नेकपाको बैठकमा मन्त्रीले घूस लिएको प्रमाण सहित पेश, क कस्को हुने भो जागीर चट्
नेकपाको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सदस्यहरुले पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि प्रहार गर्नुका साथै सरकारको कामकारवाहीको समेत चर्को आलोचना गरेका छन् ।
स्थायी कमिटी सदस्यहरुले सरकारले गरेको नियुक्तिदेखि भर्खरै काठमाडौंमा सम्पन्न एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा पार्टी र सरकारको संलग्नताजस्ता विषयमा पनि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
स्थायी कमिटी सदस्य लेखराज भट्टले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दीगम्बर झालाई गरिएको नियुक्तिबारे प्रश्न उठाएका छन् । झा भ्रष्ट छविको व्यक्ति भएको दाबी गर्दै उनले किन र कुन आधारमा उनलाई नियुक्ति गरिएको हो भन्दै नेतृत्वसँग जवाफ माग गरे ।
‘म वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री हुँदा झाले नियुक्तिका लागि घुसको प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसैबेला झा ठीक छैनन् भन्ने बुझेर मैले मतलब नै गरिनँ, उनको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरे । यो कुरा त्यसवेला मैले अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि जानकारी गराएको थिएँ । तर त्यही व्यक्तिलाई योे सरकारले किन नियुक्ति दियो ? यसमा पुर्नविचार गरियोस्’ उनको भनाई थियो ।
बैठकमा नेता भट्टले अध्यक्षद्धय प्रचण्ड र ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन नेतृत्वको उचाई अनुसारको नभएको भन्दै सच्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।
प्रतिवेदनबारे टिप्पणी गर्दै उनले ‘समाजवादतिर जाने बेलामा जनताको जनवादतिर किन फर्किएको ?’ भन्दै आक्रोश यक्त गरे ।
‘मुलुकमा भ्रष्टाचार विकराल समस्याका रुपमा अगाडि आएको छ । यसको नियन्त्रणमा पार्टी र सरकारले बेलैमा गम्भिर बन्नुपर्छ’ नेता भट्टको जोड छ ।
यस्तै अर्का स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले नेताहरुलाई दिइँदै आएको दोहोरो जिम्मेवारी हटाउन माग गरे । ‘नेताहरुलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिने काम बन्द गर्नुपर्छ । मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुख पनि बनाइयो, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ’ पन्तको सुझाव छ ।
यस्तै सरकारले जनभावना अनुरुप काम गर्न नसकिरहेको भन्दै उनले आवश्यक परे मन्त्रीहरुको हेरफेर पनि गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले पार्टी विधानमा एकाएक परिवर्तन भएको भन्दै त्यो कसरी भयो ?भन्दै प्रश्न तेस्र्याए ।
एसिया प्यासिफिक समिटबारे धारणा राख्ने क्रममा उनले भने, ‘सम्मेलनमा सरकार र पार्टीको सहभागिताबारे जनतामा आत्मआलोचना गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’ यस्तै उनले भारतसँग सम्बन्ध सुध्रिएको छ भनिनु पनि गलत भएको टिप्पणी गरे ।
अर्का सदस्य देव गुरुङले भने अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको धारणा राखेका थिए । यद्यपी प्रतिवेदनको भाषामा भने केही समस्या रहेकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने गुरुङले सुझाव पनि दिए ।
अर्का स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टी नेतृत्व, कार्यदिशा र कार्यक्रममै अल्झिरहेको भन्दै गुनासो गरे ।
‘हामी समाजवाद निर्माणको बाटोमा अघि बढ्ने हो फेरि जनवादी क्रान्ति गर्ने होइन । सरकार दलाल पुँजीपतिको प्रभावमा परिरहेको छ । प्रयोग नेताहरु भएका छन् र फाइदा दलाल पुँजीपतिहरुले लिइरहेका छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गरिनुपर्छ’पाण्डेको भनाई थियो ।
उनले एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा पार्टी र सरकारको सहभागिताको चर्को आलोचना पनि गरे । विगतमा छुवाछुत प्रथा रहँदा सुनपानी छर्किने प्रचलन रहेको स्मरण गर्दै पाण्डेले भने, ‘पहिला बाहिर गएर आउँदा सुनपानी छर्किने प्रचलन थियो । अहिले एसिया प्यासिफिक सम्मलेलनले हामीलाई बद्नाम बनायो । सुनपानी छर्किने उपाय निकाल्नुपर्छ । नत्र पार्टीलाई ठूलो नोक्सानी हुनसक्छ ।’
उनले प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पार्टीेको जिम्मेवारी नपाउने हो भने आफू मुख्यमन्त्री छाड्न तयार रहेको मंगलबारको बैठकमा दिएको अभिव्यक्तिलाई चुनौती पनि दिए । भने, ‘पार्टीको विधिविधानअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । ब्यालकमेल नगरौं । विधि र पद्दतिको कुरा हो कुन नेतासँग नेतृत्वले के कुरा गरेको छ ? त्यो मतलबको विषय होइन ।’
यस्तै ऊर्जामन्त्री समेत नेता वर्षमान पुनले सरकारले विस्तारै गति लिइरहेको दावी गरे । उनले हाल तीन तहका सरकार चलाउनुपर्ने र नयाँ संरचनाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने भएकाले केही समस्या भएपनि सरकारले आफ्नो बाटो नविराएको दावी गरे ।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री समेत रहेका अर्का सदस्य रघुवीर महासेठले सरकारले राम्रो काम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको बचाउ गरे । ‘सरकारले भयङ्कर राम्रो काम गरेको छ ’ उनले भने, ‘भीम रावल र वामदेव गौतमले पेश गरेको प्रतिवेदनमा केही राम्रा पक्ष पनि छन् त्यसलाई समेट्नु्पर्छ ।’
अर्का स्थायी कमिटी सदस्य भीम आचार्यले पार्टीभित्र न्याय भएन भनेर कुरा उठिरहेकोले त्यसमा नेतृत्व गम्भीर बन्नु सुझाव दिए ।
‘ आफ्नै पार्टीभित्र त न्याय मिल्दैन भने अरु जनताले कसरी न्याय पाउन सक्छन ्?’ उनको प्रश्न थियो ।
बैठकमा अर्का सदस्य पुष्प कँडेलले प्रतिवेदनमा नमिलेका कुराहरु सुधार्दै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
