वाइडबडी खरिदमा ६ अर्ब भ्रष्टाचार भएको खुलासा, मन्त्री अधिकारीको पद धरापमा

 

वाइडबडी खरिदमा ६ अर्ब भ्रष्टाचार भएको खुलासा भएको छ । भ्रष्टाचार भएको थाहपाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री अधिकारीलाई बर्खास्थ गर्न लागेको स्रोतको दाबी छ ।

 

संसदीय उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडीमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको छ। उपसमितिले विमानको लागत मूल्य, बोलपत्र सिफारिस तथा स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीलाई निलम्बन गरी कारवाही गर्न सिफारिससमेत गरेको छ।

 

विमानबारे अध्ययन गर्न गठित प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले वाइडबडीमा ‘गम्भीर त्रुटी’ औंल्याउँदै आइतबार प्रतिवेदन तयार गरेको हो। कांग्रेस सांसद राजन केसी संयोजकत्वको

 

‘खरिद प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटी औंल्याएको अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार भएको र निगमलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्‍याएको उपसमितिले ठहर्‍याएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जनताको स्वामित्व भएको सार्वजनिक संस्था भएकाले सरोकार राख्ने सबैसमक्ष विमान खरिद प्रक्रिया सम्बन्धमा सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न, भ्रष्टाचार गरी निगमलाई आर्थिक हानी नोक्सानी पुर्‍याउनेउपर थप छानबिन गरी कारवाही गर्न सिफारिस गरिन्छ।’

 

तोकिएको १५ दिनमै उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो। विमानको ‘एमओयू’ मा खरिद–बिक्री सम्झौता गर्दा विमानको प्रस्तावित अधिकतम ‘टेक अफ’ भार क्षमताभन्दा प्रतिविमान १२ मेट्रिक टन कम भएकाले निगमलाई कुल १ अर्ब ३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ क्षति पुगेको उपसमितिको ठहर छ।

 

यो क्षति असुलउपर गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। ‘बहाल रहेका तत्कालीन पदाधिकारी निलम्बन गरी अख्तियार दुरूपयोग गरेकोमा थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिने’ पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

 

‘वाइडबडीमा मिडियामा आएकै जस्तो भ्रष्टाचार भएको उपसमितिले ठहर गर्‍यो’, उपसमिति संयोजक केसीले भने, ‘समितिलाई मंगलबार प्रतिवेदन बुझाउँछौं।’ नयाँ विमान खरिद नगरी पुरानो विमानको प्रक्रिया अघि बढाएर ऋण तथा जमानत माग गर्ने निगम सञ्चालक समिति, सिफारिस गर्ने पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् दोषी देखिएको ठहर गर्दै उपसमितिले त्यसमा संलग्न सबैलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ।

 

मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ विमान खरिदका लागि सरकार जमानत बस्न २०७३ भदौ २९ गते पर्यटन मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन बर्खिलाप हुने गरी पर्यटन मन्त्रालय र वायुसेवा निगमले पुरानो विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै उपसमितिले थप अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ।

 

‘नयाँ विमान खरिदका लागि नेपाल सरकार जमानत बस्ने सम्बन्धमा मिति २०७३ भदौ २९ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएकोमा उक्त निर्णयको बर्खिलाप हुने गरी पर्यटन मन्त्रालय र नेपाल वायुसेवा निगमले पुरानो विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको र यसमा ऋण दिने कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषका सञ्चालकहरू लगायतले ऋण लगानी गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको अवस्थामा थप अनुसन्धान गरी कारवाही अघि बढाउन निर्देशन दिने’, उपसमितिको प्रतिवेदनमा छ।

 

निगमको आर्थिक नियमावलीविपरीत नयाँ विमान खरिद गर्नुपर्ने प्रक्रिया नअपनाउँदा क्षति पुगेको ठहर गर्दै उपसमितिले खरिदका लागि गठित उपसमिति, लागत मूल्य र बोलपत्र सिफारिस तथा स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गर्दै निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको हो।

 

वाइडबडीको लागत अनुमान तयार गर्दा एयरबस कम्पनीको तत्कालीन मूल्य र छुट रकमलाई नलिई गलत मनसायले ८ वर्ष पुरानो मूल्यमा वार्षिक मूल्यवृद्धि गरी नयाँ विमानको मूल्यलाई लागत अनुमान बनाएर निर्धारण गरिएको उपसमितिको ठहर छ।

 

उपसमितिले विमान खरिद गर्दा पाउनुपर्ने ६५ प्रतिशत छुट नलिई ५५ प्रतिशत मात्र लिएको र यसबाट निगमलाई २ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ नोक्सान परेको ठहर गरेको छ। उपसमितिले यो घाटा सम्बद्ध पदाधिकारीबाट भराउन निर्देशन दिने र तत्कालीन पदाधिकारी निलम्बन गरी अख्तियार दुरूपयोग गरेकामा थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको छ।

 

निगमका तर्फबाट सञ्चालक समितिलाई समेत जानकारी नगराई तत्कालीन र हालका कार्यकारी निर्देशकले ऋणदाता कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषलाई बारम्बार गलत सूचना दिएर गुमराहमा राखेको भन्दै उनीहरूलाई निलम्बन गर्न उपसमितिले निर्देशन दिएको छ।

 

निर्मातासँग सीधै जहाज नकिनी बिचौलिया एजेन्ट खडा गरिएकाले निर्माताले के कति रकम प्राप्त गर्‍यो र कति रकम अपचलन भयो थप अनुसन्धान गर्न उपसमितिले अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ।

 

प्राविधिक ज्ञान नै नभएका लगानीकर्ता कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा अन्य व्यक्तिहरू पटक–पटक निगमकै खर्चमा निरीक्षण गर्न गएको र उनीहरूलाई अनुचित प्रभावमा पारेको पुष्टि हुन आएको उपसमितिको ठहर छ।

 

वाइडबडी खरिदमा गलत प्रक्रिया अपनाई ठूलो धनराशीमा विदेशी मुद्रा अपलचन भएको भन्दै उपसमितिले भविष्यमा दोहोरिन नदिन आवश्यक नीति बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिएको छ।