कर्मचारी समायोजन ‘संघीयता विरोधी’, प्रदेश मन्त्रालयको सचिव मन्त्रीभन्दा ठूलो ?

 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधवार (पुस ११ गते) विशेष पत्रकार सम्मेलनमार्फत् कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया शुरू भएको घोषणा गर्‍यो ।

 

निजामती र अन्य सेवाका गरी देशभरका १ लाख ३८ हजार १ सय ७८ कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा सहभागी हुनेछन् । तर समायोजन प्रक्रियाको तयारी भने एकदमै फितलो देखिएको छ ।

 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु यादवले सफ्टवेयरको प्रयोगमार्फत् कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएका थिए । समायोजनमा सहभागी हुने कर्मचारीले अनलाइनमार्फत् आवेदनको व्यवस्था पनि गरिएको मन्त्री पण्डितको भनाइ थियो ।

 

तर आवेदन आह्वान भएको दुईदिन बितिसक्दा पनि अनलाइनबाट आवेदन दिने व्यवस्था शुरू हुन सकेको छैन । अनलाइन आवेदनका लागि व्यवस्था गरिएको भनिएको डब्लुडब्लुडब्लु डट् समायोजन डट् जीओभी डट् एनपी लगइन गर्दा ‘निजामती कर्मचारी’ र ‘अन्य कर्मचारी’को विकल्प छान्ने संकेत दिइएको छ । तर अन्य कर्मचारी लेखिएको डायलगमा क्लिक गर्दा केही पनि खुल्दैन् ।

 

समायोजन अध्यादेश संघीयता विरोधी ? 

मंसिर २३ गते जारी भएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति अहिले कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलका नेतासम्मले विरोध जनाइरहेका छन् । सत्तारुढ दलकै सांसदले समेत अध्यादेशका कतिपय प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

 

कर्मचारीले अध्यादेशका कारण आफूहरूको वृत्तिविकास रोकिने भन्दै आन्दोलन नै घोषणा गरेका छन् भने राजनीतिक दलका नेताहरूले संघीयतालाई नै असफल पार्ने भनेर अध्यादेशका केही प्रावधानको विरोध जनाइरहेका छन् ।

 

संघमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा दिइने एक तह बढुवा र ग्रेड वृद्धिको सुविधाले कर्मचारीबीच नै विभेद बढाउने दलका नेताहरूको भनाइ छ ।

 

बुधवार बसेको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको वैठकमा सांसदहरूले बढुवाको व्यवस्थाका कारण कर्मचारीहरूबीच विभेदको रेखा कोरिएको भन्दै संघीयता कार्यान्वयनमा यसले थप जटिलता ल्याएको बताए ।

 

संघबाट समायोजन हुने कर्मचारीलाई ग्रेड वृद्धि र बढुवाको सुविधा दिइँदा यसअघिका स्थानीय निकायमा स्थायी रूपमा भर्ना भएका कर्मचारीले पनि उक्त सुविधा माग गर्न थालेका छन् । समायोजनको प्रक्रिया शुरू नहुँदै देखिएको विवादले ठूलो रूप लिनसक्ने दलका नेताहरूको चिन्ता छ ।

 

समायोजन अध्यादेशले प्रदेश मन्त्रालयका सचिवलाई केन्द्र (संघ)बाट खटाइने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशका मन्त्रालयको मन्त्री मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने, तर सचिव केन्द्रले खटाउने व्यवस्थाका कारण संघीयताको सफल कार्यान्वयन नहुने विज्ञहरूको पनि भनाइ छ ।

 

पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री समेत रहेकी नेकपा सांसद रेखा शर्मा प्रदेश मन्त्रालयको सचिव केन्द्र सरकारबाट खटाइने व्यवस्थाले संघीयता नै असफल हुने चिन्ता व्यक्त गर्छिन् । ‘केन्द्रबाट खटाइने प्रदेश मन्त्रालयको सचिव मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गर्ने मन्त्रीभन्दा ठूलोजस्तो देखिने भयो,’ सांसद शर्मा भन्छिन्, ‘केन्द्र सरकारले खटाएको प्रदेश मन्त्रालयको सचिव प्रदेश सरकारप्रति जवाफदेही हुन्छ कि केन्द्र सरकारप्रति ? यस्तो व्यवस्थाले संघीयता नै असफल हुने खतरा रहन्छ ।’

 

श्रेणी र तहको मिलान कसरी हुन्छ ? 

कर्मचारी समायोजनको अर्को विवादित पक्ष हो संघमा रहेको श्रेणीगत व्यवस्थालाई प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत व्यवस्थामा रूपान्तरित गरिनु । संघमा श्रेणीगत रहेका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत व्यवस्थाअनुसार समायोजन हुने अध्यादेशमा उल्लेख छ । संघमा भने श्रेणीगत व्यवस्था नै रहने छ ।

 

निजामती कर्मचारी ऐन, २०४९ मा भएको व्यवस्थाअनुसार निजामती कर्मचारीमा राजपत्राकिंत र राजपत्र अनंकित गरी दुई प्रकारणका श्रेणी छन् ।

राजपत्राकिंततर्फ विशिष्ट, प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणी छन् । राजपत्र अनंकिततर्फ प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ र आजपत्र अनंकित पाचौं÷श्रेणीविहीनको व्यवस्था गरिएको छ ।

 

तर अब संघ र प्रदेशमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीहरू एकदेखि एघारौंसम्म गरी तहगत रूपमा बर्गिकृत हुनेछन् । यस्तो अवस्था हुँदा संघ र प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीबीच झन् बढी असमानता सिर्जना हुने प्रशासनविद्हरूको भनाइ छ । यस्तो व्यवस्थाले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा समेत असर पर्ने उनीहरू बताउँछन् ।

 

राजनीतिक दलका नेताहरू समेत श्रेणीमा रहेका कर्मचारीलाई तहगत रूपमा समायोजन गर्नु न्यायोचित नहुने बताउँछन् । सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद तथा नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी रहेका नवराज सिलवाल श्रेणीमा रहेका कर्मचारीलाई तहगत रूपमा समायोजन गरिँदा उनीहरूमा बढुवा नहुने चिन्ता व्याप्त भएको बताउँछन् ।

 

बढुवा र ग्रेड वृद्धिको सुविधा किन ? 

सरकारले समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई एक तह बढुवा र ग्रेड वृद्धिको सुविधा दिने व्यवस्था समायोजनमा नै उल्लेख गरेको छ । अध्यादेशमा उल्लेख गरिएअनुसार कुनै एक तहमा न्यूनतम ५ वर्ष सेवा गरेका र माथिल्लो तहका लागि न्यूनतम शैशिक योग्यता पुगेका व्यक्तिले बढुवाको सुविधा पाउने छन् ।

 

यस्तै न्यूनतम सेवा अवधि पूरा गरेपनि माथिल्लो तहका लागि शैक्षिक योग्यता नभएका र न्यूनतम सेवा अवधि ५ वर्ष पूरा नभएका कर्मचारीले ग्रेड वृद्धिको सुविधा पाउनेछन् ।

 

सरकारले कर्मचारीलाई समायोजनप्रति आकर्षित गर्न बढुवा र ग्रेड वृद्धिको सुविधा ल्याएको बताएको छ । तर कर्मचारी बढुवा र ग्रेड वृद्धिभन्दा बढी आफ्नो वृत्ति विकासप्रति चिन्तित छन् ।

 

‘हामीलाई संघमा आउने बाटो खुला राखेर ३–४ वर्षका लागि स्थानीय र प्रदेश तहममा खटाइए कुनै पनि बढुवा र ग्रेड वृद्धिको सुविधा नलिई जान तयार छौं,’ गृह मन्त्रालयका एक उपसचिव भन्छन्, ‘सरकारले बढुवा र ग्रेड वृद्धिको सुविधा किन ल्याएको बुझ्न सकिएको छैन ।’

 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्याङ्कका अनुसार कर्मचारीको तलवमा वार्षिक करीब १ खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ । अहिले समायोजन हुने कर्मचारीलाई बढुवा र ग्रेड वृद्धिको सुविधा दिँदा त्यसमा सिधै वार्षिक २ अर्ब रूपैयाँ थपिने देखिन्छ ।

 

मन्त्री पण्डितको आफ्नै शैली 

बुधवार संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको वैठकमा सांसदहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई धेरै प्रश्न गरे । सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले संघीयतालाई फेल गराउने गरी समायोजन अध्यादेश आएको भन्दै त्यसमा उनको जवाफ माग गरे ।

केही सांसदले समायोजन प्रक्रियाममा श्रेणी र तहको विषय थप विवादित बनेकाले त्यसको समाधान कसरी गरिन्छ ? भनेर पनि जवाफ मागे ।

 

संसदीय समितिको बैठकमा उनको एकोहोरो रटान रह्यो, कुनै कर्मचारीलाई विभेद गरिँदैन । कर्मचारीको वृत्तिविकासको बाटो रोकिँदैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी पनि मुख्यसचिव बन्न पाउँछन् ।

 

बुधवारै दिउँसो समायोजनबारे आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि सञ्चारकर्मीले मन्त्री पण्डितलाई त्यस्तै खाले प्रक्रिया दोहोर्‍याएर सोधे । पत्रकार सम्मेलनमा पनि उनको जवाफ उस्तै रह्यो, कुनै कर्मचारीलाई विभेद गरिँदैन ।

कर्मचारीको वृत्ति विकासको बाटो रोकिँदैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी पनि मुख्यसचिव बन्न पाउँछन् ।