विप्लव माओवादीले अमेरिकी दूतावास घेर्यो

 

भेनेजुयलामा अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोध गर्दै काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावास अगाडि धर्ना दिइएको छ ।
आइतबार काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावास अगाडि नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले  निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ हुनेगरी अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेको भन्दै विरोध प्रर्दशन गरेको हो ।

 

प्रदर्शनकारीहरुले तत्काल भेनेजुयलामाथिको हस्तक्षेप बन्द गर्न पनि अमेरिकासँग माग गरेका छन् । भेनेजुयलाको स्वाधिनतामाथि हस्तक्षेप गरेकाले अमेरिकाविरुद्ध प्रर्दशन गर्नुपरेको विप्लव नेतृत्वको पार्टीको भनाई छ । घेराउ कार्यक्रममा नेकपाका जवस मोर्चासहितका नेता तथा कार्यकर्ताको सहभागिता रहेको थियो ।

 

अमेरिकाले भेनेजुयलाका विपक्ष दलका नेता जुआन गुआईडोले राष्ट्रपति आफू भएको भनि गरेको स्वघोषणालाई अमेरिकाले मान्यता दिएको विरोधमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि विरोध गर्दै विज्ञप्ती जारी गरेका थिए ।

 

सूचना विभागमा सञ्चारमन्त्रीको छड्के, जथाभावी प्रेस पास नदिन निर्देशन

 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटा आइतबार मध्यान्ह १२ बजे अकस्मात सूचना बिभागमा छड्के निरीक्षणमा पुगे । मन्त्री बास्कोटा एक्कासी सञ्चारग्रामस्थित सूचना बिभाग पुग्दा कर्मचारी अलमलम परेका थिए । पत्रकारहरु सेवाग्राही हुने सूचना विभागमा मन्त्रीले छड्ने अनुगमन गरेको यो पहिलो पटक भएको कर्मचारीले बताए । मन्त्रीले विभागको प्रेस पास वितरण गर्ने शाखामा पुगेर फाइलहरु एकएक गरी अध्ययन गरेका थिए ।

 

नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजिवी पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिक लागु गराउन दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेकै बेला मन्त्री बास्कोटा न्युनतम पारिश्रमिक लागू गराउन सूचना विभागको छड्केमा पुगेका हुन् ।

 

मन्त्री बास्कोटाले न्युनतम पारिश्रमिक लागु नगर्ने सञ्चारगृहलाई प्रेस पास लगायतका कुनै पनि सुविधा नदिन बिभागलाई निर्देशन दिए । उनले प्रेस पास बनाउन वा नवीकरण गर्न आउँदा सम्बन्धित श्रमजिवी पत्रकारको बैंक खातामा बेसिक तलब कम्तीमा २४ हजार ५ गएकै हुनुपर्ने भन्दै सञ्चारगृहले लेखेर पठाएको भरमा प्रेस पास नदिन निर्देशन गरे ।

 

उनले भने ‘कात्तिक १ गतेदेखि पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिक सरकारले नयाँ निर्धारण गरेको छ । दुई दिनअघिमात्र मन्त्रालयबाट यसको कडाइका साथ कार्यन्वयनको पत्र पठाइएको छ । अब प्रेस पास नवीकरण र नयाँ बनाउँदा पत्रकारको खातामा भत्ताबाहेकको बेसिक तलब सरकारले तोके बमोजिम गएको प्रमाणसहित आउनुपर्छ । त्यसपछि पत्रकारले यहाँ आएर गुनासो गर्दैनन्,आफ्नै सञ्चालकसँग गर्छन् ।’

 

मन्त्रीले बैंक स्टेटमेन्ट र श्रमजिवी पत्रकार तथा कर्मचारीलाई न्युनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराएको कागज पेश नगरी कुनै पनि सञ्चार माध्यमको नवीकरणलगायत अन्य कुनै सरकारी सुबिधा प्रवाह नहुने बताए । यसबाट पत्रकारको श्रमशोषण अन्त्य हुने र प्रेस पासका लागिमात्र मिडिया दर्ता गर्ने नक्कली पत्रकारको बिगबिगी पनि रोकिने पत्रकार महासंघले जनाएको छ ।

 

पत्रकारलाई बेसिक तलब निकै कम दिएर अन्य भत्ताहरु जोडेर धेरै तलब दिने गरिएको भन्ने उजुरी आएपछि मन्त्री आफैं अनुगमनमा निस्किएका हुन् । उनले कर्मचारीहरुलाई बैंक स्टेटमेन्ट बिना प्रेसपास नविकरण गरेको भन्दै अशन्तुष्टि जनाएका थिए । मिडिया सन्चालकले लेटरप्याडमा लेखेर फलानोलाई यति तलब दिइएको छ भन्दैमा विश्वास नहुने मन्त्रीको भनाइ थियो ।

 

उनले भने–तपाईहरुलाई बेसिक तलब १० हजार राखेर अन्य सुबिधा थपेर ३० हजार दिइयो भने मान्नुहुन्न । किनकी बेसिक तलब भनेको सन्चकोष,सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने र दशैं बोनस लगायतका सुबिधा पाइने हक भएकाले यसमा सम्झौता हुन्न ।

 

चिकित्सा शिक्षा विधेयक राष्ट्रियसभामा टेबुल हुँदै

 

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको विरोधकाबीच प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित ‘राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक, २०७५’ सोमबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा टेबुल हुँदैछ । विधेयक राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुँयालले प्रतिनिधिसभाको सन्देशसहित टेबुल गर्न लागिएको कार्यसूची सार्वजनिक भएको छ ।

 

सरकारले आफुसँग गरेको सम्झौता विपरीत विधेयक ल्याएको भन्दै डा. गोविन्द केसी १९ दिनदेखि अनसनरत छन् ।
सोमबार विहान ११ बजे बोलाइएको राष्ट्रियसभामा बैठकमा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नगारिकमन्त्री थममाया थापाले जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्ने कार्यसूची छ ।

 

यस्तै, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निवृत्तभरण कोष विधेयक, भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विधेयक र नागरिक लगानी कोष (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छन् ।

 

सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विज्ञापन (नियमन गर्ने) विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव र वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयकबारेको संशोधनबारे विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्ने भएका छन् ।