प्रधानमन्त्रीलाई असफल बनाउँदै पर्यटनमन्त्री अधिकारी

 

 

सरकारले बढ्दो ब्यापार घाटा कम गर्न इन्धन आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । तर सरकारको यो नीति लागू गराउन कर्मचारीतन्त्र नै बाधक देखिएको छ ।

 

सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने भने पनि कर्मचारीले कमिसन नपाउने भएपछि त्यसलाई असफल पार्ने खेलमा लागिसकेका छन् । लुम्बिनीमा संचालन गर्नका लागि एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा २०७५ कात्तिकमा ल्याइएका ५ वटा विद्युतीय बस साझा यातायातको ग्यारेजमा थन्किएका छन् ।

 

विद्युतीय बसको बडो उत्साहका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका थिए । लुम्बिनीमा तत्काल चार्जिङ स्टेसन नभएका कारण साझा यातायातलाई ती बस संचालन गर्न दिइएको थियो । वातावरणमैत्री विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न अनुमति नपाएपछि बस साझाको ग्यारेजमै थन्किन पुगेका हुन् ।

 

लुम्बिनीमा संचालन गर्नका लागि ल्याइएका ती बस सोझै खरिद गरिएका कारण कमिसन नपाएपछि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र कर्मचारीहरुले स्पेसिफिकेसन अनुसार नभएको भनी संचालन अनुमति नै रोकेका छन् । पर्यटन मन्त्रालयले ती बस स्पेसिफिकेसन अनुसार छन् कि छैनन् भनेर मेकानिकल इन्जीनीयर रहेको कमिटी गठन गरेको थियो ।

 

सहसचिव नीता अर्यालको संयोजकत्वको ५ सदस्यीय कमिटीले ती विद्युतीय बस स्पेसिफिकेसन अनुसार नभएको प्रतिवेदन दिएपछि अनुमति नदिइएको पर्यटन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले दृष्टिलाई बताएका छन् । उनले भने, मेकानिकल इन्जीनीयरसहितको कमिटीले स्पेसिफिकेसन अनुसार नभएकाले ती बस संचालन अनुमति दिन नमिल्ने उनको प्रतिक्रिया छ ।

 

मेकानिकल र इलेक्ट्रिकल इन्जीनीयरको टोलीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका दीपक देवकोटालाई पनि राखिएको छ । अनियमितता भए छानबिन गर्नुपर्ने निकाय अख्तियारकै इन्जीनीयरले बसको स्पेसिफिकेसन हेर्ने कमिटीमा बस्न मिल्छ त भन्ने प्रश्नमा देवकोटाले भने–सरकारले बोलाएकाले गएको हुँ ।

 

चीनबाट पनि इन्जीनीयर ल्याइएको बताउँदै उनले भने–कमिटीले प्रतिवेदन दिइसकेको छैन । विद्युतीय बस चीनमा बनेको भनिए पनि बडी भारतमा बनेको र एसी चिसो तातो दुवै हुनुपर्नेमा चिसोमात्र दिन्छ । एसीमा तातो राखेर बडी चीनमै बनाएर ल्याए अरु ठीकै छ, देवकोटाले भने ।

लुम्बिनीमा संचालन गर्नका लागि ल्याइएका विद्युतीय बसको गएको ६ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलगायत काठमाडौं र ललितपुर महानगरका प्रमुखको उपस्थितिमा तामझामका साथ उद्घाटन गरेका थिए । यसरी प्रधानमन्त्रीलाई उद्घाटन गर्न लगाएर बस संचालन अनुमति नदिएपछि सरकारलाई असफल पार्ने खेलमा कर्मचारीहरु नै लागेको स्पष्ट भएको छ ।

 

कर्मचारीले कमिसन पाउने भए स्पेसिफिकेसन हेर्न कमिटी नै बनाउँदैनथे, तर विद्युतीय बसमा एशियाली विकास बैंकले कमिसन नदिने भएपछि कमिटी बनाएर प्रधानमन्त्रीलाई नै विवादमा पार्ने काम गरेका छन् । सरकारले काम नगरेको आरोप एकातिर छ भने सरकारको पनि गुनासो कर्मचारीले नटेरेको भन्ने छ । त्यसैको एउटा उदाहरण बिजुली बस पनि हो ।

प्राविधिक समितिले अध्ययन गरिरहेको छ: पर्यटन मन्त्रालय 
विद्युतीय गाडीको विस्तृत अध्ययन गर्न बनेको पाँच सदस्यीय प्राविधिक समितिले अध्ययन गरिरहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले बताए ।

 

पर्यटन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका मेकानिकल र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरसहितको समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र अनुमति दिने–नदिने विषयमा निर्णय हुने उनको भनाइ छ । विस्तृत अध्ययन गरेपछि मात्र बस सञ्चालन गर्न अनुमित दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

एउटा गाडीको मूल्य १ करोड ७५ लाख
एउटा विद्युतीय बस १ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको सिइओ तुलाधरले बताए । चालकसहित २० सिट क्षमता भएको बस उभिएर पनि यात्रा गर्न सकिनेखालको छ । तीनदेखि चार घन्टा चार्ज गरेपछि दुई सय किलोमिटर गुड्ने बताइएको छ । बसमा सिसी क्यामेरा जडान गरिएको छ ।