निधिले वाइडबडीमा देउवाको पोल खोलेपछि…

 

वाइडबडी खरिद प्रकरणमा सार्वजनिक लेखासमितिले गठन गरेको सांसद राजन केसी संयोजकत्वको उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीदेखि उनीभन्दा पहिलाका जितेन्द्र देव र जीवनबहादुर शाहीलाई नैतिक जिम्मेवार ठहर गरेको छ ।

 

तर उपसमितिले वाइडबडीको भुक्तानीका लागि डलर सटही सुविधाको निर्णय गरेको भनेर आरोपित जीतेन्द्र देवले त्यस्तो निर्णय नै नगरेको खुलासा भएको छ । देव पर्यटन मन्त्री नै नभएको बेला वाइडबडीको भुक्तानीका लागि सटही सुविधा दिने निर्णय गरिएको खुलेको छ ।

 

२०७४ जेठ २३ मा पुष्पकमल दाहाल सरकारको राजीनामापछि शेरबहादुर देउवा २०७४ जेठ २४ मा प्रधानमन्त्री भए । देउवाले पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेको ५ दिनभित्रै २०७४ जेठ २९ मा उनकी श्रीमती आरजु राणा र साला भूषण राणाले वाइडबडीको डलर सटही सुविधा दिने निर्णय सचिव शंकर अधिकारीमार्फ्त गराएको खुलेको छ । देव देउवाले २०७४ साउन ११ मा गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारमा पुनः पर्यटन मन्त्री भएका थिए ।

 

सरकार गठन भएको ५ दिनमै आरजुका दिदीभाइले वाइडबडीको कमिसन लिएर सटही सुविधा दिएको खुलेपछि देउवा गुटभित्रै भाँडभैलो मच्चिएको छ । देव विजय गच्छदारको कोटामा मन्त्री भएको हल्ला पार्टीमा चले पनि उनी उपसभापति विमलेन्द्र निधिको डिजाइनमा मन्त्री भएका थिए । गच्छदारलाई कमजोर बनाउन निधिले देवलाई देउवा सरकारमा मन्त्री बनाएका थिए ।

 

आफूले संरक्षण गरेका देवको नाम वाइडबडीमा मुछिएपछि निधिले उपसमितिको प्रतिवेदनका सबै केस्रा केस्रा केलाए । जसमा देव मन्त्री भएको बेला वाइडबडीको बारेमा कुनै निर्णय नभएको र देउवाले पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेको बेला भुक्तानीका लागि सटही सुविधाको निर्णय भएको पुष्टी भयो ।

 

वाइडबडी प्रकरणमा देउवाको संलग्नता प्रत्यक्ष देखिएपछि निधिले आइजीपी नियुक्ति प्रकरणदेखि गच्छदारलाई ठाउँ दिएर आफूलाई माइनस गरेको प्रतिशोध साँध्ने सही मौका ठाने । र, यो बिषय बाहिर ल्याउने भूमिका खेलेको कांग्रेसका एक नेताले बताएका छन् । उनका अनुसार वाइडबडीमा देउवाको संलग्नता बाहिर ल्याउने काम निधिले गरेका हुन् ।

 

पार्टीभित्र कृष्ण सिटौला, गगन थापाहरु पनि वाइडबडीमा संलग्न जोकोहीमाथि कारबाही हुनुपर्ने पक्षमा उत्रिसकेका छन् । ओरालो लागेको मृगलाई बाछाले पनि खेद्छ भनेझैं रामचन्द्र पौडेलको समूह पनि देउवा जोगाउने होइन, कारबाहीको पक्षमा उत्रिनेछ ।

 

 

वाइडबडी प्रकरणमा लहरो तान्दा पहरो नै आउने भएको छ । यो पछिल्लो समयकै ठूलो स्केलको भ्रष्टाचारका रुपमा देखिएको छ । बिचौलिया खडा गरी अरबौं रकम अनियमितता भएको बिषय निधिबाट बाहिरिएपछि कांग्रेस सभापति देउवा र वर्तमान पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी दुवैको पद संकटमा पर्नसक्नेछ । वाइडबडी खरिदको कमिसन नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पमकमल दाहाल तथा देउवासमेतले मिलेर खाएका रहेछन् भने यो प्रकरणमा पूर्णबिराम लाग्नेछ ।

 

 

देउवाकै प्रतापले राजनीतिमा माथि उक्लिएका निधिले किन बाहिर ल्याए त वाइडबडी प्रकरण ? देउवाले गच्छदारलाई बढी महत्व दिएकोमा निधि भित्रभित्रै उनीसँग रुष्ट थिए । उपसभापति निधिले कांग्रेस संसदीय दलको कार्यसमिति, पार्टीको केन्द्रीय समिति र महासमिति बैठकबाट वाइडबडी खरिदको छानबिन हुनुपर्छ भनेर प्रस्तावसमेत पारित गराएका छन् । स्वयं देउवाले हालसालै संसदमा वाइडबडी छानबिन हुनुपर्छ भनेर बोले । प्रतिपक्षी दलका नेताले समेत छानबिन माग गरेपछि सरकारले पूर्वन्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति बनाएको छ ।

 

वाइडबडी खरिदमा देउवाको संलग्नताबारे प्रधानमन्त्री ओली समेत जानकार थिए । तर उनैले छानबिनको माग गरेपछि सरकारले आयोग बनाएको छ । सबै निकायबाट वाइडबडी खरिदमा भएको अनियमितता छानबिन हुनुपर्ने प्रस्ताव पास गराइसकेकाले सभापति देउवा पनि नैतिक संकटमा पर्ने र उनको सभापति पद पनि जाने देखिएको छ ।

 

वाइडबडी अनियमितता छानबिन उपसमितिका संयोजक राजन केसी रामचन्द्र पौडेल समूहका हुन् । पौडेल समूहलाई देउवा वाइडबडीमा संलग्न छन् भन्ने थाहा नहुने कुरै भएन । उपसमिति संयोजक केसीलाई पनि देउवाको संलग्नताबारे पर्याप्त जानकारी रहेको थियो । पौडेललाई पार्टी सभापति दिने कुरा भएकाले देउवा बचाउन केसी प्रयोग भएको चर्चा कांग्रेसभित्र हुन थालेको छ ।

सांसद राजन केसी संयोजक रहेको उपसमितिले जसको पालामा वाइडबडीको पैसा गएको भनियो, उस(देव) को पालामा नभई देउवाका पालामा गएको पुष्टी भएपछि उक्त प्रतिवेदन कसरी तयार गरियो, त्यसको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । प्रतिवेदन नै डिजाइनमा तयार भएको त होइन भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ ।  साँघु साप्ताहिकबाट