कार्यबाहक प्रम पोखरेल भन्छन्: वामदेव गौतमलाले उपनिर्वाचन भनेर लोकलाई हँसाए

 

 

 

एमालेमा छँदा तपाईं जुन प्यानलबाट महासचिव उम्मेदवार हुनुभयो, त्यही प्यानलको अध्यक्षले जित्ने स्थिति रह्यो। ‘लो–प्रोफाइल’ मा हुनुहुन्छ। किन होला?
जे जिम्मेवारी पाइन्छ, त्यो जिम्मेवारी योग्यतापूर्वक पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु म। आर्थिक विभागमात्र लिँदा राम्रो हुने, संगठन विभाग लिँदामात्र राम्रो जिम्मेवारी पाएको हुने भन्ने मलाई लाग्दैन।

जे जिम्मेवारी पाएपनि राम्रोसँग काम गरियो भने त्यही राम्रो जिम्मेवारी हो। अहिले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको छु, मैले यहाँ राम्रो गर्न सक्नुप¥यो। त्यसैले, यो वा त्यो मन्त्रालय मालदार वा यो वा त्यो जिम्मेवारी राम्रो भन्ने मेरा लागि हुँदैन।

 

तपाईंको चाहना त अर्थ मन्त्रालयकै थियो नि, होइन र?
मेरो ‘सिनियारिटी’ को आधारमा मैले कुन जिम्मेवारी पाउने भनेर साथीहरुले छलफल गर्नुभएको थियो। त्यसमा मपनि सहभागी भएको थिएँ। यस्तोमा व्यक्तिगत चाहनाको कुरा हुँदैन। जिम्मेवारी लिइसकेपछि, पाइसकेपछि त्यो जिम्मेवारी योग्यतापूर्वक पुरा गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ।

 

नेकपा महासचिव बिष्णु पौडेलले पाइसकेपछि किन गुनासो गर्नुभएको!
मैले कहिल्यै गुनासो गरिन। मेरो कुनै गुनासो थिएन पनि। पार्टी एकता गरेर नयाँ ढंगले जाने भनेर हामी अघि बढेका छौँ। म मन्त्रीपनि थिएँ। यस्तोमा गुनासो गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन।

तर, अन्तरिम विधान बनाउनेमध्येको एकजना मपनि हुँ। अन्तरिम विधान बनाउने क्रममा दुईवटा अध्यक्ष राख्ने, बाँकी कार्यविभाजन चाहिँ कमिटीको बैठक राखेर गर्ने भन्ने थियो। पार्टी एकता संयोजन समितिले त्यही विधान पारित गरेको थियो।

आफ्नो–आफ्नो (एमाले र माओवादी केन्द्र) स्थायी समितिमा त्यही विधान पारित भएको थियो। तर, पछि एकताको बैठक हुने बेला त्यो (महासचिवपनि बनाउने) प्रस्ताव आयो। त्यो चाहिँ अलिक सुहाउँदिलो भएन कि भन्ने मलाई लागेको हो।

तैपनि, ठीकै छ, आआफ्नो जिम्मेवारी जो जहाँ छ, त्यो योग्यतापूर्वक पुरा गर्ने हो। आफूले पाएको जिम्मेवारी मैले योग्यतापूर्वक पुरा गरिरहेको छु।

 

बिष्णु पौडेलले महासचिवको जिम्मेवारी पाउँदा तपाईं असन्तुष्ट भएको चर्चा कसरी चल्यो त?
आधार नभएको कुराको समाचार कसैले लेखिदियो होला। अरुले लेखेको समाचारको विषयमा मैले के भन्नसक्छु र? तर, मैले के गर्नुपर्छ, मेरो जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्छु। पदद्वारा प्राप्त गर्ने परिचयमा म त्यति विश्वास गर्दिन। कर्मद्वारा प्राप्त गर्ने परिचय नै मेरालागि ठूलो कुरा हो।

 

पार्टी एकताका बेला प्रचण्डलाई अध्यक्ष मान्न सकिन्न भन्ने अभिव्यक्तिका कारण चर्चामा आउनुभयो। किन त्यसो भन्नुभयो?
मैले त्यो कहिल्यै कहीँ भनिन। यो कुरा म दावीका साथ भन्न सक्छु। यो कुरा तपाईंले खोजेर हेर्नुभए पनि हुन्छ।

 

त्यो बेला मैले के भनेको हुँ भने, ‘कम्युनिष्ट पार्टीमा विभिन्न सिनियर नेताहरु हुनुहुन्छ। नेताहरुको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्छ। तर, नेताहरुको व्यवस्थापन गर्ने नाममा बहुकेन्द्र बनाउने कुरा गलत हुन्छ। बहुकेन्द्र भनेको कुनै केन्द्र होइन, बरु यो अराजकता हो। कम्युनिष्ट पार्टीमा हुुन्जेल म बहुकेन्द्रको पक्षमा रहने छैन।’

प्रधानमन्त्री एउटा, अध्यक्ष अर्काे, संसदीय दलको नेता फेरि अर्काे। यस्तो हुनुहुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। जसले पार्टीको नेतृत्व गर्छ, उही हुनुपर्छ प्रधानमन्त्री। कतिपय मानिस भन्छन्, फलानो अध्यक्ष, फलानो प्रधानमन्त्री। के अपुङ्गो भाग लगाउने हो?

 

पार्टी एकता हुँदा तपाईंको अडान पुरा भयो कि भएन?
हामीले दुईटा अध्यक्ष बनाएका छौँ। यो कुरा तपाईंहरु सबैले बुझिरहनु भएको छ। यसमा मैले धेरै के कमेन्ट गरौँ?

द्विअध्यक्षीय प्रणालीबाट पार्टीलाई लाभ भएको छ कि हानी?
फाइदा हुने भएरै राखेको हो। कमिटीको दुईटा अध्यक्ष राख्दा त्यस्तो बेफाइदा देखिएको छैन।

‘वामदेवलाई उपचुनाव लड्न डोल्पा नजानुस् भनेर सम्झाएँ’

 

काठमाठौँ–७ मा बामदेब गौतम उठ्ने कुरा आउनासाथ फेसबुकमा लामै स्टाटस लेखेर प्रचण्डलाई प्रहार गर्नुभयो। पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) अध्यक्ष बनेको तपाईंलाई त्यति धेरै मन नपरेकाले होला, होइन?

त्यो ‘स्टाटस’ अहिले पनि छ, म अहिले पनि देखाउन सक्छु। त्यो बेला मैले कुनै नेताप्रति संकेत गरेको होइन। मलाई के लागेको हो भने, हिजो एमाले पार्टी निर्माण गर्दा सुरुवातदेखि नै म जिम्मेवारी लिएर अघि बढेको हुँ। त्यो जिम्मेवारी लिएर अघि बढाउने सिलसिलामा अनेकखालका प्रतिकूलता नजिकबाट देखेको छु। त्यो बेला मेरो सबै ‘फ्ल्यासब्याक रिकल’ भएको हो, हामीले यस्तो ग¥यौँ, यस्तो ग¥यौँ, यसरी पार्टी बनाइयो। आदि आदि।

 

‘अहिले त झन् दुईटा पार्टी एक भएको छ। हिजोका राम्रा कुराहरुलाई निरन्तरता दिएरमात्रै सुदृढ हुनसक्छ’ भनेको छु मैले त्यसमा। कसैलाई ‘यो मलाई भनेको हो कि’ भन्ने लागेको हुनसक्छ। मैले कसैलाई किन भन्ने त्यस्तो?

माले बनाउने क्रममा सुरुमा नै सीपी मैनाली, माधव नेपाल जेल पर्नुभयो। झलनाथ खनाल इलाममा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई सम्पर्क गर्न जाने मान्छे म हुँ। उहाँलाई ल्याएर को–अर्डिनेसन केन्द्र बनाउन जोरजाम गरिदिने मान्छे पनि म नै हुँ।

 

सीपी मैनालीजीहरु जेल तोडेर निस्कनुभयो। ‘नेताहरुको सुरक्षाका लागि बाहिर (भारत) तिर पो गएर बस्नु पर्छ कि’ भन्ने छलफल भयो। तर हामीले मानेनौँ। ‘हामी प्रजातन्त्रका लागि लडेका छौँ, तपाईंहरुबाट सहयोग पुग्छ कि’ भनेर भारतीयकहाँ भन्न गएनौँ। हाम्रा कोहीपनि नेताहरु छिमेकी देश जान चाहनुभएन। नेताहरुको सुरक्षाका नाममा हामीले त्यस्तो केही गरेनौँ।

 

हाम्रो पार्टीभित्र फुटविभाजन भए, गुटबन्दीका कुराहरु आए। हामीले ‘फुटविभाजन औचित्यपूर्ण छैन’ भन्यौँ। त्यो कुरा औचित्यपूर्ण थिएन भन्ने कुरा समयक्रममा पुष्टि पनि भयो। त्यो स्टाटस लेख्दै गर्दा मैले त्यही कुराको सम्झनामात्र गरेको हुँ।

 

तर, त्यो स्टाटस काठमाडौँ–७ मा उपनिर्वाचन गरेर वामदेव गौतमलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने सन्दर्भमा लेख्नुभएको थियो नि। किन?
काठमाडौँ–७ लाई मैले त्यसमा जोडेको छैन। मैले मेरो मनको कुरामात्र लेखेको हुँ। भन्छन् नि, ‘घटना र पात्रहरु सबै काल्पनिक हुन्, कसैको जीवनसँग मेल खाएमा त्यो संयोगमात्र हुनेछ।’ त्यस्तै हो, त्यतिबेलाको मेरो स्टाटसपनि।

 

केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा ‘वामदेव गौतमलाई काठमाडौँ–७ बाट प्रस्ताव ल्याउनै हुँदैन, यस्तो प्रस्ताव बैठकमा ल्याउनपनि हुँदैन’ त भन्नुभएको हो नि?
त्यो पनि होइन। के भनेको हुँ, त्यो आफै भनिहाल्छु नि! वामदेव गौतमसँग मैले उहाँको घरमै गएर कुरा गरेको हुँ। मैले उहाँलाई प्रष्टसँग भनेको थिएँ, ‘हामी सबैले मानेको नेता तपाईं। उठ्ने हो भने सुहाउँदो–बुझिँदो, लोकलाजका कुरा हुन्छन्। कुनै क्षेत्र खालि होला, खालि भयो भने उम्मेदवारी आवस्यक पर्ला। पार्टीले उम्मेदवारी देला, त्यो बेला तपाईंकै लागि प्रस्ताव गरौँला नि। तर, बाहिर जसरी कुरा आएका छन्, त्यो चाहिँ मलाई राम्रो लागेन। यसो गर्न हुँदैन कि?’

 

उहाँले मान्नुभएन?
त्यो बेला डोल्पाबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा आएको थियो। त्यही बेला हो, मैले उहाँलाई ती कुरा भनेको। ‘बरु नजिकको ठाउँमा लड्नोस्, फलानो वहाँ (डोल्पा) चुनाव लड्न गयो भन्दा के भन्छन् मान्छेले?’ भनेर मैले उहाँलाई भनेको थिएँ।

जेसुकै भयो होला, उहाँले चुनाव हार्नुभयो। उहाँमाथि अन्तर्घात पनि भयो होला रे! सिद्धियो नि त, किनकी चुनाव परिणाम मानिसकियो। ‘फेरि कसैलाई राजिनामा गराएर, उपचुनावमा जाँदा राम्रो हुँदैन’ भनेर मैले सल्लाह दिएको थिएँ।

 

‘सूचनाकै आधारमा निर्मला पन्तका हत्यारा चाँडै पत्ता लाग्छन् भनेको हुँ’

मञ्चमा सँगै रहेकी कांग्रेस सांसद पुष्पा भूषालप्रति लक्ष्यित गर्दै भन्नुभो, ‘निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता लागिसके। एक हप्ताभित्र सार्वजनिक हुन्छ। हत्यारा सार्वजनिक भएपछि फेरि राजनीति गर्न पाउनुहुन्न है पुष्पाजी!’ यसो भनेको पनि एक महिना भइसक्यो क्यार। हत्यारा कता गए?
त्यो भनेको कुरा मैले संझिरहेको छु। त्यो भाषणको क्यासेट घरमा लगेर राखेको पनि छु। त्यो मानवअधिकार दिवस (१० डिसेम्बर) को कार्यक्रमको कुरा थियो। पुष्पाजीले संसदमा बोलेजसरी नै भन्नुभयो, ‘निर्मला पन्तको हत्यारालाई सरकारले लुकाइरहेको छ। हत्यारालाई निकाल्दैन?

 

मैले उहाँको कुरा सुनेँ। मेरो बोल्ने पालो आएपछि मानव अधिकार आन्दोलन कसरी सामाजिक आन्दोलनको अंग बन्नुपर्छ, नेपालको सन्दर्भमा मानवअधिकार आन्दोलन कसरी राजनीतिक आन्दोलनको अंग बन्यो भन्ने सन्दर्भ उल्लेख गर्दै भनेको थिएँ, ‘बलात्कार र हत्या गर्नेजस्ता जघन्य अपराध गर्ने अपराधीहरु उम्कन सक्दैनन्।

 

निर्मला पन्तका हत्यारा पनि उम्कन सक्दैनन्। केही अपराधीहरु नियन्त्रणमा छन्। केही बाँकी होलान्। प्रक्रिया पु¥याएर नै सरकारले जतिसक्दो चाँडो सार्वजनिक गर्छ।’ त्यहाँ मैले छ्वास्स यो पनि थपेँ, ‘त्यसरी सार्वजनिक गरिसकेपछि कसैले राजनीतिको छाता नओढाउनु होला। सुन्दै हुनुहुन्छ नि पुष्पाजी!’

 

एक हप्ताको म्याद माग्नुभएको थियो, होइन?
एक हप्ता भनेको छैन। ‘एकदम चाँडै नै, केही दिनमै’ भनेको छु।

कुनै सूचनाको आधारमा भन्नुभएको कि, भाषण गर्ने क्रमम त्यत्तिकै…
सूचना थियो। केही मानिस प्रहरी हिरासतमा थिए। उनीहरुको बयान, भिडियोका आधारमा भनेको थिएँ। ‘क–कस्को बयान?’ भनेर सोध्नुभयो भने नाम भन्न सक्दिन। तर, तिनलाई सपोर्ट पुग्ने कुराहरु सबै सुरक्षित छन्।

 

राज्यसंयन्त्रले मन्त्रीलाई समेत गलत सूचना दिँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यो प्रकरणले देखायो। त्यसलाई कसरी सुधार्नुहुन्छ?
गलत सूचना दिएको भन्ने होइन। हाम्रो संयन्त्रका कतिपय पार्टपूर्जा खुकुलिएका हुनसक्छन्। ढिलाढाला, थितिमा नबसेका हुनसक्छन्। राजनीतिक नेतृत्वको अहिले जुन अनुकूल स्थिति छ, यो अनुकूलतालाई प्रयोग गरेर खुकुलो भएको ठाउँलाई दुरुस्त बनाउनु जरुरी छ। निर्मला पन्त प्रकरणका सन्दर्भमा केही सूचना, केही तथ्य आउकै हुन्। त्यसै आधारमा मैले भनेको हुँ। तर, त्यो ‘कोर्श कम्प्लिट’ भइसकेको छैन।

 

जंगी अड्डाले मसँग ‘कम्फर्टेवल फिल गरेको छ’
सेना सम्बन्धी मन्त्रालय सम्हाल्नुभएको छ। कस्तो लाग्दैछ?
मैले सिक्ने अवसर पाएको छु। यो मन्त्रालयको दुरगामी महत्व छ, दीर्घकालिन महत्वको बारेमा म बुझ्दैछु। यो मन्त्रालयमा आइसकेपछि नेपाली सेनाको संगठनात्मक संरचनालाई कसरी व्यावसायिक बनाउने, कसरी ‘चेन अफ कमाण्ड’ को रुपमा चल्ने सुदृढ संगठन बनाउने भन्नेमा लागेको छु। त्यसका लागि सैनिक ऐन, सैनिक विनियमावली समयानुकूल बनाइँदैछ।

 

शान्ति सेनाको अवसर पाउने विषयमा हिजो कतिपय टीकाटिप्पणीका विषय थिए, अब अहिले यस्तो कार्यविधि बनेको छ, जसबाट नेपालभरका नेपाली सेनाका जवानहरुले शान्ति सेनामा जाने आफ्नो पालो आउँछ कि आउन्न, आयो भने कहिले आउँछ भन्ने जान्न पाउँछन्। सैनिक नियमावली टुङ्ग्याएका छौँ, सैनिक ऐनको विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। यी सबै विषयमा जंगी अड्डा र रक्षा मन्त्रालयबीच अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध विकसित भएको छ।

 

नेपाली सेनाको बारेमा बाहिर अनेक खालका टीकाटिप्पणी हुने गर्थे। तर नेपाली सेना राज्यको संविधान, कानून र राजनीतिक नेतृत्वले गरेको निर्णयबाट निर्देशित हुँदै आएको छ। नेपाली सेनाको ईतिहास हेर्ने हो भने यो देखिन्छ। यो मुलुकको एकिकरण, सार्वभौमिकता, स्वाधिनतासँग यसको इतिहास गाँसिएको छ। त्यो ऐतिहासिक सन्दर्भ नेपाली सेनाको जीवनसँग गाँसिएको छ। नेपाली सेना जहिले पनि विद्यमान वैधानिक राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशन मानेर चलेको छ।

 

बिपत व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अन्तर्गत शान्ति स्थापनामा नेपाली सेनाको भूमिका उत्कृष्ठ छ। विकास निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको होइन, सरकारले दिएको हो। राज्यले औपचारिक निर्णय गरेर दिएको यो जिम्मेवारी नेपाली सेनाले तुलनात्मक दृष्टिले गुणस्तरीय रुपमा र समयमा सम्पन्न गरेको छ। हिजोको सामन्ती राज्यसंरचनाका कारण सेनाबाट कतिपय वरव्यवहार भए होलान्। तर, आम रुपमा नेपाली सेनाको भूमिका सकरातमक छ। उसको भूमिका धेरै मूल्यवान छ।

 

सबैजसो रक्षामन्त्री जंगी अड्डाको रबरस्ट्याम्प भए भन्ने विश्लेषण हुने गरेको छ। यो कुराप्रति चाहिँ कत्तिको सतर्क हुनुहुन्छ?
रक्षा मन्त्रालयको आफ्नो ‘टिओआर’ छ। रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न आउने मन्त्रीले आफ्नो टिओआर बुझ्नुप¥यो, के गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा।

त्यसो भएपछि ‘रबर स्ट्याम्प’ हुनुपर्ने कारणै छैन। नेपाली सेनासँग सम्बन्धित हरेक कुरा रक्षा मन्त्रालयमार्फत् मन्त्री परिषदमा जान्छ। जंगी अड्डाबाट आउने प्रस्ताव हामी बुझ्छौँ, आवस्यक कुरामा स्पष्ट हुन्छौँ। प्रधानसेनापति आएर यो यस्तो हो भनेर बताउनु हुन्छ। अनि, हामी स्पष्ट भएपछि मात्र निर्णय गर्छाैँ। आवस्यक विषय मन्त्री परिषदमा लैजान्छौँ।

 

तर हालसालै रथीमा बढुवाको सन्दर्भमा प्रश्न उठ्यो, सबैभन्दा सिनियरको नाम बढुवाको लागि नपठाई अकै अधिकारीको नाम पठाइयो भन्ने कुरा आयो। वास्तविकता के हो?
मुद्दापिच्छेमा म जान चाहन्न। कतिपय आन्तरिक समस्याहरु हुन्छन्। कतिका नागरिकताका समस्या छन्, कतिका सर्टिफिकेटका। अनेक कुराहरु छन्, जो बेलाबेलामा प्रकट हुन्छन्। ती कुराहरु कहिले कहाँ ठोक्किन्छन्, कहिले कहाँ। भएको कुरा त्यो हो।

 

रथी बढुवामा जंगी अड्डाले जसको सट्टा जसको नाम पठायो, त्यो सही थियो?
तथ्य–प्रमाणसहित जंगी अड्डाको तर्फबाट प्रधानसेनापति पठाएको कुरा हामी फेरि हेर्छौं। जंगी अड्डाले जे कुरा ल्याउँछ, त्यसलाई हामीले हेर्नुपर्छ। हामीले कसैलाई नजिक, कसैलाई टाढा ठान्ने भन्ने नै हुँदैन।

त्यस्तो कुनै विषयमा शंका उब्जने स्थिति आयो भने ‘यो कुरा फेरि जाँच–पडताल गर्नुस्’ भनेर जंगी अड्डामा पठाउँछौँ। उहाँहरुले पनि त्यस अनुसार जाँच पडताल गरेर रिपोर्ट दिनुहुन्छ।

मलाई लाग्छ, नेपाली सेनाले म यहाँको नेतृत्वमा आएदेखि रक्षा मन्त्रालयसँग ‘कम्फर्टेवल’ नै ‘फिल’ गरेको छ, पक्कैपनि ‘अनकम्फर्टेवल’ फिल गरेको छैन।

 

‘बिमस्टेक सैन्य अभ्यासको कुरा छलफल विना आइदिँदा अप्ठेरो भयो’
तर, भारतले आयोजना गरेको बिमस्टेक सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेनाले जाने निर्णय ग¥यो, सरकारले त्यसलाई रोक्यो। यहीँनेर सेना र सरकारबीच असमझदारी सिर्जना भएन र?
नेपाली सेनाको नेतृत्व कहीँ कतै जाने, कुनै सम्मेलनमा भाग लिने भन्ने कुरा मन्त्री परिषदले निर्णय गर्छ। तपाईंलाई जानकारी होस्, बिमस्टेक सैन्य अभ्यासमा भाग लिन जाने भन्ने कुराको प्रस्ताव रक्षा मन्त्रालयबाट मन्त्री परिषदमा जाँदा पनि गएन। निर्णय पनि भएको होइन।

 

प्रधानसेनापति जाने भन्ने कुरा कसरी आयो त?
एक लेवलमा, नेपाली सेनाका प्रमुख बाहिर (विदेश) जाँदा, सायद त्यसलाई अभ्यास वा तालिमको हिसावमा बुझेर त्यसप्रति सकरात्मक भएको थियो। तर, पछि यसको ‘पोलिटिकल इम्प्लिकेसन’ को कुरा आएपछि नजाने भन्ने निर्णय गरियो।

बिमस्टेकसँग जोडिएर यो विषय जसरी आयो, मेरो विचारमा यस विषयमा यथेष्ट गृहकार्य भएन। व्यवस्थित छलफल र गृहकार्य भएको भए त्यस्तो हुने थिएन। झ्याप्प आएजस्तो भयो, अलि काँचोकाँचो जस्तो स्थिति भयो।

 

मन्त्री परिषदले निर्णय नगरी सैनिक नेतृत्वले जाने निर्णय गरेको हो?
होइन। हरेक मन्त्रालयमा निश्चित तहको निर्णय सचिवको तहबाट हुन्छ। माथिल्लो तहमा मन्त्रीको हैसियतमा मैले निर्णय गर्छु। एकतारे, दुई तारे जनरलहरु तालिममा जाने, अध्ययनका लागि जाने निर्णय मन्त्री परिषदले गर्छ।

 

त्यो घटनाले नेपाल–भारत सम्बन्धमा केही असर त ग¥यो नि। होइन?
अखबारमा त्यस्ता टिप्पणीहरु आएका छन्। यस्ता टिप्पणी मैले पनि पढेँ।

 

‘कुनैपनि देशको सैनिक गठबन्धनमा नपाल सहभागी हुँदैन’  
पुषको अन्तिम साता अमेरिका सेनाको ‘इण्डो प्यासिफिक कमाण्ड’ का प्रमुख एडमिरल फिलिप डेभिडसन नेपाल आए। खास केका लागि आएका रहेछन् उनी?
सबै कुरा त बुझिएन। तर मसँग भेट गर्नुभयो। प्रधानसेनापतिसँग पनि भेट गर्नुभयो। शिष्टाचार भेट सायद प्रधानमन्त्रीसँग पनि भयो होला। अघिल्लो साँझ (२६ पुष) मा आएर भोलि (२७ पुष) पल्ट साँझमा फर्कनुभयो।

म सँगको भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्धका बिषयमा कुराकानी भयो। तालिमसँग सम्बन्धित बिषयमा कुराकानी गर्नुभएको थियो। त्यसमा हामीले हाम्रो पोजिसन राख्यौँ।

 

पूर्वी एसियाली क्षेत्रमा चीनलाई काउन्टर गर्न अमेरिकाले अघि सारेको ‘इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आएका होइनन् र?
अरु कुरा त मलाई ख्याल भएन। नेपाल आउने भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् भेटघाटको समय माग्नुभएको थियो। हामीले हाम्रो अनुकूलता अनुसार भेटघाटका समय ‘अफर’ ग¥यौँ। उहाँ त्यसै अनुसार आउनुभयो, हामीले भेट्यौँ। भेटघाटमा पाँचखालस्थित शान्ति सैनिक तालिम केन्द्रलाई अमेरिकाले सहयोग गर्ने कुरा भयो।

 

बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, नेपाली सेनाले विभिन्न देशका सेनासँग द्विपक्षीय सैनिक तालिम गर्दै आएको छ। यस्तो सम्बन्ध अमेरिका, भारत, बेलायत, चीन लगायतका मुलुकसँग छ।
उहाँसँगको भेटमा नेपाली सेनालाई अझ सबल बनाउने विषयमा पनि कुरा भयो। हामीले त जोसुकैसँग पनि आफ्नो पोजिसन राख्ने हो।

 

तर, ‘इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ मा त हामी सहभागी भइसकेका छौँ नि, होइन? किनभने, अमेरिकी सेनाको त्यो कमाण्डले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा नेपाली सेना सहभागी हुने गरेको छ…..
त्यस्तो होइन। कुनैपनि क्षेत्रीय वा ग्लोवल सैन्य संरचना निर्माण गर्ने, त्यो सैनिक संरचनाको पक्षपोषण गर्ने काम हामी गर्दैनौँ। त्यस्ता कुरामा सहभागी पनि हुँदैनौँ। हाम्रो सरोकारका विषयमा द्विपक्षीय सहकार्य आदान–प्रदान चाहिँ हुन्छ। हामी क्षेत्रीय सैनिक गठबन्धन वा ‘ग्लोवल मिलिटरी ब्लक’ बनाउने पक्षमा हुँदैनौँ।

 

अमेरिकाबाट एम–१६ खरिद गर्ने विषयमा के कुराले अवरोध पारेको हो?
एम–१६ हतियार खरिद सम्बन्धी समाचार मैले पनि मिडियाहरुमा देखेँ, हाँसो पनि उठ्यो। ‘१० अर्बको हतियार अमेरिकाबाट आउँदैछ’ भनेर ‘सेन्सेटाइज’ गरिएको देखेँ।

खासमा त्यति मूल्यको हतियार ल्याउन खोजिएको नै होइन। करिव १ अर्बको हतियार ल्याउन खोजिएको हो। सेना राखेपछि उसलाई चाहिने सामाग्री र प्रविधि त उपलब्ध गराउनै प¥यो नि। होइन र?

 

फेरि यो म रक्षा मन्त्रालयमा आउनु भन्दा पहिलेकै निर्णय हो यो। नेपाली सेनाले प्रयोग गर्दै आएका हतियार ३० बर्ष भन्दा पुराना छन्। ती हतियार विस्थापित गरेर नयाँ हतियार ल्याउनुपर्ने स्थिति छ।

द्वन्द्वकालमा हतियारमा केही बन्देजको स्थिति सिर्जना भयो। त्यसैले, केही हतियार ‘जीटुजी’ प्रक्रिया अन्तर्गत खरिद गर्ने भनेर समझदारी भएको छ। तर, अमेरिका र नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनको कार्यविधि फरक फरक भएकाले थोरै छलफल चलेको हो।

 

यो अप्ठेरो कसरी फुक्छ त अब?
मैले हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको प्रावधानबारे बताएँ। मैले भनेँ, ‘हामीले सार्वजनिक खरिद ऐन पालना गर्नुपर्ने स्थिति छ। हाम्रो केन्द्रीय सरकार र बैँकले रकम उपलब्ध गराउछौँ भनेर आश्वस्त पारेका छन्। तपाईंहरुले बेच्ने हो, हामीले किन्ने हो। किन्ने पक्षलाई परेको अप्ठेरो बेच्ने पक्षले बुझिदिनु पर्छ नि।’

 

नेपालले पहिले पनि एम–१६ किनेकै हो, पहिले अप्ठेरो भएन, अहिले किन भयो?
पहिले कुन बेला किनेको थियो, मलाई थाहा भएन। तर अहिले समस्या भयो। उनीहरुको सार्वजनिक खरिद ऐनमा सायद मूल्य–रकम एकै पटकमा लिनुपर्छ भन्ने छ। हाम्रो प्रावधान चाहिँ किस्ता किस्तामा दिने भन्ने छ।

हामी किन्ने र उनीहरु बेच्ने पक्ष भएकाले हामीले भन्यौँ, ‘नेपाल सरकारले जिम्मा लिएको छ। ठूलो रकम पनि होइन, एक पटक दुई पटकमा दिने कुरामा के आपत्ति छ?’ हामीले हाम्रो कुरा भनेका छौँ। उहाँले पनि वासिङ्टनमा कुरा पु¥याउनु पर्ला।

 

‘सुरक्षा नीति परिमार्जनका लागि छलफल गर्न प्रदेश स्तरमा पनि जाँदैछौँ’
‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति’ परिमार्जनको कुरा कहाँ पुग्यो?
मन्त्री परिषदले मेरै संयोजकत्वमा यसका लागि कार्यदल बनाएको छ। प्रदेश सरकारका प्रमुख, सुरक्षा प्रमुखहरुसँग बसेर उहाँहरुको सुझाव लिन्छौँ।

हामीले सम्बद्ध स्थानीय तह, विशेषज्ञहरु, पहिलेका रक्षामन्त्रीहरु सबैसँग रायसुझाव माग्यौँ। सबैजसोबाट सुझाव आयो। उहाँहरुको सुझाव हामीले अध्ययन गरेका छौँ। सुझावका लागि अब प्रदेश स्तरमा पनि जान्छौँ। उहाँहरु सबैको सुझाव लिएर त्यसलाई अन्तिम रुप दिन्छौँ।

 

२०७३ मा केपी ओली प्रम हुँदा ल्याइएको सुरक्षा नीति यति चाँडो किन परिमार्जन गर्नुप¥यो?
कतिपय देशमा त एक एक बर्षमा पनि परिमार्जन हुने गर्छ।

 

२०७३ मा आएको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कति कार्यान्वयन भयो त?
त्यो बेला भर्खर भर्खर संविधान बनेको थियो। कतिपय कुराहरुलाई अहिलेको परिवर्तित परिस्थिति अनुसार समयानुकूल बनाउनु पर्ने स्थिति छ।

बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, हामीले नयाँ सुरक्षा नीति बनाउन खोजेका होइनौँ, २०७३ मा बनेकोलाई नयाँ परिस्थिति अनुकूल हुने गरी परिमार्जनमात्र गर्न खोजेका हौँ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको प्रमुख प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँको टिमले परिमार्जन गरेर उहाँलाई बुझाउँछ। त्यसलाई सुरक्षा परिषदले पारित गरेपछि मन्त्री परिषदमा जान्छ। र, पारित हुन्छ।

 

‘नेकपाको जस्तो खाइलाग्दो स्थिति, त्यस्तै चुनौति’
सरकार गठन भएको एक बर्ष पुग्नै लाग्यो। जनअपेक्षा अनुरुप कति काम गर्न सकियो, कति गर्न सकिएन भन्नेबारेमा सरकार आफैले मूल्याङ्कन गरेको छ?  समग्र मूल्याङ्कन गर्ने बेला भइसकेको छैन। तर, अहिलेको परिस्थितिको तस्वीर म राख्छु।

हाम्रो बुझाईले ‘सरकार बदलिएको हो’ मात्र भन्छ। तर, साँचो कुरा के हो भने, सरकारमात्र बदलिएको होइन, प्रणाली नै बदलिएको हो। प्रणाली बदलिएको कुरा हामीले सम्बैधानिक र राजनीतिक हिसावले घोषणा गरिदियौँ। तर, कानून र संरचनाको हिसावले त्यो घोषणा अनुरुप काम सम्पन्न हुन सकेका छैनन्।

 

संविधानसँग सम्बन्धित ३ सय ३९ वटा कानून छन्। कतिपय कानून पुरानै काम लाग्लान्। कतिपय कानून संसोधन गर्नुपर्ने स्थिति छ, कतिपय चाहिँ बिल्कूलै नयाँ बनाउनु पर्ने छन्। यो फागुन–चैत्रभरिमा हामीले आवस्यक सबै कानून बनाइसक्नु पर्छ। कानून निर्माण र सो अनुसारका संरचना बनाएरमात्रै हामी अघि बढ्न सक्छौँ।

 

काठमाडौँको धुलो–मैलो हटाउने र खाल्टाखुल्टी पुर्ने काम हुन नसकेको पनि कानून नभएर हो त?
हेर्दा सानो लाग्ने, तर तिनै साना व्यावहारिक समस्याले यी काम हुन सकेका छैनन्। जस्तोः संविधानले कस्तो काम केन्द्रीय सरकारले, कस्तो काम प्रदेश सरकारले र कतिपय काम स्थानीय सरकारले गर्ने भनिदिएको छ। संविधानले भनिदियो, तर यसरी भनिएका कतिपय कुरा कानूनले किटान गर्नुपर्ने आवस्यकता छ। कतिपय साझा सूचीका छन्। तिनलाई पनि स्पष्ट गर्नुपर्ने स्थिति छ। दिइएका कतिपय अधिकार स्पष्ट गर्नुपर्ने आवस्यकता छ। हामीले दिनुपर्ने परिणामको ‘रिफ्लेक्सन’ मा यी कारणले पनि समस्या पारेका छन्।

 

अर्काे ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, लोकतान्त्रिक विधिबाट, जनताले दिएको मतबाट स्थानीय–प्रदेश र केन्द्रीय तहको सरकारमा नाम–झण्डा सहितको कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाई बहुमत आउने कुरा चानेचुने कुरा होइन। संसारका कुनैपनि मुलुकमा यस्तो भएको छैन होला, तर यहाँ भयो।

 

हामी कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेका, सरकारमा बसेका हामीहरुले यसको गहिराईबोध कत्तिको गर्छाैँ, यो छुट्टै कुरा हो। तर बुझ्न आवस्यक हुनेले यो कुरा बुझेका छन्, देशभित्रकाले त बुझेकै छन्, बाहिरकाले पनि बुझेका छन्। ‘यसरी नै पाँच बर्षसम्म निष्कण्टक ढंगले चल्यो भने के होला मेरा बाबै?’ भन्ने भएको छ एकथरिलाई।

तर, हामीलाई परेको अप्ठेरो के छ भने, एकातिर राजनीतिक र सम्बैधानिक घोषणा गरियो। तर कानून–संरचनाले पूर्णआकार लिइसकेका छैनन्।

 

तेस्रो कुरा, हामीले अत्यन्तै ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण काम ग¥यौँ–पार्टी एकता। तर, यो एकतालाई तलसम्म पु¥याउन सकेका छैनौँ। यी सबै कुराको रिफ्लेक्सन हाम्रो परिणाममा, हामीले दिनुपर्ने ‘डेलिभरि’ मा देखिएको छ।

 

यसको अर्थ, सरकारको नेतृत्व र पार्टी नेतृत्व दुबै असफल छ भन्ने पनि निस्कन्छ नि। होइन?
यो चुनौति सामना गरेर हाम्रो योग्यता प्रमाणित गर्नुपर्ने बेलापनि हो यो।

जनतामात्रै होइन, नेकपाकै कार्यकर्ता निराश भइसके। नेकपाको नेतृत्वले यो चुनौति सामना गर्न सक्ला?
हरेक कालखण्डमा चुनौतिको टाउको टेक्दै–टेक्दै यो ठाउँमा आइपुगेका हौँ। सललल्ल हिँडेर यो ठाउँमा आयौँ, अहिलेमात्र चुनौति आएको भन्ने होइन। आजको चुनौतिको उचाई अलग छ। तर, चुनौति त हिजोपनि थिए।

 

आज जस्तो खाइलाग्दो व्यक्तित्व हाम्रो पार्टीको देखिएको छ, त्यही अनुसारका चुनौतिपनि हाम्रा अगाडि छन्। हाम्रो चुनौति भनेको अहिले देखिएको जनअपेक्षालाई पुरा गरेर देखाउने भन्ने हो। त्यो सामथ्र्य नीतिको व्यवस्थापन गरेर, संगठनको व्यवस्थापन गरेर, काम सम्पादन गर्ने शैलीको व्यवस्थापन गरेर गर्ने हो।

 

सरकारले कहिलेदेखि गति लिन थाल्ला त?
ठ्याक्कै यो समय भन्नुभन्दा पनि, हाम्रो पार्टीको एकिकरण तल–तलसम्म पुगेकै छैन। जतिसक्दो चाँडो एकता प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने स्थिति छ। यो काममा हामी गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ। यो काम सक्नासाथ देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ, हामी को हौँ, के गर्दैछौँ, जनतालाई बताउनु पर्छ।

आफ्ना कुरा राख्दा बुझ्ने, विश्वास गर्ने जनता छन्। तर, हाम्रा कुरा राख्ने संगठनात्मक संरचना नै भएन। संरचनागत अवस्थामा अल्मलिएकाले पनि यो स्थिति सिर्जना भएको हो। जति सकिन्छ, चाँडो हामी यो काम गरिहाल्छौँ।

 

‘कार्यबाहक प्रधानमन्त्री भएपनि आफ्नै मन्त्रालयप्रति बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ’

कतिऔँ पटक कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हो यो?
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू भ्रमणको सिलसिलामा देशबाहिर जाँदा बरिष्ठ उपप्रधानमन्त्रीका रुपमा कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउने गरेको हुँ। तर, कतिऔँ पटक भन्ने त मैले पनि ख्याल गरेको छैन।

 

कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीका जिम्मेवारी चाहिँ के के हुँदा रहेछन्?
जिम्मेवारी राष्ट्रपति कार्यालयले तोकेको हुन्छ। राष्ट्रपति कार्यालयबाट पठाइएको पत्रमा ‘प्रधानमन्त्रीज्यू काम विशेषले बाहिर जानुभएको र यसबीचमा प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्ने दैनिक प्रशासनसँग सम्बन्धित कामहरु गर्नुहोला’ भन्ने भाषा प्रयोग गरिएको हुन्छ। यो कुरा कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीले ख्याल गर्नुपर्छ।

आमरुपमा कुनै निर्णयका लागि त्यस्तो कुनै दरकार परेको छैन। दैनिक कतिपय कुरा आइलाग्छन्, त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचना, मुख्यसचिव, सम्बद्ध मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरुसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ।

 

प्रधानमन्त्री यस पटक विदेश भ्रमणमा जानुभएपछि कुनै विशेष निर्णय भएका छन् कि!
त्यस्तो आवस्यक परेको छैन। अन्तर मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कतिपय कुराहरु अस्पष्ट भए भने, स्पष्ट पारिदिनु पर्ने हुन्छ। आजै निर्णय हुन लागेको छ भने, ‘दुई–चार दिन रोकिदिनुस्’ भन्नुपर्ने हुन्छ।

 

बिगतको अभ्यास कस्तो पनि रहेछ भने, अपर्झट परेर प्रधानमन्त्रीज्यू लामो समय विदेशमै रहनु पर्ने भयो भने कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको औपचारिक बैठक बस्ने सकिने हुँदो रहेछ। तर, मेरो पालामा त्यस्तो बैठक भएको छैन।

 

कार्यबाहक प्रधानमन्त्री भएपनि मूलत म मेरो मन्त्रालयप्रति जिम्मेवार हुने हो। यसबीचमा नेपाल सरकारको तर्फबाट नगरी नहुने केही काम आइलागे भने त्यस्तो बेलामा ‘रेस्पोन्स’ गर्ने हो। मन्त्रीहरु र मन्त्रालयबीचको समन्वय, भइरहेका कामहरुको स्थिति, बीचमा केही अपर्झट आइलाग्दा त्यसमा केन्द्रित भएर आवस्यक निर्णय गर्ने हो। नेपालखबरबाट