पत्रकार महासंघको चुनाव पनि प्रत्यक्ष प्रणालीमा, १२ बुँदे विराटनगर घोषणापत्र जारी
नेपाल पत्रकार महासंघको अबदेखिको निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणालीबाट हुने बाटो खुलेको छ । विराटनगरमा सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनले खर्चिलो र भड्किलो तरिकाले हुदै आएको निर्वाचन प्रणालीले आर्थिक समस्या र पेशामा विकृति बढाउन थालेको निकर्ष निकाल्दै विकल्प खोज्न निर्देश गरेपछि अगामी निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणालीबाट गर्न बाटो खुलेको हो ।
अध्यक्ष गोविन्द आर्चायले विराटनगरमा भएको राष्ट्रिय सम्मेनलको निर्णयलाई ६ र ७ पुसमा धनकुटामा बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकबाट अनुमोदन गर्ने र फागुनमा हुने साधारण सभाबाट विधान संशोधन गरेर विधिबत रुपमा महासंघमा प्रत्यक्ष प्रणालीको निर्वाचनको थालनी गराउने बताए ।
अध्यक्ष आर्चायले भने, ‘अब खर्चिलो र भड्किलो निर्वाचन प्रणालीलाई महासंघले धान्न सक्दैन यसैले विधान संशोधन मस्यौदा समिति निर्माण गरेर तीनवटै तहको एकैचोटी प्रत्यक्षबाट निर्वाचन गराउन साधारणसभामा प्रस्ताव लैजान्छौ ।’
सम्मेलनमा सहभागी पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा र प्रदेश समितिका अध्यक्षहरुले महासंघको वर्तमान निर्वाचन प्रणाली एकदमै खर्चिलो हुँदा महासंघ शैक्षिक मगन्तेका रुपमा चिनिन थालेकोले विकल्प खोज्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
उनीहरुले भडकिलो र खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीकै कारण पत्रकारले मात्र नभएर महासंघले समेत जर्बजस्ती चन्दा संकलन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका थिए ।
हाल भइरहेको पार्शद प्रणालीको निर्वाचनले पत्रकारहरुको पेशागत मर्यादामा समेत ह्रास पु¥याइरहेकोले प्रत्यक्ष प्रणालीको विकल्प नभएको बताएका थिए । विराटनगरमा सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनले सदस्यता वितरणको अनुगमन नियमन गर्ने अधिकार प्रदेश समितिलाई दिएको छ ।
सम्मेलनले आर्थिक स्रोत खोज्ने र पत्रकारिताको विकासका लागि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने अधिकार पनि प्रदेश समितिलाई प्रदान गरेको छ ।
१२ बुँदे विराटनगर घोषणा पत्र जारी
सम्मेलनले १२ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । जसमा निजामती कर्मचारी र सक्रिय नभएका पत्रकारको सदस्यता नवीकरण नगर्ने अनि शुद्धिकरणमा सबै जिल्ला शाखाहरुलाई कठोर बन्न पनि निर्देशन गरेको छ । साथै संघ, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने कानूनहरु जथाभावी नबनाउन पनि आग्रह गरेको छ ।
महासंघका सबै जिल्ला र प्रदेश समितिहरुले निर्माण भएका कानूनहरुको सुक्ष्म अध्ययन गरेर छलफल चलाउने पनि सम्मेलनले निर्णय गरेको छ ।
सरकारले लागू गरेको न्युनतम पारिश्रमिक लागू गराउन पत्रकार महसघ हदैसम्म कठोर बन्ने र समस्या भएका ठाउँमा कडा भन्दा कडा आन्दोलन गर्ने पनि सम्मेलनले निर्णय गरेको छ । पत्रकारको पेशाको पूर्ण सुरक्षाका लागि समाजिक सुरक्षाको योगदानलाई अगाडि बढाउने पहल थाल्न पनि सम्मेनलले महासंघलाई निर्देश गरेको छ ।
सक्रिय श्रमजीवि पत्रकारलाई सबै खाले सञ्चार सामग्री सञ्चार गृहले उपलव्ध गराउनुपर्ने र नगराएमा सो बरावरको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्मेलनले निर्णय गरेको छ । संचारगृह र पत्रकार महासंघलाई पूर्ण समावेशी बनाउनुपर्ने, सबै तहमा महासंघको काम कारबाही निगरानी गर्न राष्ट्रिय परिषद गठन गर्न निर्देश गरेको छ ।
५ पुस अबरसम्म सञ्चालन भएको सम्मेलनको बन्द सत्रमा महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहाल, शिव गाउँलेले प्रेस स्वतन्त्रता र कानून अनि निर्वाचन प्रणालीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले प्रदेश समितिको अधिकारबारेको निर्देशिका र महासचिव रमेश विष्टले प्रस्तुत गरेको संगठनको आवधिक प्रतिबेदनमाथि छलफल भएको थियो
