चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्ने संसद्को तयारी ( के छ विधेयकमा ? पूर्णपाठ सहित)



 

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधन माग गर्दै डा. गोविन्द केसी आमरण अनशन बसिरहे पनि प्रतिनिधिसभाको सोमवार बस्ने बैठकबाट चिकित्सा विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची तय भएको बताइएको छ।

 

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदनसहितको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५’ माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस हुने र त्यसपछि उक्त विधेयक पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची संसद् सचिवालयले बनाएको हो ।

 

पुस २५ मा संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक बहुमतले पारित भएको थियो। त्यसपछि पुस २९ गेत पारितका लागि संसदमा गएको हो।

 

१५औं अनशनमा भएको सम्झौता हुबहु लागू गर्नुपर्ने केसीको मागमा कांग्रेसको पनि समर्थन छ । सत्तापक्ष नेकपाले भने कुनै व्यक्तिका सबै माग हुबहु पूरा हुने र त्यसलाई सार्वभौम संसद्ले जस्ताको तस्तै मान्नुपर्ने खालको तर्कमा सहमत हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ ।

 

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विधेयकमाथि परेका संशोधनलगायत विवाद समाधान गर्न भैरवबहादुर सिंहको संयोजकत्वमा ११ असोजमा उपसमिति गठन ग(यो । विधेयकको विषयवस्तुमाथि उपसमितिभित्र विवाद भएको थियो । कांग्रेसका सांसदले सहमति हुबहु समेटिनुपर्ने अडान लिए पनि सत्तापक्षका सांसदले बहुमतबाट प्रतिवेदन पास गरेका थिए ।

 

उपसमितिले पारित गरेको प्रतिवेदनलाई समितिले पनि २५ पुसमा अनुमोदन गर्दै प्रतिनिधिसभामा पेस गरिसकेको छ । उक्त विधेयक सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पारित गर्ने गरी सम्भावित कार्यसूचीमा राखिएको छ ।

 

विधेयकको पूर्णपाठ

https://drive.google.com/file/d/1BD5ZplrzFwogKFSN12R_eFwc58NoNo9g/view

प्रतिक्रिया दिनुहोस
तथ्य र प्रमाणको आधारमा छिमेकीसँग आई टु आई कुरा गर्छौँं : ईश्वर पोखरेल

    नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले तथ्य र प्रमाणको आधारमा छिमेकीसँग

एमाले छाडेर कतै जाने सोचविचार गरेको छैन : भीम रावल

    एमालेमा असन्तुष्ट रहेका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका नेता भीम रावल पनि एकीकृत समाजवादीमा

पार्टीले गरेको कार्य विभाजन चित्त बुझेन : झलनाथ

     नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पार्टीका नेताहरूको कार्य विभाजनप्रति

सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ९२ अर्ब पुग्यो

  सार्वजनिक ऋणको दायित्व बर्सेनि वृद्धि भएसँगै उक्त ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी खर्च