विवादित होइन चर्चित व्यक्ति हुँ, गल्ती पुष्टि भए हदैसम्मको सजाय भोग्न तयार छु : दिगम्बर झा

 

दूरसञ्चार प्राधिकरणमा तपाईंको पुनः नियुक्तिलाई लिएर व्यापक आलोचना भइरहेको छ, चौतर्फी प्रहार जारी छ । तपाईंको प्रतिक्रिया ? 

हेर्नुस्, प्राधिकरणमा यो मेरो तेस्रो नियुक्ति हो । २०६९ साल मंसिरमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा पहिलो नियुक्ति भएपछि एक महिनापछि नै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । मेरो योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै दायर मुद्दा दुई वर्ष चल्यो । म टेलिकम इन्जिनीयर होइन, एक व्यवस्थापक हो ।

 

सर्वोच्चले बाटो खोलिदिएपछि मैले पुनः तीन वर्ष काम गर्ने अवसर पाएँ । तीन वर्षपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको समयमा ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार (ऐनमा के छ भने अध्यक्ष र सदस्यको काम सन्तोषजक छ भने त्यसलाई पुनः नियुक्ति गर्न सकिनेछ भन्नेछ) विज्ञसहितको कमिटी गठन भयो ।

 

विज्ञ कमिटीले मेरो काम सन्तोषजनक छ, उहाँलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, उहाँले उठाएका कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएपछि मलाई नियुक्ति दिइएको हो ।  त्यो नियुक्तिको समयमा पनि निर्वाचनको आचारसंहिता लागू भएपनि आयोगले स्वीकृति दिएको रहेछ । वर्तमान सरकार गठन भइसकेपछि २०७४ भदौ १४ पछिका नियुक्ति एकमुष्ट खारेज भए ।  त्यसमा म पनि परें ।

 

यहीँनेर, नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध तपाईं अदालत जानुभयो, अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेलगत्तै तपाईंले राजीनामा पनि गर्नुभयो र मुद्दा पनि फिर्ता लिनुभयो, कारण के थियो ? 

मलाई विज्ञ समूहको सिफारिशमा नियुक्त गरिएको थियो । यो पद राजनीतिक नियुक्तिको पद होइन, विज्ञको पद हो । त्यसैले मैले एउटा प्रक्रिया पूरा गरेको, आचारसंहिताबाट पनि स्वीकृति लिएर नियुक्ति भएकाले मलाई अन्याय भयो भनेर अदालत गएँ ।

 

अदालतबाट बिहीवार अन्तरिम आदेश जारी भयो । त्यही राति मैले सोचें – यो सेक्टरमा नेपाल सरकारले चाहेन भने प्राधिकरणले एक्लै गरेर हुँदैन । प्राधिकरणको हरेक काममा नेपाल सरकारको समर्थन चाहिन्छ । चाहे कानून बनाउँदा होस् या अन्य अवस्थामा ।

 

अनि मैले के निणय गरें भनें सरकारको चाहना छैन भने म अब जबर्जस्ती जागिर खानको लागि मात्र बस्ने होइन भनेर मुद्दा नै फिर्ता लिएँ । मैले स्वतः अवकाश लिएँ । निर्णय भएको चारपाँच दिनमा म अदालत गएको हुँ । अदालत गएको दुईतीन दिनमा आदेश पनि आएको हो । आदेश आएलगत्तै नेपाल सरकारको चाहना छैन भने जबर्जस्ती यो कुर्सीमा बस्नुहुँदैन भनेर मैले त्यसबेला मुद्दा फिर्ता लिएको हुँ ।

 

देउवा सरकारमा दोस्रो नियुक्ति भएको हो । पछि दशथरीका कुरा आएपछि एउटा छानबिन तथा सुझाव समिति गठन भएको थियो वर्तमान मन्त्रिपरिषदबाटै । तीन सदस्यीय त्यो छानबिन समितिले दुई महिना लगाएर सबै छानबिन गर्‍यो र सुझाव दिएको छ ।

 

त्यो छानबिन समितिले मैले गडबड नगरेको निष्कर्ष निकाल्यो । बरू मेरो प्रशंसा गरेको छ । त्यसले पनि वर्तमान मन्त्रीज्यूलाई या सरकारलाई यसले राम्रो काम गर्न सक्छ भन्ने लागेको हुनुपर्छ । त्यसैले मलाई पुनः नियुक्ति गरियो ।

 

वैशाखदेखि असार १३ गतेसम्म सबै काम रोकिएको थियो, त्यसबेला मैले कुनै काम पनि गरेको छैन । मैले गरेका पहिलाका काम यति प्रभावकारी थिए कि सबै मामिलामा, चाहे त्यो फ्रिक्वेन्सीको होस्, छानबिन समितिले पनि केही भेटेको छैन । सबै नियमसंगत र ऐन कानूनअनुसार भएको देखाएको छ ।

 

तपाईंलाई दोहोर्‍याएर नियुक्त गरेपछि नेकपाका नेताहरूले विरोध गर्न थाले । हुँदा हुँदा नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरूले हटाउनुपर्छ भनेर ज्ञापनपत्र बुझाए । अब तपाईं के गर्नुहुन्छ ?

मलाई अचम्म लागेको छ । सरकारले एउटै निर्णयबाट हटाएका ५८ देखि ६० जना मान्छेमध्ये ५० भन्दा बढीले अन्तरिम आदेश लिएर अहिले पनि काम गरिरहेका छन् । आरामले काम गरिरहेका छन् । मैले त्यसबेला नैतिकता देखाएँ र अवकाश लिएँ ।

 

फेरि यो पदमा नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारले विज्ञापन गर्‍यो । विज्ञसहितको कमिटी गठन गर्‍यो । म स्वतन्त्र र सक्षम नागरिक भएको नाताले मैले पनि आवेदन गरें । १७ वटा निवेदनमध्ये विज्ञ समितिले मेरो नाम १ नम्बरमा सिफारिश गर्‍यो ।

 

अब १, २, ३ नम्बरमध्ये वर्तमान सरकारले मलाई चाहिँ अन्याय गरेन, न्याय नै गर्‍यो । कारण मेरो योग्यता, क्षमता, कार्यकुशलताले गर्दा ‘ही क्यान डेलिभर’ भन्ने लागेरै सरकारले मलाई छान्यो । यो मान्छेले परिणाममुखी काम गर्छ भनेर मलाई छानेको हो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसपछि के भयो भने यहाँ जेमा पनि राजनीति घुसेको हुन्छ ।

 

राजनीतिक हिसाबले उहाँहरूको के मिलेन उहाँहरूले जान्ने विषय हो ।  तर मैले के भनेको भने मैले एक कुशल व्यवस्थापकको स्थान बनाएको छु । म विशुद्ध व्यावसायिक मान्छे हुँ । राजनीतिक मान्छे कसको के चित्त बुझेन, को दुःखी थिए, किन दुःखी थिए, उहाँहरूले जान्ने कुरा भयो ।

 

मलाई तीनवटा आरोप लगाए : अयोग्य, विवादित र भ्रष्टाचारी भनेर । म भन्न चाहन्छु – चारवर्ष अगाडि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई मान्छेले चिनेका थिएनन् । पहिचान दिलाएँ । सर्वोच्च अदालतमा पनि फुल बेञ्चले फैसला गरेको हो । विवाद या भ्रष्टाचारीको कुरा छ, आजसम्म राज्यका जुनसुकै निकायमा काम गरेको भए पनि कुनै पनि आरोप लागेको छैन ।

 

आयल निगमको महाप्रबन्धक भएर काम गरें, कहीँ पनि आरोप लागेको छैन । भ्रष्टाचार आरोपमा कहीँ पनि बयान दिनुपरेको छैन । स्पष्टीकरण बुझाउनुपरेको छैन । विवादित होइन, चर्चित व्यक्तित्व अवश्य हुँ किनभने म चुपचाप अरूजस्तै काम नगरेर बस्ने मान्छे होइन ।

 

म काममा विश्वास गर्छु, डेलिभर गर्छु । चाहे त्यो आयल निगममा होस् या दूरसञ्चार प्राधिकरणमा होस् । म काम गर्न चाहन्छु । आयल निगममा छँदा डिजेलमा मट्टितेल मिसावटको गुनासो आएपछि मूल्य समायोजन गरिदिएँ ।

 

अहिले त्यो समस्या नै छैन । काम गरेपछि कोही कोही नाखुश होलान्, किन हुन्छन् थाहा छैन । यो विशुद्ध राजनीतिक सवाल हो । यसमा मेरो कुनै लिंक छैन । विवादमा नपरेको मान्छेलाई किन विवादित भन्छन्, भ्रष्टाचारको आरोप नै नलागेको मान्छेलाई किन भ्रष्टाचारी भन्छन् ? मलाई थाहा छैन ।

 

तपाईंलाई भ्रष्टाचारीको आरोप लगाइएको छ, विवादित बनाइएको छ, यो सुन्दा कस्तो लाग्छ ? यी आरोप त्यसै लागेका त होइनन् होला ?

मेरो उमेर ६० वर्ष नाघिसकेको छ । जागिरको हिसाबले अहिले रिटायर भइसकेको हुन्थें ।  म अहिले काम गर्दैछु । मेरा छोराछोरी चाहिँ पढेलेखेर आफ्नै दुनियाँमा मस्त छन् । मलाई तलबबाहेक कुनै पनि पैसा चाहिएको छैन  र मलाई त्यो लिन पनि छैन । मलाई एउटा चाहना के मात्रै हो भने यस देशलाई या राष्ट्रलाई सेवा गर्न सकूँ । केही नाम होस् । केही स्वार्थ छ भने एउटै स्वार्थ छ, त्यो हो प्रतिष्ठा ।

 

जब त्यसैमा चोट आउँछ भने सबैभन्दा बढी मर्माहत भएको छु । कुनै एउटा दोष नभएको, कुनै दोषको कारण पनि नभएको मान्छे, एक स्वतन्त्र मान्छेको छविमा जब प्रहार गरिन्छ भने धेरै मर्माहत भइन्छ नै ।  म उहाँहरूलाई पुनः निवेदन गर्न चाहन्छु, राजनीतिकर्मीहरूले आफ्नो राजनीतिका निम्ति कुनै ध्येय छ भने अरू तरिका अपनाए भइहाल्छ ।

 

तर केही गर्न चाहने एक इमान्दार राष्ट्रसेवकलाई विना कुनै प्रमाण यस्तो आरोप लगाउन सुहाउँदैन । र म चुनौती पनि दिन्छु, म एक पारदर्शी मान्छे हुँ, पारदर्शी काम गर्छु र नियममा हिँड्छु । कहीँ कतै त्यस्तो अपारदर्शी भएको छ भने मलाई तैंले यो गलत गरिस् भनेर भनून् । आजसम्म एउटा पनि उहादरण हुन सक्दैन जहाँ मेरो विवाद परेको होस् ।

 

तपाईंले गरेको विवादित कामको प्रमाण कसैले देखाइदियो भने तपाईं के गर्नुहुन्छ ?

एक मिनेट पनि यो कुर्सीमा बस्दिनँ । सार्वजनिक जीवन त्याग्छु । र बजारले कानूनअनुसार जुन सजाय दिन्छ म भोग्न तयार छु । कसैले मेरो गल्ती, कानूनविपरीतको काम गरेको पुष्टि गर्छ भने म हदैसम्मको सजाय भोग्न तयार छु ।

 

तपाईंलाई हटाउन भन्दै नेकपाकै नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्, अब तपाईं के गर्नुहुन्छ ?

यो कुरा मैले सञ्चारमाध्यममा मात्रै देखेको छु । कुन सिद्धान्तबाट कुन मामिलामा उहाँहरूले गरिरहनुभएको हो त्यो थाहा छैन । कुनै कुरा त हुनुपर्थ्यो यो मामिलामा यसले गलत काम गर्‍यो, विवादित काम गर्‍यो, कुन मामलामा यसले भ्रष्टाचार गर्‍यो, त्यस्ता कुनै पनि वस्तु नभएर एकैचोटि यस्तो आरोप लगाइदिने ?

 

यो त कस्तो लाग्छ भने झूटलाई सयचोटि बोलेपछि त्यो सत्य साबित भएजस्तो देखिन्छ । त्यो म देख्दैछु ।  यो मान्छे भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारी, विवादित, विवादित भन्यो भने दुनियाँले नै यो विवादित हो भनिरहन्छ । जबकि त्यसको कुनै प्रमाण अहिलेसम्म छैन । यो एउटा दुष्प्रचार भइरहेको छ ।

 

र  यसमा मलाई उहाँहरू मात्रै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन । मलाई के लाग्छ भने अहिले मैले गरिरहेको कामको क्षेत्रमा शक्तिकेन्द्रहरू पनि छन् । हामीले पाँचवटा कम्पनीलाई भ्वाइसमा लाइसेन्स दिएका छौं । त्यसपछि कैयौंलाई इन्टरनेटमा लाइसेन्स दिएका छौं । सबैका आफ्ना आफ्ना स्वार्थ होलान् । यहाँ एउटा परिपाटी छ कि तपाईं एउटा खुला प्रतिस्पर्धा गर्नुस्, तर जसले पाएन, त्यसले अख्तियारमा निवेदन हाल्ने  परिपाटी छ ।

 

यो शक्तिकेन्द्रहरूमा अहिले भर्खर मैले चाहिँ पहिलोपटक नेपालमा फ्रिक्वेन्सी अक्सन गरेर, बढाबढ गरेर वितरण गर्ने भनेर लागेको छु । तपाईंहरूलाई थाहा छ कि नेपालमा अहिले ६ वटा अपरेटरमध्ये दुईटा मात्रै, एनसेल र नेपाल टेलिकम, मात्रै अनि तीबाहेक अरू कम्पनीहरू खालि लाइसेन्स लिएर बसेका छन् ।

 

उनीहरूले पसल खोलेका हुन् वा के गरेका हुन् मलाई थाहा छैन । अनुमतिपत्र लिएपछि उहाँहरूले फ्रिक्वेन्सी लिनुपर्‍यो । लिएन भने उहाँको बिजनेस नै खतम हुन्छ । शायद उताबाट पनि प्रभावित छ कि मविरुद्धको प्रचार । मलाई त त्यो पनि शंका लागिसक्यो । यहाँका यसभित्रका शक्तिकेन्द्रहरूले त्यस्तो गर्न सक्छन्  किनकि म यो क्षेत्रमा सफाइ गर्न चाहन्छु । यहाँ फोहोरहरू छन् ।

 

काम गर्ने मान्छे यो क्षेत्रमा आऊन् र काम गर्नु छैन भने अरू विजनेसमा जाऊन् । यो क्षेत्रमा लाइसेन्स लिएर यसै ओगटेर बस्ने, काम पनि अगाडि नबढाउने ?  त्यस्ताका लागि यहाँ ठाउँ छैन भनेर गर्दाखेरी चाहिँ तिनीहरूबाट पनि यो सब भैरहेको छ कि भन्ने मलाई शंका लागिराखेको छ ।

 

तपाईंले यसअघि पनि चार वर्ष दूरसञ्चारमा काम गर्नुभयो । यसबीचमा टेलिकम्युनिकेसनको क्षेत्रमा तपाईंले खै के त्यस्तो उल्लेखनीय काम गर्नुभयो र ? 

चार वर्षअघि ब्रोडब्यान्डको पेनिट्रेसन जम्मा ३ प्रतिशत थियो । त्यसमा पनि फिक्स लाइन त केवल १ प्रतिशत थियो । अहिले चार वर्षमा फिक्स लाइन मात्रै १३ प्रतिशतमा गइसकेको छ । र ब्रोडब्यान्डको पेनिट्रेसन अर्थात् मोबाइल ब्रोडब्यान्ड ३० प्रतिशत नाघिसकेको छ । सबै मिलाएर करीब ५३ प्रतिशत ब्रोडब्यान्ड पुगिसकेको छ । ब्रोडब्यान्डका लागि हाइस्पीड इन्टरनेट भन्छौं । सबैभन्दा पहिले मैले के भनेको थिएँ भने यो दुनियाँ आईसीटीको दुनियाँ हो ।

 

तपाईं यूएन हेर्नुहुन्छ भने सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको लागि १७ वटा परियोजना गरीबी न्यूनीकरणदेखि लिएर खानेपानी होस्, स्वास्थ्य होस्, शिक्षा होस्, कृषि होस्, सबै क्षेत्रमा आईसीटीको ठूलो योगदान छ । आईसीटी पूरा गर्नका लागि सबभन्दा पहिले हो पूर्वाधार । मैले पूर्वाधारका लागि सूचना महामार्गको अवधारणा ल्याएको थिएँ ।

 

सूचना महामार्गमा मध्यपहाडी राजमार्गमा १८ सय किलोमिटर पाँचथरको चियाभन्झ्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म दुवैतिरका जिल्ला सदरमुकामलाई जोड्ने र उत्तर दक्षिणको राजमार्ग चारआलीबाट इलाम जाने राजमार्ग वा धनगढीबाट डडेल्धुरा जाने राजमार्ग सबैमा गरेर पूर्वपश्चिम राजमार्ग जोड्ने र यस किसिमले सूचना महामार्गको एउटा सञ्जाल बनाउने  ।

 

त्यसपछि मैले अर्को ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटीको काम गरें । यसमा सबै नागरिकको पहुँचको लागि मैले भूकम्पप्रभावित ११ जिल्लामा पहिले शुरू गरें । त्यसपछि कर्णाली प्रदेशका  ८ जिल्लालाई मैले लिएँ । त्यसपछि २ नम्बर प्रदेश गरेर आजको मितिसम्म ६० वटा स्थानमा पुर्‍याइसकेका छौं ।

 

यो हरेक गाउँपालिकालाई ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट उपलब्ध गराउने, हरेक वडामा इन्टरनेट उपलब्ध गराउने, हरेक माध्यमिक विद्यालय, हरेक स्वास्थ्य केन्द्रमा इन्टरनेट र स्थानीय जनताले आफ्नो घरमा व्यक्तिगत रूपमा इन्टरनेट माग्यो भने, त्यसलाई काठमाडौंभन्दा महंगो नहुने गरी उसले कनेक्टिभिटी दिनुपर्ने ।

 

यसप्रकारले मैले सबै नागरिकको  इन्टरनेटमा पहुँच पुर्‍याउनलाई ब्रोडब्यान्ड कार्यक्रम अगाडि बढाएँ र आज कर्णालीका गाउँगाउँमा इन्टरनेट पुगिराखेको छ । कर्णालीमा करीब ६० प्रतिशत प्रगति भइसकेको छ । भूकम्पप्रभावित ११ जिल्लामा सय प्रतिशत नै भइसकेको छ । सबैभन्दा ठूलो काम मैले यही गरें ।

 

दोस्रो काम, नेपाली जनताको बिर्सिने बानी धेरै छ । आजभन्दा चार वर्षअघिको कुरा हेर्नुस् । एउटा कल गर्दा  तीनचोटि काटिन्थ्यो । आज सेवाको गुणस्तरमा मैले निकै सुधार गराएको छु । तपार्इंले कुरा गरेपनि नगरेपनि ४५ सेकेन्ड वा एक मिनेटको चार्ज काटिन्थ्यो । त्यसलाई पल्स रेट भनिन्छ । अहिले हेर्नुस्, त्यो पल्स रेटलाई मैले १० सेकेन्डमा झारें ।

 

त्यो १० सेकेन्डमा कुरा गरेपनि नगरेपनि १० सेकेन्डको मात्रै चार्ज लाग्छ  । पहिला १ मिनेटको लाग्थ्यो । यसले सेवाको गुणस्तरमा निकै सुधार ल्याएको प्रमाणित गर्छ । तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय कल मोनिटरिङको लागि मैले काम अगाडि बढाएको छु ।

 

चौथो, फ्रिक्वेन्सी म्यानेजमेन्ट, क्वालिटी अफ सर्भिसको लागि ड्राइभटेस्ट इक्विपमेन्ट खरिद गरेर नियमित अनुमगन गराइरहेको छु । अर्को, नेपालले इन्टरनेसनल टेलिकम युनियन (आइटीयू) बाट पाएका स्याटेलाइट ठाउँ त्यो ठाउँमा २५ वर्षदेखि विना कुनै उपयोग त्यसै रहेको छ । त्यो राष्ट्रको स्रोत हो । एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा हामीले त्यो पाएका हौं ।

 

त्यसलाई हामीले भाडामा दिएको भए अर्बौं रुपैयाँ कमाउथ्यौं । नेपाल जस्तो ठाउँ हो जहाँ समुद्री सतहदेखि ६० मिटरमा तराई रहेको र हिमाली क्षेत्रको ९ हजार  डेढ सय दुई सय किलोमिटरमा सबै ठाउँमा अप्टिकल फाइबर जाँदैन ।

 

स्याटेलाइट नेपालको आफ्नै हुनुपर्छ भनेर म लागेको हो । यो कुरा अहिलेको सरकार, जुन प्रधानमन्त्रीज्यूको, मन्त्रीज्यूको डिजिटल नेपाल बनाउने चाहना हो, त्यसलाई पूरा गर्नलाई गाउँ गाउँमा, घर घरमा इन्टरनेट पुर्‍याउने काम अघि बढेको छ ।

 

तपाईंले आईसीटी क्षेत्रमा धेरै काम गरेको सुनाउनुभयो, तर इन्टरनेट महंगो छ नि ?

हाम्रो ब्रोडब्यान्ड नीतिमै हामीले के बोल्दिएका छौं भने पर क्यापिटा इनकमको ५ प्रतिशतसम्म ब्रोडब्यान्डमा खर्च हुने कुरा लेखेका छौं । आजको मितिमा नेपालीको पर क्यापिटा इनकम १ हजार डलर पुग्यो । एक हजारलाई १ सयको दरले हेर्नुभयो भने  १ लाख रुपैयाँ हुन्छ । १ लाखको पाँच हजारसम्म खर्च गर्न सक्छ भन्ने हो ।

 

आजको मितिमा इन्टरनेटको मूल्य १२ हजार करीब छ । त्यसलाई तल ल्याउनमा म मन्त्रालयसँग मिलेर काम गरिरहेको छु । आगामी एक वर्षमै त्यो इन्कमको ५ प्रतिशतमा झार्ने टार्गेट हामी पूरा गर्छौं ।