प्रदीप पौडेलले भने डा. गोविन्द केसीसँग सरकार थर्कमान हुन्छ



 

डा. गोविन्द केसी १६ औँ पटक अनशन बसिरहेका छन् । केसीका प्रत्येक अनशनलाई लिएर सरकार र प्रतिपक्षबीच जुहारी चल्छ । बारम्बार यस्तो प्रवृत्ति किन दोहोरिरहन्छ ?

डा. गोविन्द केसीको १६ औँ अनशन पहिलेको अनशन जस्तो होइन । सरकारले गरेका सम्झौतालाई अक्षरंश पालना गराउन केसी अनशन बस्नुभएको हो । उहाँसँग पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरेका हो । आफैले गरेको सम्झौता विपरित गएर डा. केसीलाई अनशन बस्न बाध्य बनाइएको छ । कि त नेकपाका सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीबाट डा. केसीसँग गलत सम्झौता गरिएको हो भन्नुपर्छ । त्यसो भनिए गलत सम्झौता गर्ने प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पनि माग्नुपर्छ ।

 

होइन भने बेतुकका तर्क नगर्दा हुन्छ । डा. केसीविरुद्ध खनिनेहरु गलत विषयमा सम्झौता गर्नेहरुमाथि पनि खनिनुपर्छ ।  सम्झौता गर्ने तर आफैले गरेको सम्झौतालाई पालना नगर्ने ? यो सरकारको लाचारपना र अकर्मन्यता हो । डा. केसीसँग गरिएको सम्झौता हुबहँु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो ।

 

काँग्रेसले चिकित्सा क्षेत्रमा सुरधार गर्नुपर्छ भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालादेखि नै भन्दै आएको पनि सत्य हो । चिकित्सा क्षेत्रमा सुरधार गर्नुपर्छ भन्ने माग नेपाली काँग्रेसको पनि हो । डा. केसीलाई काँग्रेसले अहिले मात्र होइन विगतदेखि नै साथ र समर्थन दिँदै आएको छ । माथेमा आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई संसदबाट अध्यादेशका रुपमा ल्याउने सहमति पहिला नै भएको थियो । त्यतिबेला पनि तत्कालिन एमालेको असहयोगका कारण सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसकारण डा. केसीका मागमा काँगेसले सधैँ साथ दिएको छ, दिन्छ पनि ।

 

सत्तासिन दलका नेताहरु डा. केसीका माग पूरा भइसकेको दाबी गर्छन् । फूलमाला लगाउनु पर्ने अवस्थामा काँग्रेसले उचालेर अनशन बस्न लगायो भन्ने उनीहरुको आरोप छ नि ?

उहाँहरु दलालहरुको पक्षमा काम देखाउनका लागि तछाडमछाड गरिराख्नुभएको छ । सत्तासीन दलाका नेताहरु भन्नुहुन्छ । डा. केसीसँग सम्झौता अधिकांश पूरा भएका छन् ।  कुनै पनि सम्झौता गर्दा अधिकांश पुरा गरेर हुन्छ ? हामीले हिजो गणतन्त्र ल्याउनका निम्ति आन्दोलन गर्यौँ । राजा हटाउनु बाहेक सबै काम पूरा भयो भनेर कसैले भन्यो भने हामीले मान्थ्यौँ ? त्यस्तै हो डा. केसीका माग पनि ।

 

डा. केसीले २२ वटा माग राख्नुभएको छ । २० वटा पूरा भयो । २ वटा बाँकी छन् । ती दुईवटा माग नै मुख्य विषय हुन् । ती विषयलाई नै विधेयकमा उल्लेख गरिएको छैन । मुख्य विषय छोडेर ल्याइएको विधेयकलाई माग पुरा भए भनेर कसरी मान्ने ? म कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुलाई सोध्न चाहन्छु । उहाँहरु दलाली, व्यापारी र पुँजीवादीको पक्षमा काम गर्ने हो वा श्रमजीवि वर्गको पक्षमा काम गर्न लाग्नुभएको हो ? यो विषय प्रष्ट पार्नुपर्यो ।

 

आज ओलीज्यूको यस्तो व्यवहारले साम्यवादी भन्न सुहाउँछ ? योगेशजीलाई यही व्यवहारले कम्युनिष्ट भन्न सुहाउँछ ? उहाँहरुको कम्युनिष्ट विचारको नेतृत्व त डा. केसीले गरिरहनुभएको छ । डा. केसीले अहिलेको व्यवस्था अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा पाँच प्रतिशत नेपालीले मात्र डाक्टर पढ्न सक्छन् । यसलाई ९५ प्रतिशत नेपालीले डाक्टर पढ्ने व्यवस्थाको विकास गरौँ भन्नुभएको छ । सरकारले त्यो कुरामा किन विरोध गर्ने ? उहाँले उपत्यकामा केन्द्रीत स्वास्थ्य सेवालाई ग्रामीण क्षेत्रमा लैजाउँ भन्नुभएको छ । सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य सेवाको पहँचमा ल्याउँ भन्नु गलत होर ?

 

यसमा योगेश भट्टराईजीलाई किन आपत्ति परेको छ ? सारा नेपाली जनताको भावनाको प्रतिनिधि गर्ने व्यक्ति कसरी कम्युनिष्ट विरोधी हुन्छन् ? उहाँले डा. केसीविरुद्ध कार्यकर्ता उतार्ने काम गरेर गलत गरिरहनु भएको छ । उहाँको कार्यकर्ताको आन्दोलन र विरोध गल्दैनन् प्रधानमन्त्री झुकाउने डा. केसी ।

 

संसदको समितिमा डा. केसीलाई छलफलको लागि बोलाउँदा पनि काँग्रेस नेताहरुले छलफल वातावरण बन्न नदिँदा समस्या आएको भन्ने सत्तापक्षको आरोप छ । काँग्रेस र डा. केसीबीचको सम्बन्ध के हो ? 

यस्ता प्रमाणहीन कुरा गरेर हुन्छ ? जनतालाई कनभेन्स गर्न नसकेपछि यता तर्कहीन कुराहरु आएका हुन् । सही कुरालाई समर्थ गर्नु नपाइने ? कालो बस्तुलार्इ  काल त भन्नै पर्यो नि । कसैले राम्रो विषय उठाँउदा काँग्रेसको समथएन हुन्छ । तर त्यो व्यक्ति काँग्रेस हुँदैन । यो कुरा बुझ्न जरुरी छ । बरु सरकारले नै डा. केसीको कसरी बदनाम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गरिरहेको छ ।

 

आफ्ना कार्यकर्ता उचालेर डा. केसीकाविरुद्ध अनशन बसाउने काम भएको छ । जुलुस निकाल्ने काम भएको छ । आखिरी सत्य त सत्य नै हुन्छ । बरु योगेशजीहरुले मण्डले पारा देखाएका छन् । हिजो पञ्यातको विरुद्धमा अन्दोलन गर्दा मण्डलले प्रशासन लगाएर जुन हर्कत देखाउँथ्यो आज योगेशजीबाट त्यो काम भएको छ । कम्तिमा यस्तो त गर्न नहुने हो ।

 

पब्लिक छवि राम्रो भएका र आशा गरिएका मान्छेबाट यस्तो हर्कत गर्नुकुरा सुहाउँछ ?देशमा सुन काण्ड, निर्मला पन्त हत्या काण्ड, वाइडबडी काण्ड र होली वाइन काण्डलगायतका काण्ड भइरहेका छन् । यसमा नेकपाका नेताहरुले बोल्नु नपर्ने ? अनि गोविन्द केसीकाबारे भने उहाँहरु खेदो खन्न लागिरहेका छन् ।

 

डा. केसीलाई काँग्रेस हुन् भन्छन् । हामी पनि काँग्रेस बनाउन चाहन्छौँ । तर सक्दैनौँ । डा. केसी काँग्रेसको पनि होइन, कसैको पनि होइन, उहाँ न्यायको मान्छे हो । डा. केसी जस्तै प्रष्ट हुन सक्दैन भने राजनीति गर्ने व्यक्तिका लागि लज्जाको विषय हो । डा. केसीले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि प्रष्ट रुपमा विषय उठाउने सामथ्र्य गरेका छन् ।

 

डा. केसीले उठाएका विषय राजनीति दलले उठाउनु पर्ने थियो । त्यो त भएन नै अहिले उहाँले उठाएका विषयलाई नै निस्तेज पार्ने काम भइरहेको छ । हिजो कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु भन्ने गर्थे – नीजि स्कुल बन्द गर्नुपर्छ, समाजवादी शिक्षा लागु गर्नुपर्छ भनेर । आज आएर थाहा भयो कम्युनिष्टहरुको समाजवादी शिक्षा कस्तो हुँदोरहेछ  ।

 

तपाईं डा. केसीलाई काँग्रेस होइन भन्नुहुन्छ । डा. केसीबाट काँग्रेस नेतालाई भोट माग्ने काम पनि त भएको थियो नि, होइन ? 

डा. केसीले कस्तो सर्ट लाउनुभाछ । कस्तो खाना खानु हुन्छ । भात खानु हुन्छ कि रोटी भनेर यता कुरामा लाग्नु बेकार छ । उहाँ एउटा नागरिक हो । उहाँलाई मतदान गर्ने अधिकार छ । मत जसलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ । यस्तै हामीले निर्मला पन्तका बुबा आमाले न्याय पाउनुपर्छ भनिरहेका छौँ । के उहाँ पनि काँग्रेस हो भनि दिने ? उहाँ काँग्रेस भएर नै काँग्रेस उहाँको परिवारलाई न्याय दिनुपर्छ भन्दैछ भन्ने मिल्छ ?   उहाँले सैद्धान्तिक रुपमा उठाएका विषयहरु सार्वजनिक विषय हुन् । जनताको सरोकारका विषय हुन् ।

 

डा. केसीका तमाम नराम्रा कुराहरु पनि होलान् । हामीले गोविन्द्र केसी भन्ने मान्छेलाई ढाकछोप गर्न खोजेका हैनौँ । उहाँले चिकित्सा शिक्षाबारे जे कुरा उठाउनु भएको छ, त्यो कुरा ठिक हो भनेर भनेको हौँ । हामीले हिजो सदनदेखि सडकसम्म प्रदर्शन गरेका थियौँ, आज पनि प्रदर्शन गर्छौं ।

 

शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुनुपर्छ भनेर हामीले पहिले देखिनै भन्दै आएका छौँ । तर हामी सुधारका लागि दबाब दिन सकैनौँ । एक जना व्यक्तिले यत्रो काम गर्नुभएको छ । बरु हामी राजनीतिक दलका नेताहरुलाई हिनताबोध हुन पर्ने हो । हिजो हामीले विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै गर्दा के भन्थ्यौँ ? हिजो योगेशजीले सडकमा विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै गर्दा उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो ? वास्तबमा हामीले उठाउका विषय नै डा. केसीको मुद्दाभित्र समेटिएको छ ।

 

यसअघि विशुद्ध चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि अनशन बस्दै आएका डा. केसीले १६ औँ अनशनमा निर्मता पन्त र द्वन्द्वकालीन मुद्दा जस्तो राजनीतिक विषय पनि थप गरेका छन् । यसबारे सत्तारुढ दलले प्रश्न उठाएको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

डा. केसीले १६ औँ अनशनमा उठाएका माग कुनै नाजयज छैनन् । उहाँ निर्मालाको हत्यारा पत्ता लगाउनु पर्छ भनेर कुन नेपालीले भन्दैन ? निर्मलामाथि अन्याय भयो उनको परिवारमाथि अन्याय कसले भन्दैन ? वास्तवमा त्यो अनशनत त हामी काँग्रेसले गुर्नपर्ने थियो ।

 

डा. केसी एक विवेकी मान्छे हुनुहन्छ । हिजो पनि उहाँले तत्कालीन प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुली, अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीहरुको कुरा उहाँले नै उठाउनु भएको थिएन र ? उहाँ आफ्नो विवेकले चल्लेन मान्छे हो ।

उहाँले त राजनीतिक दलले गर्नुपर्ने कुराहरु गरिरहनुभएको छ । राज्यलाई सच्याउने काम गर्नुभएको छ । त्यो कुरालाई सम्मान गर्नुपर्छ । सही कुरा त जसले उठाए पनि हुन्छ ।

 

द्वन्द्वकालमा मुद्दाहरु समाधान गर्न आयोगहरु नै बनेका छन् । यस्ता विषयको हल अनशनबाट खोजिनु ठीक नहोला नि ? 

द्वन्द्वकालमा भएका घटनाको यथाशीघ्र सत्य तथ्य छानविन हुन पर्छ भनेर उठाइएको माग नजायज हुँदै होइन । त्यो कुराले सरकार यति किन तर्सिएको छ ? द्वन्द्वकालका मुद्दाहरुको हल गर्नु त सरकारको दायित्व हो । एउटा नागरिकले तिम्रो दायित्व पुरा गर भन्दा त्यो ढंगबाट बिचलित हुनुपर्छ र ? सरकारका चाकडीबाजहरु किन तर्सिएका छन् म अचम्ति भएको छु ।

अर्को कुरा डा. केसी अनशन बसेका यतिका दिन भइसक्यो । सरकार रमिता हेरर बसेको छ । आफैले गरेको सम्झौता विपरीत गएर उहाँलाई अनशन बस्न बाध्य बनाइएको छ । डा. केसीलाई तलमाथि भएको खण्डमा प्रधानमन्त्री ओलीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

 

प्रशंग बदलौँ, काँग्रेसका नेताहरुका नाम रहेका अस्पताल खारेजीको प्रक्रिया रहेको भन्ने छ । यो विषयलाई तपाईंहरुले कसरी लिनुभएको छ ? 

यो घटनाबाट प्रमाणीत हुन्छ सरकार कति अनुदार छ । अब काँग्रेसको सरकार बन्यो भने मदन भण्डारीज्यूका नाममा भएका सबै पूर्वधारहरु सरकारको स्वामित्वबाट हटाइदिने अथवा नाम परिर्वतन गर्नेतिर लाग्ने ? आज उहाँहरु सरकारमा बसेर एकदम सामान्य कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकताको नाममा पनि विभिन्न प्रतिष्ठानहरु खोलिराख्नुभएको छ ।

 

के गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेपालको राजनीतिमा कति ठूलो योगदान छ भनेर यो सरकारलाई बुझाइरहन जरुरी छ ? सुशील कोइरालाको योगदानबारे पनि बुझाउनु पर्छ ? फेरि यो सरकारले निर्णय गरेर उहाँहरुको नाउँमा अस्पताल बनाएको होइन । पहिले कै सरकारले निर्णय गरेर अस्पताल बनाएको हो । ती अस्पतालका नाउँमा सयौँ रोपनी जमिन छ । त्यहाँ दैनिक सयौँले उपचार गराउन आउँछन् ।

 

सरकारले अहिलेसम्म रकम विनियोजित गरेर अस्पताल चालाइरहेको छ । ओली सरकारलाई के कारणले ती अस्पताल बन्द गर्नुपर्यो ? ती अस्पताले सरकारका काममा कहाँ बाधा पर्यो ? राष्ट्रपतिलाई १८ करोडको गाडी चड्न रकम विनियोजन गर्नुहुन्छ, तर जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका तथा स्वास्थ्य सेवाका निम्ति निर्माण गरिएका अस्पताल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? सरकारको प्राथमिकता के हो ? हाम्रो प्रश्न यो हो ।

 

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका वरिष्ठ नेताले भेट्नका लागि समय माग्दा पनि ५ दिनसम्म प्रधानमन्त्रीले समय नै दिनुभएको छैन । आधा घण्टासमेत समय दिन नसक्ने कस्तो काममा व्यस्त हुनुहुन्छ ? कि त उहाँलाई प्रतिपक्षका नेताहरुको कुरा सुन्नै पनि मन छैन । यस्तै हो भने हामीले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

 

उहाँ देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ  । तर, भाषण गर्दा आधा घण्टा प्रतिपक्षी दललाई गाली गर्न समय खर्च गर्नुहुन्छ । बाँकी समय वुद्धिजीवि र पत्रकारलाई लागि गरिरहनुभएको छ । यो व्यवस्थामा राष्ट्रिय एकताको प्रतिक नै प्रधामन्त्री हो । तर, वहाँको व्यवहार त्यस्तो छैन । यस्तो प्रधानमन्त्रीले सबैलाई एकै ठाउँमा जोडेर कसरी लिएर जानुहुन्छ ?

 

अब कुरा गरौँ चर्चित वाइडबडी काण्डबारे । काँग्रेसले वाइडबडी काण्डमा प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डमाथि दोष थुपारेको छ । यसको निष्पक्ष छानविन हुनेमा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ ?

यस प्रकारणको छानविन हुनुपर्छ भनेर नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार काँग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदमा बोल्नुभएको छ । यसमा छनविनको माग गर्ने नै काँग्रेस पार्टी हो । हाम्रै पार्टीको कोही पर्छ भने पनि त्यसलाई कारबाही हुनुपर्छ ।

 

वाइडबडीमा जेजति भएको छ, वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली, पूर्व प्रधनमन्त्री देउवा र प्रचण्डकै पालामै भएको छ । तर, नाम जोडिएर मात्र भएन कसको दोष देखिएको त्यसको आधारमा सजाय पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो ।

 

वाइडबडी प्रकरणमा अहिलेसम्मको छानविनलाई हेर्दा राजनीतिक दलका नेताहरुलाई चोख्याउन खोजेको देखिन्छ । निष्पक्ष छानविनको कसरी आशा गर्ने ?

सरकारमा  भएको पार्टीको संसदमा पनि दुई तिहाइ छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व काँग्रेसका सांसदले गर्नुभएको छ । तर, लेखासमितिको दुई तिहाइ नेकपाकै छ । त्यसैले नेकपाले जसलाई बचाउन चाह्यो उनीहरु बचिरहेका छन्, जसलाई बचाउन चाहेको छैन उनीहरु कारबाहीका लागि सिफारिसमा परेका छन् ।

 

यो प्रकरण कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरा नेकपाले के गर्छ त्यसमा भरपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले भनेको योगेशजीले मान्नुहुन्छ । योगेशजी ओलीज्यूकै लागि काम गरिराख्नुभएको छ । अहिलेसम्म सरकारले जे चाहेको छ, त्यही भएको छ । नेकपाका सांसदले संसदमा निष्पक्ष ढंगले काम गरिरहेका छैनन् । सरकारको प्रभाव अदालत, अख्तियार र संसदमै देखिएको छ । सरकारको यस्तो प्रवृतिले नागरिकले निष्पक्ष न्याय पाउने कुरामा शंका छ ।

 

 

प्रतिपक्ष दलले सरकारलाई सही बाटोमा ल्याउन भूमिका खेल्नुपर्ने हो । तर, सरकार सँग–सँगै प्रतिपक्ष पनि बरालिरहेको देखिन्छ । 

–सरकारले काम गर्न नसकेको पनि सत्य हो । प्रतिपक्षले प्रभावकारी ढंगले दबाब सिर्जना गर्न नसकेको पनि सत्य हो । सरकारले गर्ने काम र प्रतिपक्षले गर्ने काम ठ्याक्कै विपरीत हुन्छ । सरकारले काम गर्दै गर्दा गरेका गल्ती कमजोरीलाई सच्याउने गरी दवाव सिर्जना गर्ने काम प्रतिपक्षको हो ।

 

तर अहिले प्रतिपक्षले भन्दा डा. केसीले सशक्त काम गरेका छन् । हामीले डा. केसीका जति पनि काम गर्न सकेका छैनौँ । एउटा व्यक्तिले सरकारलाई यति झक्झक्याउन सक्छ । हामीले त्यति पनि गर्ने नसक्ने ?
ओली सरकारका पालामा इतिहासमा नभएका काण्ड भएका छन् । हामी टुलुटुलु हेरेर बसिरहेका छौँ । ती विषयलाई सशक्त ढंगले उठाएर अन्तिमसम्म ‘युद्ध’ छेड्न काँग्रेसले सकेन । यहाँनिर हाम्रो ठूलो कमजोरी भएको छ ।

 

प्रतिपक्ष किन यति लाचार बनेको त ?

यी विषयहरुमा दबाब दिन संसदको विधिबाट मात्र पुग्दैन । तर हामी संसदमै रुमलियौँ सडक संघर्षका गर्न सकेनौँ । संसदमा दुइतिहाइ चल्छ । त्यो हामीले मान्नैपर्छ । संसदको विधि मान्ने हो भने सबै ठाउँमा नेकपाको दुई तिहाइ छ । नेकपाले मनपरी गर्दै जान्छ । सरकार रजाइँ गर्दै जान्छ । त्यो कुरालाई संसदले कानुनका आधारमा संसदले पास गर्दै जान्छ । अनि उहाँहरुले भन्नुहुन्छ, ‘कानुन विधि नमान्ने ?’ त्यसैले संसदमा बसेर मात्र सशक्त प्रतिपक्षको काम गर्न सम्भव हँुदैन । सडकमा जानुपर्यो, जनताको माझ जानुपर्यो । जनतामाझ गएपछि मात्र हामीले सशक्त रुपमा काम गर्न सक्छौँ ।

 

अन्तिममा केही भन्नु छ ?

अहिले आम राजनीतिज्ञहरुको व्यवहारले जनतामा निराशा उत्पन्न भएको छ । आमनिराशा बढ्ने प्रवृत्तिले यो व्यवस्थालाई नै अलोकप्रिय बनाउने काम गर्छ । त्यसैले यो संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा आशाको दियो बाल्ने काम गर्नुपर्यो । यसतर्फ नेताहरु लाग्नुपर्छ ।

 

काँग्रेसले पनि जनतामा बढ्दो निराशालाई चिर्नसक्ने गरी सशक्त ढंगले जनजीविकाका सवालहरुमा सरकारसँग मुकाबिला गर्न जरुरी छ । यसो गरेको खण्डमा जनताले काँग्रेसलाई समर्थन गर्छन् । यो व्यवस्थाबाट जनताको भावना भंग हुन पाउँदैन । ओलीे सरकारको काम कारबाहीले वामपन्थी विचारधारामै प्रश्न उठेको छ । प्रगतिशील सोच र विचारको खडेरी परेका छ । यो भयानक स्थितिबारे सबैले बैलैमा सोच पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ ।रातोपाटीबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस
रविलाई सांसद पदबाट निलम्बन नगर्न सभामुखलाई रास्वपाको अनुरोध

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन नगर्न

डीपी अर्याललाई कार्यवाहक सभापति बनाउने तयारी

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सचिवालय बैठक बोलाएको छ । आज अपरान्ह ४

ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा “ग्लोबल हाट बजार” सञ्चालनमा

    ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले आफूले ऋण लगानी गरेका लघु, साना तथा

रास्वपाले बोलायो सचिवालय बैठक

    सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले