प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमसेर जबरा सर्वसम्मत अनुमोदित

 

प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित चोलेन्द्र शमसेर जबराको नाम संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले अनुमोदन गरेको छ । यससँगै उनलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो खुलेको छ ।

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । चोलेन्द्र चार वर्षसम्म प्रधानन्यायाधीश पदमा रहने छन् ।

यसअघि आजै संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले जबराविरुद्ध प्राप्त उजुरीबारे उनीसँग छलफल गरेको थियो । छलफलको क्रममा उनले आफूले खराब नियत राखेर नियमविपरित काम नगरेको बताएका थिए । उनले आफू प्रधानन्यायाधीश बनेमा आफ्नो अनुहार कुरुप हुने कुनै पनि काम नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा चोलेन्द्रविरुद्ध ९ वटा उजुरीहरु परेका थिए । ति उजुरीहरुबारे उनीसँग छलफल गरेपछि समितिले सर्वसम्मत नाम अनुमोदन गरेको हो ।

हालका प्रधानन्याधीश ओमप्रकाश मिश्रले आजैबाट अवकाश पाउने भएकाले एक महिना अगाडि नै संवैधानिक परिषदले चोलेन्द्रको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

न्यायपरिषद सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्र शमसेर र दीपकराज जोशीको व्यक्तिगत विवरण संवैधानिक परिषदमा पठाएको थियो । तर जोशी यसअघि नै संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएकाले चोलेन्द्र एकमात्र दावेदार थिए ।

 

नेकपामाथि कलंकको टीका

‘हरेक सम्भावनासँग संकट त्यसैगरी जोडिएको हुन्छ, जसरी हरेक संकटभित्र सम्भावना ।’ – राजनीतिशास्त्रको प्रचलित यो भनाइको अर्थ हो, ‘कुशल नेतृत्वले संकटलाई पनि सम्भावनामा बदल्छ । तर, स्वयम् नेतृत्व गलत बाटो हिँडे सम्भावना पनि संकटमा बदलिन्छ ।’ नेपाली राजनीति यतिबेला सम्भावना र संकटको अन्योलपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ । दुईतिहाइ बहुमतले भरोसा गरेका प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वयंका कारण ऐतिहासिक सम्भावना संकटतर्फ धकेलिँदैछ ।

 

प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालुवाटार र सिंहदरबारको दोस्रो बसाइलाई प्रभावकारी बनाउन संघर्षरत रहेका ओलीले सर्वोच्च अदालतको भावी नेतृत्व चयनमा ऐतिहासिक भूल गरेका छन् । ‘अहिलेसम्मकै सबैभन्दा विवादास्पद, भ्रष्ट र नैतिकहीन न्यायाधीश भनेर बदनामी कमाएका चोलेन्द्रशमशेर राणालाई सर्वोच्च अदालतको भावी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा छनोट गरी संवैधानिक परिषद्बाट संसदीय सुनुवाईका लागि सिफारिस गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र सिंगो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई कहिल्यै नमेटिने कलंकको टीका लगाएका छन्,’ नेकपाका एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘ओलीको यो कदमले सिंगो व्यवस्था संकटमा पर्ने खतरा उत्पन्न भएको छ ।’

 

जनताका अनेकन संघर्षबाट प्राप्त राजनीतिक परिवर्तन र उपलब्धि उल्ट्याउन राणालाई ‘सहमति र सर्तअनुरूप नै नियोजित रूपमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाइएको आशंका गरिँदै आएको छ । त्यही आशंकाका कारण राणालाई अस्थायी र स्थायी न्यायाधीश बनाउने क्रममा संसदीय सुनुवाइका क्रममा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद्ले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

 

तर, आवश्यक मत नपुग्दा राणालाई रोक्न एमाले र माओवादी सफल भएनन् । अहिले तिनै राणालाई न्यायपालिकाको नेतृत्व सुम्पन ओली लागेका छन् । नेकपाका एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘न्यायपालिकालाई यस्ता भ्रष्ट, विवादास्पद र नैतिहीन न्यायाधीशलाई न्यायपालिकाको जिम्मा लगाउन हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई पटकपटक सुझाब दियौँ तर, प्रधानमन्त्रीले हठ देखाएर राणालाई सिफारिस गर्नुभयो ।

 

प्रधानमन्त्री संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष भएकाले उहाँको क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा हो, तर आफ्नो कदमले न्यायपालिकालाई, व्यवस्थालाई र समग्रमा राष्ट्रलाई कति क्षति पु¥याउँछ भन्ने उहाँले नै विश्लेषण गर्नुपर्ने हो । त्यो गर्न उहाँ चुक्नुभयो ।’ ओलीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी संसदीय सुनवाइका निम्ति राणाको नाम सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिमा राणामाथिको सुनुवाई सुरु भइसकेको छ । भ्रष्टहरूका अगुवा भनिने राणाले समितिसमक्ष न्यायालयमा विद्यमान भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै विभिन्न कार्ययोजना पेश गरेका छन् ।

सुनुवाईमा राणामाथि सांसद्को आक्रोश
भ्रष्टाचारका अनेक मुद्दामा मुछिएका राणामाथि समितिमा विभिन्न नौवटा गम्भीर उजुरी परेका छन् । ती उजुरीलाई आधार बनाएर सांसदहरूले उनीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । राणाले विगतमा गरेका फैसला र उनको पृष्ठभूमिलाई लिएर सांसदहरूले प्रश्न मात्र उठाएका छैनन् उनको सर्वोच्च प्रवेश नै ‘सहमति र सर्त’ अनुरूप भएको भन्दै स्पष्टीकरण मागेका छन् । सांसद शिवकुमार मण्डल केवटले प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका सुरेन्द्र सिंहविरुद्ध उमेरसम्बन्धी मुद्दा हालेर पछि पक्षमा वकालत गरेको भन्दै राणासँग स्पष्टीकरण सोधे, ‘सोही मुद्दामा सहमति र सर्तअनुसार तपाईं न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको भन्ने छ, यो कुरा के हो ?’

 

राणाले तासको ’म्यारिज’ लाई बौद्धिक खेलका रूपमा पुनरावेदन अदालत विराटगरबाट व्याख्या गरेको, अदालतबाट इजलास बहिष्कार गर्ने व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नु सोचनीय भएको, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणाले दाइजो पाएको सम्पत्ति वीरेन्द्रका नाममा रहेको प्रस्ट हुँदा हुँदै उनकै नाममा गर्ने फैसला गरेर राष्ट्रलाई अर्बौँ क्षति पु¥याएको, सर्वोच्च अदालतबाट वीरगन्जको छपकैया पोखरीको धनीपूर्जा व्यक्तिका नाममा कायम गरिदिन आदेश गरेर सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिलाई दिलाएकोलगायतका प्रश्न उठाएका छन् । सांसद सुमनराज प्याकुरेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले एउटा मुद्दाको फैसलामै राणालाई कारबाही सिफारिस गरेको प्रसंग बैठकमा उठाउँदै त्यस्ता व्यक्तिलाई न्यायापालिकाको जिम्मा दिनुअघि गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताए ।

 

सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले सर्वोच्चमा न्यायाधीश कम भएको राणाको धारणा गलत रहेको भन्दै उच्च अदालतहरूबाट मुद्दा फर्छ्यौट गर्नुपर्ने र उच्च न्यायालयलाई प्रभावकारी बनाउने नीति नल्याएकोमा उनको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाए । पन्ध्र पृष्ठ लामो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने क्रममा राणाले सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश रहे पनि मुद्दाको चाप धेरै भएकाले संख्या बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । श्रेष्ठले पनि वीरगन्जको छपकैया पोखरीबारे राणाको फैसलामा प्रश्न उठाए । राणा संलग्न इजलासले छपकैया पोखरी आफन्त पर्ने प्रमोदविक्रम शाहका नाममा दर्ता गर्न आदेश दिएको उजुरी समितिमा परेको थियो ।

 

समितिले उजुरीकर्ताहरूसँग त्यसबारे छलफल गरेको थियो । सांसद अमृता थापा मगरले पनि छपकैया पोखरीकै विषय उठाइन् । उनले हुँदै नभएको विद्यालयमा हद म्यादको सूचना टाँसेर व्यक्तिका नाममा जग्गा पास गरिदिएकोमा आपत्ति जनाइन् । ‘न्यायालयको नियत ठिक भएन भन्ने उजुरी परेको छ,’ थापा मगरले भनिन्, ‘उजुरी सही छ भने अब कसरी रूपान्तरण गर्नुहुन्छ ?’

 

सांसद जितेन्द्र देवले पनि उनको कार्ययोजनामै प्रश्न गरे । राणाले न्यायालयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भन्नुको अर्थ अदालतमा भ्रष्टाचार भएको ठहर्ने भन्दै भूमाफियाले न्यायालयलाई प्रभावित पारेको बताए । सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले उजुरीकर्ताले ‘न्याय खोज्न कहाँ जाने’ भनेर पीडा पोखेको उल्लेख गरिन् भने राणाको विगतले न्यायालयप्रति विश्वस्त भएर बस्ने अवस्था नरहेको बताइन् । ‘हामी विश्वस्त भएर बस्ने अवस्था छैन,’ सुवेदीले भनिन्, ‘इजलास बहिष्कार, जुवालाई बौद्धिक खेल भनेको छ ।

 

यस्तोमा अब मुद्दा कसरी हेरिन्छ भन्ने प्रश्नवाचक चिह्न खडा भएको छ । पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं ।’ सांसद पार्वत गुरुङले पनि अदालतका फैसलाहरूबाट राज्यलाई घाटा पु¥याउने काम भएको भन्दै सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न आदेश दिएकोमा राणालाई प्रश्न गरे । नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले सर्वोच्चबाट राज्यलाई नोक्सान पार्ने गरी अन्तरिम फैसला भैरहेकोमा ध्यानाकर्षण गराउँदै राणालाई संसद रहेको हेक्का राख्न चुनौती दिए ।

संसदीय समितिको कोर्टमा बल
संसदीय सुनुवाइ समितिका अझै दुई सदस्यले राणालाई प्रश्न सोध्न बाँकी रहेकाले मंगलबारसम्मलाई सुनुवाई स्थगित भएको छ । मंगलबार बिहान ११ बजेबाट सुरु हुने सुनुवाइको क्रममा दुई सांसदले प्रश्न सोधेपछि राणाले जवाफ दिनुपर्नेछ । उनको जवाफ चित्तबुझ्दो नभए सांसदहरूले पुनः सोध्न पाउने छन् ।

 

राणाको विगत, उनलाई सर्वोच्चमा ल्याउनुको गेमप्लान र सर्वोच्चमा रहँदा उनले गरेका फैसलाहरुका आधार तथा समितिमा प्रस्तुत गरेको हावादारी फितलो कार्ययोजनालाई अपर्याप्त रहेको भन्दै उनलाई न्यायपालिकाको सर्वोच्च पदमा पुग्नबाट रोक्ने जिम्मेवारी अब सांसदहरुको काँधमा आइपुगेको नेकपाकै एक सांसदले दृष्टिलाई भने ।

 

उनले अगाडि थपे, ‘प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षले गरेको ऐतिहासिक कमजोरीलाई सच्याउने र मुलुक, राजनीतिक परिवर्तन जोगाउने दायित्व सांसद्हरूको काँधमा आइपुगेको छ ।’ ती सांसदले भने जस्तै साँच्चै यतिबेला बल संसदीय सुनुवाई समितिको कोर्टमा पुगेको छ ।

 

यसअघि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका दिपकराज जोशीलाई फिर्ता गरे जस्तै राणालाई फिर्ता गरी संकट टार्ने जिम्मेवारी अब सांसदहरूसमक्ष आइपुगेको छ । त्यसमाथि पर्याप्त बहुमत नहुँदा विगतमा राणालाई न्यायाधीश हुनबाट रोक्न नसकेका तत्कालीन एमाले र माओवादी मिलेर अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेको र संसदीय सुनुवाई समितिमा सो दलको दुईतिहाइ बहुमत रहेकाले संकट रोक्ने वास्तविक दायित्व उनीहरुकै हो ।