प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्छः चित्रबहादुर केसी
राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीयता र प्रदेश सरकार घाँडो भएको बताएका छन् ।
डडेल्धुरामा बुधबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले संघीयता महंगो प्रणाली भएकाले खारेज हुनुपर्ने बताए । ‘यो प्रदेशको काम छैन, हामीले संशोधन प्रस्ताव नै तयार पारेका छाैं, कुनै पनि बेला दर्ता गर्छाैं, ‘ उनले भने । अध्यक्ष केसीले स्थानीय तहलाई थप अधिकार दिनुपर्ने र प्रदेश सरकार खारेज गनुपर्ने बताए ।
उनले सरकारले गर्न सक्ने काम पनि नगरेको दावी गरे । अघि भने, ‘नौ महिनामा कायापलट त हुन सक्दैन तर यो समयमा भ्रष्टाचारीलाई कार्वाही जस्ता साना कार्य पनि नगरेकाले सरकार अलोचित बनेको छ ।’
उनले देशमा तीन तहको निर्वाचन भएपश्चात पनि सरकारले जनअपेक्षाअनुुुसार काम गर्ने नसकेको बताए । ‘हिजो असफल भएका शक्ति केन्द्रहरुले खेल खेल्न सक्ने भएकाले संघीयतामाथि कालो बादल मडारिराखेको छ,’ उनले भने ।
चित्रबहादुर केसीले भने नेपालमा राजतन्त्र पूर्नस्थापना हुन्छ
राष्ट्रिय जनमोर्चाले अझैपनि मुलुकमा राजतन्त्र पूर्नस्थापना हुने खतरा रहेको औंल्याएको छ । यसप्रति सबै सचेत हुनुपर्ने उसको अपिल छ ।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पार्टीले आफ्नो अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्दै यस्तो खतरा औंल्याएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले भारतमा हिन्दुवादीहरुको सरकार भएकोले नेपालमा पनि पूर्वराजा र राजावादीहरु हिन्दू धर्मको नामबाट जनतामा भ्रम फैलाउन अभ्यस्त रहेको गम्भिर आरोप लगाए ।
उनले भने,‘अहिले पूर्वराजा र राजवादीहरु नेपालमा धर्मको नाममा राजनीति गरिरहेका छन् । र, भारतको अनुकुलतामा नेपालमा संघीयता आएकोले यो व्यवस्था कमजोर हुन्छ । त्यही कमजोरीमाथि टेकेर राजतन्त्र व्यँतिने खतरापनि उत्तिकै छ । संघीयता खारेजी नगरिकन नेपालमा गणतन्त्र सुदृढ हुने अवस्था देखिँदैन् ।’ कार्यक्रममा पार्टीको अवधारणापत्र अध्यक्ष केसीले वाचन गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नेकपा मसालका प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीले सही वस्तुगत अवस्था नभई जनवादी गणतन्त्र आउने अवस्था नभएको हुँदा तत्काल् यही गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै सुदृढ गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्त्रिकारी माओवादीको पोलिटव्यूरो सदस्य दिनेश शर्माले प्रतिगामी खतराको विरुद्ध आफूहरु क्रान्तिकारी एकजुट भएर जानुपर्ने बताए । उनले भने,‘त्यसको लागि संयुक्त कार्यक्रम बनाएर जानुपर्छ ।’