सबै निजी विद्यालय सरकारीकरण गर्ने तयारीमा सरकार, अबदेखि निजीलेपनि शुल्क लिन नपाँउने

 

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले शिक्षामा विद्यमान व्यापारीकरण रोक्न भविष्यमा सेवामूलक निजी विद्यालय मात्रै रहने गरी मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

 

अहिले कम्पनीमा दर्ता भएका निजी (संस्थागत) विद्यालयलाई सहकारी, सेवामूलक निजी तथा सामाजिक गुठीमा दर्ता हुन प्रोत्साहित गर्दै भविष्यमा सेवामूलक निजी विद्यालयल मात्रै रहने प्रबन्ध हुनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

 

नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा समावेश गरी माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध गरेको सन्दर्भमा समाजवादउन्मुख राज्य प्रणालीको चरित्रअनुकूल तुल्याउन आयोगले सामुदायिक विद्यालयलाई प्रबलीकरणका लागि प्राथमिकता दिएको छ । हाल ३५ हजार ६०१ विद्यालयमध्ये करीब सात हजार विद्यालय निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन् ।

 

शिक्षामा बढ्दो निजीकरण तथा व्यापारीकरण रोक्न र सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न आयोगले निजी विद्यालयप्रति वाम नेतृत्वको सरकारले कडा नीति अख्तियार गर्ने जनाउँदै आएको छ ।

 

निजी विद्यालयले अभिभावकसँग गुणस्तरीय शिक्षाका नाममा महङ्गो शुल्क लिने गरेको र सामुदायिक विद्यालयको सुधार नभई शिक्षामा वर्गीय खाडल देखिएको गुनासो लामो समयदेखि सुनिँदै आएको छ ।

 

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले सामुदायिक विद्यालयमा नै आफ्ना छोराछोरी पढाउने र निजीमा लगानी गर्न नपाउने, सरकारी सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने हरेक व्यक्तिका छोराछोरीलाई दुई वर्षभित्र सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

 

समग्र शिक्षाको एउटा दूरगामी दृष्टिकोण निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई नयाँ शिक्षा नीति र संरचनासहित समसामयिक सुझाव प्रस्तुत गर्न नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को गत असार ३२ गतेको निर्णयबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा आयोगको गठन भएको हो । शुरुमा चार महीना अवधि पाएको आयोगको पछि एक महिना थप भएको छ ।

 

निजी शिक्षा क्षेत्रका संस्थाले भने निजी विद्यालयलाई निरुत्साहन र आफूहरुको लगानीको अधिकारमा आयोगले बन्देज लगाउने नीतिको असहमति व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

 

सामुदायिक विद्यालयमा सुधारका लागि शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको २० प्रतिशत र कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको आठ प्रतिशत बजेट विनियोजन हुनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । चालू आर्थिक वर्षमा नौ दशमलव नौ प्रतिशत मात्र शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ ।

 

आयोगले सातै प्रदेशमा पुगेर प्राप्त सुझावका आधारमा तयार गरेको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित राष्ट्रियस्तरका दलका नेता र सरोकार भएकासँग छलफल शुरु भएको छ ।

 

शुक्रबारसम्म चल्ने उक्त राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलनले मस्यौदामाथि गर्ने टिप्पणीका आधारमा अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकारलाई बुझाइने आयोगका सदस्य डा. बाबुराम अधिकारीले जानकारी दिए ।

 

प्रतिवेदनले मुलुकको संघीयतानुकूल बालविकासदेखि उच्च शिक्षासम्मको भाबी शिक्षाको पुनःसंरचनाको प्रस्ताव गरेको तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा परेको माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रत्येक स्थानीय तहभित्र जनसंख्या र भूगोलका आधारमा विद्यालय क्षेत्र तयार गर्न सुझाव तयार गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठप्रसाद अर्यालका अनुसार आयोगले थप निर्णय गरेर यही पुस २१ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउने छ ।

 

शिक्षामा समतामूलक अवसरको सुनिश्चितता तथा जीवनोपयोगी, सुसंस्कृत, आधुनिक एवम् प्रविधिमैत्री शिक्षाको माध्यमबाट सचेत, सक्षम, सीपयुक्त, व्यावहारिक र प्रतिष्पर्धी जनशक्ति तयार गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना साकार बनाउन योगदान पु र्‍ याउनु शिक्षा प्रणालीको मूल लक्ष्य हुने गरी आयोगले काम गरिरहेको छ ।

 

राष्ट्रिय आवश्यकता र विश्वपरिवेश अनुकूल उत्पादनमूलक र प्रतिस्पर्धी नागरिक तयार गरी राष्ट्रिय विकास र गरिबी निवारणमा मद्दत पु र्‍ याउने, प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र सदुपयोग गर्न सामाजिक न्याय र समताको आधारमा परम्परागत मूल्य र मान्यताको प्रवर्धन गर्न र रोजगारीको अवसर वृद्धि, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठोस योगदान पु र्‍ याउन दिगो विकास सुनिश्चित गर्न सक्षम जनशक्ति निर्माणका लागि शिक्षाको प्रभावकारी भूमिका पहिचान गर्न आयोगले आठ वटा विषयगत समूह बनाइ काम शुरु गरेको थियो ।