हाम्रो इकोनोमि

राष्ट्रियसभाले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ लाई स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रियसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रस्तुत गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ लाई स्वीकृत गरियोस् भनी गरेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो ।

 

प्रतिनिधिसभाले यसअघि नै यस अध्यादेशलाई स्वीकृत गरिसकेको छ । सरकारले अब संघीय संसदको अधिवेशन सुरु भएको मितिले ६० दिनभित्र यस अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

 

पुस ११ गते संघीय संसदको तेस्रो अधिवेशको पहिलो बैठक बसेकाले पहिलो बैठक बसेको मितिले ६० दिनभित्र संघीय संसदको दुवै सदनबाट प्रतिस्थापन विधेयक पास गरिसक्नुपर्ने छ ।

 

शुक्रबारको बैठकमा सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) विधेयक २०७५ पेश गरेको छ । सरकारको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले सो विधेयक पेश गरेका हुन् । त्यसैगरी बैठकले राहदानी विधेयक २०७५ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाएको छ ।

 

त्यसैगरी, राष्ट्रियसभाले २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालबाट समानुपातिक सभासद् निर्वाचित स्वर्गीय कमला देवी शर्माको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ । उनको गत सोमबार हृदयघातका कारण निधन भएको थियो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक पुस २५ गते बुधबार बिहान ११ बजे बोलाइएको छ ।

समायोजनले कुनै पनि कर्मचारीको वृत्तिविकास रोकिँदैन : मन्त्री पण्डित

 

सरकारले कुनै पनि राष्ट्र सेवकको वृत्ति विकासलाई नरोक्ने गरी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश विधेयक, २०७५ ल्याएको स्पष्ट पारेको छ ।

 

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सबै कर्मचारीलाई सहजरूपमा सेवा सुविधा तथा वृत्ति विकासका लागि मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिएको बताउनुभयो ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग पनि समायोजनका बारेमा छलफल भएको र उहाँहरूले पनि सहमति जनाएको जानकारी दिँदै मन्त्री पण्डितले अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत हुँदासम्म सबै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नागरिकलाई स्थानीय तहमा नै सहजरूपमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न लागेको भन्दै अवसर र जिम्मेवारीको समेत बाँडफाँट गरेर काम गर्ने संस्कार बसाल्न लागिएको बताउनुभयो ।

सङ्घीय सरकारको मूल्य र मान्यतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न उक्त अध्यादेश ल्याइएको मन्त्री पण्डितको भनाइ थियो । मन्त्री पण्डितले प्रदेश र स्थानीय तहसँग जोडिएका अन्य कानूनसमेत छिट्टै सदनमा प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग पनि समायोजनका बारेमा छलफल भएको र उहाँहरूले पनि सहमति जनाएको जानकारी दिँदै मन्त्री पण्डितले अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत हुँदासम्म सबै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

 

सङ्घीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा जोडिएका सबै नियम तथा कानून निर्माणमा सरकारले ध्यान दिएकोसमेत उहाँको भनाइ थियो । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५’ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ ।