११ महिनामा ओली सरकारका २९ काम, ५ बर्षमा चीनीया रेल काठमाण्डौ ल्पाउने तयारी

 

३ फागुन ०७४ मा गठन भएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ११ महिना पूरा गरेको छ । यो अवधिमा सरकारको प्रशंसाभन्दा आलोचना धेरै भयो । धेरै विषयमा आलोचित सरकारले दीर्घकालीन महत्वका केही काम पनि गरेको छ । पुराना बेथिति भत्काउँदै केही नवीन कामको प्रयास गरेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याउनेदेखि साना किसानको ऋण मिनाहसम्मका काम सरकारले गरेको छ । झन्डै एक वर्षको अवधिमा सरकारले के–के उपलब्धि गर्‍यो ?

 

लिक समातिसक्यौँ, अब सरकार दौडिन्छगोकुल बाँस्कोटाप्रवक्ता, सरकार

जनअपेक्षाको प्रतिबिम्ब नीति, बजेट र कार्यक्रममा समेटिएको थियो । अहिले सरकार परिणाम निकाल्ने दिशामा छ । कानुन, व्यवस्थापन, नियमन र खर्चमा बढोत्तरी गर्ने प्रश्नमा मात्र होइन, थिति–विधि बसाल्ने विषयमा क्रमशः परिणाम देखिँदै जानेछन्, निराश हुनुपर्ने स्थिति आउनेछैन । यसबीचमा सरकार अलमलमा परेजस्तो लागेको मात्र हो । भित्री तयारीविना त सरकारले कुनै काम पनि अघि बढाउन सक्दैनथ्यो । रेलवे, पानीजहाज, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ मेसिन, सडक वा सेटलाइट जनताका नांगा आँखाले अहिल्यै देख्ने स्थिति हुन्न । त्यतिवेला साँच्चै काम गरेको देखिन्छ, जतिवेला जनता रेल चढेर कुद्नेछन्, आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना हुन्छ ।

 

यी सबै पूरा हुँदै छ, अर्थात् सरकारको घोषणा, योजना र विकास निर्माणले लिक समातिसकेको छ, अब साँँच्चै स्पिडमा जान्छ । स्पिडमा नगएसम्म गन्तव्यमा पुगेको देखिँदैन । त्यसैले सरकार जनअपेक्षाभन्दा बाहिर छैन, अब अल्झनहरू, कानुनी झन्झटहरू पनि कम हुँदै जानेछन् । कर्मचारी व्यवस्थापन पनि टुंगिँदै छ ।

 

सरकारको बाटो ठीक ठाउँमै थियो, गति पुगेन भन्ने मात्र जनअपेक्षा हो, हाम्रो पनि हो । तर, गति नपुग्नुका पछाडि जनताले देख्न नसकेका र सरकारलाई काम गर्नका निम्ति अप्ठ्यारो पर्ने कानुनी र व्यवस्थापनका प्रश्नहरू बाँकी थिए । अब यीमध्ये ९० प्रतिशत ठीक ढंगले व्यवस्थित भइसकेका छन् । फागुनपछि धेरै राम्रो हुन्छ, क्रमशः परिणाम देखिँदै जानेछ । अन्ततः सबै जनता सरकारले घोषणा गरेको पूरा गर्‍यो भन्ने बिन्दुमा पुग्छन् ।

 

१. किसानको एक अर्ब ३२ करोड ऋण मिनाह
साना किसानको साँवा र ब्याजसमेत गरी रु. एक अर्ब ३२ करोड ऋण मिनाह भएको छ । साझा सहकारीमार्फत करिब सात सय किसान परिवारले लिएको ऋण सरकारले तिरिदिनेगरी मिनाह गरेको हो ।

 

२. १६५ कानुन संशोधन 
सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने विषयसँग जोडिएकासहित १ सय ६५ वटा कानुन संशोधन गरेको छ । अहिले संसद्मा ५६ विधेयक र संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित एक सय नौ कानुन संशोधन गर्न बनेको केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक पेस भएको छ । फागुन मसान्तसम्म संविधानसँग बाझिने सबै कानुन फेर्ने गरी काम भइरहेको छ ।

 

३. आर्थिक सूचांक उत्साहजनक 
गत आर्थिक वर्षको पाँच महिनासँग यस आर्थिक वर्षको पाँच महिनालाई तुलना गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजस्व संकलनमा ३२ प्रतिशत वृद्धि भएको तथा पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर २५.३३ प्रतिशत रहेको संसद्लाई जानकारी दिएका छन् । यही अवधिमा मूल्यवृद्धि ४.२ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष ३.७ प्रतिशतमा झरेको उनको दाबी छ ।

 

वैदेशिक सहायता १६२.७२ प्रतिशले वृद्धि भएको तथा अनुदान र ऋण सहायता गरी ११२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कुल निक्षेप १७.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको र बैंकको क्षेत्रगत लगानी २४.६ प्रतिशतले बढेको जानकारी उनले संसद्लाई गराएका छन् । तर, उनले प्रस्तुत गरेका तथ्यांक सरकारी तथ्यांकसँगै पनि बाझिएकाले प्रश्न कायमै छ ।

 

४. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन
सबै नेपालीको रोजगारीको मौलिक हक स्थापित गर्ने ऐन पास भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत अहिले प्रारम्भिक चरणमा ७ प्रदेश र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा बेरोजगारहरूको संख्या दर्ता गरी रोजगारी वा भत्तामध्ये एक उपलब्ध गराउने कार्यविधि तयार गरिएको छ । बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गरी रोजगारीको सम्भावना अध्ययनका लागि सबै स्थानीय तहमा कर्मचारीको विज्ञापन माग भएको छ ।

 

५. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना 
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याएको छ । गत ११ मंसिरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यस कार्यक्रम उद्घाटन गरे । यो योजना कार्यान्वयनबाट सरकारी र निजी क्षेत्रका श्रमिकहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । ज्याला रोजगारीमा रहेका वा स्वरोजगार, औपचारिक वा अनौपचारिक दुवै श्रमक्षेत्र र सबै प्रकृतिका श्रम सम्बन्धमा कार्यरत श्रमजीवीहरूलाई योजनाले समेटेको छ ।

 

यसले स्वास्थ्य बिमा, पेन्सन, उपदानलगायतका विषयलाई समेटेको छ । अहिले प्रारम्भिक चरणमा निजी क्षेत्रका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले योजनामा सहभागिताका लागि धमाधम दर्ता गराइरहेका छन् ।

 

६. ज्येष्ठ नागरिक बिमा १ लाख, १० प्रतिशत रकम खातामा 
सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत प्रतिबद्धता गरेको ज्येष्ठ नागरिकका लागि रु. १ लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमा गर्न नियमावली तर्जुमा गरी नामावली संकलन सुरु गरेको छ । त्यस्तै, छोराछोरीहरूको मासिक पारिश्रमिकबाट सीधै बाबु–आमाको खातामा तलबको १० प्रतिशत रकम बचत हुनेगरी विधेयक संसद्मा पेस भएको छ ।

 

७. श्रमिकको ज्यालामा ३९% वृद्धि 
सरकारले श्रमिकको ज्यालामा ३९ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । श्रम ऐनअनुसार वृद्धि ज्याला अहिलेसम्मकै उच्च हो । त्यस्तै, श्रमिकको ज्याला अनिवार्य रूपमा बैंकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था पनि लागू भएको छ । यसबाट सबै श्रमिक लाभान्वित भएका छन् ।

 

८. वैदेशिक रोजगारीको ठगी नियन्त्रण प्रयास 
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणमा पनि ठोस कदम अघि बढाएका छन् । अब कुनै पनि वैदेशिक रोजगार कम्पनीले सम्बन्धित देशमा रहेको नेपालको राजदूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र नेपाली लान सक्ने कार्यविधि लागू भएको छ । योसँगै बढी ज्याला देखाएर नेपाली कामदार लगेपछि शोषण गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

 

९. छिमेक नीतिमा सन्तुलन 
३ फागुनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त केपी ओलीले छिमेक सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे । २३ देखि २५ वैशाखसम्म भारतको राजकीय भ्रमण गरेका उनले ५ देखि १० असारसम्म चीन भ्रमण गरे । प्रधानमन्त्रीकै निमन्त्रणामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २८–२९ वैशाखमा नेपालको राजकीय भ्रमण गरे । यसबीचमा दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ ढंगले अघि बढिरहेको सरकारको दाबी छ ।

 

नेपालमा रेल र पानीजहाज सञ्चालनका विषयमा काठमाडौंमा द्विपक्षीय छलफल भएको र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेकाले सकारात्मक परिणाम देखिँदै जाने सरकारको अपेक्षा छ । चीनसँग रेल सञ्चालन र पारवहन तथा यातायातसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सम्भाव्यता अध्ययनसमेत सम्पन्न भएको छ । चिनियाँ टोलीले केरुङ–काठमाडौं सञ्चालनका लागि पहिलो चरणको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन तयार गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ ।

 

१०. नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो शिलान्यास 
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणमा नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो परियोजना शिलान्यास भएको छ । भारतीय लगानीमै परियोजना सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।

 

११. भारतीय दूतावासको क्याम्प बन्द 
विराटनगरस्थित भारतीय दूतावासले सञ्चालन गर्दै आएको फिल्ड अफिस (क्याम्प) बन्द भएको छ । भारतीय पक्षले विज्ञप्तिमार्फत नै बन्द भएको औपचारिक जानकारी गराएको थियो । फिल्ड अफिसका कर्मचारी काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमा फर्किएका छन् ।

 

१२. यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट तोड्ने प्रयास 
यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार र गृह मन्त्रालयको समन्वयमा सरकारले यातायात क्षेत्रमा वर्षौंदेखि कायम एकाधिकार (सिन्डिकेट) तोड्ने घोषणा गर्‍यो । यातायात समितिमा सवारी दर्ता हुने प्रक्रिया अन्त्य गरेर कम्पनीमा दर्ता हुने व्यवस्था गरायो । यद्यपि समितिमा आबद्ध अधिकांश सवारी सञ्चालकहरूले अझै कम्पनीमा दर्ता गराएका छैनन् । जे होस्, कुनै रुटमा सिन्डिकेट लाद्ने समितिहरूको हैकम तोडिएको छ ।

 

१३. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति ८० प्रतिशत 
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको चार दिनअघिको बैठकले प्रथम चौमासिकमा २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये १२ वटाको प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको समीक्षा गरेको छ । त्यस्तै, चारवटाको ५० देखि ७० प्रतिशत, चारवटाको ५० प्रतिशतभन्दा कम तथा बाँकी दुईवटाको प्रगति विवरण नखुलेको समीक्षा भएको छ ।

 

पर्याप्त बजेट विनियोजन र लक्ष्यसमेत निर्धारण गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोजनाहरूको प्रत्यक्ष अनुगमन गरिरहेको छ । दुई महिनाभित्र ‘एक्सन रुम’ निर्माण भएपछि भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अनुगमन र निर्देशन गर्ने तयारी छ । प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामध्ये २०१९ को जुन महिनासम्ममा लुम्बिनीको गौतमबुद्ध विमानस्थलमा परीक्षण उडान सम्पन्न हुने गरी काम अघि बढिरहेको सरकारी दाबी छ ।

 

१४. राजदूत नियुक्तिमा मापदण्ड 
सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट मापदण्ड पारित गरेर राजदूत नियुक्तिमा पारदर्शितासँगै योग्य र सक्षम व्यक्तिहरू छनोट गर्ने प्रयास गरेको छ । १४बुँदे नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डभित्र राजदूतका लागि योग्यता, अनुभव तोकिएको छ भने सरकारी सेवा र बाहिरबाट ५०–५० प्रतिशत नियुक्ति गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

 

त्यस्तै, सरकारप्रति पूर्ण जवाफदेही हुने गरी प्रधानमन्त्रीबाट शपथ खानुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । ‘नियुक्तिमा धेरै गुनासो सुनिन्थ्यो, तर अब मापदण्ड बनाएर सरकार आफैँ नैतिक रूपमा बाँधिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले भने, ‘मापदण्डका आधारमा नियुक्ति हुने भएकाले अब सरकार विवादमा पर्ने छैन ।’

 

१५. पानीजहाज कार्यालय स्थापना, दुई रेल किन्ने तयारी 
पानीजहाज सञ्चालनको तयारीका लागि सरकारले उपसचिवको नेतृत्वमा १६ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरी कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, आगामी फागुनदेखि जनकपुर–जयनगर रेल नियमित सञ्चालनका लागि नयाँ दुई रेल खरिद गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ ।

 

भारतसँगको सम्झौताअनुसार पानीजहाज सञ्चालन, रक्सौल–वीरगन्ज–काठमाडौं रेल सञ्चालन, डुबान समस्या समाधानका विषयमा काठमाडौंमा द्विपक्षीय छलफल सम्पन्न भएको छ । कोसी, गण्डकी, नारायणी र कर्णालीमा पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने र ६ महिनाभित्र नारायणीमा स्टिमर (सानो पानीजहाज) सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढेको छ । कोसीमा भने केही दिनभित्रै स्टिमर सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

 

१६. स्थानीय तहलाई दरबन्दी स्वीकृति र नमुना कानुन 
संघीयता कार्यान्वयनलाई अघि बढाउन सरकारले स्थानीय तहका लागि ५७ हजार ६ सय ६६ दरबन्दी स्वीकृत गरेर कर्मचारी पठाएको छ । यद्यपि, कतिपय कर्मचारी अझै कार्यस्थल पुगिसकेका छैनन् । त्यस्तै, प्रदेश सञ्चालनका लागि १५ वटा नमुना कानुन बनाएर पठाएको छ । सबै स्थानीय तहमा बैंक पुर्‍याउने लक्ष्यसहित चार सय २४ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

 

१७. लोडसेडिङमुक्त देश घोषणा 
ऊर्जा मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्दै देशलाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरेको छ । साना आयोजनाका २८ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् ।

 

१८. त्रिभुवन विमानस्थल २१ घन्टा सञ्चालन 
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुने हवाई जाम कम गर्न तथा यात्रुलाई सेवा पु¥याउन सरकारले ७ जेठदेखि २१ घन्टा सञ्चालनमा ल्याएको छ । आन्तरिक विमान उडानका लागि काभ्रेमा वैकल्पिक विमानस्थलको छनोट गरेको छ । पयर्टन मन्त्रालयले यसबीचमै लुम्बिनीमा तीन हजार क्षमताको अस्थायी हल निर्माण गरेको छ । त्यस्तै, विमान दुर्घटनामा परी मृत्यु हुने नेपाली र विदेशी नागरिकको जीवनबिमा रकम अन्तर हटाएर समान हुने गरी कायम गरेको छ ।

 

१९. विद्यार्थी भर्ना अभियान 
शैक्षिक सत्र ०७५ मा सरकारले पूर्वतयारी साथ विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्‍यो । प्रधानमन्त्री ओलीले मुगुमा दुई विद्यार्थीको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै भर्ना अभियान सुरु गरेपछि मन्त्री, सांसद, सरकारी अधिकारीले पनि निरन्तरता थिए । देशभर ६ सय ६८ जना विद्यार्थीले मन्त्री, सांसद र सरकारी अधिकारीबाट अभिभावकत्व पाए । यद्यपि, ६० हजारभन्दा बढी बालबालिका अझै विद्यालय जानबाट वञ्चित रहेको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । भर्ना भएका विद्यार्थीको पठनपाठनको निरन्तरतामा पनि सम्बद्ध व्यक्तिहरूले खासै चासो नदेखाएको गुनासो छ ।

 

२०. कृषिमा ५८बुँदे कार्ययोजना, प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना 
कृषि मन्त्रालयले ५८बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेर काम सुरु गरेको छ । भूउपयोग ऐन, नक्सा जाँचपास ऐन, भूमि, मालपोत, गुठीसँग सम्बन्धित ऐन संशोधनमार्फत भूमिको वर्गीकरणको तयारी भइरहेको छ । कृषियोग्य जमिनको संरक्षण र एकीकरण गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने ‘सुपर जोन’हरूमा अनुदान वितरण गर्दै आत्मनिर्भरता बढाउने सरकारको तयारी छ । यसबीचमै कृषिलक्षित दुई सय ३५ साना सिँचाइ आयोजना निर्माण भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको उपलब्धि विवरणमा छ ।

 

२१. शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारी
सरकारले शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीलाई सुनिश्चित गर्दै मलेसियासँग श्रम सम्झौता गरेको छ । कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स र ओमानसँगसमेत यस्तै प्रकृतिको श्रम सम्झौता गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति सातवटै प्रदेशबाट दिने योजनाअनुसार पहिलो चरणमा जनकपुर र बुटवलबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । कोरियासँगजस्तै जापानसँग पनि श्रम सम्झौता गर्ने गृहकार्य अघि बढेको छ । आगामी वैशाखभित्र नेपाली कामदार पठाउने तयारी छ ।

 

२२. पर्यटक आगमन २७% वृद्धि
सन् २०१८ को १० महिनामै गत आर्थिक वर्षको पूरा अवधिकै हाराहारीमा पर्यटक नेपाल भित्रिएको सरकारको दाबी छ । नेपाली पर्यटन व्यवसायीहरूले गत महिना हवाईमार्ग हुँदै १० लाख पर्यटक नेपाल भित्रिएको उपलक्ष्यमा उत्सव नै मनाएका छन् । हवाईमार्गबाट मात्रै पछिल्लो दुई महिनामा नेपाल भित्रिएका पर्यटकको संख्यासमेत जोड्दा १२ लाख नाघेकाले यो संख्या गत सालको यही अवधिको तुलनामा २७ प्रतिशत बढी भएको पयर्टन बोर्डको भनाइ छ ।

 

२३. १३७१ वडा र १४६० विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट 
सूचना प्रविधिमा पहुँचका लागि सरकारले एक हजार तीन सय ७१ वडा र एक हजार चार सय ६० विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट पुर्‍याएको छ । एक हजार ६३ स्वास्थ्य केन्द्रमा समेत दुई वर्षका लागि निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराएको जनाएको छ ।

 

२४. नेपालको आफ्नै उपग्रह (नानो स्याटेलाइट)
१ वैशाख ०७६ सम्म नेपालको आफ्नै उपग्रह (नानो सेटलाइट) स्थापना गर्न सरकार सक्रिय छ । यो कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र यसबाट अनुसन्धानका विद्यार्थीलाई सहयोग पुग्ने प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्लाई जानकारी गराएका छन् ।

 

२५. भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा तीव्रता 
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्नुअघि ९७ हजार आठ सय १३ मात्र निजी घर निर्माण भएकोमा १० महिनामा ३ लाख ३८ हजार एक सय ४७ घर निर्माण भइसकेको दाबी गरेका छन् । त्यस्तै, सरकार बन्नुअघि चार हजार पाँच सय १५ विद्यालय निर्माणाधीन रहेकोमा त्यसयता ६ हजार ६ सय ७८ विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेको बताएका छन् । ओली सरकार बन्नुअघि तीन सय ९० पुरातात्विक सम्पदा निर्माण भएकोमा त्यसपछि थप पाँच सय १० पुरातात्विक सम्पदा निर्माण सम्पन्न भइसकेको जनाएका छन् ।

 

२६. बन्द उद्योग सञ्चालनको पहल
सरकारले बन्द उदयपुर सिमेन्ट सञ्चालनमा ल्याएको छ । त्यस्तै, बन्द हुने क्रममा रहेको हेटौँडा सिमेन्ट कारखानालाई उद्योग मन्त्रालयमातहत सञ्चालन गरिरहेको छ । हेटौँडा कपडा उद्योगलाई पनि व्यवस्थित सञ्चालनका लागि सरकारले अध्ययन प्रक्रिया बढाएको छ ।

 

२७. विमानस्थलको सेवा र व्यवस्थामा उल्लेख्य सुधार 
नेपाल भ्रमण वर्ष सन् २०२० लाई लक्षित गर्दै त्रिभुवन विमानस्थलमा पार्किङलाई व्यवस्थित गर्ने, साजसज्जा गरेर बुटिक एयरपोर्टमा रूपान्तरण गर्ने, अध्यागमन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नेलगायतका थुप्रै सुधारको काम गरेको छ ।

 

२८. ७७ हजार कर्मचारीको समायोजन अन्तिमतिर 
सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमार्फत कर्मचारीहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । लामो समयदेखि प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी अभावले काम गर्न नसकिरहेको गुनासो बढिरहेका वेला ती स्थानमा कर्मचारीलाई फारम भराउने काम सकिएको छ । ७७ हजार ३३ कर्मचारीले फारम भरेकामा अब उनीहरूलाई सम्बन्धित स्थानमा खटाउने काम मात्र बाँकी छ । खटाएको २१ दिनभित्र कार्यस्थल नपुग्ने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको तयारी छ ।

 

२९. विदेशबाट फर्किएका युवालाई दश लाखसम्म सहुलियत ऋण 
सरकारले बजेटमा गरेको घोषणाअनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमका लागि १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा दिन फारम भराइरहेको छ । त्यस्तै, महिला उद्यमीलाई सात लाख, विद्यार्थीलाई सर्टिफिकेट धितोमा पाँच लाखसम्म कर्जा दिने सरकारको तयारी छ ।

 

(शुरोजंग पाण्डे र पुष्प ढुंगाना नयाँपत्रिकाबाट)