सचिवालयको ‘एम्बुस’मा प्रधानमन्त्री

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला विपक्षी दलको आलोचनाको निशानामा छन् । आइतबार संसद्मा प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको चर्को नाराबाजी खेपेका प्रधानमन्त्रीको त्यसयता सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यापक आलोचना भइरहेको छ । ‘समृद्ध नेपाल’ निर्माणको नेतृत्व गर्न लाखौँ जनताले दिएको अभिमत पूरा गर्न नसकेर होइन, आफ्नै सचिवालयको घेराबन्दीमा परेर प्रधानमन्त्री ओली यसरी आलोचित बन्नुपरेको छ ।

 

प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबारसरकारका कामकारबाहीबारे जानकारी दिँदै संसद्लाई सम्बोधन गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले सरकारले पछिल्लो दश महिनामा गरेका थुप्रै सफल कार्यक्रमको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को संकल्प पूरा गर्न प्रतिबद्ध भई लागेका प्रधानमन्त्रीले सरकार निर्दिष्ट लक्ष्यप्राप्तिको दिशामा अघि बढिरहेको बताए ।

 

तर, सोही सम्बोधनको क्रममा अर्थतन्त्रका कयौँ यस्ता तथ्यांक प्रस्तुत गरे, जुन तथ्यमा आधारित थिएनन् । कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ब्रह्मलुट गरी तहसनहस र खोक्रो बनाएको मुलुकको ध्वस्त आर्थिक अवस्थााई अनेक जोडबलमा तंग्रयाउने प्रयत्नमा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई उनकै सचिवालयले गलत तथ्यांक पढ्न लगाएर आलोचित हुन बाध्य बनायो ।

 

स्रोतका अनुसार संसद्लाई सम्बोधन गर्ने भएपछि सरकारका कामकारबाही, उपलब्धीलगायतका बुँदा समेटेर सचिवालयले ड्राफ्ट तयार पारेको थियो । सो ड्राफ्ट तयार पार्नुअघि सबै मन्त्रालयसँग पछिल्ला दश महिनाका उपलब्धिहरू मागिएको थियो । त्यसक्रममा आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित तथ्यांकहरू पनि मागियो ।

 

ति सबैकुरा उल्लेख गरी सचिवायले ड्राफ्ट तयार ग¥यो, जसलाई प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरियो । सचिवालयले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग राम्रो समन्वय गरी यकिन तथ्यांकहरू नै समेटिएको विश्वासमा ड्राफ्टमा केही थपघटका लागि आफ्ना भनाइ राखे । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको धारणासमेटेर सचिवालयले ड्राफ्टलाई अन्तिम रूप दियो, जसलाई आइतबार संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले बाचन गरे ।

 

सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत कात्तिकमा जारी गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख कतिपय तथ्यांक, राष्ट्र बैंक, उद्योग विभाग, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पछिल्ला तथ्यांकविपरीत गलत तथ्यांक बाचन गरिरहेका थिए । आफ्नै सचिवालयको घेराबन्दीमा परेका प्रधानमन्त्रीले यो थाहा पाउने कुरा पनि भएन । उनी एकपछि अर्को गलत तथ्यांक पेश गर्दै गए । पछि मात्र थाहा भयो, ‘सचिवालयले डुबाइसकेछ’ ।

 

कार्यकारी प्रमुखले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको सर्वोच्च थलो संसद्मा उभिएर सार्वजनिक महत्वको वक्तव्यमार्फत एकपछि अर्को गलत तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुलाई ठूलो त्रुटी मानिन्छ । तर, आफैँले विश्वास गरेका गलत व्यक्तिहरू रहेको सचिवालय र विश्वासपत्रहरूका कारण प्रधानमन्त्री ओली जनतालाई ढाँटेको गम्भीर आरोप खेप्न बाध्य भएका छन् ।

 

 

पटकपटक लापरबाही
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पटकपटक लापरबाही गर्दै आएको छ । सचिवालयले गत दसैँताका प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमाथि नै गम्भीर लापबारही गरेको थियो । जसका कारण प्रधानमन्त्री करिब साता दिन अस्पताल नै भर्ना हुनुपरेको थियो ।

 

कयौँ मन्त्री र मन्त्रालयका काममा अनावश्यक हस्तक्षेप, केही मन्त्री, सांसद तथा माथिल्लो आहेदाका कर्मचारीमाथि नै गलत व्यवहार, महत्वपूर्ण भेटघाट तथा महत्वपूर्ण कार्यक्रममा प्रभावकारी सहभागिताको उचित व्यवस्थापन, समयतालिकाको व्यवस्थापन जस्ता थुप्रै कुरामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय निस्प्रभावी छ ।

 

अर्थात, गैरजिम्मेवार बन्दै आएको छ । जसका कारण प्रधानमन्त्रीको कार्यकुशलतामाथि नै बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । त्यति मात्र होइन, पार्टीकै कतिपय निश्कलंक छवि भएका पुराना नेता कार्यकर्तालाई पहुँच नदिई आवश्यक भेटघाटमा छेकबार लगाउने गरेको तर, विभिन्न स्वार्थ समूहलाई सहज रूपमा प्रधानमन्त्रीसम्म पहुँच दिने गरेको आरोप पनि सचिवालमाथि लाग्दै आएको छ ।

 

जताततै प्रतिकुलता
निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाबाट देश र जनतालाई मुक्त बनाउने संघर्षका दौरान १४ वर्ष कठोर जेलजीवन भोगेका ओली राजनीतिक आन्दोलनको सफलतापूर्वक नेतृत्व गरेपछि यतिबेला आर्थिक समृद्धिको आन्दोलनलाई अगुवाई गरिरहेका छन् । पटकपटकका संघर्षबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत गर्न, वर्षौंदेखि नेपाली जनताले साँचेको समृद्धिको सपना साकार पार्न उनी अहोरात्र खटिरहेका छन् । हेर्दा दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेको देखिए पनि उनका सामु प्रतिकुलता धेरै छन् ।

 

उनका सामुन्ने संघीयता कार्यान्वयनको सबैभन्दा ठूलो चुनौति छ । पार्टी एकीकरणलाई पूर्णता दिँदै विगतमा आफूले नेतृत्व गर्दाको जाज्वल्यमान नेकपा एमालेकै जस्तो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई पनि सुदृढ, बलियो, चलायमान पार्टी संगठन निर्माणको सपना साकार पार्नुछ ।

 

पार्टीभित्र खेप्दै आएका कयौँ प्रतिकुलता अन्त्य भइसकेका छैनन् भने बाह्य शक्तिका कारण उत्पन्न प्रतिकुलतालाई चिर्ने अर्को गहन चुनौति छ । यसरी चारैतर्फ प्रतिकुलताका बीच ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को संकल्प दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्छुभन्दै लागेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नैहरूबाट धोका पाइरहेका छन् । जसका कारण सरकारको आलोचना गर्न बहाना खोजेर बसेका विपक्षी दलहरूले यतिबेला गतिलो मसला पाएका छन् ।

 

प्रधानमन्त्रीका विकल्प
जुनखालको कमजोरी र त्रुटी सचिवालयले पछिल्लोपटक गरेको छ, त्यसलाई सामान्य मान्न सकिँदैन । बालुवाटार बसाइको झन्डै वर्ष दिन पुग्न लाग्दा पनि उनीहरूको परिपक्वतामाथि प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था राम्रो होइन । उसै पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय निकै चुस्त, विश्वसनीय, प्रविधिमैत्री हुनैपर्दछ ।

 

त्यसमाथि विराट लक्ष्य लिएर हिँडेका प्रधानमन्त्रीले यसरी पटकपटक धोका पाउँदा त्यसबाट उत्पन्न असरका कारण प्रधानमन्त्रीको कार्यकुशलतामाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्नेछ । यसर्थ, प्रधानमन्त्रीले सचिवालयमा व्यापक हेरफेर गर्नैपर्ने अवस्था आइसकेको नेकपाकै कतिपय नेताको भनाइ छ ।

 

‘प्रधानमन्त्रीको गरिमा बढाउने भन्दा बदनाम गराउने व्यक्तिलाई सचिवालयमा राखिरहनु हुँदैन,’ सुझाबस्वरुप एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘पटकपटक त्रुटी दोहारिने गरेकाले प्रधानमन्त्रीले अब सचिवालय पुनर्गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

 

त्यसोतः केही मन्त्रीका कार्यशैली पनि निकै आलोचित छन् । अधिकांश मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेका छैनन् । विशेष गरी प्रत्यक्ष रूपमा जनताका सरोकार जोडिने मन्त्रालयहरूले अपेक्षाकृत प्रतिफल दिन नसक्दा सरकारको आलोचना बढ्दो छ ।

 

सभामुखले झन बिथोले
सम्बोधन सकिएलगत्तै सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्रीको आलोचना हुने अर्को अपरिपक्व काम गरे । प्रधानमन्त्रीसँग सवालजवाफ गर्न प्रतिपक्षी दलले समय मागेका थिए । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिएपछि प्रतिप्रश्न गर्न पाउनुपर्ने विपक्षी दलका सांसद्को मागलाई सभामुखले चतु¥याइँपूर्वक डिल गर्न सकेनन् । जसका कारण त्यो जुंगाको लडाइँजस्तो देखियो र अन्ततः प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद् रोष्ट्रम घेर्नै पुगे, नाराबाजी सुरु भयो ।