सरकारले संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकले डा. गोविन्द केसीका मागहरु शत प्रतिशत पूरा हुने दाबी गरेको छ । साथै संसदबाट यो पास गरिछाड्ने सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रष्ट पारेका छन् । पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले विधेयक फिर्ता लिने वा हुने सम्भावना नरहेको प्रष्ट पारे ।

 

प्रस्तावित विधेयकले जनतामुखी थुप्रै व्यवस्था गरेको भन्दै उनले कतै डा. केसीलाई गुमराहमा राख्न खोजिएको त छैन भन्ने प्रश्न गरेका छन् । उनले भने, ‘यो विधेयक डाक्टरसा’बले पढ्न पाउनु भएको त छ ? अर्कै पढ्न दिइएको त छैन ?’

 

डा. केसीले विधेयक जनतामुखी, विद्यार्थीमुखी भएन भनेर सांसदहरुलाई लेखेको पत्रतर्फ संकेत गर्दै उनले ‘हावामा तरबार चलाएर निशाना नलाग्ने’ बताए ।

 

मन्त्री बास्कोटाले अघि भने, अरु मुद्दा किन मिसाइएको ? यति मेडिकल शिक्षाको सुधारतर्फ हो भने यति नै भविश्यका निम्ति पर्याप्त नहोला तर, आजको हकमा यो पर्याप्त छ । उहाँको मुद्दा सम्बोधन भएको छ । अनसन बस्न आवश्यक छैन ।’

 

सरकारले के गर्छ भन्ने प्रश्नमा सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले अधिनायकवाद भने पनि, दुई तिहाईको दम्भ भने पनि चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास हुने प्रष्ट पारे । उनले भने, ‘कुरा सिम्पल छ, सरकारले पेश गरेको छ, पास हुन्छ । इफ एण्ड बट छैन ।’

 

मन्त्रिपरिषद बैठक : भाषा आयोगमा हमाल नियुक्त, दूतावासलाई जग्गाको हदबन्दी

 

सरकारले भाषा आयोगको अध्यक्षमा उषा हमाललाई नियुक्त गरेको छ । हमाल सुर्खेत निवासी हुन् । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले हमाललाई नियुक्त गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएका हुन् ।

 

त्यस्तै सरकारले विशेष राहदानी बहाकलाई एकअर्को मुलुकको भ्रमण गर्दा प्रवेशाज्ञामा छुट दिने सम्झौतालाई स्वीकृत गरेको छ । त्यसैगरी रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाईन विछ्याउन केही रुखहरु काट्नुपर्ने भएकाले ती रुखहरु हटाउन अनुमति दिएको छ । क्याविनेटले राजपत्रांकित वा सो सरहका कर्मचारी समायोजन नेपाल सरकारले गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

 

त्यसैगरी विदेशी कुटनीतिक नियोगलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा त्यो जग्गाको हदबन्दी लगाएको छ । जसमा राजदूतावासका लागि बढीमा ४ रोपनी, बाणिज्य दूतावासका लागि ८ र महावाणिज्य दूतावासका लागि ३ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।