नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले पेश गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ दुईतिहाइ बहुतबाट पारित गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आक्रोशित भएको छ ।

 

आफूहरुको नाराबाजी र विरोधकाबीच विधेयक बहुमतका आधारमा पारित भएपछि कांग्रेस सांसद गगन थापाले एक पटक पनि सम्वादको पहल नगरी सरकारले पेलेर विधेयक पारित गरेकोमा कडा रोष प्रकट गरे ।

 

‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल विरोधको स्वरसहित सदनमा उभिइरहेको बेला सरकारले निषेध गर्‍यो, यसले दुईतिहाइको दम्भमा नेकपाको सरकारले देशैभरी निषेधको राजनीतिक थालेको छ’, थापाले भने, ‘यसको जवाफ हामी दिन तयार छौँ, सभामुखले आग्रह र जालझेलपूर्ण व्यवहार गरेका छन् ।’

 

सांसद थापाले बैठक अघि छलफलमा बोलाएर विरोध भयो भने सदन अघि बढाउँदिन भनेका सभामुखले जालझेलपूर्ण ढंगबाट विधेयक पारित गराएको बदला कांग्रेसले लिने चेतावनी दिए ।

 

‘सभामुख नेकपाको आदेशपालक मात्रै भए, विधेयक पास गराउन सरकार भन्दा सभामुख खुलेर लागे’, थापाले भने, ‘संसदको नियम ११ ले सरकारी विधेयमाथि शुक्रबार छलफल गरिँदैन भनेको छ तर ढाँटेर छलेर सभामुखले संसद चलाए, सभामुख जिम्मेवार भएनन् ।’

 

नेता थापाले १७ दिनदेखि अनशनमा रहेका प्रा.डा. गोविन्द केसीको माग पुरा नगरी सरकारले ताली बजाएर विधेयक पारित गरेको भन्दै यसले जटिलता बढाउने जिकिर गरे । ‘सरकारको भनाइ अनुसार केसीका ९५ प्रतिशत माग पुरा भएका छन् । सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षीसँग भिड्न तयार भएको सन्देश दिएको छ, गोविन्द केसी मरोस भन्न तयार भएको देखियो’, थापाले आक्रोशित हुँदै भने, ‘केही मेडिकल कलेजका लागि सरकार प्रतिपक्षीसँग लड्न तयार भयो, केही व्यापारीको पक्षमा लागेर विधेयक पारित गर्यो ।’

 

नेता थापाले समाजवाद ल्याउने सरकारले सरकारी शिक्षा बलियो हुनुपर्छ भन्ने मागलाई कुल्चेको पनि आरोप लगाए । ‘यसको जबाफ कांग्रेसले दिन्छ, सभामुखलाई पनि महँगो पर्नेछ’, थापाले संसद बैठकबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारहरुसँग भने, ‘कांग्रेसलाई जसले जिस्क्यायो त्यो सकियो र सकिएको छ ।’

 

 

चिकित्सा शिक्षा विधेयक कुन बुँदामा डा. केसीको आपत्ति ?

शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको बहुमतले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ पारित गरेको छ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधबीच शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले पेश गरेको विधेयक संसदको बहुमतले पारित गरेको हो। कांग्रेसको अवरोधबीच सभामुख कृष्णबहादुर महराले मन्त्री पोखरेललाई विधेयक पेश गर्ने अनुमति दिएका थिए।

 

चिकित्सा शिक्षा विधेयक असहमति राख्दै १६ औं पटक डा. गोविन्द केसी अनसन बसेको १७ औं दिनमा विधेयक पारित भएको हो। डा. केसीका असहमतिका बाबजुत पनि विधेयक पारित भएको हो।

 

डा. केसीको असहमतिका बुँदा
–डा.केसीको माग एक विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउँने भन्ने छ। तर, पारित भएको विधेयकमा काठमाडौं उपत्यका बाहिर मनसायपत्र पाएर पूर्वाधार पुरा गरेका हकमा एउटा विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने भनिएको छ।

 

केसीको अर्को मागमा सीटीईभीटीले सञ्चालन गरेको प्रमाणपत्र तहभन्दा तलका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम फेजआउट गर्ने भनिएको छ। तर, पारित विधेयकमा यस्ता कार्यक्रम तोकिए बोमोजिम हटाउने र तोकेको मापडण्डबोमोजिम स्तरोन्नती गरिने भनिएको छ।

 

–प्रस्तावनामा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति  तर्जुमा स्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ को मर्म र भावन बोमोजिम अन्य कार्यलनको प्रतिवेदनलाई दृष्टीगत भनी भन्ने वाक्य राख्नुपर्ने डा. केसोको माग छ। विधेयकमा भने चिकित्सा शिक्षा सुधार सम्बन्धमा विभिन्न समय गठित आयोग, समिति तथा कार्यदलको प्रतिवेदको मर्म र भावना समेत दृष्टीगत गरीु भन्ने वाक्यांश राखिएको छ।

–डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको बेथिति र समस्या सामधान गर्न उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने माग राखेका छन्। तर, पारित भएको विधेयकमा आयोगसँगै छुट्टै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय पनि खोल्न सकिने प्रवधन राखिएको छ।