संसद्लाई यसो गर, त्यसो नगर भन्ने डा. केसी को हुन् ? : रामनारायण बिडारी [अन्तर्वार्ता]

हाम्रो इकोनोमि

 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा मनोनित सांसद रामनारायण बिडारी संसद्मा दिने मन्तव्य प्रस्तुतिका कारण चर्चामा आइरहन्छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका बिडारी संसद्मा बोल्दा सबैको ध्यानाकर्षण गर्न सक्छन् ।

 

आफूसँग भएको सहमति अनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न माग गर्दै अनशनमा बसेको डा. गोविन्द केसीको मागप्रति बिमति राख्छन्, बिडारी । ‘संसद्लाई यो गर, त्यो गर भनेर निर्देशन दिने डा. केसी को हुन् ?

 

सरकारी तलब खाने कर्मचारीले संसद्लाई निर्देशन दिन मिल्छ ?’ लोकान्तर शोका लागि दिलनिशानी मगरसँगको कुराकानीमा बिडारीले प्रतिप्रश्न गरे ।

काठमाडौंमा घर भएका सांसदले किन घरभाडा लिएको, सालासाली पिए राखेर पैसा किन खाएको ? संसद्मा बहुमतको दम्भ किन देखाएको ? वाइडबडी विमान घोटाला किन गुपचुप गर्न खोजेको भन्ने प्रश्नमा सांसद बिडारीको जवाफका लागि हेर्नुहोस्, भिडियो

सीटीईभीटी मास्न पाइँदैन, डा.गोविन्द केसीको अनसन चाहिँदैन

 

निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघ नेपालले सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको सम्झौतामा टिएसएलसी तहका स्वास्थ्य तर्फका कार्यक्रम फेजआउट गर्ने बुँदा तत्काल सच्याउन दबाब दिएको छ । आज शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेललाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै महासंघले सो दबाब दिएको हो ।

 

महासंघले डा.केसीको एकल जिद्धीलाई मात्र सम्बोधन गरे प्राविधिकतर्फका सम्पूर्ण शिक्षालयहरुको  नेतृत्व गर्दै आमरण अनसन बस्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ । महासंघले चिकित्सा शिक्षा विद्येयक नामाकरणले सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई नसमेटिने हुँदा नाम परिवर्तन गरी स्वास्थ्य शिक्षा विद्येयक समेत राख्न सुझाप दिएको छ ।

 

उक्त महासंघले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सिटीईभिटी) बाट सम्बन्धन प्राप्त निजी क्षेत्रमा सञ्चलित टिएसएलसी तहका करिब ४ सय संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व गरेको छ । ध्यानकर्षणपत्र बुझाउन महासंघ अन्तर्गतका प्राविधिक शिक्षालयबाट सयौं कर्मचारी र विद्यार्थीहरु उपस्थित थिए । उनीहरुले डा.केसीको अनसन चाहिँदैन, सिटीइभिटी मास्न पाइँदैन लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोेकेर प्रदर्शन समेत गरेका थिए ।

सांसदहरुलाई डा. केसीले लेखे यस्तो पत्र, भने म मर्छु तर अनसन छोडदिन्न

 

आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीले सांसदहरुलाई सार्वजनिक पत्र लेखेर चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा भएको त्रुटी सच्याउन आग्रह गरेका छन् । १५ दिनदेखि अनसनरत डा. केसीले बिहीबार सार्वजनिक पत्र लेखेर सांसदहरुलाई विधेयकमा भएका त्रुटीबारे औंल्याएका हुन् ।

 

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट पारित भएको विधेयकले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुधार र गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने यात्रा अधुरै नै रहने बताएका छन् । उनले पत्रमा लेखेका छन्, ‘मलाई आशा छ, समय र सत्ता फेरिँदा मुद्दा पनि फेर्नेहरुको बहकाउ र भ्रममा परेर प्रतिनिधिमुलक संस्थाले निर्णय गर्ने छैन ।’

 

एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने आफ्नो माग माथेमा कार्यदलको सुझाव र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरसँग समेत जोडिएको उनले बताएका छन् । डा. केसीको पत्रमा भनिएको छ, ‘यस सन्दर्भमा कुनै लहड वा आग्रहमा निर्णय हुनुहुँदैन भन्ने मेरो माग हो ।’ उनले भने म मर्न तयार छु तर अनसन छोडदिन्न ।

 

उनले लेखेका छन्, ‘जहाँसम्म काठमाडौं उपत्यका बाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने कुरा छ, सरकारले ५ वर्षभित्र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ र निजीको हममा आयोगले अध्ययन गरी विभिन्न विकल्पहरुसहित आवश्यक निर्णय गर्न सक्छ । म त सधैं दुर्गममा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भधनेर निरन्तर लडिरहेकै छु ।’

 

आफूले कुनै हठ वा अहंकार देखाएको नभई सत्यको आग्रह गरेको भन्दै डा. केसीले प्रधानमन्त्रीसँग बालुवाटारमा भएको छलफल, सुभाषचन्ऽ नेम्वाङ र विष्णु पौडेलको उपस्थितिमा भएको सम्झौता र देव गुरुङले दर्ता गरेको संशोधन सम्भिmएका छन् । ‘सम्झौता गरेका वा साक्षी बसेका सबैजसो दलबाट आज तपाईंहरू संसदमा हुनुहुन्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘एउटा नागरिकको रुपमा मैले सरकार, प्रधानमन्त्री र जनप्रतिनिधिले गरेका बाचा र सम्झौता केवल जालझेल मात्रै थियो भन्ने ठान्न सक्दिनँ ।

तपाईं सांसदहरू पनि पक्कै त्यस्तो ठान्नुहुन्न होला । यदि त्यस्तो हो भने त आम नेपाली जनताप्रतिको विश्वासघात हुनेछ र त्यसविरुद्ध हामी लड्नुको विकल्प रहने छैन ।’ डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संसदीय समितिले गरेको त्रुटीलाई सच्याउँदै जनमुखी र विद्यार्थीमुखी ऐन ल्याउन सांसदहरुलाई अपील गरेका छन् ।