स्थानीय तहले खेतीयोग्य जग्गा होइन भनेर सिफारिस गरेपछि कित्ताकाट गर्न पाइने
सरकारले डेढ वर्षअघि रोक लगाएको जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहले खेतीयोग्य जग्गा होइन भनेर सिफारिस गरेपछि जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने भूमि ब्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले जानकारी दिइन् ।
रोक्का गर्दा ब्यबहारिक कठिनाइ भएको र बिभिन्न विकृति भएका कारण जग्गा कित्ताकाट खुला गर्नुपरेको उनको प्रष्टीकरण छ । २०७४ साउन २६ मा जग्गा खण्डिकरण रोक्न गरेको निर्णय खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अंशवण्डाको लागि कित्ताकाट गर्ने काममा केही लचकता अपनाएको छ । शुक्रबार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पद्मा अर्यालले अंशवण्डाका लागि जग्गाको कित्ताकाटमा केही लचकता अपनाउनको लागि निर्देशन दिएको बताएकी हुन् ।
मन्त्री अर्यालले समस्यामा परेका नागरिकहरुको समस्या सुल्झाउनको लागि यस्तो निर्देशन दिईएको जनाउँदै खेतीयोग्य जमिनमा घडेरी बनाउन भने नदिने स्पष्ट पारिन् । उनले घडेरीकोलागि कित्ताकाट नगर्न पनि नापिलाई भनेको प्रतिक्रिया दिईन् ।
कित्ताकाट गर्नको लागि अंशवण्डा नभएको हकमा स्थानीय तहले यो जमिन खेतीयोग्य होईन भनेर प्रमाणित गरेपछि मात्रै नापी विभागले कित्ताकाट गरिदिने अर्यालको भनाई छ । ‘यो तत्कालको समाधान हो, हामी मन्त्रालयको सफ्टवेयरमा कुनै जमिन खेतीयोग्य हो कि होइन भनेर सबै डाटा राख्दैछौं,’ मन्त्री अर्यालले भनिन् ।
२०७४ साउन २६ गते तत्कालिन भूमि सुधारमन्त्री गोपाल दहितले खेतियोग्य जमिनको खण्डीकरणमा रोक्न भन्दै यस्तो कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेका थिए ।
