सरकारले डा. केसीलाई धोका दियोः गगन थापा

 

नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सरकारले डा. गोविन्द केसीलाई धोका दिएको बताएका छन् । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बहुमतका आधारमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन बहुमतले पास गरेपछि थापाले यसरी अगाडि बढ्नुथियो भने सहमति किन गरेको भनेर प्रश्न गरे ।

 

उनले को भने ?

अप्ठ्याराहरु छन् तर, मुल रुपमा सरकार सहमतिको पक्षमा छ विश्वास गर्दै आएको थिएँ । त्यही हिसावले वातावरण बनाउने प्रयास पनि गरेको हुँ । एकछिन अगाडिसम्म पनि के लागेको थियो भने माननीय मन्त्रीजी एक्लैलाई गाह्रो भइरहेको छ तर, उहाँ यो गर्न चाहनुहुन्छ ।

 

त्यसैले मैले सुरुमा पनि भनेँ कि समितिको सदस्यको भूमिका मात्र होइन, यो राम्रोसँग टुंगियोस् भन्ने चाहना भएकाले सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई पनि यो कुरा पुर्‍याउनुपर्छ । सरकार पक्कै पनि यो विधेयक पारित गर्दा सहमति कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ भन्ने लागेको थियो ।

 

तर, माननीय मन्त्रीजीले विषय राखेपछि प्रष्ट भएँ कि सरकारको चाहना नै अहिले जसरी विधेयक पारित हुँदैछ, त्यस्तो होस् भन्ने रहेछ । आखिर सरकारको यही चाहना थियो भने यत्रो लामो अलमल पनि आवश्यक थिएन । बरु अचम्म के कुरामा लागेको छ भने सरकारले सहमति किन गर्‍यो ?

 

के छ फरक मत ?

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका थापाले प्रतिवेदनमा फरक मत राखेका छन् । उनले प्रस्तावनामा माथेमा कार्यदलको मर्म र भावना भन्ने शब्द राख्नुपर्ने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन दिन नहुने मत राखेका छन् । उपत्यका बाहिरको हकमा यो लागू नहुने व्यवस्थाले नियमानकारी निकायलाई बलियो बनाउनुको साटो थप अस्तव्यस्त बनाउनको उनको तर्क छ ।

 

डा. केसीसँग भएको सहमतिले उपत्यका बाहिर मेडिकल कलेज खोल्न रोक्यो भन्नु गलत भएको भन्दै उनले चार वर्षअघि नै पूर्वाचल विश्वविद्यालयले काम गरेको तर, केही कारणले रोकिएको स्मरण गरे । उनले भने, ‘अहिले पनि सरकारले पूर्वाचल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिने व्यवस्था गर्ने हो भने इलाममा तुरुन्त र पश्चिमाञ्चलमा केही समयमा खोल्नसक्छ ।’

 

साथै चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐनमा नै चिकित्सा विश्वविद्यालय खोल्ने व्यवस्था राखेरपछि आयोग चाहिँदैन भनिएको उनले बताए । ‘यो विश्वविद्यालय कहाँ खोल्ने हो कस्तो खोल्ने हो भनेर मन्त्रीले भनेको कुरालाई पनि समितिले मानेन र बहुमतले निर्णय गरेको छ’ उनले भने ।

 

मेडिकल कलेजहरु गैह्रनाफामुलक हुने व्यवस्था स्वागत योग्य भएपनि त्यसमा केही संशोधन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । मेडिकल संस्थाहरु सेवामुलक हुन्छन् भनेर राख्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘दश वर्षपछि होइन, सरकारले जतिबेला म गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ त्यसबेला गर्ने बाटो खोलिदिनुपर्छ ।’

 

साथै एकातिर मेडिकल कलेजहरु गैह्रनाफामुलक भनेर लेख्ने अर्कोतिर उपत्यका बाहिर आजै मेडिकल कलेज खोल्ने बाटो खोल्ने र त्यो चाहिँ नाफामुलक हुने व्यवस्था गर्न नसकिने उनको तर्क छ ।

 

उनले भने, म अन्तिममा भन्छु, यो संसदबाट पनि सहज आएको होइन, सरकारले संसदमा सहमतिलाई रेकर्ड गराएको छ । अब यहाँबाट गएपछि पनि सहजतापूर्वक अगाडि बढ्छ भन्नेमा शंका छ ।’

 

चिकित्सा शिक्षा विधेयक बहुमतले पारित,अब के गर्लान् डा. केसी ?

 

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन बहुमतले पास गरेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को बहुमतका आधारमा पास भएको प्रतिवेदनमा डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमति तोकिएको छ । कांग्रेसले भने विपक्षमा मत दिएको छ । कांग्रेसले भने डा. केसीसँग भएको सहमतिअनुसार नै प्रतिवेदन पास हुनुपार्ने मत राखेको छ ।

 

के छ प्रतिवेदनमा ?

बहुमतका आधारमा पास भएको प्रतिवेदनमा उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाइएको छ । साथै आशयपत्र लिई पूर्वाधार पुरा गरेको शिक्षण संस्थालाई सरकारलार्ए सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने वा चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राथमिकता तोकेकमो क्षेत्रस्मा स्थानान्तरण गर्ने विकल्प दिइएको छ । यो डा. केसी र सरकारबीच १० साउनमा भएको सहमति पनि हो ।

 

प्रतिवेदनमा एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन भनिएको छ । तर, सम्बन्धन लिइसकेका र मानसाय पत्र लिई मापदण्ड पुरा गरेका उपत्यका बाहिरको शिक्षण संस्थाको हकमा लागू हुने नहुने भएको छ । उपत्यका बाहिरको हकमा आयोगले निर्णय गर्ने र त्यसमा ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा नगर्ने उल्लेख छ । समितिको यो निर्णय डा. केसीसँग भएको सहमति र माथेमा आयोगको सिफारिस विपरित हो ।

 

माथेमा आयोगले एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नहुने सिफारिस गरेको थियो भने सरकार र डा. केसीबीच पनि त्यही सहमति भएको थियो । तर, यो सहमतिले उपत्यका बाहिर पनि ८/९ वर्ष मेडिकल कलेज नखुल्ने अवस्था आएको भन्दै सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरुको तर्क छ ।

 

यो प्रतिवेदनअनुसार विधेयक संसदले पास गरेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले नै उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्नेछन् । प्रतिवेदनमा सरकारले एउटा चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा ऐन प्रारम्भ भएको ५ वर्षभित्र सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ ।

 

साथै ऐन लागू भएको १० वर्षभित्र मेडिकल कलेजहरु ऐन नाफामुलक र सेवामुलक संस्थामा रुपान्तरण गर्ने उल्लेख छ । सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिएर स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेछ ।

 

यी ३ माग पूरा नभए  १६औं अनशन बस्ने गोविन्द केसीको चेतावनी

 

१५औं अनशनका बेला सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयकका विषयमा आफूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै डा.केसीले यही पुस १८ गते १६औं सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापतिले केही समय माग गरेपछि उनले पुस २५ सम्मका लागि अनशन स्थगित गरेका थिए।

सोमबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै डा.केसीले आफूसँग भएको सम्झौताविपरीत संसदीय उपसमितिले पठाएको प्रतिवेदनलाई अविलम्ब सच्याउन माग गरेका छन्। अन्यथा आफूले दिएको समयभन्दा अगाडि नै सत्याग्रह सुरु गर्न बाध्य हुने उनले चेतावनी दिएका हुन्।

 

मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकले सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने तथा सबै विद्यार्थीले योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषय पढ्ने पाउने अधिकारका लागि आफू निरन्तर संघर्षमा रहेको उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।

 

वर्षौंको लडाइँपछि १५औं सत्याग्रहका बेला संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा निश्चित संशोधनसहित पारित गर्ने, उपत्यकाबाहिर विभिन्न ठाउँहरूमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने लगायतका बुँदाहरुमा सम्झौता भएको तर चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढाउने क्रममा संसदीय उपसमितिमा तथाकथित साम्यवादी शीर्षस्थ नेताहरू र उपसमितिका सांसदहरूले चलखेल गरेर सम्झौताविपरीत जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी बुँदा हटाएर माफियामुखी बुँदा हालेर पारित गराएको डा. केसीको आरोप छ।

 

सोहीविरुद्ध पुस १८ देखि १६औं अनशनमा बस्न भनेर इलाम पुगेका उनले संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापतिले सार्वजनिक रूपमै सम्झौताबमोजिम विधेयक पारित हुन्छ भनेकाले आफूले एक साता पुस २५ गतेसम्मका लागि अनशन सारेको उल्लेख गरेका छन्।

 

आश्वासनबमोजिम उक्त अवधिभित्र माग पूरा नभए पुस २५ अघि नै सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी डा.केसीले दिएका छन्।पछिल्लो समय डा. केसीले निर्मला पन्त हत्याकाण्डका दोषीलाई कारबाही लगायतका विषय पनि थप गरेका छन्।

 

यस्ता छन् गोविन्द केसीका मागहरू
१. १५औं सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गरियोस्।

(क) सम्झौताबमोजिम अक्षरशः संशोधन गरेर शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरियोस् ।

 

(ख) गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषि ठहर गरेका त्रिवि पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरुलाई तत्काल सिफारिसबमोजिम बर्खास्ती लगायतका कारवाही गरियोस् । त्रिवि पदाधिकारीहरुद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरु पुनः सो संस्थान मै फिर्ता गरियोस्।

 

(ग) सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघ बढाइयोस् । साथै पूर्वी पहाडका ताप्लेजुङ, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम लगायतका जिल्लाका नागरिकलाई उपचारका लागि इलाममा, भोजपुर,ओखलढुंगा, खोटाङ, सप्तरी लगायतका जिल्ला समेटेर उदयपुरमा, पश्चिमी पहाडका डडेल्धुरा, बैतडी, बझांग लगायतका जिल्ला समेटेर डोटी र डडेल्धुरामा अविलम्ब मेडिकल कलेज तथा अस्पताल खोलियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस भर्ना शुरु गर्ने व्यवस्था गरियोस्।

 

२‍‍. निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस् । साथै, प्रमाण लोप गर्ने, झूटा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न गएका व्यक्ति माथि गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरुमाथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाइयोस्।

३. नेपाल सरकारको निर्णयको उल्लंघन गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिई दोषी पदाधिकारी माथि कारबाही गरियोस्।