जनतामारा विकास चाहिँदैन भन्दै प्रदशन, ओलीको राजीनामा माग

 

८१ वर्षीय अक्कलबहादुर कार्की पुसको ठिहिर्‍याउने जाडोको बेवास्ता गरेर एकाविहानै माइतीघर मण्डलामा नारा लगाइरहेका थिए । सडक विस्तारले घरविहीन हुन लागेपछि बाध्य भएर धर्नामा आउनुपरेको उनको भनाइ छ ।

 

काठमाडौं, थली निवासी कार्कीको ५ आना जग्गा थियो । सडक विस्तार भएपछि उनको जग्गा तीन आनामा सीमित भयो । उनको घर वरिपरि सडक विस्तार अझै रोकिएको छैन ।

 

‘पेप्सीकोलाको बाटोले हाम्रो जग्गा अर्कोतर्फबाट पनि काट्छ रे, त्यसपछि त मेरो घर पुरै जान्छ’ विहीबार माइतीघरमा भेटिएका कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘एकआना जग्गामा १०÷१० जनाको परिवार कसरी बस्ने ?’

 

बिहीबार बिहान कार्कीजस्तै सडक विस्तारबाट प्रभावित भएकाहरूले माइतीघर मण्डलामा भेला भएर धर्ना दिए । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतले २ असोज ०७४ मा दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्ने माग गरे ।

सरकारले ०६८ सालदेखि काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तार गर्न शुरु गरेको थियो ।

 

अहिलेसम्म १५ हजार घर भत्किसकेको र त्यसबाट एक लाख पचास हजार जना प्रत्यक्ष प्रभावित भएको काठमाडौं, लगनटोलकी विद्या श्रेष्ठ बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘अदालतको आदेशपछि पनि सडक विस्तारका नाममा हाम्रो बासस्थान उजाड्ने कार्य रोकिएको छैन । सरकारको ३० हजार घर भत्काउने योजना छ रे ।’

 

के छ सर्वोच्चको आदेशमा ?

न्यायाधीशत्रय केदार चालीसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशमा जथाभावी सडक विस्तार नगर्न र गर्नै परे प्रचलित कानूनी प्रावधानको अक्षरशः पालना गर्न भनिएको छ ।

 

आदेशमा भनिएको छ, ‘नागरिकको निजी सम्पत्तिमाथि राज्यले अधिकार सिर्जना गर्नका लागि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रचलित कानून जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुरुपको कार्य अनिवार्यरुपमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

आदेशमा कानूनी व्यवस्थालाई सडकको सीमा तोक्दैमा जग्गाधनीको हक र स्वामित्व समाप्त हुन नसक्ने उल्लेख छ ।

 

समाधानको बाटो के ?

आदेश खारेजीको माग गर्दैै सरकारले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन (भ्याकेट) दर्ता गरेको छ । सरोकारवालाहरू भने अदालतको आदेशविपरीत सरकारले सडक विस्तारलाई जारी राखेको बताउँछन् ।

 

सम्पदा बचाउ अभियान संघर्ष समितिका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठ सर्वोच्चको आदेशविपरीत जथाभावी सडक विस्तार भइरहनु नै समस्याको मुख्य जड रहेको बताउँछन् ।

 

ट्राफिक जाम खोल्ने नाममा सरकारले पुरानावस्ती र पुरातात्विक सम्पदामाथि अन्धाधुन्ध रुपमा डोजर लगाइरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘अदालतको आदेश र सडक फराकिलो बनाउँदैमा जाम हट्दो रहेनछ भन्ने प्रमाणित भइसक्दा पनि सरकारले स्थानीयवासीको घर भत्काउन नरोक्नु विडम्बना हो ।’

 

काठमाडौं–१६, बालाजुका भीमदेव श्रेष्ठ सरकारले विभेदपूर्ण तरिकाले सडक विस्तार गरेको बताउँछन् । प्रभावशाली व्यक्तिको घरजग्गा जोगाउन अर्कोतर्फ मनपरी सडक विस्तार भएको उनी बताउँछन् ।

 

सर्वोच्च अदालतले ‘छलफलबाट टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकहरूको घर आँगनमा प्रवेश गर्ने, भत्काउने जस्ता कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु’ भन्ने आदेश दिए पनि विस्तार नरोकिएको उनको गुनासो छ ।

 

काठमाडौं, थलीका ८१ वर्षीय कार्की पनि आफूहरू सडक विस्तारको विरोधी नभएको बताउँछन् । ‘कानून बजोजिम अधिकार देउ भन्दा कतिले हामीलाई विकास विरोधी पनि भन्ने गरेका छन्’ कार्की भन्छन्, ‘सरकारलाई जग्गा नभई नभएको हो भने प्रचलित मूल्यअनुसार घर र जग्गाको क्षतिपूर्ति दिइयोस् ।’

 

लगनटोलकी विद्या श्रेष्ठ भने कतिपय स्थानका पुराना वस्ती भत्काउनुको सट्टा विकल्प खोज्नुपर्ने, भत्काउने पर्ने ठाउँमा सम्बन्धित घरधनीलाई पूर्वजानकारी दिएर सहमति लिनुपर्ने बताउँछिन् । उनीहरूलाई प्रचलित दर अनुसार क्षतिपूर्ती उपलब्ध गराउनुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछिन् ।