वाइडबडी काण्ड कुन प्रधानमन्त्रीका पालामा के भयो ?



 

पुस ११ गते प्रतिनिधिसभामा विशेष समय लिएर बोल्दै प्रमुख विपक्षी दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए- वाइड बडी विमान खरिदमा सबैभन्दा ठूलो बदमासी भएको छ । धेरै ठूलो घप्लाबाजी भएको कुरा आएको छ । के भएको हो ? जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्‍यो ।

 

देउवाले वाइडबडीमा घोटाला भएको भनेलगत्तै नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमै प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने- देउवाजीलेनै छानविन गरौं भनेपछि छानविन हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय विज्ञहरु पनि राखेर छानविन गरिन्छ ।

 

देउवा र ओलीको यो सवाल जवाफकै बीच संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै कारवाहीका लागि सिफारिस गरिसकेको छ । भलै समितिको प्रतिवेदन विवादमै छ ।

 

चार प्रधानमन्त्रीः कसका पालामा के भयो ?

०७१/७२ को बजेट वक्तव्यमा नेपाल वायुसेवा निगममा आन्तरिकतर्फ १५ वटा र अन्तरराष्ट्रियतर्फ ७ वटा थप नयाँ जहाज ५ वर्षभित्र खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख भएको थियो ।

 

बजेटमा यो कार्यक्रम आउादा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । त्यसपछि अर्को आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेट वक्तव्यमा पनि निगमलाई थप जहाजहरु ल्याउने प्रक्रिया शुरु गरिनेछ भन्ने उल्लेख थियो । पछिल्लो बजेट वक्तव्य आउादा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए ।

 

दुवै बजेट वक्तव्यमा विमान खरिद गर्ने भनिए पनि काम भने भएन । ०७२ सालमा निगमद्धारा तयार गरिएको ३ वर्षे सुधार कार्ययोजनामा ०७३ मंसिरमा पहिलो र माघको दोस्रो वाइड बडी जहाज खरिद गर्ने प्राप्त गर्ने योजना रहेको सार्वजनिक भयो ।

 

०७३/७४ को बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थक वर्षमा २ वटा वाइड बडी एयरबस ३३०-२०० विमान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने उल्लेख भयो । जुन बजेट ल्याइदा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए ।

 

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै बेला ०७३ असोज १० गते २ वटा वाइड बडी (एयरबस ३३०-२००) विमान खरिद सम्बन्धी रिक्वेष्ट फर प्रपोजलको सूचना प्रकाशित भयो । बिभिन्न मुलुकका ११ वटा प्रस्तावकबाट प्राप्त भयो । त्यसबेला विभागीय मन्त्री जीवनबहादुर शाही थिए ।

 

त्यसलगत्तै सरकारी जमानतमा ऋण प्रवाह गर्ने सहमति अर्थ मन्त्रालयबाट ०७३ असोज २९ मा प्राप्त भएको थियो । हालका सभामुख कृष्णवहादुर महरा त्यसबेला अर्थमन्त्री थिए । ११ वटा प्रस्तावक कम्पनीमध्ये कन्सोर्टियम साग नेपाल वायु सेवा निगमले वायुयान खरिद सम्बन्धी समझदारीपत्रमा ०७३ माघ ३ गते हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ ।

 

यो समझदारी (एमओयु) लगत्तै ०७३ माघ २८ गते दश लाख अमेरिकी डलर बैना रकम बापत आइफ्लाई एयरलाइन्सको खातामा पठाइएको थियो । बैना पठाइदा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र जीवनवहादुर शाही पर्यटनमन्त्री थिए ।

 

बैना पठाएपछि चैत २५ गते विमान खरिद विक्री सम्झौता भयो । ०७४ वैशाख ७ गते नेपाल वायु सेवा निगमलाई चाहिने २ वटा वाइड बडी जहाज खरिदका लागि ऋण लिन ऋण तथा जमानत ऐन २०२५ बमोजिम नेपाल सरकार जमानी बस्ने निर्णय हुादा पचण्डनै प्रधानमन्त्री थिए ।

 

त्यसपछि पहिलो चरणको स्थानीय चुनाव सम्पन्न गरेर प्रचण्डले राजिनामा दिए । ०७४ जेठ २३ गते देउवा प्रधानमन्त्री भए । ०७४ जेठ ३० गते पि्र डेलिभरी बापतको पहिलो किस्ता रकम सात करोड ९० लाख अमेरिकी लर भुक्तानी भयो । जतिबेला देउवा पर्यटनमन्त्री समेत थिए ।

 

यसबीचमा तीनै तहका चुनाव र अदालतमा वाइडबडी खरिद विरुद्ध मुद्दा चलिरहेकाले ठूला प्रक्रिया भएको देखिादैन । देउवाले भनेजस्तै केपी ओलीको पालामा के के भयो त ? ओली ०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बने । त्यसअघि ०७४ मंसिर २७ मा सर्बोच्च अदालतले वाइडबडी खरिद विरुद्धको रिट खारेज गरेर खरिद प्रक्रियामा कानुनी त्रुटी नरहेको निर्णय सुनायो ।

 

ओली प्रधानमन्त्री भएको चार महिनापछि ०७५ असार ३ गते दोस्रो किस्ता रकम भुक्तानी भयो भने असार १४ गते पहिलो वाइडबडी विमान अवतरण गर्‍यो । असार २८ गते अन्तिम किस्ता भुक्तानी भएपछि दोस्रो विमान पनि साउन १० मा अवतरण भयो ।

 

५ पर्यटनमन्त्रीः कसको के भूमिका ?

यदि विभागीय मन्त्रीका हिसाबले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो भने जीवनबहादुर शाहीपछि सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी देउवाले नै लिनुपर्ने लेखा समिति सदस्यहरु अहिले आएर बताउन थालेका छन् । कन्सोर्टियमका प्रतिनिधि दीपक शर्मा निगमबीच एमओयु सम्पन्न भएपछि निगमले आफ्नो स्रोतबाट ०७३ माघ २८ गते १० मिलियन अमेरिकी डलर बैना रकम खातामा पठाएको थियो ।

 

त्यसबेला पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही थिए । उनको पालामा विमानको बैना पठाइए पनि खरिद तथा विक्री सम्झौता ०७३ चैत २५ मा भएको सरकारी कागजातले देखाएका छन् । खरिद विक्री सम्झौता हुादा पर्यटनमन्त्री राप्रपाका दिलनाथ गिरी थिए । तर बैना पठाइसकेकाले सम्झौता एउटा औपचारिक प्रक्रियामात्र थियो ।

 

गिरी एक महिना पनि मन्त्री हुन पाएनन् । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध कांग्रेस र माओवादीले महाअभियोग लगाएपछि कमल थापासहित राप्रपाका मन्त्रीहरु बैशाख दोस्रो साता सरकारबाट बाहिरिए । त्यसपछि छोटो समय जितेन्द्र देव मन्त्री भए पनि पहिलो किस्ता पठाउने बेला प्रचण्ड सरकार हटेर देउवा नेतृत्वको सरकार बनिसकेको थियो ।

 

यसरी हेर्दा जुन अभियोगमा तत्कालिन र वर्तमान विभागीय मन्त्रीलाई कारवाही सिफारिस गरिएको छ,त्यसमा देउवाको नाम नियतवश छुटाइएको आरोप नेकपाका सांसदहरुको छ । विमान खरिद प्रक्रिया चलेपछि पर्यटन मन्त्रालयमा जीवनवहादुर शाही,दिलनाथ गिरी,जितेन्द्र देव,शेरवहादुर देउवा र रविन्द्र अधिकारी विभागीय मन्त्रीका रुपमा आएको देखिन्छ ।

 

यीमध्ये सरकार जमानतमा बस्नेदेखि बैना पठाउनेसम्मका काम जीवनवहादुर शाहीको पालामा भएका छन् भने पहिलो किस्ता देउवाको पालामा गएको छ । रविन्द्र अधिकारीको पालामा दुई किस्ता गएर दुवै विमान आएको देखिन्छ । किस्ता नपठाउादा विमान नआउने र बैना तथा पहिलो किस्ताको रकम पनि जोखिममा पर्ने उनको तर्क छ । जितेन्द्र देव र दिलनाथ गिरीको पालामा रकम भुक्तानी भएको देखिन्न ।

 

देउवाको संकेतः प्रधानमन्त्री तहमै

वाइडबडी खरिद प्रकरणमा आफ्नो पनि नाम आएपछि सोमवार कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो बचाउ गर्दै केपी ओली र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुादा सबै बदमासी भएको भन्दै आफ्नो पालामा केही नभएको दाबी गरे । देउवाको यो दाबीसागै वाइडबडी प्रकरण पर्यटनमन्त्रीको तहबाट प्रधानमन्त्री तहमा पुगेको छ ।

 

विभागीय मन्त्रीका रुपमा आफूले धेरै मन्त्रालय सम्हालेको बेला हुलमुलमा पैसा भुक्तानी भएको आशय देउवाले व्यक्त गरेका छन् । देउवामाथि अहिलेसम्म विभागीय मन्त्री हुादा भुक्तानी गएको बाहेक अरु अभियोग लागिसकेको छैन । तर, उनैले अब यो प्रकरणलाई प्रधानमन्त्रीकै तहमा लैजान खोजेपछि यसको जरोसम्म पुग्नैपर्ने देखिन्छ ।

 

सरकार जमानी बस्ने अर्बौं रुपैयााको कारोबार निगमका महाप्रबन्धक वा मन्त्रीले मात्र चाहेर हुादैन भन्ने सबैले बुझेको तथ्य हो । २३ अर्ब रुपैया भन्दा माथिको विमान खरिद प्रकरणमा यदि भ्रष्टाचार भएको छ भने सामान्य कर्मचारीको मात्र संलग्नताले सम्भव छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री तहमै देउवाले औंल्याएका हुन् भने त्यो आफैंमा अर्थपूर्ण छ । त्यसका लागि वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियाको मुहान खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यो मुहान भनेको आर्थिक वर्ष ०७१/२१ को बजेट वक्तव्य हो ।

 

देउवालाई जोगाउने, जितेन्द्रलाई जाक्ने

पूर्वमन्त्री जितेन्द्र देवले आफू मन्त्री भएका बेला कुनै पनि किस्ता भुक्तानी नभएको र विमान खरिद सम्बन्धी कुनै काम नभएको सार्वजनिक विज्ञप्ति मार्फत चुनौति दिए । लेखा समितिले हचुवाका भरमा कतिपय निर्दोष व्यक्तिलाई डामेको पुष्टि हुने तथ्य के बाहिर आयो भने- पहिलो किस्ता जितेन्द्र देवले होइन, शेरबहादुर देउवा आफैं पर्यटनमन्त्रीसमेत भएका बेला पठाइएको थियो ।

 

लेखा समितिले विमान खरिद प्रक्रियामा संलग्नै नभएकाहरुलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको र विमान खरिद प्रक्रियामा संलग्न कतिपयलाई जोगाएको आरोप समितिकै सदस्यहरुले लगाइसकेका छन् । तर, पहिलो किस्ता पठाउने बेलाका विभागीय मन्त्री भन्दै समितिले जितेन्द्र देवलाई कारवाहीको सिफारिस गर्‍यो ।

 

वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा ब्यापक घोटाला भएको भनेर छानविन माग गर्ने विपक्षी दलका नेता शेरवहादुर देउवाले बिभागीय मन्त्री भएकै बेला पहिलो किस्ता बापत ९ अर्ब रुपैया विमान पठाउने कन्सोर्टियम कम्पनीलाई वायु सेवा निगमले पठाएको थियो । २०७४ जेठ ३० गते सो रकम भुक्तानी हुादा देउवा पर्यटनमन्त्री समेत रहेको खुलासा अनलाइनखबरले गरेपछि लेखा समितिको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठ्यो ।

 

देउवा ०७३ जेठ २३ गते प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यस बेला पर्यटन सहित ११ मन्त्रालय उनीसागै थिए । वाइडबडीको पहिलो किस्ता भुक्तानी किन भएन भनेर उनले पटक पटक चासो दिएको निगमका पदाधिकारी र तत्कालिन पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरुले पनि बताएका छन् ।

 

उनको चासो यसकारण पनि हुन सक्छ कि वाइडबडीमा आरजु देउवाका भाइ भुषण राणा पनि कमिसन एजेण्टका रुपमा जोडिएका थिए । वाइडबडीमा संलग्नै नभएका जितेन्द्र देवलाई कारवाही सिफारिस गर्ने तर पहिलो किस्ता भुक्तानी पठाउने देउवालाई छानविनमा नल्याउने कुराले लेखा समितिको निर्णय विवादमा तानिएको छ ।

 

अब अख्तियारले दोषी र निर्दोष छुट्याओस्

वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा लेखा समितिको प्रतिवेदन त शुरुदेखि नै हचुवा र विवादित बनेकै छ । यसमा महालेखा परीक्षकदेखि सर्वोच्च अदालत समेत गाासिएर आएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक निकायबाट छानविन गरी यथार्थ सार्वजनिक गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

 

यो प्रकरणलाई नेताहरुको आफू अनुकुल व्याख्या, दलीय आरोप प्रत्यारोप र प्रतिशोधको साधन बनाइयो भने जनमानसमा असन्तुष्टि बढ्नेछ । भ्रष्टाचार भएको हो भने कुन-कुन प्रक्रियामा भयो ? को को संलग्न भए भन्ने प्रष्ट आउनुपर्छ, जसले गर्दा निर्दोषको चरित्र हत्या हुने र दोषीले उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहने छैन ।अनलाईनखबरबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस
रविलाई सांसद पदबाट निलम्बन नगर्न सभामुखलाई रास्वपाको अनुरोध

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन नगर्न

डीपी अर्याललाई कार्यवाहक सभापति बनाउने तयारी

    राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सचिवालय बैठक बोलाएको छ । आज अपरान्ह ४

ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा “ग्लोबल हाट बजार” सञ्चालनमा

    ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले आफूले ऋण लगानी गरेका लघु, साना तथा

रास्वपाले बोलायो सचिवालय बैठक

    सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले