प्रदीप पौडेलले भने डा. गोविन्द केसीसँग सरकार थर्कमान हुन्छ



 

डा. गोविन्द केसी १६ औँ पटक अनशन बसिरहेका छन् । केसीका प्रत्येक अनशनलाई लिएर सरकार र प्रतिपक्षबीच जुहारी चल्छ । बारम्बार यस्तो प्रवृत्ति किन दोहोरिरहन्छ ?

डा. गोविन्द केसीको १६ औँ अनशन पहिलेको अनशन जस्तो होइन । सरकारले गरेका सम्झौतालाई अक्षरंश पालना गराउन केसी अनशन बस्नुभएको हो । उहाँसँग पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरेका हो । आफैले गरेको सम्झौता विपरित गएर डा. केसीलाई अनशन बस्न बाध्य बनाइएको छ । कि त नेकपाका सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीबाट डा. केसीसँग गलत सम्झौता गरिएको हो भन्नुपर्छ । त्यसो भनिए गलत सम्झौता गर्ने प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पनि माग्नुपर्छ ।

 

होइन भने बेतुकका तर्क नगर्दा हुन्छ । डा. केसीविरुद्ध खनिनेहरु गलत विषयमा सम्झौता गर्नेहरुमाथि पनि खनिनुपर्छ ।  सम्झौता गर्ने तर आफैले गरेको सम्झौतालाई पालना नगर्ने ? यो सरकारको लाचारपना र अकर्मन्यता हो । डा. केसीसँग गरिएको सम्झौता हुबहँु कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो ।

 

काँग्रेसले चिकित्सा क्षेत्रमा सुरधार गर्नुपर्छ भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालादेखि नै भन्दै आएको पनि सत्य हो । चिकित्सा क्षेत्रमा सुरधार गर्नुपर्छ भन्ने माग नेपाली काँग्रेसको पनि हो । डा. केसीलाई काँग्रेसले अहिले मात्र होइन विगतदेखि नै साथ र समर्थन दिँदै आएको छ । माथेमा आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई संसदबाट अध्यादेशका रुपमा ल्याउने सहमति पहिला नै भएको थियो । त्यतिबेला पनि तत्कालिन एमालेको असहयोगका कारण सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसकारण डा. केसीका मागमा काँगेसले सधैँ साथ दिएको छ, दिन्छ पनि ।

 

सत्तासिन दलका नेताहरु डा. केसीका माग पूरा भइसकेको दाबी गर्छन् । फूलमाला लगाउनु पर्ने अवस्थामा काँग्रेसले उचालेर अनशन बस्न लगायो भन्ने उनीहरुको आरोप छ नि ?

उहाँहरु दलालहरुको पक्षमा काम देखाउनका लागि तछाडमछाड गरिराख्नुभएको छ । सत्तासीन दलाका नेताहरु भन्नुहुन्छ । डा. केसीसँग सम्झौता अधिकांश पूरा भएका छन् ।  कुनै पनि सम्झौता गर्दा अधिकांश पुरा गरेर हुन्छ ? हामीले हिजो गणतन्त्र ल्याउनका निम्ति आन्दोलन गर्यौँ । राजा हटाउनु बाहेक सबै काम पूरा भयो भनेर कसैले भन्यो भने हामीले मान्थ्यौँ ? त्यस्तै हो डा. केसीका माग पनि ।

 

डा. केसीले २२ वटा माग राख्नुभएको छ । २० वटा पूरा भयो । २ वटा बाँकी छन् । ती दुईवटा माग नै मुख्य विषय हुन् । ती विषयलाई नै विधेयकमा उल्लेख गरिएको छैन । मुख्य विषय छोडेर ल्याइएको विधेयकलाई माग पुरा भए भनेर कसरी मान्ने ? म कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुलाई सोध्न चाहन्छु । उहाँहरु दलाली, व्यापारी र पुँजीवादीको पक्षमा काम गर्ने हो वा श्रमजीवि वर्गको पक्षमा काम गर्न लाग्नुभएको हो ? यो विषय प्रष्ट पार्नुपर्यो ।

 

आज ओलीज्यूको यस्तो व्यवहारले साम्यवादी भन्न सुहाउँछ ? योगेशजीलाई यही व्यवहारले कम्युनिष्ट भन्न सुहाउँछ ? उहाँहरुको कम्युनिष्ट विचारको नेतृत्व त डा. केसीले गरिरहनुभएको छ । डा. केसीले अहिलेको व्यवस्था अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा पाँच प्रतिशत नेपालीले मात्र डाक्टर पढ्न सक्छन् । यसलाई ९५ प्रतिशत नेपालीले डाक्टर पढ्ने व्यवस्थाको विकास गरौँ भन्नुभएको छ । सरकारले त्यो कुरामा किन विरोध गर्ने ? उहाँले उपत्यकामा केन्द्रीत स्वास्थ्य सेवालाई ग्रामीण क्षेत्रमा लैजाउँ भन्नुभएको छ । सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य सेवाको पहँचमा ल्याउँ भन्नु गलत होर ?

 

यसमा योगेश भट्टराईजीलाई किन आपत्ति परेको छ ? सारा नेपाली जनताको भावनाको प्रतिनिधि गर्ने व्यक्ति कसरी कम्युनिष्ट विरोधी हुन्छन् ? उहाँले डा. केसीविरुद्ध कार्यकर्ता उतार्ने काम गरेर गलत गरिरहनु भएको छ । उहाँको कार्यकर्ताको आन्दोलन र विरोध गल्दैनन् प्रधानमन्त्री झुकाउने डा. केसी ।

 

संसदको समितिमा डा. केसीलाई छलफलको लागि बोलाउँदा पनि काँग्रेस नेताहरुले छलफल वातावरण बन्न नदिँदा समस्या आएको भन्ने सत्तापक्षको आरोप छ । काँग्रेस र डा. केसीबीचको सम्बन्ध के हो ? 

यस्ता प्रमाणहीन कुरा गरेर हुन्छ ? जनतालाई कनभेन्स गर्न नसकेपछि यता तर्कहीन कुराहरु आएका हुन् । सही कुरालाई समर्थ गर्नु नपाइने ? कालो बस्तुलार्इ  काल त भन्नै पर्यो नि । कसैले राम्रो विषय उठाँउदा काँग्रेसको समथएन हुन्छ । तर त्यो व्यक्ति काँग्रेस हुँदैन । यो कुरा बुझ्न जरुरी छ । बरु सरकारले नै डा. केसीको कसरी बदनाम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गरिरहेको छ ।

 

आफ्ना कार्यकर्ता उचालेर डा. केसीकाविरुद्ध अनशन बसाउने काम भएको छ । जुलुस निकाल्ने काम भएको छ । आखिरी सत्य त सत्य नै हुन्छ । बरु योगेशजीहरुले मण्डले पारा देखाएका छन् । हिजो पञ्यातको विरुद्धमा अन्दोलन गर्दा मण्डलले प्रशासन लगाएर जुन हर्कत देखाउँथ्यो आज योगेशजीबाट त्यो काम भएको छ । कम्तिमा यस्तो त गर्न नहुने हो ।

 

पब्लिक छवि राम्रो भएका र आशा गरिएका मान्छेबाट यस्तो हर्कत गर्नुकुरा सुहाउँछ ?देशमा सुन काण्ड, निर्मला पन्त हत्या काण्ड, वाइडबडी काण्ड र होली वाइन काण्डलगायतका काण्ड भइरहेका छन् । यसमा नेकपाका नेताहरुले बोल्नु नपर्ने ? अनि गोविन्द केसीकाबारे भने उहाँहरु खेदो खन्न लागिरहेका छन् ।

 

डा. केसीलाई काँग्रेस हुन् भन्छन् । हामी पनि काँग्रेस बनाउन चाहन्छौँ । तर सक्दैनौँ । डा. केसी काँग्रेसको पनि होइन, कसैको पनि होइन, उहाँ न्यायको मान्छे हो । डा. केसी जस्तै प्रष्ट हुन सक्दैन भने राजनीति गर्ने व्यक्तिका लागि लज्जाको विषय हो । डा. केसीले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि प्रष्ट रुपमा विषय उठाउने सामथ्र्य गरेका छन् ।

 

डा. केसीले उठाएका विषय राजनीति दलले उठाउनु पर्ने थियो । त्यो त भएन नै अहिले उहाँले उठाएका विषयलाई नै निस्तेज पार्ने काम भइरहेको छ । हिजो कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु भन्ने गर्थे – नीजि स्कुल बन्द गर्नुपर्छ, समाजवादी शिक्षा लागु गर्नुपर्छ भनेर । आज आएर थाहा भयो कम्युनिष्टहरुको समाजवादी शिक्षा कस्तो हुँदोरहेछ  ।

 

तपाईं डा. केसीलाई काँग्रेस होइन भन्नुहुन्छ । डा. केसीबाट काँग्रेस नेतालाई भोट माग्ने काम पनि त भएको थियो नि, होइन ? 

डा. केसीले कस्तो सर्ट लाउनुभाछ । कस्तो खाना खानु हुन्छ । भात खानु हुन्छ कि रोटी भनेर यता कुरामा लाग्नु बेकार छ । उहाँ एउटा नागरिक हो । उहाँलाई मतदान गर्ने अधिकार छ । मत जसलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ । यस्तै हामीले निर्मला पन्तका बुबा आमाले न्याय पाउनुपर्छ भनिरहेका छौँ । के उहाँ पनि काँग्रेस हो भनि दिने ? उहाँ काँग्रेस भएर नै काँग्रेस उहाँको परिवारलाई न्याय दिनुपर्छ भन्दैछ भन्ने मिल्छ ?   उहाँले सैद्धान्तिक रुपमा उठाएका विषयहरु सार्वजनिक विषय हुन् । जनताको सरोकारका विषय हुन् ।

 

डा. केसीका तमाम नराम्रा कुराहरु पनि होलान् । हामीले गोविन्द्र केसी भन्ने मान्छेलाई ढाकछोप गर्न खोजेका हैनौँ । उहाँले चिकित्सा शिक्षाबारे जे कुरा उठाउनु भएको छ, त्यो कुरा ठिक हो भनेर भनेको हौँ । हामीले हिजो सदनदेखि सडकसम्म प्रदर्शन गरेका थियौँ, आज पनि प्रदर्शन गर्छौं ।

 

शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुनुपर्छ भनेर हामीले पहिले देखिनै भन्दै आएका छौँ । तर हामी सुधारका लागि दबाब दिन सकैनौँ । एक जना व्यक्तिले यत्रो काम गर्नुभएको छ । बरु हामी राजनीतिक दलका नेताहरुलाई हिनताबोध हुन पर्ने हो । हिजो हामीले विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै गर्दा के भन्थ्यौँ ? हिजो योगेशजीले सडकमा विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै गर्दा उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो ? वास्तबमा हामीले उठाउका विषय नै डा. केसीको मुद्दाभित्र समेटिएको छ ।

 

यसअघि विशुद्ध चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि अनशन बस्दै आएका डा. केसीले १६ औँ अनशनमा निर्मता पन्त र द्वन्द्वकालीन मुद्दा जस्तो राजनीतिक विषय पनि थप गरेका छन् । यसबारे सत्तारुढ दलले प्रश्न उठाएको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

डा. केसीले १६ औँ अनशनमा उठाएका माग कुनै नाजयज छैनन् । उहाँ निर्मालाको हत्यारा पत्ता लगाउनु पर्छ भनेर कुन नेपालीले भन्दैन ? निर्मलामाथि अन्याय भयो उनको परिवारमाथि अन्याय कसले भन्दैन ? वास्तवमा त्यो अनशनत त हामी काँग्रेसले गुर्नपर्ने थियो ।

 

डा. केसी एक विवेकी मान्छे हुनुहन्छ । हिजो पनि उहाँले तत्कालीन प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुली, अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीहरुको कुरा उहाँले नै उठाउनु भएको थिएन र ? उहाँ आफ्नो विवेकले चल्लेन मान्छे हो ।

उहाँले त राजनीतिक दलले गर्नुपर्ने कुराहरु गरिरहनुभएको छ । राज्यलाई सच्याउने काम गर्नुभएको छ । त्यो कुरालाई सम्मान गर्नुपर्छ । सही कुरा त जसले उठाए पनि हुन्छ ।

 

द्वन्द्वकालमा मुद्दाहरु समाधान गर्न आयोगहरु नै बनेका छन् । यस्ता विषयको हल अनशनबाट खोजिनु ठीक नहोला नि ? 

द्वन्द्वकालमा भएका घटनाको यथाशीघ्र सत्य तथ्य छानविन हुन पर्छ भनेर उठाइएको माग नजायज हुँदै होइन । त्यो कुराले सरकार यति किन तर्सिएको छ ? द्वन्द्वकालका मुद्दाहरुको हल गर्नु त सरकारको दायित्व हो । एउटा नागरिकले तिम्रो दायित्व पुरा गर भन्दा त्यो ढंगबाट बिचलित हुनुपर्छ र ? सरकारका चाकडीबाजहरु किन तर्सिएका छन् म अचम्ति भएको छु ।

अर्को कुरा डा. केसी अनशन बसेका यतिका दिन भइसक्यो । सरकार रमिता हेरर बसेको छ । आफैले गरेको सम्झौता विपरीत गएर उहाँलाई अनशन बस्न बाध्य बनाइएको छ । डा. केसीलाई तलमाथि भएको खण्डमा प्रधानमन्त्री ओलीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

 

प्रशंग बदलौँ, काँग्रेसका नेताहरुका नाम रहेका अस्पताल खारेजीको प्रक्रिया रहेको भन्ने छ । यो विषयलाई तपाईंहरुले कसरी लिनुभएको छ ? 

यो घटनाबाट प्रमाणीत हुन्छ सरकार कति अनुदार छ । अब काँग्रेसको सरकार बन्यो भने मदन भण्डारीज्यूका नाममा भएका सबै पूर्वधारहरु सरकारको स्वामित्वबाट हटाइदिने अथवा नाम परिर्वतन गर्नेतिर लाग्ने ? आज उहाँहरु सरकारमा बसेर एकदम सामान्य कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकताको नाममा पनि विभिन्न प्रतिष्ठानहरु खोलिराख्नुभएको छ ।

 

के गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेपालको राजनीतिमा कति ठूलो योगदान छ भनेर यो सरकारलाई बुझाइरहन जरुरी छ ? सुशील कोइरालाको योगदानबारे पनि बुझाउनु पर्छ ? फेरि यो सरकारले निर्णय गरेर उहाँहरुको नाउँमा अस्पताल बनाएको होइन । पहिले कै सरकारले निर्णय गरेर अस्पताल बनाएको हो । ती अस्पतालका नाउँमा सयौँ रोपनी जमिन छ । त्यहाँ दैनिक सयौँले उपचार गराउन आउँछन् ।

 

सरकारले अहिलेसम्म रकम विनियोजित गरेर अस्पताल चालाइरहेको छ । ओली सरकारलाई के कारणले ती अस्पताल बन्द गर्नुपर्यो ? ती अस्पताले सरकारका काममा कहाँ बाधा पर्यो ? राष्ट्रपतिलाई १८ करोडको गाडी चड्न रकम विनियोजन गर्नुहुन्छ, तर जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका तथा स्वास्थ्य सेवाका निम्ति निर्माण गरिएका अस्पताल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? सरकारको प्राथमिकता के हो ? हाम्रो प्रश्न यो हो ।

 

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका वरिष्ठ नेताले भेट्नका लागि समय माग्दा पनि ५ दिनसम्म प्रधानमन्त्रीले समय नै दिनुभएको छैन । आधा घण्टासमेत समय दिन नसक्ने कस्तो काममा व्यस्त हुनुहुन्छ ? कि त उहाँलाई प्रतिपक्षका नेताहरुको कुरा सुन्नै पनि मन छैन । यस्तै हो भने हामीले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

 

उहाँ देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ  । तर, भाषण गर्दा आधा घण्टा प्रतिपक्षी दललाई गाली गर्न समय खर्च गर्नुहुन्छ । बाँकी समय वुद्धिजीवि र पत्रकारलाई लागि गरिरहनुभएको छ । यो व्यवस्थामा राष्ट्रिय एकताको प्रतिक नै प्रधामन्त्री हो । तर, वहाँको व्यवहार त्यस्तो छैन । यस्तो प्रधानमन्त्रीले सबैलाई एकै ठाउँमा जोडेर कसरी लिएर जानुहुन्छ ?

 

अब कुरा गरौँ चर्चित वाइडबडी काण्डबारे । काँग्रेसले वाइडबडी काण्डमा प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डमाथि दोष थुपारेको छ । यसको निष्पक्ष छानविन हुनेमा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ ?

यस प्रकारणको छानविन हुनुपर्छ भनेर नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार काँग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदमा बोल्नुभएको छ । यसमा छनविनको माग गर्ने नै काँग्रेस पार्टी हो । हाम्रै पार्टीको कोही पर्छ भने पनि त्यसलाई कारबाही हुनुपर्छ ।

 

वाइडबडीमा जेजति भएको छ, वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली, पूर्व प्रधनमन्त्री देउवा र प्रचण्डकै पालामै भएको छ । तर, नाम जोडिएर मात्र भएन कसको दोष देखिएको त्यसको आधारमा सजाय पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो ।

 

वाइडबडी प्रकरणमा अहिलेसम्मको छानविनलाई हेर्दा राजनीतिक दलका नेताहरुलाई चोख्याउन खोजेको देखिन्छ । निष्पक्ष छानविनको कसरी आशा गर्ने ?

सरकारमा  भएको पार्टीको संसदमा पनि दुई तिहाइ छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व काँग्रेसका सांसदले गर्नुभएको छ । तर, लेखासमितिको दुई तिहाइ नेकपाकै छ । त्यसैले नेकपाले जसलाई बचाउन चाह्यो उनीहरु बचिरहेका छन्, जसलाई बचाउन चाहेको छैन उनीहरु कारबाहीका लागि सिफारिसमा परेका छन् ।

 

यो प्रकरण कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरा नेकपाले के गर्छ त्यसमा भरपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले भनेको योगेशजीले मान्नुहुन्छ । योगेशजी ओलीज्यूकै लागि काम गरिराख्नुभएको छ । अहिलेसम्म सरकारले जे चाहेको छ, त्यही भएको छ । नेकपाका सांसदले संसदमा निष्पक्ष ढंगले काम गरिरहेका छैनन् । सरकारको प्रभाव अदालत, अख्तियार र संसदमै देखिएको छ । सरकारको यस्तो प्रवृतिले नागरिकले निष्पक्ष न्याय पाउने कुरामा शंका छ ।

 

 

प्रतिपक्ष दलले सरकारलाई सही बाटोमा ल्याउन भूमिका खेल्नुपर्ने हो । तर, सरकार सँग–सँगै प्रतिपक्ष पनि बरालिरहेको देखिन्छ । 

–सरकारले काम गर्न नसकेको पनि सत्य हो । प्रतिपक्षले प्रभावकारी ढंगले दबाब सिर्जना गर्न नसकेको पनि सत्य हो । सरकारले गर्ने काम र प्रतिपक्षले गर्ने काम ठ्याक्कै विपरीत हुन्छ । सरकारले काम गर्दै गर्दा गरेका गल्ती कमजोरीलाई सच्याउने गरी दवाव सिर्जना गर्ने काम प्रतिपक्षको हो ।

 

तर अहिले प्रतिपक्षले भन्दा डा. केसीले सशक्त काम गरेका छन् । हामीले डा. केसीका जति पनि काम गर्न सकेका छैनौँ । एउटा व्यक्तिले सरकारलाई यति झक्झक्याउन सक्छ । हामीले त्यति पनि गर्ने नसक्ने ?
ओली सरकारका पालामा इतिहासमा नभएका काण्ड भएका छन् । हामी टुलुटुलु हेरेर बसिरहेका छौँ । ती विषयलाई सशक्त ढंगले उठाएर अन्तिमसम्म ‘युद्ध’ छेड्न काँग्रेसले सकेन । यहाँनिर हाम्रो ठूलो कमजोरी भएको छ ।

 

प्रतिपक्ष किन यति लाचार बनेको त ?

यी विषयहरुमा दबाब दिन संसदको विधिबाट मात्र पुग्दैन । तर हामी संसदमै रुमलियौँ सडक संघर्षका गर्न सकेनौँ । संसदमा दुइतिहाइ चल्छ । त्यो हामीले मान्नैपर्छ । संसदको विधि मान्ने हो भने सबै ठाउँमा नेकपाको दुई तिहाइ छ । नेकपाले मनपरी गर्दै जान्छ । सरकार रजाइँ गर्दै जान्छ । त्यो कुरालाई संसदले कानुनका आधारमा संसदले पास गर्दै जान्छ । अनि उहाँहरुले भन्नुहुन्छ, ‘कानुन विधि नमान्ने ?’ त्यसैले संसदमा बसेर मात्र सशक्त प्रतिपक्षको काम गर्न सम्भव हँुदैन । सडकमा जानुपर्यो, जनताको माझ जानुपर्यो । जनतामाझ गएपछि मात्र हामीले सशक्त रुपमा काम गर्न सक्छौँ ।

 

अन्तिममा केही भन्नु छ ?

अहिले आम राजनीतिज्ञहरुको व्यवहारले जनतामा निराशा उत्पन्न भएको छ । आमनिराशा बढ्ने प्रवृत्तिले यो व्यवस्थालाई नै अलोकप्रिय बनाउने काम गर्छ । त्यसैले यो संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थामा आशाको दियो बाल्ने काम गर्नुपर्यो । यसतर्फ नेताहरु लाग्नुपर्छ ।

 

काँग्रेसले पनि जनतामा बढ्दो निराशालाई चिर्नसक्ने गरी सशक्त ढंगले जनजीविकाका सवालहरुमा सरकारसँग मुकाबिला गर्न जरुरी छ । यसो गरेको खण्डमा जनताले काँग्रेसलाई समर्थन गर्छन् । यो व्यवस्थाबाट जनताको भावना भंग हुन पाउँदैन । ओलीे सरकारको काम कारबाहीले वामपन्थी विचारधारामै प्रश्न उठेको छ । प्रगतिशील सोच र विचारको खडेरी परेका छ । यो भयानक स्थितिबारे सबैले बैलैमा सोच पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ ।रातोपाटीबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस
१३ अंकले बढ्यो नेप्से, १० अर्बको कारोबार

    बिहीबार सेयर बजारको परिसूचक नेप्से १३.९५ अंक बढेको छ । यो

नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डको काम मंसिरभित्र सुरु गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डको विस्तारको काम आउँदो मंसिरभित्र सुरु

एमाले इलाम अधिवेशन, अध्यक्षमा ३ जना आकांक्षी

    नेकपा एमालेको इलाम को ११औँ अधिवेशन आजबाट सुरू हुँदैछ । भोलिसम्म

एमालेको जागरणसभा तयारी, संयोजन समिति गठन

    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले मङ्सिर ७ गते काठमाडौँमा गर्न लागेको जागरणसभा