डा. केसीले गरे आजै ४ बजेबाट अनसन बस्ने घोषणा
बुधबार संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक–२०७५ बहुमतले पारित गरेसँगै सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच यसअघि भएको सहमति तोडिएको छ ।
सहमति तोडिएसँगै डाक्टर केसीले आजैदेखि अनसनमा बस्ने घोषणा गरेका छन् । उनी १६ औं अनसन बस्न प्रदेश नम्बर १ को इलाम पुगिसकेका छन् । सरकारले केसीको माग पूरा गर्न गत पुस १७ गतेसम्मको समय माग गरेको थियो । तर, सो समयभित्र माग पूरा नभएपछि केसीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आजका लागि अल्टिमेटम दिएका थिए ।
अल्टिमेटमभित्र विधेयक पारित भएपनि उनको अधिकांश माग पूरा नभएकाले आजैदेखि अनसन सुरु गर्न लागेको उनका सहयोग प्रितम सुवेदीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । आज ४ बजे सम्ममा अनशन बसिसक्ने सुवेदीले बताए । तर अनशनस्थलको टुङ्गो भने लाग्न बाँकी रहेको छ ।सुवेदीले भने, ‘४ बजे अघिनै अनशन बसिसक्ने तयारी हुँदैछ । सर अहिले ठाउँ खोज्दै हुनुहुन्छ ।’
आज बहुमतले पारित भएको विधेयकको पक्षमा सत्तारुढ दलका १४ जना सांसदले मत दिएका थिए भने विपक्षमा प्रतिपक्षका ४ जनाले मत दिएको समिति सभापति जयपुरी घर्तीले जनाकारी दिइन् ।
विपक्षमा गगन थापा, उमाकान्त चौधरी, मान बहादुर विक र नमिता चौधरीले फरक मत राखेका थिए ।
बैठकपछि काँग्रेस सांसद थापाले उदेकलाग्दो किसिमले विधेयक पास गरेको प्रतिक्रिया दिए । सभापति घर्तीले फरक मत राख्ने सांसदहरुले संसदमा पनि राख्न सक्ने प्रतिक्रिया दिएकी छन् ।
संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिमा सोमबार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिवेदनमाथि छलफलक्रममा नेकपा सांसदहरूले केसीसँग भएको सम्झौता हुबहु राख्न नसकिने बताएका थिए । उपसमितिले बहुमतबाट पारित गरेको प्रतिवेदन सोमबार समिति बैठकमा पेस गरिएको थियो ।
के छ केसीको माग ?
१) १५औं सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्नूपर्ने ।
— सम्झौताबमोजिम अक्षरंशः संशोधन गरेर संसदबाट अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्ने ।
— गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका त्रिवि पदाधिकारीलगायतका व्यक्तिहरूलाई तत्काल सिफारिस बमोजिम बर्खास्ती लगायतका कारबाही गर्नुपर्ने । त्रिवि पदाधिकारीहरूद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरु पुनः सो संस्थामै फिर्ता गर्नुपर्ने ।
—सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्ने । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबिबिएस भर्ना सुरु गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
२। निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस्। साथै, प्रमाण नष्ट गर्ने, झुटा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न गएका व्यक्तिमाथि गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरूमाथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाउनु पर्ने ।
३) नेपाल सरकारको निर्णयको उल्लंघन गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिई दोषी पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने ।
यस्तो छ पारित भएको विधेयकका मुख्य बुँदा
२०७५ साउन १० गते भएको सहमति यस्तो थियो