भारत–चीन तर्साउन प्रयोग हुँदै कम्युनिष्टहरू

 

आवरण कम्युनिस्टको, विचार माओ त्से तुङको र आश्रय भारतको लिएर नेपाली नाम र नागरिकताधारी राजनीतिजीवीहरूले नेपाल मेट्न र परधर्मीहरूको एजेण्डा स्थापित गर्न नेपालमा जे गरिसके, त्यतिमै उनीहरूको यात्रा रोकिने देखिएन । पश्चिमी इच्छा र इसारामा दुई ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीहरूबीचको एकीकरणपश्चात् यहाँ जे भइरहेको छ र, जे गर्न खोजिँदै छ त्यसले नेपाल रणभूमिमा परिणत हुने खतराका सङ्केतहरू देखाउँदै छ ।

 

नेपालका ‘कम्युनिस्ट’हरूले धर्म नमान्ने उद्घोष गरेको पार्टी स्थापनाकालदेखि नै हो । उनीहरूले वैदिक सनातन धर्म मात्र नमान्ने रहेछन्, इसाई धर्मप्रति उनीहरूको लगाव स्वयम् इसाईधर्मीभन्दा कम नरहेको रहस्य समयाक्रममा उद्घाटित हुँदै छ ।

 

उनीहरूले राजतन्त्र नमान्ने र गणतन्त्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको पनि आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै हो । क्रान्तिकारी आवरणमा गणतन्त्रको नारा लगाइँदा आमनेपाली जनता के बुझ्थे भने साँच्चै साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापनाका निम्ति उनीहरू गणतन्त्रको नारा लगाउँदै छन् ।

 

तर समयाक्रममा कम्युनिस्टले नेपाली राष्ट्रियताको जग ध्वस्त बनाउनका निम्ति गणतन्त्रको अवधारणा अघि सारेका रहेछन् भन्ने अब स्पष्ट हुँदै छ । नेपाल बनाउने नेपालको राजसंस्था उनीहरूलाई अस्वीकार्य भए पनि बेधर्मी र परधर्मीका अघिल्तिर बिनाहिचकिचाहट साष्टाङ्ग दण्डवत् गर्ने संस्कार उनीहरूले दर्शाइरहेका छन् । यस क्रममा विस्मृतिमा जान खोजेका केही रोचक तथ्यहरू यहाँ स्मरण गर्नु उपयुक्त हुने ठानिन्छ ।

 

वि.सं. २०१७ सालमा जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेर राजा महेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिइसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तात्कालिक महासचिव केशरजंग रायमाझीले चीनका कम्युनिस्ट ‘वादशाह’ माओ त्से तुङसँग परामर्श गरेको र त्यसक्रममा माओबाट राजाको कदमलाई सहयोग पुऱ्याउन ‘हुकुम’ भएको रहस्योद्घाटन एक टेलिभिजन (च्यानल नेपाल) सँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले गरेका छन् ।

 

सोही अन्तर्वार्तामा रायमाझीले तात्कालिक सोभियत सङ्घका राष्ट्रपति निकिता ख्रुस्चेवसँग भेट गर्दा उनले समेत राजाको कदमलाई समर्थन गर्न सुझाव दिएको तथ्य सार्वजनिक गरेका छन् ।

 

प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले इजरायलसँग दौत्य सम्बन्ध गाँसेपछि चीन र सोभियत सङ्घ जननिर्वाचित सरकारसँग कति असन्तुष्ट बनेका थिए भन्ने कुराको सङ्केत चीन र तात्कालिक सोभियत सङ्घका कम्युनिस्ट सत्ता प्रमुखहरूले रायमाझीलाई दिएको सुझाव (कि निर्देशन ?) बाट बुझ्न सकिन्छ ।

 

माओ विचार (या वाद) का नाममा वि.सं. २०२६/०२७ सालतिर पूर्वी नेपालमा हिंसात्मक विद्रोह गर्ने कम्युनिस्ट समूह, जुन को–अर्डिनेसन केन्द्रबाट नेकपा माले हुँदै एमाले बनेको थियो, यो समूह धेरै पछिसम्म चीनप्रति नतमस्तक देखिन्थ्यो ।

 

तर, एमालेभित्र पश्चिमी लगानीका एनजीओहरूको पहुँच र प्रभाव विस्तारित भएको हेर्दा यो ‘कम्युनिस्ट’ पार्टी चीनको मित्र र पश्चिमी मुलुकको बैरी कसरी हुन सक्ला भन्ने प्रश्न हरकोहीको मनमा उत्पन्न हुने गर्दथ्यो । माओवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अघि सार्दै प्रजातान्त्रिक (कम्युनिस्ट भाषामा पुँजीवादी) भारतमा आश्रय लिएर नेपालमा हिंसात्मक आन्दोलन (२०५२–२०६२) चलाउने माओवादीहरू त धेरै पहिले नै पश्चिमी कनेक्सनमा पुगिसकेका हुन् ।

 

अमेरिकामा तयार भएर छापिएका राता किताबहरू (जसमा देङ सियाओ पिङले क्रान्तिबाट पलायन भई चीनलाई संशोधनवादी दिशामा लगेको व्यहोरालाई पुष्टि गर्ने प्रयास गरिएको हुन्थ्यो) चीनसम्म पुऱ्याउने काममा प्रचण्डहरू सम्बद्ध कम्युनिस्ट पार्टी खटिएको थियो ।

 

(२०३९ असोज २ गतेलाई नेपालमा चीनविरोधी दिवसका रूपमा मनाइएको घटना यहाँ स्मरणयोग्य हुन आउँछ ।) सोभियत कम्युनिस्ट र चीनका कम्युनिस्टबीच उत्पन्न मतभेदले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दुई ध्रुवमा विभाजन गरिरहेको पृष्ठभूमिमा सोभियत र चीनविरुद्ध समेत अर्को एउटा जत्था पैदा गरेपछि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन तीन ध्रुवमा विभाजित हुन पुगेको थियो ।

 

०५२ सालपछि माओवादीले क्रान्तिका नाममा बहन गरेको जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता पश्चिमी खेलको परिणाम थियो । चीनको नेताका नाममा, भारतमा बसेर पश्चिमाहरूको खेताला बन्नेहरू नेपाल र नेपालीका पक्षमा कहिल्यै थिएनन्, तर देश यतिबेला तिनकै हातमा पुगेको छ ।

 

तथापि, माओवादी या एमालेलाई देशभक्त र क्रान्तिकारी पार्टी ठान्ने मानिस तल्लो तहमा अझै पनि पर्याप्त छन् । नेतृत्व बेइमान भए पनि कार्यकर्तापङ्क्तिमा इमानदार तथा देशभक्तहरूकै बाहुल्य रहेको छ । तर, उनीहरू नेतृत्वको दास भूमिकामा खुसीसाथ समय काटिरहेका हुनाले तिनलाई आफू के गर्दै छु भन्ने हेक्का भएजस्तो देखिँदैन ।

 

हिंसात्मक सङ्घर्षमा रहेका माओवादीहरू र त्यसताक संसद्वादी भनिने काङ्ग्रेस–एमालेसहितका राजनीतिक दलहरूबीच २०६२ सालको मङ्सिर ५ गते भएको बाह्रबुँदे सम्झौतामा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताको विषय उल्लेख गरिएको छैन ।

 

बाह्रबुँदे सम्झौतामा उल्लेख भएका व्यहोरालाई प्रचण्डहरू उपलब्धिका रूपमा बुँदागत चर्चा गर्दैनन्, तर सम्झौतामा उल्लेख नभएका सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रलाई चाहिँ महान् उपलब्धि भन्दै बारम्बार चर्चा गरिरहन्छन्, किन ?

 

बाह्रबुँदे सम्झौतामा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने भारतका तात्कालिक विदेशसचिव श्याम शरण र कथित नेपालविज्ञ एसडी मुनि कति भारतको हितमा केन्द्रित थिए र कति भारतभन्दा टाढाको शक्तिसँग निकट भए, यो अध्ययनको विषय हुन सक्ला ।

 

तर, प्रचण्डहरूकै शैलीमा श्यामशरण र एसडी मुनीहरू पनि नेपालमा भित्र्याइएको सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रलाई ‘महान् उपलब्धि’ ठान्दै छन्–भन्दै छन् । २०६३ को परिवर्तन र त्यसयता नेपालमा भारतीयहरू मात्र भूमिकामा रहेको महसुस नेपालभित्र गरिन्थ्यो । वास्तवमा इसाई सङ्घसंस्था तथा पश्चिमी मुलुकहरू २०६३ को परिवर्तनका क्रममा पनि सतहमा देखापरेका थिएनन् र त्यसपछि पनि सतहमा देखिएका होइनन् ।

 

तर, कम्युनिस्टलाई अघि लगाउँदै काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई समेत हलचल गर्न नसक्ने गरी मुठ्ठीमा लिएर आफ्ना एजेण्डामा नेपाललाई हिँडाउने काम पश्चिमाहरूबाट नै भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारत ज्यादा ‘रिजर्भ’ देखिन्छ ।

 

यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा पहिलेझैँ चासो नराख्ने स्थितिमा भारत रहेको बुझिन्छ । नेपाललाई धर्मनिरपेक्षतासहितको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक मुलुकको रूपमा हेर्ने इच्छा सायद भारतको नयाँ राष्ट्रवादी सत्ताले राखेन र, संविधान जारी गर्नुअघि (२०७२ सालमा) भारतले आफ्ना धारणा नेपालको उच्च तहका राजनीतिजीवीहरूसमक्ष प्रकट गरेको पनि हो ।

 

तर, नयाँ भारतको सुनुवाइ यहाँ नेपालमा भएन, बरु भारतको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने भन्दै रातारात संविधान जारी गरियो । यसरी भारतलाई ललकार्दै संविधान जारी गर्ने हिम्मत नेपालका नेताहरूलाई कसको साथका कारण प्राप्त भएको थियो भन्ने तस्बिर घटनाक्रमहरूले प्रस्ट देखाउँदै छ ।

 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाललाई हिन्दूराष्ट्रका रूपमा पुनः स्थापित गर्न चाहन्थे या उनको धारणा बेग्लै थियो, यसबारे अनुमान गर्न सकिन्छ, आधिकारिक तवरमा केही भन्न सकिँदैन । नेपाल हिन्दूराष्ट्रको रूपमा नरहोस् भन्ने चाहना इसाई मसिनरी र केही पश्चिमा मुलुकहरूको थियो, व्यवहारतः यो सिद्ध भइसकेको छ ।

 

धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र गणतन्त्रको रक्षा कम्युनिस्टमार्फत मात्र गर्न सकिन्छ भन्ने बुझेका पश्चिमाहरूले संसदीय निर्वाचन (२०७४ मङ्सिर) अघि माओवादी र एमालेबीच एकता गराउन मुख्य र निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको तथ्य अब घामझैँ छर्लङ्ग हुँदै छ ।

 

काङ्ग्रेस बलियो भएर आउँदा त्यस पार्टीभित्रका राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादी शक्ति जुर्मुराएर उठ्न सक्ने सम्भावना भएकैले कम्युनिस्टलाई एकताबद्ध बनाएर चुनावमा पठाइएको नबुझिने विषय सन्दर्भ होइन । नेपाली राजनीतिमा काङ्ग्रेसको भूमिका दुर्बल भएको र त्यही दुर्बल काङ्ग्रेस पनि अहिले ‘इसा मसिहहरूको’ कब्जामा भएकोले उक्त ऐतिहासिक दल पक्षघातको बिरामीझैँ ओछ्यान परेको छ ।

 

कम्युनिस्टहरूलाई अघि लगाएर पश्चिमाहरू नेपालमा इसाईहरूको महासम्मेलन गर्न सफल भइसकेका छन् । युनिफिकेसन चर्चद्वारा आयोजित सम्मेलनको बहिष्कार काङ्ग्रेस पार्टीले गरे पनि कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट सरकारले पशुपतिनाथको आँगनमै इसाई सम्मेलन सम्पन्न गरेर देखाइदिएको छ । यस घटनाको लगत्तै कम्युनिस्ट सरकारका परराष्ट्रमन्त्री अमेरिका झिकाइए र, नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक कमाण्डमा सामेल गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको छ ।

 

नेपाललाई यो क्षेत्रको ‘सेन्ट्रल रोल’मा रहन अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको हाम्रो हितलाई ध्यानमा राखेर हो कि चीन र भारतलाई लक्षित गरेर भन्ने प्रश्नमा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न आवश्यक छ । तर, कम्युनिस्ट सरकारलाई यस विषयमा विचार या पुनर्विचार गर्ने सुविधा भएजस्तो देखिँदैन ।

 

पहिले प्यासिफिक कमाण्डको नामबाट चिनिने अमेरिकी सैन्य कमाण्डलाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इन्डो–प्यासिफिक कमाण्ड भनी नामाकरण गरेका हुन् । अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो सैन्य बल मानिने यूएस एसिया प्यासिफिक कमाण्डअन्तर्गत धर्तीको दुई करोड साठी लाख वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल पर्दछ, अर्थात् पृथ्वीको बाउन्न प्रतिशत सतह (भूभाग) मा कुनै पनि स्तरको सैन्य अप्रेसन गर्ने सामथ्र्य यो सैन्य कमाण्डले राख्दछ ।

 

संयुक्त राज्य अमेरिकाको पश्चिम तटदेखि प्रशान्त महासागर हुँदै भारतको पश्चिमी किनारा र दक्षिणमा अन्टार्कटिकादेखि उत्तरी ध्रुवसम्मको सतह हेर्ने इन्डो–प्यासिफिक कमान्ड ‘अन्तर्गत’ छत्तीस मुलुक, विश्वका करिब पचास प्रतिशत जनसङ्ख्या र तीन हजार भाषाभाषी समुदाय पर्दछन् ।

 

अमेरिकाको प्रशान्त महासागरमा अवस्थित टापु हवाइमा प्रधान कार्यालय रहेको इन्डो–प्यासिफिक कमान्डमा तीन लाख पचहत्तर हजार सैनिक तथा लाखौँ सिभिलिएन परिचालित हुने गर्दछ । यसका कमान्डरले अमेरिकी रक्षामन्त्रीमार्फत राष्ट्रपतिलाई रिपोर्टिङ गर्ने व्यवस्था छ ।

 

दोस्रो विश्वयुद्धलगत्तै स्थापना गरिएको यही कमान्डले भियतनाम र दक्षिण कोरियामा युद्ध लडेको थियो । सैन्य कमान्डमा जापान र दक्षिण कोरियाको ‘अलाइन्स’ छ भने नेपाललाई पनि ‘अलाइ’ मुलुक बनाउन संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्रयास गरेको छ । यस क्रममा करिब दुई दशकपछि नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई अमेरिकामा ‘भव्य’ स्वागत गरिएको छ । र, अमेरिकी स्वागतपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र उनको दल नेकपा दङ्ग परेका छन् ।

 

अमेरिकी समकक्षीले ज्ञवालीसँगको कुराकानीका क्रममा नेपालमा चिनियाँ चासोलाई पनि छलफलको विषय बनाएका थिए । कुराकानीपश्चात् अमेरिकी विदेशसचिव (मन्त्री) माइक पम्पियोले ‘हिमालयन गणतन्त्रसँग अमेरिकाले बलियो साझेदारी गर्ने विषयमा ऐतिहासिक वार्तालाप भएको प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छन् ।

 

नेपाललाई अमेरिकाले यसरी अधिक महत्व दिनुको एक मात्र कारण यसको उत्तरतर्फ चीन र दक्षिणमा अर्को ठूलो मुलुक भारत हुनुबाहेक अरू केही हो भने त्यसको पुष्टि हुन बाँकी छ । इन्डो–प्यासिफिक कमान्डसँग नेपालले साझेदारी गर्नु भनेको के हो, यो नबुझिने या नबुझिएको विषय होइन । साझेदारीपश्चात् नेपाली सेना मात्र नभई आवश्यक परेका बखत नेपाली भूमिसमेत उपयोग हुन सम्भव हुनेछ ।

 

केही समयअघि नेपालमा बिमस्टेक सम्मेलन भएको र त्यसक्रममा बिमस्टेक मुलुकहरूबीच भारतमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने सहमति बनेको थियो । भारतलाई सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुने वचन दिएर पनि नेपालको कम्युनिस्ट सरकारले अन्तिम अवस्थामा सहभागिता नजनाउने निर्णय लियो ।

 

क्षेत्रीय तहको यस्तो सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुन नेपालको कम्युनिस्ट सरकार अनिच्छुक हुनुको कारण ‘चाइना फ्याक्टर’ हुन सक्ने अनुमान बुद्धिजीवीहरूले गरेका थिए । तर, घटनाक्रमले त्यस प्रकरणमा चीनभन्दा बढी अर्कै शक्तिको भूमिका रहेको देखाएको छ ।

 

केपी शर्मा ओली जिन्दगीको उत्तरार्धमा एक राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाउन सफल भएका हुन् र, उनको छविलाई पनि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी विजयी बन्ने एउटा प्रमुख कारण मानिन्छ । नाकाबन्दीको समयमा उनले लिएको अडानलाई मानिसले मन पराइदिए र, निर्वाचनको समयमा मतदान पनि गरे ।

 

प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि केपीले गर्न खोजेका काममध्ये एक आईएनजीओ र एनजीओहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने पनि थियो । सरकारले एनजीओहरूलाई ‘तह लगाउने’ स्तरमा हल्ला–चर्चा पनि भयो, तर त्यसको केही दिनमै सरकार लुसुक्क पछि हट्यो । केपी ओली एक्लै राष्ट्रवादी भएर के गर्नु !

 

उनी आईएनजीओ र एनजीओहरूको घेराबन्दीमा परिसकेका छन् । त्यसैले आफ्नो इच्छा, योजना र देशको आवश्यकताअनुरूप काम गर्न पाउने–सक्ने अवस्थामा उनी छन् भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । गैरसरकारी संस्थाहरूसमक्ष ओलीले घुँडा टेक्नुपर्ने अवस्था ल्याउन पश्चिमा मुलुकको योगदान कति रह्यो भन्ने महसुस जोकोही चेतनशील नेपालीले गरेका छन् ।

 

कम्युनिस्ट सरकारका क्रियाकलाप, सोच र व्यवहार भारत–चीन असन्तुष्ट बन्दै जाने र इसाई मसिनरी तथा पश्चिमा मुलुकहरू प्रोत्साहित हुने जुन अवस्था बनिरहेको छ, त्यसले नेपाली राजनीति यसरी अब धेरै अघि बढ्न नसक्ने सम्भावनाको जग बसाउँदै छ । नेपाली भूमिमा तेस्रो पक्षको उपस्थिति या प्रभाव दुवैतर्फका छिमेकी मुलुकहरूका निम्ति सैह्य नहुने स्वतः बुझ्न सकिन्छ ।

 

युनिफिकेसन चर्चको एसिया प्यासिफिक समिटलगत्तै इन्डो–प्यासिफिक कमान्डको जुन विषयले प्रवेश पाएको छ, यी दुवै घटना–सन्दर्भ चीन र भारतका निम्ति असैह्य पीडायुक्त विषय हुन् ।

 

एउटा इजरायललाई देशको मान्यता दिने एसियाकै पहिलो मुलुक नेपाल बनेपछि यहाँ दुईतिहाइ बहुमतको सरकार विस्थापित हुनुपरेको थियो । अहिले साठी वर्षअघिको काङ्ग्रेस सरकारले भन्दा गम्भीर प्रकृतिका गल्ती कम्युनिस्ट सरकारले दोहोऱ्याइतेहेऱ्याई गर्दै छ ।

 

क्रान्ति र परिवर्तनका नाममा कम्युनिस्टले नेपाललाई रणभूमिमा परिवर्तन गर्न खोजेको अनुमान धेरै अघिदेखि नै हुन थालेको हो, अब व्यवहारले पूर्वअनुमानहरूको पुष्टि गर्दै छ । सबै कम्युनिस्ट गरिब हुँदैनन् र सबै गरिब कम्युनिस्ट पनि बन्दैनन्, तर कम्युनिस्ट नेताहरू धनाढ्य बन्न जुनसुकै कर्म गर्न पनि तयार हुन सक्छन् भन्ने आशङ्का उत्पन्न भइरहेका बेला कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारको व्यवहार देशलाई दूरगामी दृष्टिले प्रतिकूलतामा धकेल्ने प्रकारको देखिएको छ ।

 

नेपालका पक्षधर नेपालीहरू समयमै एकताबद्ध र प्रतिबद्ध हुन सकेनन् भने नेपालले अफगानिस्तान या चेकोस्लोभाकियाको नियति भोग्न अब लामो प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छैन ।

घटना र विचारबाट देवप्रकाश त्रिपाठी