नेकपाको नियतमाथि शंका

 

सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सार्वजनिक सुनुवाइका लागि पुस ११ गते बिहीबार उजुरी आह्वान गरिएको छ । यो त एउटा कर्मकाण्डी प्रक्रिया मात्रै हो ।

 

जबराजस्ता विवादास्पद न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतजस्तो सम्मानित संस्थाको प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पद सुम्पने कि नसुम्पने भन्ने कुरा नेकपाका शीर्ष नेता र सांसदहरुको नैतिकतामा भर पर्ने कुरा हो ।

किनभने, जबरालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिश गर्दा तत्कालीन एमाले र माओवादीका सांसदहरुले अस्वीकार गरेका थिए । त्यतिबेला आफ्नै पार्टीका सांसदले अस्वीकार गरेका न्यायाधीशलाई अहिले नेकपाका सांसदहरुले कुन नैतिकताका आधारमा प्रधानन्यायाधीशमा स्वीकार गर्लान् भन्ने कुरा प्रतिक्षाकै विषय बनेको छ ।

नेकपाका नेता र सांसदहरुको नियतमाथि शंका नगर्ने हो भने राणाको हकमा संसदीय सुनुवाइ समितिले विवेक पु¥याएर निर्णय गर्नेछन् भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने न्यायालयलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनका लागि यस अगाडि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश दीपकराज जोशीको नाम सार्वजनिक सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गरेको थियो । यो नजिरलाई हेर्दा जोशीभन्दा पनि बढी विवादास्पद राणालाई नेकपाका सांसदहरुले स्वीकार गर्लान् भनेर विश्वास गरिहाल्नु हुँदैन ।

 

तर, पनि कताकता राणाको हकमा नेकपा नेताहरु कतैबाट प्रभावित भएका हुन् कि भन्ने आशंका  जन्मिएको छ । त्यो आशंका प्रमाणित भएमा दुईतिहाइको सरकार इतिहासमै कलंकित र असफल बन्नेछ ।

जनताले राम्रो काम गर्लान् भन्ने विश्वासका साथ दुईतिहाइ मत दिएको नेकपाको सरकारले राणाजस्तो विवादास्पद न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बनाएर कलंकको टीका लगाउलान् भन्ने विश्वास जनताले गरेका छैनन् । राणाविरुद्ध सुनुवाइ समितिमा उजुरी पर्नु नपर्नु ठूलो कुरा होइन । ठूलो कुरा त उनले आफ्नो जीवनमा गरेका न्याय सम्पादन कस्तो छ भन्ने नै हो ।

 

यदि राणा स्वच्छ, सक्षम, योग्य र नैतिकवान व्यक्ति थिए भने उनीविरुद्ध तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले न्याय परिषद्बाट कारवाहीका लागि छानबिन गर्नुपर्ने थिएन । अझ भन्ने हो भने त श्रेष्ठले त्यतिबेलै राणामाथि कारवाहीको तयारी गरेका थिए । जुन प्रमाण अहिले पनि न्याय परिषद्मा सुरक्षित छ ।

वास्तवमा संवैधानिक परिषद्ले राणाको नाम सिफारिस गर्नु अगाडि न्यायपरिषद्बाट उनको फाइल झिकाएर अध्ययन गर्नुपथ्र्यो । राणाको विकल्पका विषयमा सोच्नु पथ्र्यो । अहिले पनि कुरो बिग्रिएको छैन ।

 

सरकारसँग दुईतिहाइको बहुमत छ । संविधान संशोधन गरेरै भए पनि न्यायालयको इज्जत, प्रतिष्ठा र विश्वास जोगाउन पहल नेकपाको सरकारले गर्नुपर्छ । अन्यथा, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्ने गरेको भ्रष्टाचारीलाई ठाउँका ठाउँ कारवाही गर्ने कुरा हात्तीको देखाउने दाँत सावित हुनेछ ।

 

एक जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले त प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै राणाको विकल्प खोज्न आग्रह गरेका थिए । उनले त्यति मात्र होइन राणालाई न्यायालयको जिम्मा लगाउने हो भने चार वर्षभित्र ‘सिस्टम’ नै ‘कोल्याप्स’ हुने संकेत गरेका थिए ।

 

उनको कुरामा सत्यता किन पनि छ भने दुईतिहाइको सरकार प्रतिपक्षले चाहेर ढल्ने अवस्था छैन । त्यसो भएको हुनाले सरकारलाई अप्ठेरो र असफल पार्ने काम न्यायालयबाट मात्रै सम्भव छ । नेकपाको सरकारविरुद्ध देशी विदेशी शक्ति लागिरहेको बेला कुनै पनि हालतमा सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशजस्तो पद एक जना विवादास्पद, भ्रष्ट चरित्र भएको व्यक्तिलाई सुम्पनु हुँदैन ।

 

०५१ सालमा एमालेको नौ महिने सरकार पनि प्रतिपक्षले ढालेका होइनन् । एमालेको नौ महिने सरकार अल्पमतमा भए पनि त्यो सरकार ढाल्न विदेशी शक्तिले सर्वोच्च अदालतलाई नै प्रयोग गरेको कुरा यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिर्सनु हुँदैन ।

शम्भु श्रेष्ठ दृष्टि न्यूज