योगेश भट्टराईको कार्यदलले नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग कलेजलाई निजीकरण गर्ने चलखेल रोक्यो

 

अर्बौको सरकारी सम्पति भएको भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग कलेजलाई निजी बनाउने चलखेल प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले रोकिदिएको छ ।

 

विवादित नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग कलेज चाँगुनारायण भक्तपुरको सम्बन्धमा अध्ययन् गर्न सांसद योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले सामाजिक संस्थाको रुपमा स्थापित कलेजलाई निजी बनाउने चलखेल रोक्दै पोखरा विश्वविद्यालय र चाँगुनारायण नगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालनका लागि सिफारिस गरेको हो ।

 

मुनाफारहित सामाजिक संस्थाको रुपमा स्थापित नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग कलेज चाँगुनारायणलाई निजी बनाउने चलखेल भएपछि गत ५ असोज २०७५ मा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा लिखित निवेदन परेको थियो ।
निवेदनपछि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले गत ६ मंसिर २०७५ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका सांसद भट्टराईको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । समितिमा सांसदहरु उमेश श्रेष्ठ र हितबहादुर तामाङ थिए ।

 

कार्यदलले गत २५ पुस २०७५मा प्रतिवेदन बुझाउँदै नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग कलेज चाँगुनारायणलाई पोखरा विश्वविद्यालय र चाँगुनारायण नगरपालिका अन्तर्गत चलाउन सिफारिस गरेको छ ।

 

के हो प्रकरण ?

नेपाल इन्जिनियरिङ्ग कलेज सामाजिक संस्थाको रुपमा २०५१ सालमा साविक चाँगुनारायण गाविस–८ हाल चाँगुनारायण नगरपालिका–१ र ४ मा २०५३ सालदेखि सञ्चालन हुँदै आएको छ । पोखरा विश्व विद्यायलयको सम्बन्धनबाट निरन्तर रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको यो कलेज संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरमा ५ भदौ २०६० मा सामाजिक शैक्षिक संस्थाको रुपमा (दर्ता नं. ५५२ मा) दर्ता भएको छ ।

 

कलेजलाई चाँगुनारायण गाविस (हाल चा.न.पा.वडा नं.४) ले १७४ रोपनी सार्वजनिक जग्गा कलेजलाई उपभोग गर्न अनुमति दिएको छ । यही जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण गरेर सञ्चालनमा रहेका कलेजमा २ हजार २ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने २ सय भन्दा बढी शिक्षक तथा कर्मचारीहरु कार्यरत छन् ।

तर, सामाजिक संस्थाको परिकल्पना गरेर स्थापित कलेजलाई गोप्यरुपमा तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेले आफ्नो निजी बनाउने गरी गत २०७४ बैसाख २५ गते आफ्नो नाममा नेपाल इन्जिनियरिङ्ग कलेज प्रा.लि. दर्ता गरेका थिए । सामाजिक संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथा निजको व्यक्तिगत कम्पनीको नाममा बनाउने उनको कदमपछि कलेज विवादमा परेको थियो ।

 

विवादपछि नेपाल इन्जिनियरिङ्ग कलेज प्रा. लिको दर्ता खारेज गरी कलेजलाई सोही स्थानमा मुनाफारहित सामाजिक संस्थाको रुपमा सञ्चालन गर्ने सहमति भएको भएको थियो । तर, कलेजमा दुईवटा समानन्तर सञ्चालक समिति कायमै थियो । तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष न्यौपानेको नेतृत्वमा भएको २० करोड रुपैंयाँको अपचलनको छानविना नहुँदा कलेजमा अध्ययनरत करिब २ हजार २ सय विद्यार्थी र करिब २ सय कर्मचारीहरुको भबिष्य अन्योलमा परेको थियो ।

 

तात्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष न्यौपानेले भने नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग कलेजलाई निजी भएको दाबी गर्दै सामाजिक संस्था नमान्ने दाबी गर्दे आएका छन् । उनले संसदको कार्यदलसँग पनि भनेका छन्, ‘सात जना संस्थापक सञ्चालक सदस्यले निजीस्तरमा कलेज सञ्चालन गर्न पाउनु पर्छ । कलेजलाई सामाजिक संस्था मान्दैनौं ।’ उनले सामाजिक सम्पति कब्जाका लागि शक्ति केन्द्रमा दौडधुप समेत गरेका थिए । तर, अब उनको दौडधुप काम नलाग्ने भएको छ ।

अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानको मनपरी

 

नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग कलेजमा तात्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष न्यौपानेले कतिसम्म मनपरी गरेका थिए भन्ने तथ्य हेर्न उनको एउटा मात्रै निर्णय हेरे पुग्छ । न्यौपानले २०७४ माघ १७ गते सञ्चालक समितिको आकस्मिक बैठक राखेर आफ्नो तलब मासिक ५ लाख बनाउने निर्णय गराएका छन् । यस्तै अध्यक्षले विना निर्णय गरी १ करोड ५० लाखसम्म खर्च गर्न पाउने निर्णय गराएका छन् ।

 

त्यति मात्रै होइन उनलाई बर्षमा तीन पटक अष्ट्रेलिया जाने–आउने दोहोरो एयर टिकट र उनकी श्रीमतीलाई बर्षमा २ पटक अष्ट्रेलिया जाने आउने दोहोरो एयर टिकटको सुबिधा दिने पनि निर्णय गराएका थिए । न्यौपाने अष्ट्रेलियाका पीआरधारी हुन् । उनी धेरै समय अष्ट्रेलिया नै बस्दै आएका छन् ।

 

अध्यक्ष न्यौपानेले यसरी सुबिधा मात्रै लिएका छैनन्, उनले कलेजको करोडौ सम्पति पनि हिनामिना गरेको स्थानीयको भनाई छ । झत्तपुरबाट निर्वाचित सांसद महेश बस्नेतले पनि आर्थिक मात्र हैन नीतिगत भष्ट्राचार रहेको भन्दै कार्बाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले कार्यदलसँग भनेका छन् ‘गलत काम भएको छ सो सम्बन्धित निकायबाट छानविन गरी कार्वाहीको दायरामा ल्याइनु पर्छ ।’

 

हेर्नुहोस् निर्णय

 

कार्यदलको सिफारिस

कार्यदलले पोखरा विश्व विद्यालयका इञ्जिनियरिङ्ग संकायका डीनको अध्यक्षतामा चाँगुनारायण नगरपालिका प्रमुख, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तोकेको सो मन्त्रालयको सह–सचिव एक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भक्तपुर र नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग कलेजका प्रिन्सिपलसहितको पाँच सदस्यीय समिति गठन गरी प्रतिबेदन पेश गर्न लगाउने सिफारिस गरेको छ । समितिले कलेज सञ्चालनको मोडालिटी र सर्बपक्षीय, तटस्थ र नयाँ सञ्चालक समिति गठनसहितको प्रतिवेदन बनाएर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा प्रतिबेदन पेश गर्नेछ ।

 

 

यसैगरी कार्यदलले दोषीलाई कार्बाहीका लागि कार्यदल बनाउन पनि सिफारिस गरेको छ । समितिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तोकेको सो मन्त्रालयको सह–सचिवको अध्यक्षतामा सोही मन्त्रालयले तोकेको अनुभवी एवं दक्ष चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट एक, पोखरा विश्व विद्यालयको प्रतिनिधि एक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भक्तपुर, चाँगुनारायण न.पा.को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेत पाँच जनाको कार्यदल गठन गर्न सिफारिस गरिएको छ । कार्यदलको सिफारिस बमोजिम दोषीमाथि कार्वाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न भनिएको छ ।