प्रधानमन्त्रीले भने– सांसदलाई द्वारपाले नबनाउनुस्, मन्त्री आकाशबाट खसेका होइनन्

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जननिर्वाचित सांसदलाई ढोका बाहिर राखेर कर्मचारीलाई बिना रोकटोक पहुँच दिने शैली बदल्न मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

 

बुधवार संसद भवन सिंहदरबारमा बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकमा दलका नेता तथा प्रधानमन्त्रीले सांसदहरुबाट मन्त्रीका बारे गुनासो आएको भन्दै यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

 

सांसद र मन्त्रीहरु सँगै राखेर प्रधानमन्त्रीले भने– ‘सांसदहरु मन्त्रीलाई भेट्नका लागि ढोकाको छेउमा कुरेर बस्नुपर्ने र कर्मचारी जुनसुकै तहको भए पनि बिना रोकटोक भित्र जाने भन्ने कुरा बेठीक छ । सांसदहरु द्वारपाले होइनन्, मन्त्रीहरु पनि आकाशबाट खसेका अलौकिक मान्छे होइनन् । पहिलो प्राथमिकता जनप्रतिनिधिले पाउनुपर्छ ।’

 

मन्त्रीहरुले भेट नदिएको र जनताको काम गर्न नसकिएको भन्ने अधिकांश सांसदहरुको गुनासो सुनुवाई गर्दै प्रधानमन्त्रीले दलको बैठकमा सबै मन्त्रीलाई राखेर निर्देशन दिएको नेकपा सांसद झपट रावलले बताए । प्रधानमन्त्रीले सांसदको गुनासोलाई गम्भीरतपूर्वक लिएको उनले बताए ।

 

संसदीय दलको बैठकमा दलका नेता ओली र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले सांसदहरुलाई सम्बोधन गरेका थिए । दुवै नेताले सरकारको बचाउमा सशक्त ढंगले संसदमा प्रसतुत हुन सांसदहरुलाइ निर्देशन दिएका छन् । बैठकले नेकपाको संसदीय दलको विधान समेत पारित गरेको छ ।

 

हेर्नुहोस ओली सरकारले १० महिनामा गरेका ४६ काम

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ताको बागडोर सम्हाल्नु भएको १० महिना पुगेको छ । यसबीचमा सरकारले उल्लेख्य काम गरेको तथ्यांकमा देखिएको छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको मुल नारालाई ब्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै अघि बढेको ओली सरकारले सवैजसो मन्त्रालयमा काममा राम्रो प्रगति देखिएको छ ।

 

सरकारले गरेको यी राम्रा कामलाई छाँयामा पार्दै अफवाह फैलाउनमै मजा आउने गरेको यथार्थबीच जनताटाइम्स डटकमले सरकारले गरेको केही प्रतिनिधिमुलक काम मात्रै यहाँ तथ्यांकको रुपमा राख्ने जमर्को गरेको छ ।

 

हेर्नुहोस यस अवधीमा ओली सरकारले गरेको देखिने गरी असाधारण काम ।

१. काठमाडौ-केरुङ रेल्वेको डिपिाआर तयार, चिनिया टोलीले बुझायो प्रतिवेदन

२. एक सय रुपैया भन्दा माथिका भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध

३. प्रदेशबाटै श्रम स्वीकृती

४. काठमाडौंको लागि मोनोरेल डिपिाआरका लागि चीनिया कम्पनीसग सम्झौता

 

५. मोतिहारी-अम्लेखगन्ज (नेपाल-भारत) पेट्रोलियम पाइपलाइनको कामको १२. २ किमि मात्र बाकी

६. नेपाल र मलेसियाबीच श्रम सम्झौता

७. तातोपानी नाका बैशाख १५ बाट पुनः सञ्चालन हुँदै

८ जयनगर बर्दिबास रेल्वे अन्तर्गत जयनगर-कुर्था-जनकपुर) रेल (३५ किमि) तत्काल सन्चालनको लागि रेल किन्न ५० करोड विनियोजन

९. कर्मचारी समायोजन अध्यादेश

 

१०. समृद्धि सुचाङ्क मा नेपाल १२ स्थान अगाडि, भारत भन्दा अघि

११. चीनसंग पारबहन सम्झौता

१२. बिराटनगरको भारतीय कन्सुलरको फिल्ड अफिस हटाउनु ,

१३. १९५० को सन्धी पुनरवलोकन गर्न पहल गर्नु ,

१४. देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन पहल गर्नु ,

१५. जमिन र सेयर बजार मा रहदै आएको कृत्रिम मुल्य बृद्बि (अनुउतपादक क्षेत्रको) लाई सहि बाटोमा ल्याउनु ,

 

१६. नेपालमा उत्पादन बिजुली भारतले किन्न मिल्ने कानुन बनाउने

१७. संपाविधान कार्यन्वनका लागि आवश्यक कानुनहरु तिब्र गतिमा निर्माण गर्नु

१८. निर्माणाधिन बाहेकका सडकहरु स्तर उन्नति गर्नु

१९. मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाइ तीब्र गतिमा अगाडि बढाउनु

 

२०. भारतसँग बार्ता गरी बर्षायाममा तराइ मधेशमा डुबानको समस्या हल गर्नु ,

२१. योगदानको आधारमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्नु

२२. बिदेश बाट फकिएका युबालार्इ दश लाखसम्मको सहुलियत कर्जा दिनु ,

२३. महिला उद्यमीहरुलाइ सात लाख कर्जा दिनु ,

२४. सर्टिफिकेट धितोमा पाच लाख कर्जा दिनु ,

२५. उदयपुर सिमेन्ट र हेटौडा सिमेन्ट कारखाना खुलाउनु र नाफामा चलाउनु ,

२६. ठुला आयोजनालार्इ समयमा सम्पन्न गर्न तदारुकाता देखाउनु ,

 

२७. कुटनीतिक क्षेत्र र अन्तराष्ट्रिय फोरममा देशको उपस्थितिलाइ बलियो बनाउनु, अमेरिकालाई नेपाल नीति फेर्न सहमत गराउनु,

२८. राजस्व संकलनमा ४२ प्रतिशतले बृद्बि गर्नु

२९. सिन्डिकेट बिरुद्दको अभियान चलाउनु ,

३०. बिमानस्थलको सेवा र ब्यबस्थामा उल्लेख्य सुधार गर्नु ,

३१. नेपाल जापान श्रम सम्झौता गर्नु

 

३२. पोखरा बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलको काम पनि तिब्र रुपमा अगाडि बढनु

३३. भारतसँग बिद्युत संझौता, नेपाली आयोजनामा भारतीय लगानी हुनैपर्ने अडानबाट भारत फिर्ता हुनु ।

३४ नेपाललाई ल्याण्डलक कन्ट्रीबाट ल्याण्डलिङ्क कन्ट्री बनाउनु ।

३५. निजगढ दोस्रो अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माण द्रुत गतीमा अघि बढाउनु, गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल र पोखराबिमानस्थलकने निर्माण अति तीब्र गतिमा अघि बढाउनु ।

 

३६. आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य अनुरुप आर्थिक क्रियाकलाप तदनुरुपले विस्तार हुँदै गएको छ । यो वर्ष घटीमा पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि भई लगातार उच्च आर्थिक बृद्धि भएको तेस्रो वर्ष हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले नेपालको आर्थिक वृद्धि कहिल्यै पनि ५ प्रतिशत भन्दा माथि अनुमान नगरेकोमा यो आर्थिक वर्ष ६.५ प्रतिशतले
बृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेबाट मुलुक उच्च आर्थिक वृद्धिको दिशामा अघि बढेको स्पष्ट छ ।

 

३७. चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा औद्योगीक वस्तु र निर्माण सामाग्रीको आयात ४१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसबाट नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योगहरुको विस्तार हुँदै गएको संकेत मिलेको छ ।

 

३८. त्यस्तै २०७५ कार्तिक मसान्तसम्ममा कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा कम्पनी दर्ताको संख्या २२ प्रतिशतले वृद्धि भई ९२२४ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा कम्पनी दर्ता संख्या ७५४५ मात्र रहेको थियो । यसले व्यवसायिक वातावरण अनुकुल हुँदै गएको देखिन्छ ।

 

३९. सन् २०१८ को नोभेम्बर महिनासम्म हवाई मार्गबाट हुने विदेशी पर्यटक आगमन संख्या १७ प्रतिशतले वृद्धि भई १० लाख १ हजार पुगेको छ । स्थल मार्गबाट आउने पर्यटक समेत जोड्ने हो भने सन् २०१८ मा नेपाल आउने पर्यटक १२ लाख पुग्ने र समग्रमा २३ प्रतिशतले बढ्ने संभावना छ । यो हालसम्म कै उच्च आगमन हो । सन् २०१७ को नोभेम्बर महिनासम्म पर्यटकको आगमन ८ लाख ५७ हजार मात्र रहेको थियो ।

 

४०. यो आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा विप्रेषण आय ३६.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ३१२ अर्व पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा विप्रेषण आय १.४ प्रतिशतले घटेको थियो ।

 

४१. चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना सम्ममा सरकारी खर्च १९ प्रतिशतले बृद्धि भई रु २४५ अर्व पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा सरकारी खर्च १७ प्रतिशतले बढेको थियो तर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको खर्च कटाउने हो भने अघिल्लो वर्षको सरकारी खर्च बृद्धि १२.०५ मात्र थियो ।

 

४२. यो अवधिमा सरकारको राजस्व ३० प्रतिशतले वृद्धि भई रु २५४ अर्व पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा राजस्व रु १९५ अर्व मात्र रहेको थियो ।

 

४३. नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा आन्तरिक ऋण उठाउनु परेको छैन, जबकि गत आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनासम्म तत्कालिन सरकारले रु १०४ अर्व आन्तरिक ऋण उठाई सकेको थियो ।

 

४४. २०७५ साल मंसिर मसान्तसम्म विदेशी सहायताको प्रतिबद्धता रु १ खर्व १२ अर्व पुगेको छ । गत वर्षको मंसिर महिनासम्म विदेशी सहायताको प्रतिबद्धता रु ४३ अर्व मात्र रहेको थियो ।

 

४५. यस वर्षको मङसीरसम्ममा कर राजस्वको वृद्धिदर ३३ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यसै अवधिमा १३ प्रतिशतको मात्र बृद्धि रहेको थियो ।

 

४६. अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवी असाधारण रुपमा बृद्धि गर्नु, नेपाल हेर्ने नीतिपरिवर्तन गर्न सवैजसो शक्तिराष्ट्रलाई बाध्य पार्नु ।