वाइडबडी छानविनमा हाकाहाकी कांग्रेस करायो की ! मन्त्री भइहाल्छु भन्ने मनोदशा पलायो ?

‘जहाज लिने, विचौलिया रोज्ने, पहिलो किस्ता पठाउने र डुंगामा बसेर नदीको मझधारसमेत पार गर्नेहरुलाई उन्मुक्तिको भाषा र किनभने उहाँहरू दुबैजना नेपाली कांङग्रेसमा हुनुहुन्छ, अनि मझदार पार गरेपछि डुंगा दुर्घटनामा नपारी पल्लो किनारमा सकुशल उतार्ने बहालवाला (कम्युनिष्ट) मन्त्रीले सारा दोष खेपेर कारबाही पो भोग्नुपर्ने ?’

प्रतिवेदनमा कडा प्रश्न उठाउँदै नेता थापाले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन् ‘उपसमितिमा रहेका नेकपाका सदस्यहरूलाई फ्रान्स भ्रमणमा पठाएर यस्तो प्रतिवेदन तयार पारिएको हो कि, उहाँहरू तोकिएकै काममा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो ? अथवा कोही पर्यटनमन्त्री हट्ने स्थिति आयो भने मै पो मन्त्री भइहाल्छु भन्ने मनोदशामा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो ?’

उनले कांग्रेस सांसदहरुले सुनियोजितरुपमा मन्त्री रविन्द्र अधिकारी र सरकारमाथी आक्रमण गर्दा पनि नेकपाका सांसदहरु मौन रहेको भन्दै आक्रोस पोखेका छन् ।वाइडवडी विमान खरिद प्रकरणको अनुसन्धान गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदन पढेपछि आफुलाई प्रश्न गर्न मन लागेको भन्दै यी सवाल उठाएका छन् ।

विमान खरिदको निर्णय मन्त्रिपरिषदमा लैजाने व्यक्ति तत्कालीन मन्त्री नैतिक जवाफदेही मात्रै हुने ?
विचौलिया कम्पनि hi fly x ireland सँग कानुनविपरित संझौता भएको कुरा नजरअन्दाज गरी पहिलो किस्ता रकम नै पठाएको विषयमा पनि तत्कालीन जिम्मेवार मन्त्रीले जिम्मेवारी मात्रै लिनुपर्ने ? तर अन्तिम किस्ता भुक्तानी गर्न आदेश गर्ने तत्कालीन मन्त्रीले ूबद्नियतपूर्वक मिलोमतो गरेको देखिँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिश गर्नुपर्ने ?

यहाँनेर बाघ भनेर टाढैबाट हेर्दा बिरालो म्याउँ गरेकोजस्तो भएको छ । उपसमितिमा यहाँनेर राजनीति भएछ र हाकाहाकी काँङग्रेस कराएछ । नेकपाका सदस्य सांसदहरू या त दिउसै निदाएछन् या संयोजकसँग मिलेमतो गरेर तथ्यमा पुग्नै चाहेनछन् अथवा यस प्रकरणको वास्तविक अध्ययन अनुसन्धान र निष्कर्षमा पुग्नेभन्दा सरकारमाथि प्रहार र राजनीतिकरणको अस्त्र बनाउन उद्यत संयोजकको प्रपंचमा बेखबर भई सहभागी बनेछन् की ? अर्ब रकम विचौलियालाई दिइसकेको अवस्थामा बनेको नयाँ मन्त्रीले बाँकी रकम नपठाई रोकेको भए दुईवटै जहाज आउने नै थिएनन् । एक्लै दोष बाँकी रकम नपठाउने मन्त्रीलाई मात्रै थोपरिने निश्चित हुन्थ्यो ।

यसमा अघिल्ला दुई जिम्मेवारलाई ८० र पछिल्लालाई २० प्रतिशत हिस्सा जवाफदेही बनाएको भए, मिडियाको बुम फालेर झर्किएको र संसदीय समितिमा झूठ बोलेबापत १० प्रतिशत थप गरेर पनि ७० र ३० प्रतिशत हिस्सा जपाफदेही बनाउने गरी सिफारिश गरेकोसम्म भए उचित हुन्थ्यो होला ?

यसमा अन्तिम किस्ता पठाउँदा होइन, १००० घण्टा उडिसकेको, १२ टन तौल कम रहेको सेकेण्डह्याण्ड जहाज प्रचलित कानुन र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरित खरिद गर्न विचौलिया खोज्ने, सम्झौता गर्ने र अर्बौ रकम पठाउनेहरूको मिलेमतो र बदनियत स्पष्ट देखिन्छ ।

बहालवाला मन्त्रीको त मिडियासँग रिसाएर प्रस्तुत हुने, संसदीय समितिमा झुठमुठ बोल्ने, विषयको गहिराइमा पुग्न नचाहने, जसरी हुन्छ २ वटा जहाज छिटो ल्याएर एक सय दिनको उपलब्धिमा देखाउने मोह र भावुकताले बढी काम गरेको स्पष्ट छ । कंसाकारको चक्रब्यूह तोडेर नयाँ जहाज ल्याउनुपर्ने र सेकेण्डह्याण्ड खरिदको विचौलिया दलदलबाट उम्किनसम्म नखोज्नु वा प्रयासै नगर्नु उहाँबाट गरिएको अपेक्षाविपरित कामचाहिँ भएको छ । यो बदनियत र मिलेमतो होइन कि ?