जापानमा कामदार पठाउने यस्तो छ सरकारको तयारी, मन्त्री विष्ट एक्सनमा
सरकारले नेपाली कामदार जापान पठाउन छनौट प्रक्रिया र सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले यी विषयलाई गम्भीर रुपमा उठाएका हुन। उनले जापानी राजदूत मासामिची साइगोलाई मन्त्रालयमा बोलाएर नेपाली कामदार जापान पठाउँदा भर्ना तथा छनौट प्रक्रियालाई पारदर्शी तथा भरपर्दो बनाउन आग्रह समेत गरेका छन्।
मन्त्री विष्टले सोमबार मन्त्रालयमा जापानी राजदूतलाई बोलाएका थिए। भेटका क्रममा मन्त्री विष्टले कामदारको योग्यता, क्षमता, सीप र दक्षताको आधारमा छनौट प्रक्रिया प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। नेपाली कामदारलाई समेत जापान लैजान जापान सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै मन्त्री विष्टले नेपाली कामदार जापान जाँदा बिचौलियाको ठगीमा नपरुन् भन्ने विषयमा सरकार सजग रहेको बताए।
भेटका क्रममा जापानका राजदूत मासामिचीले नेपाली श्रमिकलाई पारदर्शी र प्रतिष्पर्धात्मक तरीकाले जापान पठाउने विषयमा जापान सरकार सकरात्मक रहेको बताए। उनले चाँडै यस विषयमा छलफलका लागि जापानबाट एक प्राविधिक समूह नेपाल आउने र नोपली प्राविधिक समूहसँग छलफल गरी दुवै देशको हित अनुकुल हुने गरी कामदार पठाइने बताए।
जापानले कस्ता कस्ता श्रमिक कसरी लैजान्छ, तपाँईपनि तयार हुने कि ?
जापानले नेपालसहित विभिन्न देशका श्रमिकहरुलाई औपचारिक रुपमा नै लैजाने निर्णय गरेपछि त्यसले नेपाली श्रमिक बजार तताएको छ।
वैदेशिक रोजगारमा जान चाहाने हजारौं युवायुवतीहरु जापानमा कहिले, कसरी जान सकिन्छ भन्ने चासो पनि बढ्दै गएको छ। हालसम्म जापानले विधार्थी भिषामा मात्रै नेपालीहरु लग्ने भएपनि पढाईसँगसँगै राम्रो कमाई हुने भएकाले करिब ८५ हजार नेपालीहरु जापानमा रहेको सरकारी तथ्यांकले बताउँछ।
अब भने श्रमिक भिषामा पनि लैजाने भएपछि जापानमा नेपालीहरुको संख्या ह्वात्तै बढ्ने देखिन्छ। जापान टाइम्सका अनुसार जापानले कामदार अभाव भएपछि पहिलो पटक श्रम भिषामै कामदार लैजान विभिन्न देशहरु छनौट गरेको हो। ती देशहरुको सुचिमा नेपालसहित चीन, म्यानमार, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, थाइल्याड, फिलिपिन्स, कम्बोडिया र भियतनाम छन्।
जापानले नेपालसहितका देशहरुबाट विदेशी श्रमिक लिने भने पनि नेपाल र जापानबीच हालसम्म औपचारिक सम्झौता भने भईसकेको छैन्। दुई देशबीचको सम्झौताका लागि यही पुष महिना मै जापानी टोली नेपाल आउने र त्यसपछि विस्तृतमा जानकारी बाहिर आउने वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी भोलानाथ गुरागाई बताउँछन्।
‘पत्रपत्रिकामा आएका समाचारका आधारमा वैदेशिक रोजगार सञ्चालनको लागि इजाजत प्राप्त संस्थाहरुले समेत जापानका लागि श्रम अनुमति खुलिसकेको भन्दै प्रचार गरेका छन्, जुन गलत हो,’ गुरागाईले भने, ‘नेपालबाट जापानमा वैदेशिक रोजगारमा कामदारहरु पठाउने विषयमा हालसम्म नेपाल सरकारबाट कुनैपनि निर्णय भएको छैन्। मन्त्रालयस्तरमा नै कुराकानी भईरहेकाले मन्त्रालयले निर्णय भएसँगै जानकारी गराउँने नै छ।’
गत अक्टोबरमा सार्वजनिक गरिएको चुओ युनिभर्सिटी र पर्सोल रिसर्च एण्ड कन्सल्टिङले संयुक्त रुपमा गरेको सर्वेक्षणमा जापानमा सन् २०३० भित्रमा ६४ लाख भन्दा बढी कामदार अभाव हुने देखिएको थियो। उक्त सर्वेक्षणले गत वर्षमात्रै जापानमा झन्डै १२ लाख कामदार अभाव भएको देखाएपछि जापान सरकारले विदेशी श्रमिक लैजाने विषयमा नीति निर्माण गरेको हो।
हालसम्ममा कामदार अभावका कारण जापानमा एक सय भन्दा बढी कम्पनी टाट पल्टिसकेका र अबको अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै जापानी व्यापारिक संस्थाहरुले लामो समयदेखि अध्यागमन सम्बन्धि नियममा परिवर्तनको माग राखेका थिए।
सोही माग अनुरुप जापान सरकारले विदेशी श्रम सहयोगको आवश्यकता रहेको १४ वटा विभिन्न क्षेत्रहरु छुट्याएको हो। जापानले कृषि, उड्डयन, भवन सरसफाई, निर्माण, इलेक्ट्रोनिक्स र इलेक्ट्रिकल उपकरण, फिसिङ, खाद्य तथा ब्याङ्क्वेट, खाद्य तथा पेय पदार्थ उत्पादन कम्पनी, हस्पिट्यालिटि, औद्योगिक मेसिनरी, भौतिक उद्योग, नर्सिङ, जहाज निर्माण र भेहिकुलर व्यवस्थापन क्षेत्रहरुमा कामदारहरूको माग गरेको छ।
तर जापान जाने व्यक्ति आफू जान चाहेको सम्बन्धित क्षेत्रमा दक्षता हासिल गरेको हुनु पर्ने नीतिमा उल्लेख छ। उक्त योजना अन्र्तगत जापान सरकारले ‘स्पेसिफाइड स्किल्स एक’ र ‘स्पिेसिफाइड स्किल्स दुई’ गरि दुई प्रकारको भिषाको व्यवस्था गरेको छ।
स्पिेसिफाइड स्किल्स एक अन्तर्गत कुनै पनि यूनिभर्सिटिको डिग्री आवश्यक पर्ने छैन। यसमा जापानी भाषाको ज्ञान भएको र निश्चित स्तरको क्षमता भएको भने हुनुपर्ने जापान सरकारले जनाएको छ।
यस्ता कामदारले ५ वर्षको लागि काम गर्ने अनुमति पाउनेछन्। हाल सम्मको नीति अनुसार उनीहरु ५ वर्षभन्दा बढी जापान बस्न पाउने छैनन् र आफ्नो परिवार पनि साथमा लान पाउने छैनन्। तर काममा दक्षता हासिल गरि कम्पनीबाट प्रमोसन पाएमा भने स्पेसिफाइड स्किल्स दुई अन्तर्गतको भिसाको लागि आवेदन दिन पाउने छन्।
त्यसै गरि स्पेसिफाइड स्किल्स दुई अन्तर्गत उच्चस्तरको दक्षता भएका कामदार पर्नेछन्। यसमा निरन्तर काम गर्न पाउने अनुमति, कर भुक्तानी, भिषाको नविकरण, १० वर्ष जापान बसेपछि स्थायी रेसिडेन्सीका लागि आवेदन दिन पाउने र परिवार साथमा लान पाउने जस्ता सुविधाहरू छन्।
जापानमा पाका उमेरका मानिसको सङ्ख्या बढिरहेकोले पनि बाहिरी कामदारको आवश्यकता बढेको हो। यो आवश्यकता सामाजिक व्यवस्थाको लागि पनि प्रमुख मानिन्छ।
विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश जापानमा श्रमिक अभाव कम गर्न विदेशी कामदार लिने मापदण्ड अनुमोदन गरि आगामी आर्थिक बजेटमा २२.४ अर्ब जापानी येन विनियोजन गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ।
याँ नीति अनुसार कामदारको सहजताका लागि जापान भर एक सय भन्दा बढी परामर्श केन्द्र स्थापना गरिनेछन्। श्रमिकहरूको सहजीकरणका लागि नेपाली सहित जापानी, अग्रेजीं, चिनियाँ, भियतनामी, कोरियन, स्पेनिस, पोर्चुगिज, इन्डोनेसियन, थाइ र फिलिपिनी भाषामा परामर्श केन्द्रको स्थापना गरिन लागेको हो।
यसरी जाने कामदारहरूलाई, जापानले शहरभन्दा बाहिर, ग्रामिण क्षेत्रहरूमा व्यवस्थापन गर्ने नीति बनाएको छ। शहरी क्षेत्रमा जनघनत्व अत्यधिक रहेको र कामदारहरूपनि त्यहीँ थपिँदा चाप अझ बढ्ने भएकाले पनि ग्रामिण क्षेत्रमा नै राख्ने जापानको योजना छ।
श्रमिकको रुपमा जाने व्यक्ति १८ वर्षभन्दा माथिको, कुनैपनि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नभएको र अन्य कुनै देशबाट डिपोट नगरिएको हुनुपर्नेछ। नयाँ भित्रिने कामदारको लागि १ सय २६ वटा मापदण्ड तय भएसँगै आगामी ५ वर्षभित्र १४ विभिन्न क्षेत्रमा ३ लाख ४५ हजार १५० कामदार भित्र्याउने लक्ष्य जापान सरकारको छ।
धेरै विदेशी कामदार जापान भित्रिदा त्यहाँको सामाजिक व्यवस्थामा प्रभाव पर्नसक्ने, सामाजिक सेवा र सुरक्षा बिग्रन सक्ने आशंका जापान सरकारमा रहेको छ। यही कुरालाई आधार बनाएर जापान सरकारले नीति नियम थप्न सक्ने, फेरबदल गर्नसक्ने र अन्य कडा नियम पनि बढाउन सक्ने त्यहाँका अधिकारीहरु बताउँछन्।
