११ जिल्लाका १५ लाख जनतालाई लालपूर्जा बाँडदै मन्त्री अर्याल

हाम्रो इकोनोमि

 

राजा महेन्द्रले भूमिसुधार लागू गर्ने क्रममा ५४ वर्षअघि सरकारी हतारोका कारण घरजग्गा नापी नहुँदा आफ्नै थातथलोमा ‘भूमिहीन’ बनेका करिब १५ लाख जनताले लालपूर्जा पाउने भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पदमा अर्यालले बताएकी छिन् ।

 

काठमाडौंसहित ११ जिल्लाका धेरै गाउँमा हकभोग गरिरहेको जग्गा आफ्नो नाममा पूर्जा नहुँदा जनताले किनबेच र बित्तिय कारोबार गर्न पाएका थिएनन् । राजा महेन्द्रले भूमिसुधार लागू गरेको करीव ५५ वर्षपछि बल्ल ती जग्गाधनीले कानुनी रुपमा आफ्नो अधिकार पाउने भएको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन् ।

 

इलाम, धनकुटा, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, काठमाडौं, रुपन्देही र कपिलवस्तुका करीव १५ लाख जनताले पूर्जा नपाएको भूमिसुधार मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यी जिल्लाको समस्या समाधानका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले नापी विभागसँग विवरण माग गरेकी थिइन् ।

 

आफूले गत असोजमै मन्त्रिपरिषद बैठकमा लगेर ०२२ को नापी टोली गाउँमा जाँदा कित्ताकाट नभई ‘गाउँ ब्लक’ जनाएर सरकारको नाममा राखिएका जग्गा अब सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिइएको  मन्त्री अर्यालले बताइन् । उनका अनुसार यो निर्णयबाट ११ जिल्लाका १५ लाख जनताले लालपुर्जा पाउनेछन् ।

 

मन्त्री अर्यालले भनिन्- ‘पुस्तौंदेखि बसेको घर कानुनी रुपमा उनीहरुको थिएन । जोतखन गरेको जमिन सरकारकै नाममा थियो । खेतिपाती गर्ने र बस्ने बाहेक उनीहरुले आफ्नो जायजेथा बेचेर अन्त जान वा कुनै कारोबार गर्न पाएका थिएनन् । मैले उनीहरुको गुनासो सुनेपछि तत्काल यसको समाधान खोजेँ । आखिर इच्छाशक्ति भए गर्न सकिने रहेछ ।’

 

११ जिल्लाका १५ लाख जनताको समस्या

जग्गा जमीन भोगचलन गरिरहेका तर आफ्नो कानुनी स्वामित्व नभएका स्थानीयले पचासौं वर्षदेखि सरकारसँग आफ्नो हक मागे पनि विभिन्न कानुनी अड्चनका कारण उनीहरुले पूर्जा नपाएको सरकारी अभिलेखमा देखिएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

 

अधिकांश तराईका जिल्लामा रहेको यो समस्या ०५२ सालमा आंशिक समाधान भएको मन्त्रालयको दाबी छ । यद्यपि तराईका अन्य जिल्लामा पनि भूमि समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन ।

 

साविक नापीको फिल्डबुकमा ती ११ जिल्लाका प्रायः सबै स्थानीय तहमा गाउँब्लक जनिने शब्दावली उल्लेख भई बिभिन्न निर्णयबाट नेपाल सरकाको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएका कित्ताभित्रका सरकारी, सार्वजनिक जग्गा छुट्याई सरकारी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

 

त्यस्तै सो बाहेकका अन्य जग्गाहरुको नेपाल सरकारको नाममा रहेको दर्ता श्रेस्ता संशोधन गरी जग्गा (नाप जाँच) ऐन २०१९ बमोजिम सम्बन्धित जग्गाधनीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृत दिने निर्णय भएको मन्त्री अर्यालले बताइन् ।

 

मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि सम्बन्धित जिल्लाका नापी कार्यालयहरुमार्फत व्यक्तिले परापूर्व कालदेखि हकभोग गरिरहेका जग्गा उनीहरुको नाममा गर्ने प्रक्रिया शुरु भइसकेको नापी विभागका महानिर्देशक गणेश भट्टले बताए । कतिपय जिल्लामा व्यक्तिले लालपुर्जा पाइसकेको र कतिपयमा नापीको काम चलिरहेको उनले जानकारी दिए ।

 

के हो गाउँ ब्लक ?

तत्कालीन राजा महेन्द्रले पञ्चायत व्यवस्था लागु गरेपछि ०२१ सालमा जग्गामा हदबन्दी कायम गर्ने भन्दै भूमिसुधार ऐन ल्याए । सो क्रममा हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा भएका जमिन्दारको जमिन राज्यले लिएर सुकुम्बासीलाई बाँडिएको थियो । राजाले गाउँ गाउँमा नापी टोली पठाएर जग्गाको लगत निकालेका थिए ।

 

नापी टोली गाउँमा जाँदा धुर वा कट्ठामा उपभोग गरिरहेका जग्गाहरु नापी गरिएन् । हदबन्दीमा असर नपर्ने भएपछि त्यस्ता बस्ति र जग्गा भएका गाउँलाई नक्सामा घेरा लगाएर ‘गाउँ ब्लक’ भनिएको महानिर्देशक भट्टले बताए । सरकारी श्रेष्तामा गाउँ ब्लक भनेर जनाइएका ती ठाउँमा फेरि नापी गर्न टोली गएन जसले गर्दा त्यहाँका जग्गाधनीले पूर्जा पाएनन् ।

 

हदबन्दीमा पनि असर नपर्ने भएपछि त्यस्ता गाउँलाई नक्सामा घेरा लगाएर गाउँ ब्लक भनेर छाडियो । जहाँ जमिन्दारी प्रथा थियो, त्यहाँ नापी भयो तर गुजुमुज्ज बस्ती भएका ठाउँमा समय लाग्ने भएकाले ती ठाउँको नापी छुटेको छुट्यै भयो ।

 

जसले गर्दा यो समस्या ५३ वर्षदेखि समाधान भएन । उतिबेला दुई तीन लाखको संख्यामा रहेका परिवार बढेर अहिले करीव १५ लाख पुगेको अनुमान सरकारले गरेको छ ।

 

मन्त्री अर्यालले भनिन्-जग्गा परापूर्व कालदेखि भोगचलन भए पनि सरकारको नाममा थियो । गाउँ ब्लक भनेर उल्लेखित जग्गा किनबेच थिएन । २०५२, ५३ मा मन्त्रालयले जुन जुन कित्ता व्यक्तिको नाममा व्यक्तिनामा छैनन त्यो सरकारी कायम गर्ने भनेको रहेछ । तर ११ जिल्लामा गाउँ ब्लकमा पनि सरकारी भनेर लेखेर लेखिदिएछन् । अब पुस्तौनी हकभोग गर्दै आएका व्यक्तिको जग्गाको लालपुर्जा उनीहरुले पाएका छन् ।

 

व्यक्तिले हकभोग गरेभन्दा बाहेक अरु जग्गा सरकारी नाममै कायम हुनेछन् । बाटोघाटो, खोलानाल, पुलपुलेसा, मठ मन्दिर, विद्यालय लगायत सरकारी कार्यालय र वन क्षेत्रका जग्गा सरकारकै नाममा हुने गरि अरु जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा गरिएको मन्त्री अर्यालले बताइन् ।

 

गाउँ ब्लकका जग्गा नाप नक्सा गरी प्रमाणका आधारमा भोगकर्ताको नाममा पूर्जा वितरण भइरहेको नापी विभागले जनाएको छ । व्यक्ति विशेषको भोग रहेको गाउँ ब्लकका जग्गाको दर्ता सच्याई नेपाल सरकारको नामबाट व्यक्तिको नाममा नाप जाँच गर्दा सर्वसाधारण नागरिकलाई सहज हुने र विकास आयोजनाको मुआब्जा वितरणसमेत सहज हुने सरकारी अधिकारीहरुको दाबी छ ।