गोेविन्द केसी अब राजनीतिक मुद्दा लिएर हिँड्न थाल्नुभएको छ – खगराज अधिकारी



 

 

० डा. गोविन्द केसीको अनशनले बेलाबेला स्वास्थ्य क्षेत्र ठप्प पार्ने गरेको छ, अहिले १५औं अनशनमा सहमति भएको कुरा विरुद्ध संसदको समिति गएको भन्दै उनको अनशन फेरि सुरु भएको छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
– संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विवाद गर्नुपर्ने कुनै कारण नै थिएन । २३ वटा बुँदामा २१ वटा जस्ताको तस्तै शब्द अक्षर पारेर हामीले लेखेका छौं । दुईवटामा अलिकति व्याख्याको खाँचो भयो । उहाँहरूले बेच्न चाहँदा सरकारले खरिद गरिदिने र त्यसमा प्रोत्साहन दिने भन्ने कुरा छ । त्यो प्रोत्साहन दिने भनेको के हो भन्ने कुरामा अलिकति व्याख्या गर्नुपर्नेछ । यदि मापदण्ड पुगेका छन् भने, आधारहरू तयार भएका छन् भने जो आशयपत्र लिएकाहरू जसले सम्बन्ध लिए पनि १० वर्षपछि सबै गैरनाफामूलक नै हुनुपर्छ भनेर हामीले प्रस्ट लेखेका छौं ।

 

गैरनाफामूलक त उहाँले माग गरेको होइन । हामीले थपेका हौं । गैरनाफामूलकका विरुद्ध पनि असहमति जाहेर गर्नुभएको छ साथीहरूले । १० वर्ष पछि कुनै पनि चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कुनै पनि शिक्षा निःशुल्क र गैरनाफामूलक बनाउँदै जाने कुरा हामीले राख्यौं । समाजवाद उन्मुख संविधान जुन छ, त्यो संविधानमा लेखिएको मर्म र भावनाअनुसार यो गरिएको हो ।

 

अरू कुरा त उहाँले विरोध गर्नुपर्ने कुरै छैन । सीटीईभीटीअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू बिस्तारै फेज आउज गर्दै जाने तिनीहरूलाई स्तरोन्नति गर्ने भनेर लेखिएको छ । पाँच वर्षभित्र भन्नुभाछ, त्यो ठाउँमा दुई वर्षभित्र पनि हुन सक्छ अनि ६ वर्ष पनि लाग्न सक्छ । त्यसकारणले समय नकिटिदिए हुन्थ्यो, हामी सक्दो छिटो गथ्र्यौं भनेर शिक्षामन्त्रीले भन्नुभयो, तसर्थ त्यही कुरा लेखियो ।

 

अर्को जहाँसम्म प्रस्तावनाको कुरा छ, उच्चस्तरीय कार्यदल २०७२ मात्र लेख्नुपर्छ भन्ने । उहाले माग गर्नुभएको छ, गौरीबहादुर कार्कीको आयोगको । अरू सबै कार्यदल हुन्, यो मात्रै न्यायिक आयोग हो । उसका अनुसार कारबाही गर पनि भन्नुहुन्छ । अनि त्यो आयोगको नाम लेख्ने कि नलेख्ने भन्दा नलेख्ने भन्नुहुन्छ । यस्तो कुरा त भएन । संविधानमा २००७ सालको आन्दोलन, २०४६ सालको आन्दोलन, २०६२–६३ को आन्दोलन भनेर सबै त लेखिएन नि ! त्यहाँ त विभिन्न बेलामा भएका संघर्ष र जनआन्दोलनहरू भनेर लेखियो नि !

 

त्यसैले, त्यसलाई कानुन मन्त्रालयले के भन्यो भने यो आयोगअनुसारका सबैका नाम लेखियो भने भोलि कानुन बनाउँदा असाध्यै गाह्रो हुन्छ, अहिले फेरि उच्च शिक्षा आयोग छ, सम्बन्धित कानुन छ, यी सबै आयोगहरूका नाम प्रस्तावनामा लेख्न सकिँदैन, त्यसको भावना पो आउनुप¥यो । त्यसैले त्यसमा विभिन्न बेलाका आयोग र कार्यदल भनिएको हो । त्यही नै लेख्नुपर्छ भन्नु त कानुन, कानुनको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत हुन जान्छ । हो, यस्ता कुरामा हामीले केही कानुनको फर्मेटिङ मिलाएको हो । सम्झौताविपरीत हामी कहीँ पनि गएका छैनौं ।

 

० समितिको निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट किन लेखेका हुन् जस्तो लाग्छ पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापालगायतले ?
– राजनीतिक स्वार्थकै कारण त हो नि ’ जुन कलेजहरूको उहाँहरू विरोध गर्दै हुनुहुन्छ, ती कलेजहरूलाई आशयपत्र लेखेर दिने उहाँहरू नै हो । उहाँहरू अहिले जुन व्यापारिक घराना भनेर लाञ्छित हुनुहुन्छ नि, ती व्यापारिक घरानालाई एलओआई उहाँहरूले किन दिनुभयो ? जसले अहिले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभएको छ, उहाँ आफू मन्त्री भएकै पालामा एलओआई दिनुभएको छ । उहाँहरूको अब नैतिक दायित्व हुन्छ कि हुँदैन ? त्यतिखेर व्यापारिक लेनदेनका आधारमा गर्नुभएको थियो भने म भन्न सक्दिना । अहिले व्यापारिक स्वार्थका लागि भन्नुहुन्छ ।

 

व्यापारिक लेनदेनकै कारण उहाँहरूले एलओआई दिएको भए उहाँहरू मध्येकैले एलओआई दिएको हामीसाग प्रमाण छ । अनि सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो कि होइन ? त्यस हिसाबले त्यो दायित्व उहाँहरूको पनि हो कि होइन ? उहाँहरू दायित्वबाट पन्छिनुभयो भनेर हामी पनि दायित्वबाट पन्छिएर हल्लाका कुरा गरेर त भएन नि ! त्यसैले हामीले जिम्मेवारीबोधका साथ त्यो कुरा गरेको हो ।

 

तिनीहरूलाई पनि एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटाभन्दा अब आइन्दा संम्बन्धन दिन नपाउने भनेर हामीले लेखेका नै छौं । तर, हिजो सम्बन्धको आशयपत्र दिएका, भौतिक पूर्वाधार पूरा गरेका हकमा के गर्ने त ? उनले नबेचे त किन्छौं भन्दैमा सरकारले पाउँदैन । त्यसैले, दोस्रो बुँदा उहाँहरूले लेख्नुभएको छ त्यसको आधारमा कुरा गरेको ।

 

हिजो एलओआई दिँदा नै उहाँहरूले व्यापारिक लेनदेन गर्नुभएको थियो भने हामीलाई थाहा थिएन । नत्र, व्यापारिक स्वार्थका काम गर्नुभयो भनेर गम्भीर विचलनका जुन कुरा गर्नुभएको, त्यो गलत छ । अहिलेसम्म जुन–जुन मेडिकल कलेजहरू चले, ती मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने त अरू थिएन, उहाँहरूकै दलका मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो ।

 

त्यसो भए उहाँहरूले व्यापारक प्रयोजनका लागि दिनुभएको रहेछ, हामी त्यसरी भनौं । अकों कुरा ती मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू उहाँहरूकै पार्टीबाट विभिन्न पदमा उठ्नुभएको छ । त्यसो भए यही हो त कुरा ? आफ्नो दलको समर्थकहरूको सम्बन्धनचाहिँ समर्थन गरेर राख्ने, अरू स्वतन्त्र ढंगले व्यवसाय गर्नेहरूलाई खोल्नै नदिने गरेर यसका लागि उहाँहरूले बाधा अड्चन दिन गोविन्द केसीलाई उपयोग गर्नुभएको छ ।

 

० उहाँहरूको माग त नाजायज होइन नि ?
– डाक्टरसापलाई म ठूलो सम्मान गर्छु । उहाँले गाली गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नुभएको छैन । यसबारे म धेरै बोल्न पनि चाहन्नँ । तर, उहाँले चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित कुराबाहेकका कुरा थप्दै जानुभयो नि अब त । मूल मुद्दा सकियो भन्ने त यसैबाट देखिन्छ । हामीले भनेका छौं हरेक प्रदेशमा र विभिन्न ठाउँमा कलेज खोल्नुपर्छ भनेका छौं । उहाँ इलाम, डडेलधुरा भन्नुहुन्छ ।

 

हामी तिनै ठाउँमा खोलौं भन्दै छौं । सरकारी मेडिकल कलेज सबै प्रदेशमा पाँच वर्षभित्र एउटाएउटा मेडिकल कलेज हुनैपर्छ भनेर नै विधेयकमा समेटेका हौं । अनि मेडिकल विश्वविद्यालय उहाँले पहिले माग्नुभएको थियो, अहिले त्यही विश्वविद्यालय बनाउने कुरा लेख्दा यी कुराहरूको पक्षमा उहाँ देखिएको हो भने त उहाँ किन अनशन बसेको ? मेडिकल शिक्षा अब गैरनाफामूलक बनाउनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौं । त्यो कुरामा उहाँ समर्थन गर्नुहुनछ भने उहाँ फेरि किन अनशन बसेको त ?

 

त्यसकारण उहाँप्रति हाम्रो सम्मान त छ । तर ती कुराहरू जुन सकारात्मक छन्, त्यसको पक्षपोषण पनि नगर्ने, उहाँले गरेको मागको शतप्रतिशत पुरा गरेको कुराको उल्लेख पनि नगर्ने, धोका भयो मात्र भनिरहने, धोका कसरी भयो ? कि एलओआई दिनेहरूले व्यापारिक प्रयोजन गरेका थिए र धोका दिए ? आज हामीले कहाँ धोका दियौं ?

 

पछिल्लोपटक त उहाँका मागहरू थपिँदै छन् । द्वन्द्वकालमा मानवताविरोधी अपराध गरेकाहरूलाई कारबाही गर भनेर थप्नुभयो । निर्मला हत्याकाण्डका अपराधीहरूलाई कारबाही गर भन्नुभएको छ । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर भन्नुभएको छ । उहाँले राजनीति नै गर्न खोजेको हो भनmे यो राम्रो कुरा हो । विपक्षी पनि त्यही भन्ने, उहाँ पनि त्यही भन्ने अनि हामीले पारित ग¥यौं समितिबाट । अनि त्यही दिन टेवल गर्न रोक्न भनेर प्रतिपक्षले भन्ने र त्यसको एक घन्टापछि उनी अनशन बस्ने ? खोरमा बाख्रो हराउने र वनमा बाघ कराउने भएको हो कि या योजनाबद्ध हो ? यो त परिस्थिति र परिबन्दले देखाउँदै जाला । अहिले हामी आरोप लगाउँदैनौं ।

 

० गोविन्द केसीलाई बेवास्ता गरेर चाहिँ चल्न सक्नुहुन्छ त तपाईंहरू ?
– हामीले डाक्टरसापलाई कहिले बेवास्ता गरेका छौं ? उहाँलाई वास्ता गरेर नै उहाँसँग भएको सम्झौताका आधारमा विधेयक बनायौं । उहाँ राजनीतिक मुद्दा लिएर हिँड्नुहुन्छ त हामी शिक्षा समितिले के गरौं ? उहाँ संसद्को समितिमै आउनुहुन्न । बाहिर निस्किएर पत्रकारसँग हुँदोनहुँदो भनेर हामीलाई गाली गर्नुहुन्छ ।

 

हामी के गरौं ? हाम्रो अभिभावकजस्तो मान्छे । हुन त झन्डै मेरो उमेरको हुनुहोला । उहाँप्रति मेरो त उच्च सम्मान छ । तर, त्यो सम्मान व्यक्त गर्नै पाइएन । गर्ने के ? त्यसकारण जे सम्झौतामा थिए, जे हाम्रो प्रमुख सचेतकले सशोधन हाल्नुभयो, ती कुराहरूको भावना र अक्षरशः अनुसार हामीले पारित गरेकै छौं । तर संसदीय प्रक्रियाअनुसार यिनीहरूलाई सम्बोधन गरिने भनेर लेखिएको छ नि त । संसदीय प्रक्रिया भनेकै यही हो त ।

 

संसद सार्वभौम हो कि कुनै व्यक्ति ? अर्को कुरा उहाँको स्वास्थ्यप्रति विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु, उहाँको स्वास्थ्य स्थितिलाई हेरेर सरकारले आवश्यक सबै प्रबन्ध गरोस् । उहाँ सुस्वास्थ्य रहनुहोस् । उहाँको दीर्घ जीवन होस् । अरू सय वर्ष उहाँ सकुशल नै रहनुहोस् । मेरो शुभेच्छा र शुभकामना छ । अर्को कुरा, त्यस्तै अर्का अनशनकारी विजय थापा इलाममा बसेको देखेको छुु । उहाको स्वास्थ्यबारे पनि सरकार उत्तिकै चिन्तित हुनुप¥यो नि !

 

० डा. केसी मनमोहन अस्पतालप्रति बढी नै लक्षित भएजस्तो देखिन्छ, किन होला ?
मनमोहन मेडिकल कलेज काठमाडौं भित्र त अब चल्न पाएन । काठमाडौंभित्र त एलओआई लिएका भए पनि हुँदैन भनेर लेखेकै छ । उहाँको वर्गशत्रु नै मनमोहन मेडिकल कलेज हो भने त्यो त हुने भएन । उहाँले त खुसियाली मनाए भैगो नि ! उपत्यकाबाहिरै जान पनि दिन्न । देशभित्रै खोल्न दिन्न भनेर उहाँले भन्नुभएको हो भने यो बारेमा हामी छलफल गर्न तयार छौं ।

 

० देशमा यथेष्ट शिक्षालय नहुँदा अर्बौ पैसा देशबाहिर गइरहेको छ नि त ।
– त्यही भएर त विजय थापाहरू अनशन बसेका हुन् । मैले सुनिरहेको छु ।

 

० द्वन्द्वकालीन मुद्दाका माग पनि उठाएको हुनाले यो अवस्थामा आइपुग्दा डा. केसी राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ हो ?
– त्यो त तपांइहरू आफैं मूल्यांकन गर्नुस् । मैले किन भनूँ । द्वन्द्वकालका मानवताविरोधी अपराधीहरूलाई कारबाही गर भन्ने, अर्को कुरा हाम्रा पार्टीका अध्यक्षहरूको नाम लिएर गालीबेइज्जतीमा उत्रिने, प्रतिपक्ष पार्टीलाई प्रशंसा गर्ने, जुन गर्नुभएको छ, त्यसलाई राजनीति नभने के भन्ने ? कुनै निश्चित इस्युमा भन्दा पनि राजनीतिक उद्देश्यका साथ आउनुभएको जस्तो देखियो भनेर अरूले भने यसको कसरी खण्डन गर्ने ? त्यतिमात्र होइन, चुनावमा निश्चित मान्छेलाई भोट मागेर क्याम्पेनसमेत गरेका हुन् ।

 

० यसबाहेक अन्य पर्दापछाडिका तŒवहरूका लागि पनि सरकारविरोधी ढालका रूपमा उनी प्रयोग भएको आरोप पनि कतैकतै सुनिन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
– यो तपाईंहरूले खोजी गर्ने कुरा हो । मैले यसमा केही भन्दिनँ । उहाँका सबै माग पूरा भएका छन् । तैपनि प्रतिपक्षले समय माग्ने अनि संसदको कारबाही स्थगित हुन नपाई उनी आएर अनशनमा बस्ने भनेपछि यो प्रतिपक्षको डिजाइनमा भयो भनेर कसैले भन्यो, खण्डन गर्ने ठाउँ छैन । यहाँ त प्रस्टै त्यही देखियो ।

 

० तर, द्वन्द्वकालीन मुुद्दा र निर्मला पन्तको हत्यारालाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने माग विधिको शासनको कुरा गर्दा जायजै माग हो नि त ?
– कसले होइन भनेको छ त ? निर्मला हत्याकाण्डमा अब राहत लिन पाउँदिनस् भनेर श्रीमती कुटेको पनि देख्नुभयो नि ! सरकारका एजेन्सीहरूले, अनुसन्धान अधिकृतहरूले गरेका घनघोर लापर्बाही र अपराधजन्य कामका लागि सजाय दिन पर्छ भनेर सरकारले भनिरहेकै छ । सरकार ती हत्यारा पत्ता लगाउन भनेर अहोरात्र लागेको लाग्यै छ । सबैले सहयोग गर्नुप¥यो । डीएनए परीक्षण गर्न रगतको टेस्ट पनि परिवारले दिनुभएको छैन, नदिन कसले लगाएको छ भनेर खोजी गर्नुप¥यो ।

 

कसले लगाएको हो ? के स्वार्थले लगाइएको हो ? किन निर्मलाको आमालाई कुट्ने काम हुँदै छ ? आज धम्क्याउने काम हुँदै छ । अर्का दुई छोरीहरूका लागि भरणपोषणका निम्ति किन ध्यान दिँइदै छैन ? यी गम्भीर प्रश्नहरू अब गाँसिँदै छन् । त्यसैले, यस्ता कुरामा डाक्टरसाबले जुन माग राख्नुभएको छ, सरकारको हरेक कुराको विरोध गर्ने कुराको उहाँले शपथ खानुभएको छ भने उहाँलाई हामीले के भन्न सक्छौं र । अनुरोध मात्र गर्न सक्छौं ।

 

० सरकारको तलब खाएको एउटा चिकित्सक आफ्नो अस्पतालम गर्नपर्ने सेवा छोडेर अनशन मात्र बसिरहँदा काममा लगाउन सक्नुप¥यो नि त ?
– हाम्रो अनुरोध छ । उहाँ डाक्टरसाबले दुनियाँलाई नैतिकताको पाठ सिकाउनुभएको छ । त्यो एउटा अभियन्ता पनि हो । हुन त उहाँलाई कसैकसैले लकिरको फकिर पनि भनेका छन् । उहाँ फकिर हो, देशको बाहेक अन्य कुनै चिन्ता छैन भने हाम्रो विनम्र आग्रह छ, तपाईं आफ्नो सेवामा फर्किनुस् । सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो, हामी गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन्छौं, तपाईंले आफ्नो स्वास्थ्यलाई जोगाउनुस् भनेर फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छौं ।बुुधबारबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस
चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी कुनै सम्झौता हुँदैन : प्रधानमन्त्री

     प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणको क्रममा ऋण सम्बन्धी कुनै सम्झौता

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग चीन भ्रमणबारे प्रधानमन्त्रीले गरे परामर्श

    आसन्न चीन भ्रमणका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेका

सुनको मूल्य एकैदिन तोलामा १५ हजार ९ सयले घट्यो

    नेपाली बजारमा सुनको मूल्य एकै दिन तोलामा झण्डै १६ हजारले घटेको

ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई समाज डेन्टल अस्पतालमा विशेष छुट

    ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडका ग्राहकले समाज डेन्टल अस्पतालमा विशेष छुट पाउने