राजदूत लक्की शेर्पा सम्पर्कबिहिन, कता लुकिन् पत्तो छैन सरकारलाई ?

हाम्रो इकोनोमि

 

विवादास्पद राजदूत लक्की शेर्पा अहिले कहाँ छिन् ? यसबारे जानकार हुनुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु बेखबर छन् ।
नेकपाका अध्यक्षद्वयले ‘राजीनामा दिएर छानवीनलाई सहज बनाउनु’ भनी दिएको निर्देशनपछि हो, लक्की सार्वजनिक सम्पर्कबाहिर रहेको । नत्र, एउटा देशका लागि तोकिएको राजदूत सम्बन्धित देशमा भए त्यहाँको विदेश मन्त्रालयसँग, आफ्नो देशमा भए सम्बन्धित मन्त्रालयसँग नियमित सम्पर्कमा रहनुपर्छ । तर, लक्की अहिले न परराष्ट्रको सम्पर्कमा छिन्, न उनको पार्टी नेकपाकै जानकारीमा ।

 

राजीनामा दिइसकेपछि हैसियत फेरिने, बरबुझारथ गर्न जाँदा सामान्य हैसियतमा जानुपर्ने, उता उजुरी दर्ता भएको अवस्थामा यताको पद छाडेर जाँदा कूटनीतिक उन्मुक्ति (डिप्लोमेटिक इम्युनिटी) नपाइने, बयान दिन प्रहरी चौकी र अदालत धाउनुपर्ने, उस्तै परे समातिन सक्नेजस्ता अप्ठेरा पार्टी अध्यक्षहरुलाई सुनाएकी थिइन् । अष्ट्रेलियन प्रहरीले पदीय हैसियतमा रहुन्जेल नियन्त्रणमा लिएर छानवीन गर्न मिल्दैन । त्यसैले उनी एकचोटि पदमा रहेकै बेला अष्ट्रेलिया पुगेर फर्किने चाहनामा रहेको बताइन्छ ।

 

यही जटिलताका कारण लक्कीले राजीनामा दिने कहिले ? वा, मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीबारे केही न केही निर्णय लिने कहिले ? टुंगो छैन । तर, अष्ट्रेलियाको राजदूत बन्नका लागि बिहान–बिहानै नेताकहाँ देउसी खेल्नेहरु निस्किसके । संसदका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई पनि तीमध्येका प्रमुख दावेदार हुन् । सूर्यकिरण गुरुङ पनि संसदको महासचिव हुँदाहुँदै रसियाका लागि राजदूत भएर गए ।

 

अहिले बेपत्ता छानवीन आयोगमा छन् । सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षहरुले भर्खरका युवालाई सचिव बनाएका छन् । उनीहरुसँग महासचिवको ‘वेभलेङथ’ मिलेको छैन । संसदीय फाँटको कर्मचारीतन्त्र चेन अफ कमाण्डअनुसार नचलेको गुनासो छ । प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाई ४ बजेपछि हामी एक मीनेट पनि रेकर्ड गर्दैनौँ भनेर कर्मचारी हिँडिदिए ।

 

यसले दुई दिन सुनुवाई स्थगित भयो । ओमप्रकाश मिश्रले अवकास पाउनै लागेको, चोलेन्द्रसमशेरको सुनुवाई नसकिएको अवस्थामा, वरिष्ठतम् न्यायाधीशका हैसियतले दीपकराज जोशी फेरि कामु हुने खतरा थियो । संसदभित्रै कर्मचारीतन्त्रले पनि गड्बडी गरिदिने यो गम्भीर घटना थियो । त्यसैले मनोहर भट्टराईले यो झ्याउलो छाडेर राजदूत हुनका लागि ताकेता लगाइरहेको बताइन्छ ।

 

सरकारले केही समयअगाडि भारतका लागि नेपाली राजदूतमा नीलकण्ठ उप्रेतीको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर, संवैधानिक आयोगमा बसेका पदाधिकारीले राजदूतको जिम्मेवारी सम्हाल्न नपाउने तर्कका साथ उनलाई पछाडि हटाइयो । त्यसयता त्यस्तो जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिहरुले राजदूतका लागि देउसी खेल्न छाडेका छन् ।

अदालतमा अचम्मको अपराध, प्रेमिकाको रुवाबासी, ममाथि बलात्कार भएकै छैन

मुद्दा बलात्कारको छ । आरोपित सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारमा बन्दी छन् । ‘जाहेरवाली’ भनिएकी युवतीचाहिँ आफूमाथि बलात्कार भएकै होइन भन्दै प्रेमीलाई छुटाउन अड्डा, अदालत धाउँदै छिन् । तर न्यायालय भन्छ, ‘मुद्दा हाल्न आउने सक्कली पीडित तिमी नै हौ भन्ने के प्रमाण छ ?’

कानुन कस्तो † अंशमुद्दा लड्न १६ वर्ष भए पुग्छ । नागरिकता पाउन र जागिर खान पनि १६ वर्ष भए चल्छ । तर, विवाह गर्न १८ वर्ष पूरा हुनै पर्ने । कानुनको यही छिद्र केलाएर १८ वर्ष पुग्न केही महिना बाँकी हुँदा एकै स्थान र उही धर्मको प्रेमीसँग हुँदै नभएको जबर्जस्ती यौन सम्बन्धलाई भएकै हो भनी अभिभावककै दबाबअन्तर्गत सामुहिक बलात्कारमा जाहेरी दिन लगाएर अहिले एकजना युवकलाई जेलमा कोचिएको छ ।

 

आफूमाथि बलात्कार भएको हुँदै होइन भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत जाने युवतीलाई अदालतले पत्याउँदैन । कारण हो, प्रहरीले यस्ता संवेदनशील मुद्दामा जाहेरवालाको नाम लुकाउँछ र अर्र्कै साँकेतिक नाम हाल्छ । यो मुद्दामा पनि बलात्कारको शिकार भएकी जबिसुल खातुनको नाम ‘जनसेवा ४०’ भनेर अदालतमा पेश गरियो । उनका प्रेमी सर्लाही, चन्द्रनगर गाउँपालिका– ५ का सनाउल हक मन्सुुर हुन्, जसमाथि बलात्कारको आरोप लागेको छ ।

 

जबिसुल खातुनले आफूमाथि बलात्कार नभएको भन्दै थुनिएका प्रेमीलाई छुटाउन जाँदा पुस २५ गते अदालतले सोध्यो, ‘तिमी नै पीडित हौ भन्ने के प्रमाण छ ?’ जसिबुलको माग थियो, ‘मेरो माइतीले षड्यन्त्र गरी प्रेमी सनाउललाई झुठा मुद्दामा थुनियो । त्यसैले उनलाई जेलबाहिर बसेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्न दिइयोस् ।’ युवतीको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल, कुमार अधिकारी र कृष्ण भण्डारीहरुले बहस गरे भने सरकारी वकिल बिना दाहाल सनाउललाई बाह्र वर्षसम्म थुन्नुपर्ने अचल सम्पत्ति रोक्का राखिनुपर्ने पक्षमा अडिग रहिन् ।

 

तर,सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्यायको आदेश भयो, ‘उक्त मुद्दाको पीडित यी रिट निवेदक नै रहे, नरहेको विश्वसनीय आधार पेश नभएको, प्रतिवादीउपर जबर्जस्ती करणी मुद्दा चली विचाराधीन रहेबाट प्रमाण बुझी उक्त जबर्जस्ती करणी मुद्दाबाट निरोपण हुनुपर्ने विषयमा साधारण क्षेत्राधिकार अबलम्बन नगरी रिट क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेको देखिँदा निवेदन दर्ता गर्न मिलेन ।’

 

जबिसुल र सनाउलबीच ३–४ वर्षदेखि प्रेमसम्बन्ध रहँदै आएको थियो । दिदीसँग जनकपुरमा बसेर १० कक्षाको कोचिङ पढ्ने क्रममा बुबाले भारत, सीतामढीका एक युवकसँग विवाह गर्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए । उनले विवाह अस्वीकार गरी सनाउल्लाहलाई फोन गरिन्, ‘मलाई भगाएर लैजाऊ, नत्र आत्महत्या गर्छु ।’ उनी आफ्नै खर्चमा केटासहित असोज १७ गते काठमाडौंको इन्द्रचोक पुगिन् ।

 

गाउँबाट बाबुआमाले भोलिपल्ट तिमीहरुको विवाह गरिदिन्छौं भनी बोलाए । बयलबास पुग्दा बुबा, काकाहरु चोकमै बसेका थिए । उनीहरुले तत्कालै नजिकैको इप्रका ईश्वरपुरमा लगी बलात्कार मुद्दा हाल्न दबाब दिए । तर, प्रहरीले यस्तो मुद्दा जाहेरवालाको इच्छाविपरित दर्ता नलिने बतायो । त्यसपछि केटीका बुबाले सनाउलसँगै सात दिनभित्र विवाह गराइदिने, तर एउटा कागजमा सही गर्नुपर्ने शर्त राखे ।

 

यदि कागजमा सही नगरे सनाउललाई मार्ने र आफू पनि मर्ने भने । जबिसुलले तयार पारिएका सबै कागजमा सही गरिन् । त्यही आधारमा सनाउल पक्राउ परे, जेल गए । केटीलाई घर लगेर थुनियो । र, अर्कैसँग विवाह गराउन प्रयास थालियो । भेट्न आएका साथीहरुले केटालाई थुनेको सुनाएपछि जबिसुल त्यहाँबाट भागिन् । काठमाडौं पुगेर प्रेमीलाई केन्द्रीय कारागारमा भेटिन् । उनले आफूलाई प्रहरीले जबरजस्ती कागज गराएको भने ।

 

आफूमाथि जबरजस्ती करणी नभएको र चिकित्सकीय रुपमा समेत सो कुरा प्रमाणित नभइरहेको अवस्थामा सनाउल र गाउँले रिसइबिमा उनका मामा कैसर मन्सुर र खुर्सिद मन्सुरलाई समेत झुठा मुद्दा लगाइएको भनी उनी मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग र केही महिलावादी संघ, संस्था धाइन् । त्यहाँबाट जवाफ आयो, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा केही गर्न सकिँदैन ।’ प्रहरीसमक्ष गइन्, सनाउललाई छोडिदेऊ भन्दै । प्रकृयागत रुपमा सरकारमार्फत झिकाइने भनी उनको निवेदन लिइएन । यसपछि उनी आफ्नो पति भनी मनले स्वीकार गरिसकेको व्यक्ति नगरेको कसुरमा थुनामा रहेको भन्दै अन्य कुनै उपायको अभावमा सर्वोच्च गइन् ।

 

‘कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता काननुबमोजिम बाहेक अहरणीय हुने हुँदा कसैलाई पनि उचित र पर्याप्त कानुनी आधारबिना वैयक्तिक स्वतन्त्रता हरण गर्ने गरी थुनामा राख्न हुँदैन र थुनामा राख्नुपूर्व थुनामा राख्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई पर्याप्त र उचित कारण छ, छैन भन्ने कुरामा सुनिश्चित हुनुपर्छ’ भनी विजयराज निरौलाको विरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालय भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा दिइएको आदेशलाई आधार मान्दै (नेपाल कानुन पत्रिकाको २०७२ अं १ नि.नं. ९३२६) रिट तयार पारिन् । तर, सर्वोच्चले रिट निवेदक र जनसेवा ४० उही हो भन्ने प्रमाण नपुग्दा रिट स्वीकार गरेको छैन ।

जनआस्थाबाट