२४० कार्यालयमा आकस्मिक छड्के, ७९३ कर्मचारी कारबाहीमा
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले विभिन्न १४ जिल्लाका २४० वटा सरकारी कार्यालयमा गरेको आकस्मिक छड्केमा ७९३ कर्मचारी कारबाहीमा परेका छन् । सरकारी कर्मचारीहरूबाट प्रभावकारी सेवा हुन नसकेको भन्दै गुनासो आउने क्रम बढेपछि सतर्कता केन्द्रले ती जिल्लामा विभिन्न टोलीलाई छड्के अनुगमनमा पठाएको हो ।
केन्द्रबाट खटिएका ती टोलीले पछिल्ला केही सातायता ती कार्यालयमा पुगी कर्मचारीहरूको कार्यालय समय, पोसाक तथा सेवा प्रवाहबारेमा आकस्मिक छड्के गरेको थियो । छड्केका क्रममा ५५३ जना कर्मचारी तोकिएको कार्यालय समयभन्दा निकै ढिलो गरी कार्यालयमा आएको पाइएको थियो भने २४० जना कर्मचारीले तोकिएको पोसाक नलगाई कार्यालयमा आएको सतर्कता केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले कर्मचारीलाई पोसाकभत्ताबापत वार्षिक १० हजार रुपैयाँ दिँदै आएको छ तर पनि कर्मचारीले कार्यालय समयमा पोसाक नलगाउने गरेका छन् ।
केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले तोकिएको कार्यालय समयमा नआउने र पोसाक नलागाई आचरणविपरीत काम गर्ने ती कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐनको दफा ५५
‘क’अनुसार कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको जानकारी दिए । केन्द्रका अनुसार केन्द्रबाट उपसचिव, शाखा अधिकृत, प्रहरी उपरीक्षक र नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा खटिएको विभिन्न टोलीले बारा, पर्सा, बैतडी, सिन्धुली, महोत्तरी, गोर्खा, लमजुङ, धादिङ, नुवाकोट, पश्चिम रुकुम, दाङ तथा काठमाडांै उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा आकस्मिक छड्के जाँच गरेको थियो ।
केन्द्रको अनुगमनका क्रममा कतिपय सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाहसमेत निकै कमजोर र दयनीय अवस्थामा रहेको छड्केमा खटिएका अधिकृतहरूले जनाएका छन् ।
केन्द्रका प्रवक्ता लामिछानेले अन्य जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा पनि आकस्मिक छड्के गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा केन्द्रको बजेट काटिएकाले आकस्मिक छड्के कार्यक्रमलाई देशव्यापी बनाउन नसकिएको केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।
सतर्कता केन्द्रले विभिन्न जिल्लामा सरकारी कार्यालयमा छड्के गरे पनि कर्मचारीको आचरणमा खासै सुधार आउन सकेको छैन् । मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गए पनि कर्मचारीमा पुरानै चरित्र यथावत् रहेकाले जनताले संघीय शासनको अनुभूति गर्न नपाएको केन्द्रका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
भन्सारमै रोकियो ६७ लाखको चिनी
भारतबाट आयात गरिएको एक लाख ४४ हजार किलो चिनी चार महीनादेखि नेपालगञ्ज भन्सारमा थन्किएको छ । सरकारले भारतबाट चिनी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएकाले उक्त परिणामको चिनी भन्सारमै थन्किएको हो ।
गत भदौ ३१ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतबाट चिनी आयात नगर्ने निर्णय गरेपछि साविकका मध्य र सुदूरपश्चिमका लागि दशैँ र तिहारलाई लक्षित गरी रु ६७ लाख २० हजार (भारु ४२ लाख ) को चिनी ल्याइएको थियो ।
सरकारले भारतबाट आएको चिनी आयात नगर्ने निर्णय गरेको दुई दिनपछि मात्र व्यापारीले खरीद गरेको चिनी नेपालगञ्ज भन्सारमा आइपुगेकाले भन्सारमै थन्किएको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत परमानन्द जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
रोकिएको चिनीबारे माथिल्लो निकायबाट सोधपुछ गरे पनि कुनै निर्देशन नआएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “भारतबाट ल्याएको चिनी पुनः फिर्ता लैजान मिल्दैन ।” सरकारले आयात गर्न निश्चित कोटा निर्धारण गरेको छ तर कति परिमाणमा चिनी नेपालगञ्ज भन्सारबाट आउन दिने भन्ने पत्र भन्सार कार्यालयमा नआएको अधिकृत जोशीले बताउनुभयो ।
