डा केसीलाई खुलापत्र : यो तथ्यलाई काटन सक्नुहुन्छ ?

राजेश राई

भनिन्छ, सत्याग्रह शान्तिपूर्ण आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो हतियार हो । अझ लोकतन्त्रमा त यो सर्वाधिक शक्तिशाली ‘नैतिक शक्ति’ हो । व्यक्तिगत स्वार्थ, आकांक्षा, आग्रह, प्राप्ती र तुष्टिका लागि होइन सार्वजनिक भलाई र अधिकारका मुद्दा उठाउन यो निकै प्रभावी बनेको तथ्यहरु हामीकहाँ छन् । सत्याग्रहको सबैभन्दा ठूलो बल ‘नैतिक शक्ति’ हो ।

 

अमुक वर्ग, समूह, झुण्ड, वा नश्लका लागि नभएर सामुहिक भलाईका लागि गरिएका सत्याग्रहहरु अधिकांश सफल भएका छन् । हुन्छन्, हुनेछन् । त्यो ‘नैतिक शक्ति’ जसलाई सामाजिक स्वीकारोक्ति अनिवार्य हुन्छ । त्यहाँ विवेकपूर्ण समर्थन हुन्छ, हुनुपर्छ । संत्याग्रहमार्फत ठूला राजनीतिक परिर्वतन र सामाजिक रुपान्तरण भएका अनेकौं घटनाहरु सम्झनायोग्य छन् । सम्झिरहेकै छौं । जो हाम्रा लागि प्रिय इतिहास बनेका छन् ।

 

यसको प्रयोग पश्चिमा मुलुकदेखि हामीकहाँ पनि पटक–पटक भएका छन् । सबैभन्दा ठूलो उदाहरण भारतमा महात्मा गान्धीले गरेको सत्याग्रह हो । भारतमा सन् १९२० को दशकदेखि १९४७ को पूर्वाद्र्धसम्म महात्मा गान्धीले गरेको सत्याग्रहबाट ब्रिटिस साम्राज्यवादी भारतबाट सदाका लागि बिदा भए । गान्धीको त्यो सत्याग्रह व्यक्तिगत स्वार्थ र तुष्टिका लागि थिएन, देशका लागि थियो । अमुक वर्गका लागि होइन सबैका लागि थियो । गान्धीले आफ्नो अथवा आफ्नो वर्गलाई होइन देशको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेका थिए । र, सफल भए । गान्धीको अनसन जस्तै यस्ता कैयन तथ्यहरु छन् । संत्याग्रह बदनाम भएको इतिहास उतिधेरै पढ्न पाइएको छैन ।

 

हो, त्यही ‘नैतिक शक्ति’ को बलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालका अर्थोपेडिक प्राध्यापक एंवम् सर्जन डा. गोविन्द केसी पहिलो पटक अनसन (२१–२४ असार २०६९) बसे । वरिष्ठताका आधारमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा डीन नियुक्त गर्नुपर्ने एक सूत्रीय माग राखेर २०६९ असार २१ बाट अनसन शुरु गरेका डा. केसी १६ औं अनसनसम्म आइपुगेको छ । शुरुवाती अनसनहरुमा सामाजिक स्वीकारोक्ति र नैतिक शक्ति पाएर न्यायधीश जस्तै बनेका डा. केसीको अनसन १६ औं श्रृंखलासम्म आइपुग्दा केवल कठघरामा उभिएको एक जना प्रतिवादीको रुप जस्तो देखिएका छन् ।

 

‘नैतिक शक्ति’ को बलमा स्थापित मान्यता र निर्मित नियम समाजका लागि अमूल्य हुन्छन् । तर, डा. केसीको संत्याग्रहको सामाजिक उचाई विस्तारै पुड्को बन्दो छ । यो डा.केसी र उनका सुभेच्छुकहरुका लागि दुःखको कुरो त हुदै हो, यो नेपालका अन्य सामाजिक अभियन्ताहरुका लागि पनि बिडम्नाको बिषय हो ।

 

डा. केसीको सत्याग्रह उत्पति कथा र विकासक्रम

डा. केसीको अनसनको उत्पति शिक्षण अस्पताल चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) को डीन नियुक्तिलाई लिएर भएको हो । जानकारहरुका अनुसार डा.केसी आईओएमका डीन डा. कुमुदकुमार काफ्लेलाई बनाउन चाहन्थे । त्यसमा उनको तर्क थियो, वरिष्ठताको आधार । उतिबेला उनको तर्कमा दम थियो । डा. कुमुदकुमार काफ्लेलाई डीन बनाउने आफ्नो रुची विपरीत अरु कसैलाई बनाउने सुइको पाएपछि २०६९ असार २१ गते डा. केसी पहिलो अनसन बसे । उनको एक बूँदे माग पूरा भयो । वरिष्ठताका आधारमा डा. कुमुदकुमार काफ्ले डीन नियुक्त भए । २०६९ असार २४ गते उनले अनसन तोडे । तर, डा. काफ्लेले डीन भएको एक महिनामै उमेर हदका कारण अवकास पाए ।

 

फेरि डा. केसीले ०६९ साउन २७ गते दोस्रो अनसन शुरु गरे । त्रिविले डा. धर्मकान्त बाँस्कोटालाई डीन बनाउन लागेको सुईको पाएपछि डा. केसी अनसन बसेका थिए । डा. प्रकाश सायमी डीन हुन् भन्ने उनको चाहना थियो । अनसनको बेवास्ता गर्दै त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले डा. धर्मकान्त बाँस्कोटालाई डीन नियुक्त गर्यो । डा.केसीले अनसन नछोडेपछि बाँस्कोटालाई बर्खास्त गरेर डा. प्रकाश सायमीलाई डीन बनाइयो र ०६९ भदौ १ गते डा. केसीले अनसन तोडे ।

 

तर, डा. सायमीले ०६९ मा मंसिर १९ मा पुस २ गतेदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिए । त्रिविले डा. शशी शर्मालाई डीन बनाउने निधो गर्यो । डा. शर्माले आफू डीन बन्न लागेको खबर आफ्ना साथीभाइलाई बाँडे । ती साथीमध्ये एक थिए, उनै शिक्षण अस्पतालका अर्थोपेडिक प्राध्यापक एंवम् सर्जन डा. गोविन्द केसी । साथीलाई आफ्नो खुशी बाँड्दै डा. केसीलाई डा. शर्माले भनेका थिए, ‘ए.. केसी म डीन बन्ने भएँ है ।’ डा शर्माले खुशी बाँडेका थिए । तर, केसीका लागि यो आकाश खसे जस्तै भयो । आफ्नै साथी डीन बन्दै गरेको खबरले उनी यति बिक्षिप्त भए की उनले तत्कालै डा. शर्मालाई संस्कृत भाषामा ‘ननभेज’ …गाली गरे । जो यहाँ सबै लेख्न सकिन्न । उनले सारमा भनेका थिए, ‘लेखेर राख्, म तलाई डीन बन्नै दिन्न, मेरो स्वीकृतिबिना कसरी हुँदोरहेछन, हेर्लास ।’

 

डा. शर्मा डीन नियुक्त भए । त्रिवि कार्यकारी परिषद्को २०७० साल पुस २५ गते बसेको बैठकले प्राडा. शर्मालाई २०७० साल पुस २८ गतेदेखि लागू हुने गरी चार वर्षका लागि अर्थात् ०७४ साल पुस २७ सम्म पदावधि रहने गरी डीन नियुक्त गरेको थियो । तर, डा. केसी पूर्व योजना अनुसार ०७० पुस २७ गते अनसन बसे । डा. शर्मालाई बर्खास्तीको उनको तेस्रो अनसनको माग थियो । तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले शर्मालाई बर्खास्त गरेपछि ०७० माघ १० मा तेस्रो अनसन तोडे ।

 

तेस्रो अनसनसम्म आइपुग्दा डा. केसीले एउटा फराकिलो सामाजिक छवि बनाइसकेका थिए । उनले भने अनुसार डीनहरुको बर्खास्ती र नियुक्तिले उत्साही पनि थिए । उनको मनोविज्ञानमा यस्तो उर्जा भरियो की ‘अब मैले जे भन्यो त्यही हुन्छ ।’ त्यो बेलासम्म स्वास्थ्य क्षेत्रका खेलाडीहरुले पनि डा. केसीको त्यो मनोविज्ञान नजिकबाट हेरिरहेका थिए । चौथो अनसनसम्म आइपुग्दा उनले आफ्नो सत्याग्रहलाई प्रतिशोधको हतियार बनाए । डा. केसी आफैले अख्तियार जसरी आइओएमका पूर्वपदाधिकारीहरुको सूची उतारेर छानीछानी भष्टको सूची तयार पारे ।

 

२०७० माघ २५ देखि उनले आइओएमका पूर्वपदाधिकारीलाई तत्काल कार्बाही गर्नुपर्ने, केयूका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कार्बाही गर्नुपर्ने मागसहित चौथो अनसन शुरु गरे । चौथो अनसन बस्दा उनको हुँकार यस्तो थियो, की उनले तयार पारेका भ्रष्टहरुलाई फाँसी दिनपर्छ । आईओएमका पूर्व पदाधिकारीहरुमध्येबाट छानीछानी भ्रष्टहरुको सूची तयार पारिरहँदा उनको अनसनको बाटोले भ्रष्टिकरणको बाटो समाती सकेको थियो । होलान्, आइओएमका केही पूर्व पदाधिकारीलाई र केयूका पदाधिकारीले केही गलत गरेका थिए । तर, बिना छानविन छानीछानी सार्वजनिक रुपमा भ्रष्ट करार गर्दे अपराधी घोषित गर्नु त्यो सुहाउँदो थिएन ।

 

चौथो अनसनसम्म आइपुग्दा केसीको नशामा यस्तो उर्जा दौडियो की उनले सजिलै गरी कसैलाई अपराधी करार गर्न थाले, कसैलाई लायक र कसैलाई नालायक घोषणा गर्न थाले । उनको माग पुरै बिषायन्तर भयो । बिस्तारै उनको माग शिक्षण अस्पतालको गेटबाट बाहिर निकिस्यो । बीचमा उनी यति शक्तिशाली भए की सरकार, संसद र अदालत यी सबैले मैले भने अनुसार गर्नुपर्छ भन्ने घमण्ड उनमा देखियो । यो उनीमाथिको कुनै आरोप होइन । उनको प्रत्येक अनसनका श्रृंखला र अभिव्यक्ति हेरे पुग्छ ।

 

१६ औं संत्याग्रहको कथा

२५ पुस २०७५ मा संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ना साथ डा. केसीले १६ औँ अनसन शुरु गरेका छन् । २०७५ साउन १० गते डा. केसीले १५ औं अनसन तोड्दा आफूसँग गरेको सम्झौता विपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक अनुमोदन गरेको भन्दै उनले इलाममा १६ औँ चरणको अनसन शुरु गरेका थिए ।

 

२०७५ साउन १० गते भएको सहमतिलाई पनि विधेयकको अङ्गका रूपमा राखी संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति उप–समितिमा छलफल भएको थियो । समितिमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकको बिषयमा २५ भन्दा बढी बैठकहरू बसे । समितिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित दर्जनौं विज्ञहरुसँग छलफल चलायो ।

 

संसदको समितिले डा. केसीलाई पनि छलफलमा भाग लिन बोलाए । तर, उनले संसदमा छलफल गर्न अस्वीकार गरे । डा. केसीको प्रतिनिधिको रुपमा कांग्रेस सांसद गगन थापाले आफ्ना अडानहरु राखे । समितिमा रहेका सांसदहरुले डा. केसीलाई छलफलका लागि पटक पटक बोलाए । तर, त्यसबीचमा डा. केसी समितिमा जानुको साटो उल्टै सांसद र सरकारबिरुद्ध खनिए ।

 

पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डलाई राजा भन्दै लडाई घोषणा गरे । ‘राजा ओली र राजा प्रचण्ड’ विरुद्ध लड्ने बताए । नकेपाका सांसदहरुलाई दलाल, माफिया र एजेन्टे भने । र, कांग्रेस र कांग्रेसका सांसद गगन थापाहरुको खुलेर प्रंशासा गरे ।

 

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक भ्रम र यर्थाथ

डा. केसीले आफूसँग भएको सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक हुबहु पास नभए २५ पुस २०७५ बाट १६ औं अनसन शुरु गर्ने बताएका थिए । तर, विधेयक सामान्य परिमार्जनसहित पास भयो । यही कारण विधेयकप्रति नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले बिरोध गरे । उनीहरुले डा. केसीमाथि धोका भएको आरोप लगाएका छन् । त्यसको एक साताअघि पनि समितिमा प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले डा. केसीसँग भएको सहमतिअनुसार हुबहु नै प्रतिवेदन पास हुनुपर्ने माग राखेपछि बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको थियो ।

 

डा. केसीको हुबहु पास पासको अडान कांग्रेस सांसदहरुले समितिमा निरन्तर राखेपछि अन्ततः मतदान भयो । सभापति बाहेक १८ जना सदस्यमध्ये १४ जनाले विधेयकको पक्षमा मत दिएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले भने विधेयकमा कांग्रेसका गगन थापाले फरक मत राखे । अन्य कांग्रेसका तीन जना सांसद मतदानमा सहभागी नै भएनन् ।

 

बहुमतका आधारमा पास भएको विधेयकमा डा.केसीसँग भएको सम्झौता अनुरुप नै काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाइएको छ । डा. केसीसँगको सहमतिमा एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन नदिने प्रष्ट भनिएको छ । तर यसअघि आशयपत्र लिएका र तोकिएको मापदण्ड पुगेका काठमाडौं बाहिरका लागि मात्र एक पटकलाई विशेष व्यवस्था गर्ने कुरा विधेयकमा राखिएको छ ।

 

त्यो पनि विश्वविद्यालयले निर्णय गरेमा मात्र लागू हुन्छ । काठमाडौंभित्र शिक्षण संस्था स्थापना गर्न १० बर्षसम्म नियन्त्रण गर्ने र बाहिरका हकमा शिक्षण संस्था खोल्न उत्साहित गर्ने भन्ने डा. केसीसँगको सहमतिलाई विधेयकको दफा १२ तथा दफा १३ (६) ले स्पष्ट गरेको छ । तर, सहमति अनुसार विधयेक तयार भए पनि उपत्यका बाहिरका नेकपा निकटले चलाएको शिक्षण संस्थालाई सञ्चालनको लागि बाटो खुल्ने भएपछि कांग्रेस र केसी बिरुद्धमा उभिए ।

 

विश्वविद्यालयले निर्णय गरेमा सम्बन्धन लिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा भो यो लागू नहुने भएको छ । यही बिषयमा कांग्रेस र डा.केसीले आपत्ति प्रकट गरे । सम्बन्धन लिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्था नेकपा निकटले चलाएको कारण कांग्रेस सांसद र डा. केसी बिरुद्धमा उभिए ।

 

डा. केसीले विगतमा अध्यादेशमा राखिएको केदारभक्त माथेमा कार्यदलको नाम मात्रै विधेयकको प्रस्तावना राख्नु पर्ने अडान राखेको छन् । यो नाम हटाइनु १५ औं अनसनपछि भएको सहमतिको दोस्रो अवज्ञा मानेका छन् । तर, विगतमा केदारभक्त माथेमा मात्र होइन, गौरी कार्की, जयराम गिरी, प्रेम कुँवर, शिब राईलगायतको प्रतिवेदन बनेको थियो । विधेयकमा ती कार्यदलको मर्म र भावनालाई प्रस्तावनामा समेटिएको छ । गौरी कार्की, जयराम गिरी, प्रेम कुँवर, शिब राईहरुप्रति डा.केसीको यत्रो आग्रह किन रु के केदारभक्त माथेमा कार्यदल पहिलो तथा अन्तिम सत्य हो ? नामकै कारण यति ठूलो विग्रह ?

 

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीइभिटी) अन्तर्गतका प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य सम्बन्धी प्राविधिक कार्यक्रम पाँच वर्षभित्र हटाइने सहमति तोडिएको केसीको आरोप छ । विधेयकमा ’पाँच वर्ष’ हटाएर ’क्रमशः’ भन्ने शब्द राखेकोमा उनको आपत्ति छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीइभिटी) विधेयकमा सीटीइभिटीले सञ्चालन गरेका प्रमाण–पत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रमहरू यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच बर्षभित्र क्रमशः हटाउनुपर्ने र आवश्यकता अनुसार अपग्रेड गर्ने’ भनिएको छ ।

 

सीटीइभिटीबाट बार्षिक १० हजार भन्दा बढी करिबका छोराछोरीले प्राबिधिक शिक्षा लिइरहेका छन् । डाक्टर र नर्स पढ्न नसक्ने गरिबका छोराछोरीहरुले अनमी र अहेब पढेर भए पनि प्राबिधिक शिक्षा लिएका छन् । यो गरिबले लिइरहेको शिक्षालाई ‘आवश्यकता अनुसार अपग्रेड गर्ने’ शब्दसँग उनको आपत्ति किन ?

 

सीटीइभिटीमा अध्यायन गरेका स्वास्थ्यकर्मीहरु अर्थात् गाउँ–गाउँमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुबाट सेवाबाट नेपालको जनस्वास्थ्यको स्तर उन्नत भएको कुरा विश्वबैंकले समेत स्विकार गरेको छ । सीटीइभिटीको उत्पादन मध्यमस्तरीय जनशक्ति उत्पादन हो । मध्यमस्तरीय जनशक्ति उत्पादन उनी किन रोक्न चहान्छन् रु यसलाई अपग्रेड गर्न उनी किन दिदैनन ?

 

डा. केसीको अर्को आपत्ति हो, चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना । सबै प्रकारको शिक्षाको विश्वविद्यालय छ । चिकित्सा शिक्षाको बेग्लै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापनामा केसीको किन आपत्ति ? यहाँनिर प्रष्ट छ, वर्तमान सरकार अर्थात् कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गरेमा त्यो डा. केसी अनुकूल हुँदैन । त्यही भएर उनी रोक्न चाहन्छन् । मलाई लाग्छ, डा.केसी पनि चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयको पक्षमा छन् । तर, नेपाली कांग्रेस बिपक्षमा छ । र, केसी पनि बिपक्षमा उभिएका हुन् ।

 

मापदण्ड पूरा गरेका उपत्यका बाहिरका कलेजहरु सञ्चालन हुन नदिने अडानमा रहेका डा. केसीले सञ्चालनमा रहेका तर मापदण्ड पूरा नगरेका कलेजहरुको बिषयमा किन कहिल्यै बोल्दैनन ? अहिले जति सञ्चालनमा छन् । ती कांग्रेस निकटले चलाएकै कारण नबोल्नुपर्ने बाध्यता उनीसँग किन छ ? सञ्चालनमा रहेका केही यस्ता कलेजहरु छन्, जसले न्युनतम् मापदण्ड समेत पुरा गरेका छैनन् । तीनको बारेमा डा.केसीको धारणा के रु की कांग्रेसले चलाएका कलेजहरुले जे गर्दा पनि हुन्छ र ?

 

फेरि यहाँनिर अर्को बहस पनि छ । गरिनुपर्छ । हरेक बर्ष सैयौं विद्यार्थीहरु चिकित्सा अध्यायनको लागि विदेश जान्छन् । बार्षिक १० अर्बभन्दा माथि पैसा देशबाट बाहिरिन्छ । फेरि विदेशमा पढेर फर्किएकाहरु धेरै यहाँको परिक्षामा अनुर्तिण हुने गरेका छन् । यसको नेपालीहरुले जहाँ अध्यायन गरीरहेका छन् । त्यहाँको गुणस्तर राम्रो छैन । तर, मापदण्ड पुरा गरेका कलेजहरुलाई पनि हामी किन बन्देज लगाइरहेका छौं ? प्रश्न यो पनि छ ।

 

पछिल्लो तथ्याङ्ग अनुसार मुलुकमा २० वटा मेडिकल कलेज र ६ वटा डेन्टल कलेज छन् । हाल नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा १५ हजार ६ सय ६६ चिकित्सक दर्ता भएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रति १० हजारबराबर एक चिकित्सक हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । हामी कहाँ एकातिर पार्याप्त चिकित्सक छैन । अबको १५ वर्षमा ३५ हजार ५ सय ३८ चिकित्सक चाहिने अनुमान गरेका छन् । किन हामी बाटो छेकिरहेका छौं ?

 

के उनीहरु मान्छे होइनन् ?

डा. केसी अनशन १६ औं श्रृंखलामा आइपुग्दाका अनेकौ बिर्सनलायक घटनाहरु छन् । डा. केसीका अनसनले भएका सुधारका पाटा होलान् । तर, त्यो उल्लेख गरिरहँदा डा. केसीकै कारण सरकारी अस्पतालमा उपचार नपाएर ज्यान गुमाएका गरिबहरुको त्यो जीन्दगी कहाँ भुल्न मिल्छ र ? डा. केसीमाथिको यो कुनै आरोप होइन । डा.केसीको अनसनताकाका टेलिभिजनका रिपोर्टहरु, फुटेजहरु अहिले पनि हेरे हुन्छ, डा.केसीको अनशनका कारण उपचार नपाएर आफ्नो आफन्तले ज्यान गुमाएकाहरुले छाती पिटीपिटी रोइरहेका दृष्यहरु सुरक्षित छन् ।

 

हुन त डा.केसीका अभियानमा जो छन्, उनीहरुले त्यो पीडा भोग्न परेको छैन । किनभने उनीहरुका लागि निजी अस्पताल अथवा घरमै डाक्टर हाजिर थिए । हुन्छन् । तर, गरिबले उपचार गर्ने सरकारी अस्पताललाई उनले रणमैदान बनाएका छन् । अर्कातिर अस्पतालहरुमा उनकै कारण राजनीतिक दलमा भन्दा चर्को गुटहरु बनेको छ ।

 

जब केसीको अनसन उत्कर्षमा पुग्छ । शिक्षण अस्पताल र सरकारी अस्पतालहरु युद्ध मैदान जस्तै बन्छ । मृत्युसँग जुधिरहेका बिरामीहरु उपचारबाट बञ्चित हुन्छन् । डाक्टरलाई भगवान मानेर अस्पताल पुगेका बिरामीहरुको हातमा रहेको स्लाइन तिनै भगवान मानेका डाक्टरहरुले थुतेर फालीदिन्छन् ।

 

यो पीडालाई सहन नसकेर डा. भगवान कोइरालाले एक पटक कान्तिपुर टेलिभिजनको फायर साइड कार्यक्रममा भुषण दाहालसँग भनेका छन्, ‘डा. केसीको अनसनको कारण अस्पताल ध्वस्त भयो । म रोए १३ दिन । म चिकित्सक भएपछि मैले बिरामी उपचार नगरी बसे भने मेरो खुट्टा कहाँ हुन्छ ? मेरो बिरामीहरुको स्लाइन थुतेर फालियो । मलाई नै साथीहरुले ब्लक मेल गरे । यो त अति भयो नी ।’ डा.कोइराला डा.केसीका नजिकका र प्रिय मित्र हुन् । तर, कोइरालाले आफ्नै मित्रको बारेमा किन मुख खोले ?

अब फेरि सम्भवत डा.केसीको अनसन उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा चिकित्सक संघ नामक संस्थाले डाक्टरहरुलाई बिरामीको उपचार नगर्न आह्रवान गर्नेछ । र, फेरि हजारौ बिरामीका स्लाइनहरु थुतिनेछ । सरकारी अस्पतालमा उपचार गराईरहेका गरिबहरु फेरि मर्नेछन ।

 

के डा.केसी सबैभन्दा माथि छन् ?

हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका नागरिक हौं । हाम्रो आफ्नो संबिधान छ, कानुन र नियमहरु छन् । बिधि र प्रक्रिया पनि छ । तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने संरचनाहरु छन् । निकायहरु छन् । हामी लोकतन्त्रको उन्नत अभ्यास गरिरहेका छौं । हामीकहाँ संसद छ, सरकार छ, अदालत छ । अनेकौं संरचनाहरु छन् ।

 

तर, डा.केसीको हुँकार यस्तो छ, ‘मै सबथोक हुँ, मैले भनेको सबै हुनुपर्छ ।’ उनी को हुन् ? जो नेपाली जनताहरुबाट म्याडेट पाएको संसदको संसदीय समितिमा गएर छलफल गर्न अस्वीकार गर्छन् ? आफू छलफलमा नजाने निर्णयपछि संसदको निर्णय मान्दिनँ भनेर घोषणा गर्ने ? के उनी संसदभन्दा माथि छन् ? उनले तयार पारेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक हुबहु पास गर्ने भए किन संसद र संसदीय समितिमा छलफल गर्ने ? उनकै अनसनले सारा व्यबस्था बदलिने भए यी हाम्रा तमाम संरचना र निकायहरु किन चाहियो ? डा.केसीका अभियान्ताहरुसँग यसको उत्तर के छ ?

 

प्रधानमन्त्रीलाई राजा घोषणा गर्छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई हत्यारा र अपराधी करार गर्छन् । सांसद र नेताहरुलाई एजेन्ट, बिलौलिया र माफिया भन्छन् । के एउटा सत्याग्रहीलाई यो सबै भन्न छुट छ ? फेरि किन नेकपाका नेता मात्रै हत्यारा, अपराधी अथवा माफिया हुन्छन् ? कांग्रेसका नेताहरु चै सबै ठिक ? कांग्रेस सरकारमा भएको बेला पनि उनको निशाना तत्कालिन एमाले र माओवादीकै नेताहरु भएका छन् ।

 

आखिर के चाहन्छन् केसी ?

डा. केसीको अनसनका पछिल्लो श्रृंखला चिकित्सा शिक्षाको सुधारको लागि होइन भन्ने तथ्य उनकै मागहरुले बताइसकेको छ । डा.केसीलाईलाई जसले बाटो देखाइरहेका छन्, उनीहरुको पृष्ठभूमिले पनि प्रष्ट भन्छ, डा.केसी अब डाक्टर मात्रै रहेनन् । उनी अन्तर्राष्ट्रिय अभियन्ता हुन् । मुलतः नेपालको शान्ति प्रक्रियाबिरोधी अभियन्ता । यदि त्यसो होइन भने उनले किन भने ‘द्वन्द्वकालका अपराधीलाई कार्बाही गर ।’ उनले आफ्नो मागमा भनेका छन्, ‘द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार दण्डित गर्नुपर्ने । द्वन्द्वपीडितको माग सुनुवाइ गर्दै संक्रमणकालीन न्याय शीघ्र टुंगोमा पुर्याउनु पर्ने ।’

 

विश्वलाई नै नमुना हुनेगरी नेपालले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा ल्याएको छ । शान्ति सम्झौता भएको छ । तर, उनी भनिरहेका छन्, ‘द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार दण्डित गर्नुपर्ने । द्वन्द्वपीडितको माग सुनुवाइ गर्दै संक्रमणकालीन न्याय शीघ्र टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने ।’

 

यसको प्रष्ट अर्थ हो, ‘प्रचण्ड, बाबुराम र बादल अनि तिनका कार्यकर्ताहरुलाई जेल हाल्न ढिला नगरौं ।’ के डा.केसी शान्ति सम्झौता भंग गर्न चाहन्छन् ? प्रचण्ड, बाबुराम र बादलहरुलाई जेल हाल्न चाहन्छन् ? प्रचण्ड, बाबुराम र बादललाई जेल हालेर देशमा शान्ति र समृद्धि सम्भव छ ? द्वन्द्वकालका घटनालाई लिएर दण्डित गर्न शुरु गरियो भने यहाँ बाँकी रहन्छन् को रु यसबाट पनि प्रष्ट थाहा लाग्छ की, उनी नेपालमा शान्ति र समृद्धि नचाहने अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्टहरुको गोटी बनिरहेका छन् ।

 

के चाहन्छ कांग्रेस ?

 

अब १६ औं अनसनसम्म आइपुग्दा घाम जस्तै छरलङ्ग छ, की डा. केसीको एउटा ‘ब्याकअप’ नेपाली कांग्रेस हो । यो डा.केसीले नै प्रमाणित गरिसकेका छन् । उनी कांग्रेस नभए चुनावमा रुखमा भोट सायद माग्ने थिएनन् । उनी कांग्रेस नभएको भए पत्रकार सम्मेलन कांग्रेसको प्रशंसा गर्दै ओली र प्रचण्डलाई राजा भन्ने थिएनन् ।

 

उनी कांग्रेस नभएको भए नेकपा निकटहरुले चलाएको शिक्षण संस्थाहरु सञ्चालनमा गर्न नदिनका खातिर अनसशन बस्ने थिएनन् । तर, कांग्रेस त्यो पार्टी हो, जसको नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला शान्ति सम्झौताका एक जना हस्तक्षारकर्ता हुन् । के चुनाव हारेको झोकमा अब कांग्रेस शान्ति प्रक्रियालाई भंग गर्न चाहन्छन् ? आफ्ना नेताले गरेका सम्झौता उल्टाउन चाहन्छ ? । डा.केसीलाई बोकेर हिड्दै गर्दा कांग्रेसले अब यसको उत्तर दिन् पर्छ ।

 

र, अन्तमा हामी के चाहन्छौं ?

डा.केसीको अनसनसँग जोडिएको एउटा पाटो छ, नेपाली सञ्चार माध्यम । १६ औं अनसनसम्म आइपुग्दा हामीले अर्थात् सञ्चार माध्यमहरुले डा.केसीको यस्तो बिम्ब निर्माण गरेका छौं की ‘डा.केसीले छोएपछि सबै पित्तलहरु सुन बन्छ ।’ यस्तो मानक बनायौं की ‘डा.केसीले भनेपछि सबै महान्हरु निच बन्छन् । सबै निचहरु महान् बन्छन् ।’

 

हामीले उसलाई एकोहोरो यसरी प्रस्तुत गर्यौं की डा.केसी धर्तीको एक मात्रै यस्ता मान्छे हुन्, जो प्रश्नभन्दा धेरैमाथि छन् । हामी अर्थात् सञ्चार माध्यमहरुले डा.केसीका मागहरुको बिषयमा कहिल्यै पनि प्रश्न वा प्रतिप्रश्न गरेनौं, बरु उनीसँगै आन्दोलनमा उत्रियौं । डा. केसी रुँदा हामी पनि सँगै रोयौं । डा.केसी हाँस्दा हामी पनि सँगै हाँस्यौं । उनी भावुक हुँदा हामी पनि भावुक भयौं । उनी आक्रोशित हुँदा हामी पनि आक्रोशित भयौं । उनी उत्तेजित हुदा हामी पनि उत्तेजित भयौं । तर, हामीले तिमी किन रोएको भनेर प्रश्न सोधेनौं । बरु, कसैले डा.केसीमाथि प्रश्न सोधीहाल्यो भने उनलाई पनि हामीले नै माफिया, एजेन्ट र दलाल करार गरिदियौं ।

 

डा.केसीलाई समर्थन गर्ने बित्तिकै हिन्दु अधिराज्य र राजतन्त्र फर्काउन हिंडेका अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीहरु कसरी हाम्रा लागि महान् भए ? किन हामीले कहिल्यै प्रश्न गरेनौं । के उनी हाम्रो सबै खालका संरचना, मान्यता र परम्पराभन्दा माथि छन् ? के उनी सबै खालका प्रश्नभन्दा माथि छन् रु वास्तवमा डा. केसीको पछिल्लो अनसन राजतन्त्र र हिन्दु राज्य फर्काउन हिंडेका सुरेन्द्र भण्डारीहरुहरुको लागि उत्सव हो ।

 

उत्सव चलिरहेका बेला हाम्रो अर्थात् मिडियाको आबेगलाई सबैले कदर गर्लान् । तर, विवेक चाहीं बचाई राखम् । भावुक भिड केवल उत्सवको लागि मात्रै हुन्, सचेत जनता नै इतिहासका निर्माता हुन् । उनीहरुले नै इतिहासको रथ हाँकी आएका छन् । र हाँक्ने छन् १ आफ्नै गरिमा भुलेर कसैको गोटी बनेका सन्कीहरुको निम्ति हाम्रो पेशाको गरिमाको उचाई कहिलेसम्म घटाइरहने ? एक पटक सोचम् । हामीले मात्रै होइन समाजले हामीलाई पनि प्रश्न गर्ने सामथ्र्य राख्छ भन्ने कहिल्यै नुभलौं ।