाँपत्रिकाबाट
