अब देउवाले राजनितिबाट सन्यास लिए हुन्छ, युवाले मात्र काँग्रेस बलियो बन्छ

 

करिब १६ सय निष्ठावान् नेताकार्यकर्तामा रहेको अन्योल र निराशा चिर्दै चारदिन लम्बिएर कांग्रेस महासमिति बैठक सम्पन्न हुँदैछ। पछिल्ला निर्वाचनमा थला परेको कांग्रेस अब साँच्चिकै तंग्रिएला ?

कांग्रेसको आगामी कार्यदिशा तय गर्न ऊर्जासहित उपस्थित नेताहरूमा निराशा थियो। यो युद्ध फटाफट सकिए हुन्थ्यो भन्ने मनोविज्ञान पनि सँगै थियो। त्यही बीचमा लगातार बहस गरेर महासमिति बैठक सकिने तहमा पुगेको छ।

 

केन्द्रीय तहको आवश्यक तयारीबिनै महासमिति बैठक बोलाइएको थियो। महासमिति मिति नजिकिँदै गर्दा पनि हामीले राम्रो तयारी गर्न सकेका थिएनौं। व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर देखिँदा सबैमा एकप्रकारको नैराश्यता रह्यो। नैराश्यताका बीचमा भए पनि नयाँ ऊर्जा दिनेगरी महासमिति संगठनलाई सञ्चार गरेर टुंगिन लागेको छ।

 

संविधान जारी भएर यहाँसम्म आइसकेको अवस्थामा कांग्रेस कहाँनेर रहेछ भन्ने महसुस सबैमा भएको छ। त्यसलाई चिर्नेगरी आगामी कार्यदिशा तय गरेर टुंगिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा आम नेतृत्वपंक्तिको छ। केन्द्रीय तहमा हिजो (शुक्रबार) राती भएको सहमतिले ऊर्जाको सञ्चार गरेको छ। महासमितिमा विवाद भएको विधान मस्यौदा टुंगिने तहमा छ।

 

देश संघीयतामा गएपछि पुरानै संगठनात्मक संरचनामा थियो, त्यसलाई बदल्न ढोका खोल्ने काम भएको छ। यसले पार्टीलाई गतिशील बनाउने छ। विधानमा जुनप्रकारको अवरोध थियो त्यो सबैको श्रेय रहने गरी नै टुंगिएको छ।

 

दललाई समयानुकूल बनाउन विधानले बाटो खोल्यो त भन्नुभयो। यसका लागि भएका संघर्षबारे आमचासो रहेकाले तहगत भूमिका स्पष्ट पारिदिने कि ?

हामी स्पष्ट हुन नसकेरै उल्टो बाटो तय गर्‍यौं। मुख्य नेतृत्वले यसरी जाने भनेर दिएको सुझावका आधारमा विधान समिति बन्यो र त्यसले केही आधार तय गर्‍यो। त्यही आधारमा छलफल भयो। तहगत अध्ययनपछि नेतृत्व तहमा छलफल गरेर सिद्धान्ततः सहमति भएको भए सुल्टो हुन्थ्यो।

 

हामीले भइहाल्छ, सकिन्छ भनेरै अघि बढ्यौं, जुन सहज भएन। माथिबाट राखिएका विषयमा तहगत नेतृत्व सहमत भएन। जसले गर्दा तलबाटै आएका सुझावलाई नै सहमत गराउन नेतृत्व तह बाध्य भयो। बाध्य हुने र नहुनेका बीचमा विभिन्न छलफल चल्दा पदको विषयमा बढी माथापच्ची भएको हो।

 

सबैले आआफ्नो धारणा राखे। प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धालाई सबैले रुचाए। जसको मार अहिलेको मुख्य नेतृत्व र केही छत्रछायालाई पर्न गएकाले समस्या निम्तिएको हो। अन्य विषयमा गुटगतभन्दा पनि समग्रमा छलफल भयो। तर, विधानमा पदको विषय भएकाले केहीले गुटगत आवद्धतालाई प्राथमिकता दिँदा असहज भएको हो।

 

सबैको धारणा दललाई राम्रो गर्छ भन्नेमै केन्द्रित थियो। यसले आफ्नो धारणा राम्रो भन्ने तर त्यसको ‘कम्पायल’ गर्ने नेतृत्वमा समस्या हुँदा ‘माथापच्ची’ देखियो र बैठक लम्बियो। राती भएको समझदारी बिहान भत्काउने कामसमेत भए। दललाई गतिशील र समयसापेक्ष बनाउने भन्दा पनि आफ्नो सुरक्षा खोजे। अन्ततः एक प्रकारको ‘कम्प्रोमाइज’ मा सबै आएकाले सहमति भएको हो।

 

यसमा न कोही खुसी छन् न त कोही बेखुसी हुनुपर्ने कारण नै देखिन्छ। कसैले भनेको वा प्रस्ताव गरेको विषय हुबहु लागू छैन। तर, विधानले नेतृत्वको स्पष्टता दिएको छ। न सभापतिले भनेको जस्तो न त वरिष्ठ नेता तथा उपसभापतिहरूको चाहनाको आधार नै बन्यो। गाउँ तहको नेतृत्वको सबै चाहना पनि पूरा भएन। कम्प्रोमाइजका आधारमा अघि बढेकाले सहज भएको हो।

 

सदस्यतादेखि नेतृत्व तहसम्मै कांग्रेसमा स्पष्टता आएको भन्नुभयो, के अब पार्टीले गति लिन्छ त ?

सदस्यतामा धेरै ठूलो परिवर्तन गरेका छैनौं तर पनि केही व्यवस्थित गर्ने काम भने भएको छ। पार्टीको सदस्यताका लागि दल थप खुला र लचिलो बनेको छ। केही फरक व्यवस्था भएपनि सबैलाई समेट्ने गरी बाटो खुलेको छ। कांग्रेसलाई कार्यकर्ताको मात्र नभई जनताको दल बनाउने आधार तय भएको छ।

 

साधारण सदस्यताको पहिचान थिएन। अब अभिलेखीकरण हुने भएको छ। साधारण सदस्य भएको एक वर्ष पुगेपछि सम्बन्धित कार्यालयमा पुगेर क्रियाशील सदस्यता लिन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। अन्यथा पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा मत दिन पाउँदैन। खुकुलो सदस्यको अधिकार राख्न पाउनेछ।

 

 

पार्टीको सदस्यलाई जिम्मेवार र स्थापित गर्ने गरी संगठन ढाँचा तय भएको छ। अहिले वा परम्परागत अवस्थामा झैं निर्वाचनमा मात्र क्रियाशील सदस्य बनाउने अवस्था छैन। ठूलो केन्द्रीय समिति छ, अबको यात्रा पहिलेजस्तो नेतृत्वलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न सक्दैन। विधान र पद्धतिभन्दा बाहिर गएमा दल नै दुर्घटनामा पर्छ। महासमितिको म्यान्डेटअनुसार अघि बढ्न चौधौं महाधिवेशन नै कुर्नुपर्छ।

 

कांग्रेस पद्धतिमा आधारित पार्टीका रूपमा स्थापित हुन सकेन भने ठूलो समस्यामा पर्छ। अब नेतृत्वले आफ्नोअनुकूल पार्टी चलाउन खोज्नु भनेको दललाई दुर्घटनामा पार्नु हो। पार्टी अब पद्धतिका आधारमा चल्छ। पहिलेजस्तो एक टावरले थिचेर पार्टी चल्ने अवस्था छैन। दलभित्र एकसे एक टावरहरू निस्किसकेका छन्, ती अधिकांश पद्धतिलाई विश्वास गर्छन्। पद्धतिको आधार छिट्टै तय गरिने छ।

 

त्यसो भए संगठनात्मक संरचना परिवर्तन भई निर्वाचनमैत्री दल हुँदै पार्टी थप लोकतान्त्रिक भएको हो ?

हो, हामीले एक चरणमा यसलाई नयाँ दिशामात्र दिएका होइनौँ। लोकतन्त्रप्रति जिम्मेवार हुँदै मुलुकको हितअनुकूल दललाई अघि बढाउने बाटोमा लगेका छौं। अब सबैले कांग्रेसको सदस्यता लिन पाउँछ। महिला हिंसा गरेका, जातीय छुवाछूतमा परेका र अपराधामा संलग्न भएकाहरूबाहेक आम नेपालीले कांग्रेस सदस्यता लिन पाउँछन्।

 

अनलाइनमार्फत वा कार्यालयमा पुगेर आवेदन दिएपछि सदस्य बन्न सक्नेछन्। सदस्य भएको एक वर्षपछि क्रियाशील सदस्यका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। क्रियाशील सदस्य भएपछि पार्टीमा निश्चित ‘शुल्क’ बुझाउनुपर्ने मात्र होइन पार्टीको काममा समयसमेत दिनुपर्छ।

 

क्रियाशीलबाट टोल तथा वडा समितिसमेत बन्ने छ। त्यहाँबाट छानिने प्रतिनिधिले स्थानीय तह, संघीय निर्वाचन क्षेत्रको समिति, गाउँ तथा जिल्ला समिति बनाउँछ। समावेशीको आधारमा केन्द्रको पदाधिकारी बन्छ। अनि प्रदेश हँदै केन्द्रीय तहमा पुग्ने आधारको विधि बस्छ। जसले कांग्रेसमा ‘ग्रुमिङ कल्चर’ स्थापित हुनेछ। पद्धति बन्ने छ। संघको महाधिवेशनबाट १६८ जनाको केन्द्रीय समिति बन्नेछ।

 

केन्द्रीय महाधिवेशनमा ६०/४० भन्दा पनि निर्वाचित र मनोनीत हुनेछ। सिंगो महाधिवेशनबाट सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री निर्वाचित हुनेछन्। कोषाध्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछ। अनि संविधानले तय गरेको समावेशीको आठ क्लस्टरअन्तर्गत आठ सहमहामन्त्री पनि प्रतिस्पर्धाबाट नै आउनेछन्।

 

केन्द्रीय समितिले प्रस्तुत गरेका विषयमा स्थानीय नेताहरू सहमत हुन नसक्नु र नयाँ पद्धतिलाई केन्द्रले अंगाल्न खोज्दा समस्या देखिएको हो ? 

केन्द्रीय समितिले आफ्ना एजेन्डा छलफलसहित महासमितिमा लैजाने हो। महासमितिले सुझावलाई समेटेर परिमार्जनसहित व्यवस्थित गर्ने परम्परा हो। त्यही सुझाव परिमार्जन गर्दै पारित गरेको हो। विधानको सन्दर्भबाहेक अन्यमा समस्या नै छैन।

 

विधानमा दुई विषय जोडदार रूपमा उठ्यो—सबैमा प्रतिस्पर्धा र विधानसम्मत् पद्धतिमा दललाई अघि बढाउने। समावेशीलाई सार्थक बनाउन कोटा राखेर केन्द्रीय समितिमा ल्याउनेभन्दा भित्रैबाट प्रतिस्पर्धा गराएर सबैको मतमा आउने व्यवस्था गरिएको छ। एकै व्यक्ति लगातार समावेशीका नाममा नआओस् भनेरै प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था भएको हो।

 

लगातार आउन पनि प्रतिस्पर्धा नै गर्नुपर्छ। एकपटक समावेशीमा आएपछि अन्य ‘एभेन्यु’ खुला रहने भएकाले अब समुदायकै प्रतिनिधित्व हुने भएको छ। व्यक्तिमात्र आउने अवस्था रहँदैन। बैठकमा यो विषय बदल्न जोडदार माग भएको थियो। सुपर डेलिगेट बनेर सीधै अधिवेशन प्रतिनिधि हुने भन्नुपर्‍यो, अन्यथा वडा तहबाटै निर्वाचनको माध्यमबाट प्रतिनिधि भएर आउनुपर्‍यो। यसका लागि विधान पारित गर्न आवश्यक पनि छ।

 

माथिल्लो तहका नेताले वि श्राम नलिएका कारण यस्तो अवस्था आएको भन्न खोज्नुभएको हो ?

हामी जमेको पोखरीका जीव झैं भएका छौं। कांग्रेस पार्टी जमेको पोखरीजस्तो भएको छ। सबै थपिँदै गयौं तर त्यहाँ पानी कम हुँदै गयो। सानो पोखरीभित्र धेरै जीव भएपछि सबै संकटमा पर्नु स्वाभाविक हो।

 

पोखरीलाई नै महासागर भनिरहँदा पनि पोखरीकै आभास भइरहेको छ। अवस्था त्यही हो। हाम्रो पार्टीलाई बगेको नदी बनाउन आवश्यक छ। पार्टीमा प्रवेश र बहिर्गमन व्यवस्थामा स्वविवेक प्रयोग भएमा त्यो समस्या रहँदैन। नेतृत्वले आफैं बुझेर अब्बल नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्नु अबको आवश्यकता हो।

 

यतिबेला हामीले उमेर र अन्य विषय पनि उठाइरहेका छौं। नेतृत्वले बुझेर कदम चालेको भए यो विषय उठाउनुपर्ने नै थिएन। यो हाम्रो दुर्भाग्य हो, अझै हामी जमेको पोखरीमै लडिरहेका छौं, त्यसलाई बहाव दिन खोजिरहेका छैनौ।

 

निर्वाचन हारियो, त्यसको जिम्मेवारी लिएर अब सन्त भएर बस्छु भन्ने सोच आउनै सकेन। म पार्टीभित्र पराजित भएँ, मेरो लोकप्रियता कम हुँदै गयो, अब अभिभावक झैं सुझाव दिएर अर्को पुस्तालाई अघि बढाउँछु भन्ने सोच पनि पलाएन। त्यसैले त यस्तो अवस्थामा हामी पुगेका हौं।

 

हामीले दललाई भन्दा पनि आफू र गुटलाई केन्द्रमा राख्यौं। जवाफदेही बन्नु नपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो। पार्टीमा गुट हाबी भयो। प्रदीप गिरी दाईको भाषा सापटी लिने हो भने ‘गुट गिरोह’ बन्दै गएको छ। विधानको सन्दर्भमा पनि गुट बन्यो भत्कियो।

 

अलाइन्सहरू बन्छन् र भत्किन्छन् तर त्यो गिरोहजस्तो हुनुहुँदैन। त्यसो भएपछि पद्धतिले पार्टी चल्दैन। स्थापित नेताको समूहमा परेमात्र अवसर पाउँछु भन्ने मानसिकता अन्त्य हुन आवश्यक छ। यदि त्यसो हो भने सवल पक्षको कुनै अर्थ रहन्न। कुनै तहबाट सुरक्षित छु भन्ने अवस्थाको अन्त्य तत्काल हुन जरुरी छ।

 

शीर्षनेताबीचको टकरावले अर्को महाधिवेशनको अभ्यासमा आफू सुरक्षित हुन खोज्दा यो अवस्था आएको त होइन ?

यसमा महाधिवेशनको छनक देखिएन भनियो भने यो सरासर झुट हुनेछ। महासमिति बैठकले सबैलाई महाधिवेशनतर्फ धकेलिदिएको छ। नेताहरूले चलाखीपूर्ण ढंगले आफूलाई सुरक्षित गर्न खोजेकै देखियो। यद्यपि त्यही कारणले मात्र विधानमा सकस भएको होइन। केही वरिष्ठ नेताको सैद्धान्तिक अडान थियो।

 

बाह्रौं महाधिवेशनले लिएको बाटोलाई वैधानिकता दिँदै प्रतिस्पर्धामा नेतृत्वलाई लैजाने। सभापतिको एकल शक्तिमा भन्दा पनि विधान र पद्धतिमा दललाई अघि बढाउने विषय नै अहिलेको आम चासो हो। कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचन भएपछि विकास क्षेत्रमा निर्वाचन हुने भयो।

 

सभापतिलाई निर्वाचित गर्ने र त्यहाँबाट सभापतिले आफूअनुकूल पाउँछ। पार्टीमा छलफल हुने गर्छ। संंख्याको विषयभन्दा पनि निर्वाचित हुनुपर्ने विषय बढी महत्वको छ। अब मनोनीत हुने अवस्था रहँदैन। सुशील कोइरालाको समयमा निर्वाचन जितेर आउँदा यही राम्रो तर अहिले नराम्रो भन्ने विषय पनि होइन। संरचनात्मक परिवर्तन गर्दै नयाँ संविधानअनुरूप दललाई पद्धतिमा लैजाने प्रयास पनि हो। पार्टीले संघीयताअनुकूल अधिकारको बाँडफाँट पनि गरेको छ।

 

यसले पार्टीभित्रको नेतृत्व विकासमा अवश्य फेरबदल ल्याउँछ। समुदायबाटै नेतालाई मत आउने भएकाले अब पूर्णतः अब्बल नेतृत्व आउँछ। कांग्रेसको बहुपद निर्वाचनबाट आउने भएकाले कसले कसलाई टेर्ने/नटेर्ने वा गुटबाट संरक्षित हुने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ। कुन दाइ, ठुल्दाइ भन्ने विषय नै हल्लिएको छ। यही अवस्था ल्याउन खोज्दा केही अलमल भएको हो। विधिविधान फलो गरेर अघि बढ्नेबाहेक अब अन्य बाटो छैन।

 

त्यसो भए कांग्रेस अब कसैको आशीर्वादले नभई विधानअनुकूल चल्ने भयो ?

हो, अब विधिबाट तलमाथि हुनै सक्दैन। कुनै पनि दाइ वा ठूल्दाइ समस्याबाट मुक्त हुनेछ। गुटको द्वन्द्वबाट पनि मुक्त हुनेछ। हुन त गुट भनेको पूर्ण बन्द हुने विषय होइन, आवश्यक पर्दा बन्छ अनि बन्द हुन्छ। अब दल पद्धतिमा चल्छ। पद्धतिमा चल्न सकेन भने ठूलो दुर्घटना हुन्छ। त्यसैले दुर्घटनाबाट जोगाउन हामी लाग्नैपर्छ। पार्टीलाई चलायमान बनाउने अवस्था आएकाले छिटो महाधिवेशन हुनुपर्ने माग पनि आएकाले अब त्यही बाटोमा अग्रसर हुनुपर्छ।

 

कांग्रेस तिखारिएर सामूहिक नेतृत्वमा गएको भन्न मिल्छ ?

विधानसम्मत् पद्धतिमा कांग्रेस अघि बढ्ने देखिन्छ। पद्धतिमा तलमाथि गर्दा दलभित्र ठूलो द्वन्द्व हुनेछ। अब पहिलाको नेपाल होइन, एकात्मक होइन। ७५ बाट ७ सय ५३ तहमा पुगेका छौं। सभापतिहरू त्यहीअनुरूप हुनेछन्। परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेनौं भने वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुलुक चलाएजस्तो हुनेछ हाम्रो पार्टी। पहिला जिल्लाले दिएको निर्देशनबाटै पार्टी चल्थ्यो।

 

अहिले प्रदेशले आफ्नो अधिकार खोज्छ। प्रदेश र केन्द्र मिलेर सहकार्यमा काम हुनुपर्छ। केन्द्रको सबै निर्णय प्रदेशले मान्छ भन्ने छैन। प्रदेशले आफ्नो पनि अधिकार प्रयोग गर्छ। यतिबेला मुलुक पनि यही समस्यामा छ। प्रधानमन्त्रीको दिमागमा मेरो सरकार भन्ने भएकाले प्रदेशसँग समस्या देखिएको छ।

 

महासमितिबाट जिल्ला र स्थानीय तहका नेता अब कस्तो सन्देश बोकेर गाउँ जालान् ?

विधानको विषय टुंग्याउन आवश्यक छ। आफूले हराएको सय रुपैयाँ पाउँदा जुन खुसी हुन्छ अहिले त्यही अनुभव भएको होला। महासमिति लम्बिए पनि राम्रै भएको छ। निर्वाचनपछि केन्द्रीय समितिको बैठक भयो।

 

जिल्ला सभापतिहरूको सम्मेलनदेखि सबै तहमा निर्वाचनमा भएको हारको विषय निरन्तर उठिरह्यो, अझै उठ्नेछ। विधानको प्रस्तावमा छलफल पनि भए। तिनै छलफल भएर पारित विषय महाधिवेशनमा लैजाने हो। यसपटक विधान नबनाई तुहिने अवस्था आउने हो कि भन्ने आशंका पनि थिए तर त्यो अवस्था रहेन।

 

महासमिति बैठकमा तपाईंजस्ता युवानेताले भूमिका सशक्त रूपमा निर्वाह गर्न सकेनन् भन्दै क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ नि ?

विद्वान साथीहरूले सुझावलाई ग्रहण गर्नैपर्छ। हामीले जति गर्नु पर्ने थियो त्यति गर्न नसकेकै हो। अघिल्लो महाधिवेशनमा युवालाई निर्णायक ठाउँमा पुग्न नदिन पार्टी पंक्तिबाटै दिइएन। अहिले नै भूमिका खेल्ने होइन, सहयोगी बन्ने हो भन्दै युवालाई ढोकाबाहिर राखिएकै हो। हामीले ढोका ढक्ढक्याउने काम गरेका छौं।

 

युवाकै दबाब र लगातारको भूमिकाले महासमिति बैठक नतुहिएर टुंगिने अवस्थामा पुगेको हो। उत्तेजित भएको भए अवस्था अर्कै हुनसक्छ भनेर संयमित भई हामीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्‍यौं। अब हाम्रो ध्यान महाधिवेशनतर्फ नै हो। हामीले महासमिति मागेकै महाधिवेशनतर्फ लैजान हो।

 

महाधिवेशनमा पुरानै अडानमा अघि बढ्ने त होला ?

हाम्रोजस्तै अधिकांशको चासो महाधिवेशन नै हो। आफ्नो पद वा अडानको विषय भन्न धेरै छिटो होला। तर पहिला जुन पदमा म अघि बढें त्यसबाट झर्ने भन्ने पक्कै हुन्न। प्रतिस्पर्धामा विश्वास राख्ने युवा भएकाले विचलित हुन्न।

 

महासमितिमा उठेको धर्मको विषयमा बीचको बाटो खोज्न यहाँले भूमिका निर्वाह गर्नुभएको हो ?

धर्मको विषय उठेको हो। यसमा हस्ताक्षर अभियान पनि चलेको छ। यस्ता विषय खुलेर छलफल गर्न आवश्यक छ। हामी पुरानो अवस्थामा फर्कन लाग्यौं भनेर त्यो विषय पन्छाउन खोज्नु हुँदैन। हिन्दुराष्ट्र हुनैपर्छ भन्दै गर्दा अर्कोले म बौद्धमार्गी हो भनेको विषय पनि भुल्नु हुँदैन। हामी स्पष्ट हुन आवश्यक छ। धर्म व्यक्तिको निजी विषय हो।

 

कसैको छनौटलाई दखल पुर्‍याउन मिल्दैन। अभ्यास गर्न/नगर्न धेरै संख्या भएका हिन्दुदेखि कम भएका अन्य धर्मका व्यक्तिसमेत स्वतन्त्र छन्। संविधानमा पनि सबैखाले धर्म अभ्यास गर्न पाउने उल्लेख छ।

 

राष्ट्रको पहिचानसँग जोडिएका धेरै प्राचीन धर्मको संरक्षण गर्ने जिम्मा राज्यको हो। धर्म अभ्यास गर्न पाइन्छ तर परिवर्तन गर्न पाइँदैन भन्ने विषयलाई राज्यले ध्यान दिनु आवश्यक छ। प्रायोजित ढंगले चलेको धर्मान्तर रोक्नुपर्छ। कांग्रेस स्पष्ट भएर यसमा अघि बढ्नुपर्छ। हिन्दुराष्ट्रको मतको पछाडिको भाव सनातन धर्मको संरक्षण भएकाले यो दायित्वबाट कांग्रेस पन्छिनु हुँदैन।

 

कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा प्रभावकारी बन्न सकेन भन्ने आशंका छ भन्न खोज्नु भएको हो ?

हो, प्रतिपक्षमा हामी निकै कमजोर देखिएका छौं। त्यही विषय महासमितिमा उठ्यो पनि। सरकारको काम सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा भूमिका प्रभावकारी नभएकै हो। संसद्मा र पार्टीमा हाम्रो भूमिका के भनेर अघि बढ्न सक्नेगरी काम गर्नुपर्छ। अबका दिनमा सामूहिक संकल्पको अवधारणा बनाएर गइयो भने स्वतः ऊर्जा थपिएर पार्टी नियमित प्रक्रियामा जानेछ। आम मानिसलाई कांग्रेसले कति पद बनायो के अर्थ।

 

कांग्रेसको पुरानो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध धुमिल हुँदै गएको हो ?

यस विषयमा कांग्रेस अलमलिएको छ। यो सम्बन्धललाई कायम गर्न अग्लो व्यक्ति नै काफी थियो तर अहिले यस्ता विषयमा निरन्तर अध्ययन गर्ने, सम्बन्धको विश्लेषण गर्ने र इन्स्टिच्युसन मेमोरीमा नराख्ने हो भने धारणामा अल्मलिन्छ।

 

कुनै पनि बेला गर्नुपर्ने भूमिकाबाट पनि च्युत हुनेछ। निश्चित समिति वा विभागबाटै काम गर्न सकिनेछ। छिमेक र तेस्रो विश्व हेर्ने थिंकट्यांक आवश्यक छ कांग्रेसभित्र। एकाडेमीले पनि भूमिका खेल्न सक्छ। त्यसबारे पनि छलफल गर्न आवश्यक छ।

 

कूटनीति सरकारले सञ्चालन गर्ने भए पनि यसको नीतिमा सबैको धारणा उही हुनुपर्छ। सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिबारे प्रतिपक्ष कत्तिको जानकार छ ?

सरकारको पछिल्लो कूटनीतिक गतिविधिबारे प्रतिपक्ष औपचारिक रूपमा जानकार छैन। यस विषयमा बहस भएकै छैन। सरकारको यस्तो गतिविधिमा कांग्रेस स्पष्ट भएर जान आवश्यक छ। हाम्रो भूमिका कतिपय विषयमा पूर्ण सहयोग गर्ने र कतिपयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नेमात्र नभई प्रतिरोध नै गर्ने हो।

 

सरकारले जे पनि गर्न सक्छ तर त्यसको जानकारी प्रमुख प्रतिपक्षले राख्नैपर्छ। यस्ता विषयमा राम्रोसँग काम गर्न पार्टीभित्र विभाग हुनु आवश्यक छ। विभाग भएपछि धारणा बन्छ, सार्वजनिक चासोको विषय बन्छ अनि सरकारसँग संघर्ष गर्न सहज हुन्छ।

 

पछिल्लो समय कूटनीतिक सम्बन्ध जथाभावी चले झैं लाग्दैन ?

पक्कै, केही राम्रा काम भए। तर बिम्स्टेक सम्मेलनमा भारतको प्रस्तावमा सैन्य अभ्यासमा सहमति जनाएर पछि हट्ने आलोकाँचो काम भयो। पहिले नै अध्ययन गरेनन्। फरक क्रिश्चियानिटी धर्मका लागि युनिफिकेसन चर्चको प्रत्यक्ष संलग्नतामा एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा सरकार सहभागी भई अवार्ड लिने काम भयो।

 

यसमा सल्लाहकार चुके। आफैं निम्ता लिएर हिँडे। यसले मुलुकलाई कूटनीतिक रूपमा लज्जित मात्र बनाएन विचलन नै ल्याइदियो। पुरानो साख स्खलित भएको छ। अहिले अमेरिकाको विषयमा पनि सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।

 

शक्ति मुलुकसँग सम्बन्ध राख्नैपर्छ। तर कुन तहमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय पनि ख्याल गर्न आवश्यक छ। यस्ता विषयमा सभापति चनाखो हुनुपर्छ। हामीले यस्ता विषयलाई चासोपूर्वक सोच्न आवश्यक छ। हामीकहाँ दिग्गजहरू छन्। उनीहरूको धारणा बुझ्नुपर्छ। पार्टी सञ्चालन गर्दा यस्ता विषयमा ख्याल गर्नैपर्छ।

 

सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकामा आउने धारणा हेर्दा प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावशाली नभएको जनठम्याइबारे के भन्नुहुन्छ ?

हो, जनताको यो आकांक्षा र धारणाप्रति म सहमत छु। हामी प्रतिपक्षमा कमजोर नै देखिएका छौं। हामीले भन्दै आएको छाया सरकार त्यही हो। संसद्मा यस्ता विषय सम्बन्धित व्यक्तिले उठाउने। विषयगत विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर उचित र अनुचित ठहर गर्दै उनीहरूको सुझावसहित प्रस्तुत हुने।

 

कांग्रेसमा जति दिग्गज कुन दलमा छन् ? छाया परराष्ट्र, गृह, अर्थ, ऊर्जा श्रममन्त्री भएका भए अहिलेको गतिविधि उनीहरूले नै बाहिर ल्याउँथ। सरकारको असफलताको तथ्य/तथ्यांक उठाउँदै जाने थिए। यसले पार्टीको पर्फेन्स पनि राम्रो नभई विषयगत विज्ञहरू हुर्कंदै जाने थिए। हामी यस्ता विषयमा चुकेका छौं।

 

सरकारका गतिविधिप्रति प्रतिपक्ष सन्तुष्ट भए झैं देखिन्छ त ?

विभिन्न स्तरबाट असन्तुष्टि व्यक्त पनि भएका छन्। तर, हामीले व्यक्त गरेका असन्तुष्टिबारे जनतालाई ध्यानाकर्षण गर्न सकेका छैनौं। प्रतिपक्षले जनताको धारणा स्पष्ट पार्दै उनीहरूको तागत जोडिँदामात्र सरकार हामीसँग डराउने हो।

 

अन्यथा सरकारको विरोधमा बोलेर केही हुनेवाला छैन। जनताको ध्यान तान्ने गरी बोल्न जरुरी छ। कांग्रेसले सही कुरा बोल्यो अब त्यसैमा संगठित भएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने आम धारणा बन्यो भने मात्र प्रतिरोध वा संघर्ष हुने हो।

 

पार्टी नेतृत्वबाट यस्तो किसिमको विरोध नहुँदा समस्या भएको हो ?

यो कुरा नेताले बुझ्न आवश्यक छ। दलको नेताले जिम्मा लिएपछि हामीले मद्दत गर्ने हो। पार्टी सामूहिक हो, तर संसदीय दलको नेता सबैभन्दा जिम्मेवार हुनुपर्छ।

 

पछिल्लो समय मुलुक बिचौलियाको चंगुलमा परे झैं लाग्दैन ?

प्रतिपक्षबाट यस्तै शान्त वा छरिएका विचार आइरहँदा बिचौलियाले चलाएको भान सबैलाई हुनेछ। सरकारले गरेको गलत निर्णयमा औंला नउठाउँदा त्यो विषय प्रतिपक्षप्रति नै उठ्ने छ। बूढीगण्डकी, स्मार्ट लाइसेन्स हावाई काण्डदेखि एअरपोर्ट काण्ड र राष्ट्रपतिका लागि गाडी खरिदबारेका विषयलाई प्रतिपक्षले उचित ढंगले उठाएर जनसमक्ष आफ्ना धारणा राख्न सक्नुपर्छ।

 

सडक र सदन दुवै प्रतिपक्षको हो तर हामी त्यसमा कमजोर भएका छौं। नेतृत्वले यसमा ध्यान दिनुपर्छ। लामो समय सरकारमा बसेको र पार्टीको नेतृत्व गरिरहेकाले अनावश्यक आलोचना हुन्छ नै तर यसबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ।

 

कतै नेपालमा अतिवाद हाबी भई मुलुक आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्ने त होइन ?

संसार यतिबेला आफैंभित्रको विविधताको संघर्षमा छ। अमेरिकादेखि जर्मनीसम्मको निर्वाचन हेर्दा त्यस्तै संघर्षको प्रभाव देखिन्छ। ती मुलुकले समावेशी लोकतन्त्रको बाटो समातेको भए पनि अल्मलिएको देखिन्छ। नेपालले तय गरेको समावेशी लोकतन्त्रको बाटो आफैंमा उदाहरणीय छ।

 

यसलाई सम्हाल्न सकेमा विश्वमै नेपाल धेरै ठूलो अर्थ राख्छ। आन्तरिक विषयमा अलमलिँदै कूटनीतिलाई हेलचक्राईँ गर्न हुँदैन। हामीले बाह्य तालमेल मिलाउन नसक्ने हो भने हामी शक्ति र उदयशक्तिको रणनीतिक जालमा पर्नेछौं। यसमा हामी इन्सुलेट हुनैपर्छ।अन्नपुर्णपोष्टबाट