जापानले साढे ३ लाख नेपाली कामदार लैजाने तर म्यानपावर र दलाल होईन सरकारले नै पठाउनुपर्ने
जापान सरकारले आगामी ५ वर्षमा विभिन्न देशहरुबाट ३ लाख ४५ हजार १ सय ५० जना श्रमिकहरु रोजगारीका लागि लैजाने भएको छ । जापानका प्रधानमन्त्री शिन्जो अबे नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सो सम्बन्धी नीति वक्तव्य मंगलबार पारित गरेको जापानी सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । नीति वक्तव्यमा नेपाली भाषाको समेत चर्चा भएकोले नेपाली पर्ने निश्चित देखिएको बताइएको छ ।
जापानका १२६ मिलियन जनताका लागि श्रमिकहरुको अभाव रहँदै आएको जनाइएको छ । यसअघि रोजगारीमा आउन चाहने विदेशीका लागि जापानले कडाइ गरेकोमा गएको नोभेम्बर २ मा नयाँ कानुन ल्याएर विदेशी कामदारलाई भित्र्याउने नीतिमा परिवर्तन गरेको हो । सो सम्बन्धी नीति वक्तव्य भने मंगलबार टोकियोमा सञ्चारकर्मीलाई बाँडिएको थियो ।
जापानमा रोजगारीका लागि जानका लागि कुनै न कुनै हिसाबले जापानी भाषाको ज्ञान भने हुनुपर्ने बताइएको छ । पछिल्लो जापानी नीतिअनुसार विदेशी कामदारहरूले १४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न पाउनेछन् । विदेशी श्रमिक लिने सूचीमा विभिन्न ९ वटा राष्ट्र रहेको बताइएको छ ।
जापानी प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्न सम्वद्ध मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिएको समाचारमा जनाइएको छ ।
जापानले सहरी क्षेत्रमा मात्र नभइ ग्रामीण तहमा पनि विदेशी कामदारहरु लैजान चाहेको जनाइएको छ । खासगरी उसले नर्सिङ, निर्माण र होटल व्यवसायको क्षेत्रमा विदेशी कामदार खोजेको छ ।
विदेशी कामदारलाई सहजताका लागि ११ भाषाका भाषा कक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ । ती भाषामा नेपालीसहित जापानीज, अंग्रेजी, चिनियाँ, कोरियन, स्पेनिस, भियतनामिज, थाइ, पोर्चुगिज, इण्डोनेसियन र तागालग भाषामा कामदारहरुलाई जानकारी गराइने भनिएकोले नेपाली पनि नयाँ नीति अन्तर्गत पर्ने निश्चित देखिएको छ ।
नयाँ नीति कार्यान्वयनका लागि जापान सरकारले सन् २०१८ मा ६ दशमलव १ बिलियन जापानी येन र सन् २०१९ का लागि १६ दशमलव ३ बिलियन येन थप बजेट छुट्याएको जनाइएको छ । जापानको मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार विदेशी कामदार सम्बन्धी पारित गरेको कार्यविधिअनुसार अब नेपाली कामदार पनि जापान जान बाटो खुला भएको हो ।
यसअघि जापानले विदेशी कामदार भित्र्याउने बताए पनि नेपाली भने निश्चित भएको थिएन । तर कार्यविधिमा नेपाली पनि जान सक्ने व्यवस्था गरिएको जापानस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख (डीसीएम) कृष्णचन्द्र अर्यालले बाह्रखरीलाई जानकारी दिए ।
टेलिफोनमा कुराकानी गर्दै उनले भने, “कानुन पहिले नै बनेको थियो । तर कार्यविधि जापानको मन्त्रिपरिषद्बाट मंगलबार पारित भएको छ । अब नेपाली कामदारलाई जापानको बजार खुला भएको छ ।
पहिले बनेको विदेशी कामदार ल्याउने सम्बन्धी कानुन जापानको संसदबाट पारित भइसकेको थियो । सोहीअनुसार मंगलबार कार्यविधि पारित भएको हो ।” अहिलेसम्म नेपाली कामदार कसरी लैजाने भन्ने बारेमा अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया सुरु भएको छैन ।
नयाँ समझदारीपत्रको प्रस्ताव, समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न जापानी टोली जनवरीमा नेपाल आउँदै
जापान सरकारले नेपालबाट कामदार लैजानको लागि नयाँ समझदारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । जापानको मन्त्रिपरिषदले नेपाललगायतका ८ वटा राष्ट्रबाट कामदार लैजान नयाँ नियमावली पास गरेको भोलिपल्टै नेपालसमक्ष यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।
जापानको न्याय मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु बुधबार टोकियोस्थित नेपाली दूतावासमा पुगेर नेपालबाट कामदार लैजाने बाटो खोल्नको लागि नयाँ समझदारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
“जापानले नेपालबाट कामदार लैजानको लागि सहयोग सम्बन्धी नयाँ समझदारीपत्र (एमओसी) मा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएको छ । एमओसीले कुन प्रक्रियाबाट कति कामदार लैजाने भन्ने टुंगो लगाउँछ,” जापानको टोकियोस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख कृष्णचन्द्र अर्यालले टेलिफोनमा भने, “सन् २०१९ जनवरी दोस्रो वा तेस्रो साता नयाँ एमओसीका विषयमा छलफल तथा हस्ताक्षर गर्न जापानका सम्बन्धित पदाधिकारीहरु नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ । कामदार जापान ल्याउने सम्पूर्ण प्रक्रिया त्यहीबेला टुंगो लाग्छ ।”
उपनियोग प्रमुखका अनुसार जापानको न्याय मन्त्रालयको एक टोली बुधबार दूतावास पुगेर नेपालबाट कामदार ल्याउने विषयमा छलफल गरेको थियो । विदेशी कामदारलाई जापानको न्याय मन्त्रालय र अन्तर्गतको अध्यायगमन विभागले हेर्छ ।
छलफलका क्रममा जापानी टोलीले नेपालबाट कामदार लैजानको लागि नयाँ नियम र नियमावली अनुसार नयाँ समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने जनाएका थिए । यसको लागि उनीहरु जनवरीको दोस्रो वा तेस्रो साता नेपाल जाने जनाउ दिएका थिए ।
“एमओसी नेपाल र जापान सरकारबीच हुन्छ । कामदार कसरी ल्याउने भन्ने प्रक्रिया अझै स्पष्ट छैन । एमओसीमा हस्ताक्षर गर्नुअघि प्रक्रियाका विषयमा पनि छलफल हुन्छ । जापानले नेपाली कामदार ल्याउँदा उनीहरु ठगिन नहुने भनेको छ । म्यानपावर र दलालहरु प्रक्रियामा सहभागी नहुन् भन्ने जापान चाहान्छ,” उपनियोग प्रमुख अर्यालले भने ।
विदेशी कामदार सहज रुपमा भित्र्याउनको लागि जापानले गत नोभेम्बर २ मा नयाँ कानुन ल्याएको थियो । सोही कानुनलाई पूर्णता दिन जापानको मन्त्रिपरिषदले मंगलबार नयाँ नीति पास गरेको थियो ।
जापानले आगामी ५ वर्षभित्र ३ लाख ४५ हजार १ सय ५० विदेशी कामदार ल्याउने योजना बनाएको छ । नेपाल, चीन, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यानमार, थाईल्याण्ड, फिलिपिन्स र भियतनामबाट कामदार लैजाने निर्णय जापानले गरेको छ ।
जापानले १४ वटा क्षेत्रमा काम लगाउने गरी विदेशी कामदार लैजान खोजेको छ । जापानले सबैभन्दा बढी विदेशी कामदार उद्योग तथा कलकारखाना, नर्सिङ केयर, सरसफाई कार्य, उत्पादन, होटल, कृषि, माछा मार्ने, खाद्य प्रशोधन, खाद्य सेवा लगायतका क्षेत्रमा लैजान चाहेको छ ।
नर्सिङ केयरमा करिब ६० हजार, घर सरसफाईमा करिब ३७ हजार, कृषिमा करिब साढे ३६ हजार, माछापालनमा करिब ९ हजार, फुड एण्ड वेभरेजको लागि करिब ३४ हजार, फुड सर्भिसको लागि करिब ५३ हजार विदेशी कामदार जापानले नेपाललगायतका देशबाट लैजान खोजेको छ ।
“जापानले २०१९ अप्रिल १९ बाट विदेशी कामदार नयाँ कानूनअनुसार ल्याउने योजना बनाएको छ । त्यसैले कामदार पठाउने सबै राष्ट्रसँग सो मिति अगावै ल्याउने प्रक्रिया टुंग्याउन चाहेको देखिन्छ,” उपनियोग प्रमुख अर्यालले भने, “जापानले २ वर्ष जापानमै काम गरिसकेका कामदारलाई भाषा नचाहिने र अन्यलाई अनिवार्य रुपमा जापानीज भाषाको ज्ञान हुनुपर्ने जनाएको छ । कामदार जाने क्षेत्रअनुसारको क्षेत्रगत सीपको दक्षता पनि हेरिने जनाइएको छ ।”
जापानले विदेशी कामदारको लागि १४ वटा क्षेत्रहरु तोकेपनि कुन राष्ट्रबाट कति कामदार कुन क्षेत्रमा काम गर्न ल्याउने भन्ने कोटा हालसम्म तोकेको छैन । भाषा परिक्षा कसरी लिने भन्ने विषयमा पनि जापान टुंगोमा पुगेको छैन र तयारी भने गरिरहेको छ ।
नेपालबाट कामदार लैजाने निर्णयसँगै जापानले नेपाली भाषामा समेत कन्सुलर सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
जापानले नेपाली भाषा लगायत जापानिज, चिनियाँ, अंग्रेजी, भियतनामिज, कोरियन, स्पेनिस, पोर्चुगिस, इन्डोनेसियन र थाई भाषामा समेत कन्सुलर सेवा उपलब्ध गराउन आगामी आर्थिक वर्षको लागि २२.४ अर्ब जापानिज येन (करिब २३ अर्ब रुपैयाँ) छुट्टयाउने भएको छ ।
उक्त बजेटमा जापानले देशैभर एक सयभन्दा बढी परामर्श केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ जहाँ नेपाली लगायतका भाषामा सेवा उपलब्ध हुनेछ ।
विदेशी कामदारलाई लक्षित गरी जापान सरकारले गैरजापानीलाई जापानिज भाषा सिकाउन ६० करोड जापानी येन बजेट छुट्टयाएको छ । यो बजेटमा जापानिज भाषा सम्बन्धी पाठ्यक्रम र पुस्तकहरु तयार गरिनेछ ।
जापानले अन्य देशमा जापानिज भाषा सिकाउनको लागि ३.४ बिलियन जापानिज येन खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । यो खर्चमा कम्प्युटरमा आधारित भाषा जाँच प्रणालीको विकास गरिने छ जसले जापानमा जान चाहने विदेशी कामदारको भाषागत क्षमता जाँच गर्न सजिलो पार्नेछ ।
