नेपाल वायुसेवा निगमले भित्र्याएका दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको अनियमिततामा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गृहसचिव प्रेम राईलाई उन्मुक्ति दिएको छ। समितिको सोमबार बसेको बैठकले उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै दोषी ठहर्याएको तत्कालीन पर्यटन सचिव राईको सम्बन्धमा नेपाल वायूसेवा निगमले अघिल्लो प्रतिवेदन सच्चाउदै  उन्मुक्ति दिएको हो ।

 

लेखा समितिले पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, पूर्वमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवलाई पनि कानुनसम्मत कारबाही गर्न उल्लेख गरिएको छ। उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको ‘बदनियत’ शब्द हटाएर कानुनसम्मत मात्र उल्लेख गरी लेखा समितिले प्रतिवेदन पारित गरेको छ। यसैगरी बैठकले निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई जहाज खरिद प्रकरणमा मुख्य दोषी भएकाले निलम्बन गरी कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको छ।

 

वाइडबडी खरिद प्रकरण : कंसाकार मुख्य दोषी ठहर

सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबढी खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार मुख्य दोषी रहेको ठहर गरेको छ ।

समितिले सोमबार आफ्नो प्रतिवेदनसहित दोषी देखिएकाहरुलाई कारवाही गर्न सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।

 

समितिको निर्णयको बुँदा नम्बर ३ मा यस्तो लेखिएको छ –
‘वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव तथा निगमका महाप्रबन्धक भई वाइड बडी विमान खरिद गर्न निगमको नियमावलीको दफा २३६ (२) अनुसार बदनीयतपूर्वक पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाई यो प्रकरणमा प्रमुख भूमिका खेल्ने निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले बदनीयत राखी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएकाले निजलाई कानुन बमोजिम तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्डसजाय गर्न, कानुनी कारवाही अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने ।’ समितिले सरकार र अख्तियारलाई निर्देशन दिँदै कंसाकारसहित अन्य व्यक्तिहरुलाई तत्काल निलम्बन गरी कारवाही गर्न भनेको छ ।

 

वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार, बहालवाला र पूर्वमन्त्रीलाई कारबाही सिफारिस

सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै दुई पूर्वसहित बहालवाला पर्यटनमन्त्रीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । तर, गृहसचिव प्रेम राईले भने क्लिन चिट पाएका छन् ।

 

 

समितिको सोमबार बसेको बैठकमा उपससमितिको प्रतिवेदन संशोधन गरेर पेश गरिएको थियो । जसमा ‘महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको सम्परीक्षण र बेरुजु फस्र्याैट गर्ने विम्मा लेखा उत्तरदायी अधिकृतका रुपमा मन्त्रालयका सचिवको प्रमुख दायित्व हुने र सचिव नै वायुसेवा निगमको अध्यक्ष रहेको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ विपरीत हुने गरी अनियमित तरिकाले विमान खरिद कारबाही अगाडिढ बढ्दा पनि विभागीय मन्त्रीको रुपमा बहाल रहेको अवस्थामा यथेष्ठ सतर्कता नअपनाएको देखिँदा’ वहालवाला र पूर्वमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी मात्र लिनुपर्ने उल्लेख रहेको थियो ।

 

तर, उपसमितिका संयोजक र सदस्यहरुले संशोधित प्रतिवेदनमा आपत्ति जनाएका छन् । उपसमितिका सदस्य प्रदीप यादव, चन्दा चौधरी लगायतले मन्त्रीलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस नगरे फरक मत राख्ने अडान लिए ।लगतै सभापतिले प्रतिवेदन पास गर्न प्रस्ताव गरे । सभापति भरतकुमार शाहका अनुसार तीन मन्त्रीलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

 

गृहसचिवलाई क्लिन चिट

संशोधित प्रतिवेदनमा तत्कालीन पर्यटनसचिव एवं वर्तमान गृहसचिव प्रेम राईले क्लिन चिट दिइएको छ ।वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंशाकारले दिएको कागजपत्रका आधारमा राईलाई कारबाही सिफारिस गरिएको भएपनि राईको वायुसेवा बोर्डको अध्यक्ष भएको बेला निगमको विनियमावलीको दफा २३६ (१) (ख) अनुसार विमान खरिद अगाडि बढाउन उपसमिति मात्र बनाएको र बोलपत्र तयार हुँदा उनी पदमा नरहेको भन्दै दोषी मान्न नसकिने संशोधित प्रतिवेनमा उल्लेख छ ।

 

सर्वोच्चको आदेश बमोजिम पनि मैले किस्ता रोक्ने आधार थिएन, पूर्वाग्रह राखेर नाम जोडियो : मन्त्री अधिकारी

 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले वाइड बडी खरिदमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको बताएका छन् । तर संसदीय उपसमितिले अनुमान र पूर्वाग्रहका आधारमा अनियमितताको आरोप लगाएको उनको भनाई छ ।

मन्त्री अधिकारीले सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्री अधिकारीले सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले तथ्यमा आधारित नभई अनुमानका भरमा पूर्वाग्रह राखेर आफूलाई अनियमिततामा मुछेको दाबी गरे ।

‘वाइडबडी खरिदमा मेरो कुनै भुमिका छैन, म आउनु पहिले नै विमान किन्ने सबै प्रक्रियामा अगाडि बढेको थियो’, उनले भने, तर अनावश्यक रुपमा त्यसमा मलाई जोड्ने काम भयो, त्यसमा दुख लागेको छ ।’

 

मन्त्री अधिकारीले नेपाल वायुसेवा निगमलाई टाट पल्टिने अवस्थाबाट जोगाउन आफूले दोस्रो र तेस्रो किस्तान तिरेको बताए । उनले भने, ‘मैले दोस्रो र तेस्रो किस्ता नदिएको निगमको ९ अर्ब जोखिममा पथ्र्यो ।’

निगमका वाइडबडी खरिदका सम्बन्धी प्रकृया २०७१÷७२ बाटै सुरु भएको भन्दै त्यहिबेलाको बजेट वक्तव्यबाटै बजेट बिनियोजन हुँदै उनले जानकारी दिए ।

 

उनले आफूले मन्त्रालय सम्हाल्नुअघि नै सो प्रकृया चालू रहेको र नेपालको हवाइसेवा सुधारका लागि थालिएको यो प्रकृयामा आफूले निरन्तरता दिएको उनको भनाई छ । आफूले यो प्रक्रिया रोकेको भए निगमको ९ अर्ब रुपैयाँ डुब्ने र निगम टाट पल्टने अवस्था रहेको उनले जिकिर गरे ।

 

महालेखाले प्रश्न उठाएपनि कानुनको अन्तिम ब्याख्या गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालतको २७ मंसिर २०७४ को आदेश अनुसार आफूले किस्ता रोक्न सक्ने अवस्था नभएको दाबी गरे । उनले निगमले किनेका वाइडबडी वोलपत्र आह्वान गरेर प्रतिस्पर्धाकै आधारमा खरिद गरेको पनि दाबी गरे ।

 

‘दोषी जोसुकै भएपनि कानुनी कारवाही हुनुपर्छ’

 

मन्त्री अधिकारीले वाइड बडीमा खरिदमा भएको अनियमितताको छानविनमा सघाउने प्रतिबद्धता समेत जनाए। ‘अनुसन्धान गर्न अख्तियार प्राप्त निकायलाई सहयोग मैले पूर्ण रुपमा सहयोग गर्छु’, उनले भने, ‘दोषी उम्कन पाउनु हुँदैन र निदोर्ष फस्नु हुँदैन, दोषी जोसुकै भएपनि कानुनी कारवाही हुनुपर्छ।’

 

उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा विमान खरिदमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा बैधानिक नदेखिएको भन्दै प्रश्न उठेपछि यथार्थ नबुझि अन्तिम किस्ता भुक्तानीको लागि स्वीकृति दिएको तथा संसदीय समितिमा झुटा विवरण प्रस्तुत गरेकाले मन्त्री अधिकारीको विमान खरिदमा भएको अनियमिततामा संलग्नता देखिएको ठहर गरिएको छ । उनले यसबारे यथार्थ छानविन गरि सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने र अध्ययन अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउने बताए ।