पहिला रेल कताबाट ल्याउने ?



हाम्रो इकोनोमि

 

रेल दक्षिणबाट पहिला आउला कि उत्तरबाट ? तीव्र चासोबीच गत सोमबार चिनियाँ टोलीले २ सय पृष्ठ लामो ‘नेपाल–चीन रेलमार्ग’ प्रतिवेदन बुझाएर रसुवातिर हान्निएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दा भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारी, रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र (महिला आयोगका सचिव अनिल ठाकुरको बहिनी–ज्वाइँ), मन्त्रालयका केही सहसचिव र प्राविधिक सामेल थिए । उक्त प्रतिवेदन १० च्याप्टरमा विभाजित छ । जहाँ तिब्बती क्षेत्रीय रेलमार्गको अवस्था र त्यसलाई नेपालसँग कसरी जोड्ने ? स्टेशन कहाँ–कहाँ रहनेलगायत विषय उल्लेख गरिएको छ । तीन खर्ब बजेटमा निर्माण हुन लागेको ८० किमि लामो केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग आठ वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य छ । चिनियाँ टोली रसुवाबाट फर्किएर सीधै पोखरा हान्निएको छ ।

 

चिनियाँकै सहयोगमा निर्माण हुने भनिएको काठमाडौं–पोखरा रेलमार्ग (१७१ किमि लम्बाइको) को स्थलगत निरीक्षण गर्न टोली त्यता गएको हो । यता, रेल विभाग स्थापना भएको दशक पूरा भइसकेको छ । यसबीच परामर्शदातालाई २ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्चिइसकेको छ । यस्तै, ५ अर्ब १५ करोड बराबरको निर्माणको काम भएको र जग्गा खरिद प्रक्रियामा मात्र ३ अर्ब २ करोड खर्चिएको छ । विभागले ७ सय ५० किलोमिटर रेलवे लिक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहे तापनि केही काम हुन सकेको छैन । यसको कारण प्राविधिक जनशक्ति अभाव मुख्य रहेको विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारको भनाइ छ । विभागसँग अहिले प्राविधिक जनशक्तिका नाममा दुई जना सिभिल इञ्जिनियर, एक जना इलेक्ट्रोनिक र एक जना मेकानिकल इञ्जिनियर छन् । सब इञ्जिनियर एक, मेकानिकल सुपरभाइजर र सर्वेक्षक एक÷एक जना मात्र छन् । यस्तै, भारतको ५ वटा नाकाबाट रेल भिœयाउने भनिए पनि जयनगर–बर्दिवास खण्डको ३४ किलोमिटरबोहक काम हुन सकेको छैन ।

मधेसी कर्मचारीसँग किन मिलेन मन ?

अघिल्लो संविधानसभामा विकास समितिको सभापति रहेका जितेन्द्र सोनल अहिले २ नम्बर प्रदेशको भौतिक विकासमन्त्री छन् । तर केन्द्र सरकारद्वारा हस्तान्तरित अनुदानमा चलेका बहुवर्षीय योजनाबाहेक उनी बर्सेनि सडक सामान्य मर्मत, ग्राभेल हाल्नेजस्ता काममा मात्र सीमित छन् । मधेसी सचिवहरूले आफूले भनेअनुसार काम नगरेपछि पहाडेमूलका कर्मचारी खोज्न थालेका छन् । यस क्रममा कौशलकिशोर झादेखि लिएर जिवछ साहसम्मलाई धपाएर सिञ्चाइ विभागबाट घिमिरे थरका सहसचिवलाई आफूमातहत ल्याएका छन् ।
संघीयमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा अन्य जनप्रतिनिधिले समेत मधेसी मूलका भन्दा पहाडी कर्मचारी पठाउन आग्रह गरेको बताइन्छ । उता, प्रदेश २ को वन मन्त्रालयअन्तर्गत सबै डिएफओ मधेसी मूलका पठाइएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणका बेलाको अनियमितता छानबिनका लागि अख्तियारमा निवेदन परेको छ ।

बैठकबाटै कोही बेपत्ता

गत वर्षको निर्वाचनबाट विपक्षी बेञ्चमा साँघुरिएको कांग्रेसलाई थप बलियो बनाउन देशैभरिका महासमिति सदस्य बैठकमा आए पनि त्यसले कांग्रेसमा अर्काे गुट जन्माइदिएको छ । अहिलेलाई त्यो गुट अदृश्य भए पनि सिंहदरबारको पश्चिम गेटैअगाडि एउटा पार्टी प्यालेसमा चलिरहेको बैठकका सहभागीले भने प्रत्यक्ष देख्न पाएछन् ।

 

गुट जन्मिएको सुइँको सहभागीले त्यतिबेला पाए जतिबेला उपसभापति विमलेन्द्र निधि हराएको भन्दै सभाहलमा हंगामा शुरु भयो । निधि बैठकको दोस्रो दिन अकस्मात् हराएका हुन् । मञ्चमा उपसभापति नभएको खासखुस त सहभागीले गरेकै थिए, पछि त्यो कुरा सभाहलमा ढिला प्रवेश गरेका सभापति शेरबहादुर देउवाको कानमा पनि पुग्यो । अनि उनले खोइ निधि भने, देब्रे दाहिने बसेका नेतालाई सोधे तर कसैले जवाफ दिन नसकेपछि गोजीबाट फोन झिके र हकारे । तैपनि, केही घण्टापछि मात्र उनी त्यहाँ उपस्थित भए र त्यस दिनका लागि आफूले केही नबोल्ने सन्देश उद्घोषकलाई दिए । देउवालाई उनले आफू विधान मस्यौदाको बैठकमा गएको बताए पनि त्यो काम देउवाले अरू नै नेतालाई लगाएका थिए ।

 

निधि हराउनुको कारण भने गच्छदार थिए । तर गच्छदारले उनलाई केही भनेका होइनन् । कुरो पहिल्यै दिनको थियो । त्यसदिन सभाहलमा विजय गच्छदारको प्रभाव देखेर उनी खुम्चिएको चर्चा छ । गच्छदारले भाषणमा बारम्बार गुटबन्दी अन्त्यको आग्रह गरिरहेका थिए र उनले गरेको भाषणलाई सहभागीले गड्गडाहट तालीका साथ स्वागत गरेका थिए । त्योभन्दा अघि उनले देउवा र पौडेललाई हात समातेर एकता प्रदर्शन गर्न लगाएका थिए । उनले भनेपछि दुई नेताले माने र हात समातेर माथि उठाइदिए पनि । गच्छदारले हात उठाएर एकता प्रदर्शन गर्न भनेपछि नेताहरूले माने भनेर मिडियामा प्रचार भयो ।

 

त्यो कुरा पनि निधिलाई मन परेको थिएन ।
अर्काे रोचक पक्ष के छ भने एकातिर गच्छदारको हाइहाइ भएका बेला यता निधिको राजनीतिक प्रस्तावको सो बैठकले कडा आलोचना गरेको थियो । कांग्रेस विचारविहीन पार्टी बनेको भनी बजारमा व्यापक हल्ला आएका बेला झारा टार्ने शैलीमा उनले यो प्रस्ताव पेश गरेका थिए । सभापति देउवाले राजनीतिक प्रस्ताव लेख्न निधिलाई नै भनेका हुन् । तर उनको प्रस्ताव झारा टार्ने खालको भन्दै हलबाट बारम्बार प्रश्न आएपछि देउवाले पनि त्यसमा टिप्पणी गर्नुप¥यो । यस कुराले उनलाई अप्ठेरो पर्नु स्वाभाविकै हो । अघिल्लो दिनको यो हर्कतपछि उनी भोलिपल्ट नआएको अनुमान केहीले गरे भने अधिकांशको लख मधेशमा गच्छदारको बर्चस्व बढ्दै गएकोमा थियो । यत्रो महासमिति बैठकमा निधिको उपस्थिति उपसभापतिको जस्तो नभएको धेरैको गुनासो थियो । त्यसमाथि देउवाले पनि उनलाई हप्काएका छन् ।

 

यी सबै पृष्ठभूमिको भित्री कुरा भने अर्कै छ । निधि गच्छदारलाई भिœयाएकोमा देउवासँग बेखुस छन् । गच्छदार आएपछि उनले सार्वजनिक रूपमै ‘देउवाले सौता हालेको’ टिप्पणी गरेका थिए । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा राजेन्द्र महतोलाई उठ्न नदिने वातावरण मिलाइदिन दक्षिणलाई निकै गुहारे पनि अन्तिममा सम्भव भएको थिएन । महतो उठे, निधि हारे । हार्ने अवस्था देखेपछि उनले आफ्नो शक्ति गच्छदार हराउन लगाएको भित्री मधेशी स्रोत बताउँछ । आफू हारेर गच्छदार जित्ने हो भने पार्टीमा उनको बर्चस्व बढ्न जाने देखेर उनी हराउनतिर लागेका थिए तर सकेनन् । दक्षिणले त्यतिबेला नमानेको रिस उनले अहिले जनकपुरमा योगी आदित्यको आगमनको विरोध गरेर पोखेको हुनुपर्छ ।

 

त्यसयता कांग्रेस पार्टीका हरेक बैठकमा दक्षिणको धाक लगाउने, देउवाको दक्षिणतिर राम्रो छैन । बरु आफूले राम्रो बनाइदिने जस्ता रवाफ देखाउने गरेकामा अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । यतिखेर गच्छदार देउवा नजिक छन् तर निधि छैनन् । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा गृहमन्त्री निधिले अर्कै आइजी ल्याउन खोजेको र त्यो कुरा आफैले मिडियामा दिएको भनी देउवा पनि उनीप्रति सशंकित छन् । यी सबै कुरा अहिले आएर महासमिति बैठकमा देखिएको छ । यसरी गुटअन्त्यको अनुनय गरिरहेका कार्यकर्ताले फेरि तराईमा मात्र केन्द्रित भए पनि कांग्रेसमा अर्काे गुट जन्मिएको महसुस गरेका छन् । यसले सोझा सीधा कांग्रेसी जनको मन अमिलो भएको पाइन्छ ।

नेपालका चोर कति चलाख

चोरहरु कति चलाख भने अर्काको झोला फुटाएर सामान उछिट्याउने र अरुकै भिजिटिङ कार्ड हालिदिएर फसादमा पार्ने † त्यसमाथि विदेश जाने नेपाली पनि यति हुस्सु कि गहना गुरिया हाते झोलामा नबोकेर लगेजमा हाल्ने ।

 

यस्तो घटना देखिएको हाम्रै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हो । ६ डिसेम्बरको दिन । टर्किस एयरको उडान नं. ७२७ बाट दिउँसो १२ः३० बजे पोर्चुगलसम्मको यात्रा तय गर्दै थिइन्, शिवकुमारी सेनले । सेक्युरिटी जाँचपछि ब्यागेज कार्गोतिर गयो । तर, लिस्बन पुगेर हेर्दा सबै उस्तै, मात्र एकथान तिलहरी फेला परेन । बरु, तिलहरी राखिएको ठाउँमा पर्यटन मन्त्रालयका प्रशासन हेर्ने उपसचिव दीपक थापाको भिजिटिङ कार्ड भेटियो । शिवकुमारीले भाइ मिलनप्रतापलाई भाइबरमा उक्त कार्डको फोटो खिचेर पठाइन् । चोरले काम फत्ते गरेर आफ्नो पहिचान किन राख्थ्यो र ? तै, भिजिटिङ कार्ड नै भेटिएपछि सोधखोज त गर्नुप¥यो । मिलनले निवेदन दिए, परराष्ट्र मन्त्रालयमा ।

 

मन्त्रालयले छानवीनका लागि निवेदनसहित पठायो, विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयलाई । त्यहाँस्थित प्रहरी टोलीले सिसिटिभी हेरेर छानवीन गर्दैछ । विमानस्थल कार्यालयले त्यसबेला ड्युटीमा टर्किस एयर र नेपाल एयरलाइन्सका कुन–कुन कर्मचारी थिए भनेर खोजिरहेको छ । उनले यात्रा शुरु गरेका बेला त्यहाँ कुन–कुन लडेर फिल्डमा थिए भन्ने पनि खोजी हुँदैछ । उपसचिव थापाको भिजिटिङ कार्ड कसैले हालिदिएको हो वा कुनै दिन आफैँले कुनै सन्दर्भमा लिएको भन्ने पनि यकिन हुन सकेको छैन । भिजिटिङ कार्ड भेटिंदैमा उनीमाथि नै शंका गर्ने र अनुसन्धान थाल्ने कुरा पनि हुँदैन । किनभने, भिजिटिङ कार्ड सार्वजनिक प्रयोजनका लागि मानिसले तयार पारेको हुन्छ र भेटिए जतिलाई दिनसक्छ ।

 

विमानस्थलको लापरवाही कतिसम्म छ भने, पुस १ गते दिउँसो ३ः४० बजे एकजना क्यानेडियन नागरिक डेनिस लेपाजले झण्डै चरेश पास गराए । सेक्युरिटी चेक गराइने तल्तिरका सबै नाका उनले सुरक्षित रुपमा पार गरिसकेका थिए । त्यसक्रममा आपत्तिजनक सामान केही भेटिएन । तर, माथिल्लो तलमा रहेको अन्तिम सुरक्षा जाँच्ने ठाउँको एक्सरे मेसिनमा देखियो, तीन किलो चरेश । सामान्यतया मिलेमतोबिना यस्तो काम हुनसक्दैन । किनभने, माथिको एक्सरे मेसिनले देखाउने त्यही कुरा तलको मेसिनले नदेखाउने प्रश्नै उठ्दैन ।

नोट बोक्दा पाइने जीवनभरको चोट

हातभरि भारु भएर के गर्नु, चल्दैन † आफ्नै देशको पाँच हजारभन्दा बढी नगद बोकेर विदेश जानुस्, प्रहरीले एयरपोर्टमै समातेर थुृन्छ र पैसा पनि जफत गर्छ । सम्भवतः संसारमा यस्तो भुक्तमान नेपालबाहेक कहीँका नागरिकले खेप्नु परेको छैन ।
दिनदिनै जटिल बनिरहेको मामिला छ, भारुको । विदेशीको नोट हाम्रो देशमा चल्नका लागि सम्बन्धित देशले सबै विवरण खुलाएर सूचना पठाउनुपर्छ । सन् २००० सालभन्दा अगाडि भारतले निकाल्ने सबै नोट चल्छ भनेर जानकारी आउँथ्यो । त्यही व्यहोराका आधारमा नेपालको केन्द्रीय बैंकले सबै बाणिज्य बैंकहरुलाई सर्कुलर गर्ने हो । नेपालकै नोट बजारमा छर्दा पनि सूचना निकालिएको हुन्छ । केही वर्षअघि करोडौँ भारुसहित पाकिस्तानी दूतावासका प्रथम सचिवलगायत कूटनीतिज्ञहरु पक्राउ परे ।

 

त्यसपछि नेपालमा पाँच सय र हजार दरको भारुमा प्रतिबन्ध लाग्यो । भारतले ‘प्रतिबन्ध’ भनेका दिनदेखि नेपालीले त्यस्तो नोट चलाउन पाएनन् । २०१६ मा उताका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चल्न पाउने गरी प्रतिबन्ध खोलिदिए । पाँच सय र हजारको नोट चल्ने, तर एकजनाले २५ हजारभन्दा बढी बोक्न नपाउने सूचना जारी भयो । लगत्तै सन् ०१७ मा भारतमै पनि नोटबन्दी भयो । उताका जनतासँग भएको पाँच सय र हजार दरका नोट सबै साटिए । तर, नेपालीसँग भएका नोट साटिएनन् । भूटानमा त्यसो गर्दा साटियो । अझै राष्ट्रबैंकसँग पाँच÷६ करोड त्यस्ता नोट कागजको खोस्टासरि थन्किएको छ । सर्वसाधारणसँग भएको नलिए पनि कम्तिमा बैंक र बित्तीय संस्थासँग भएको पैसा त लिइदिए हुने नि ! भारतीय पक्षबाट यो समस्याको सुनुवाई गरिएको छैन ।

 

बीचमा भारतमा दुई सय, पाँच सय, दुई हजारको नोट छापियो । यो नोटको स्थिति के हो ? फिचर के हो ? नेपालमा चल्ने, नचल्ने स्थिति के हो भन्नेबारे अझैसम्म केही जानकारी आएको छैन । त्यसो भएपछि प्रहरीले भारुसहित मानिसहरु पक्रिन थाल्यो । पक्रिएको नोट चल्छ कि चल्दैन भनेर प्रहरीले सोध्दा राष्ट्रबैंकले चल्दैन भन्नुपर्ने स्थिति छ । किनभने, त्यो नोट चलाऊ भनेर भारतले अहिलेसम्म भनेको छैन । यदि भारतले निकालेका नयाँ नोटहरु चलाऊ भनेछ भने पनि अब नेपालले सजिलै मान्ने अवस्था छैन ।

 

उता, हाम्रो मुद्रा भारतमा मात्र हैन, नेपालको ७ प्रदेश, ७७ जिल्लाबाहेक कहीँ पनि चल्दैन । बरु, कुनै पनि नेपालीले पाँच हजारभन्दा बढी नगद लिएर विदेश गयो भने समातिन्छ र बिगोको तीन गुणाभन्दा बढी जरिवाना पनि हुन्छ । चार वर्षअघि कतार जाने एकजना नेपालीको झोलामा तीन लाख रुपैयाँ भेट्दा प्रहरीले समात्यो । समातिएका नेपालीले आफ्नै घर बेचेर ल्याएको पैसा भने । तर, त्यसबापत दुई वर्ष जेल बसेपछि तीन लाख रुपैयाँ जफत भयो ।
एकातिर नेपालीले आफ्नो देशको पैसा आफ्नै भूमिमा बोक्दा हाम्रो अध्यागमनले रोक्छ भने अहिले भारतमा चलनचल्तीमा रहेको नोट चलाउँदा दुबै देशका जनतालाई सास्ती छ । भारतीय नागरिक (मानसरोबर) हिल्सा जाने भनेर गाडीभरि आउँछन् ।

 

सजिलोको लागि पाँच सय र दुई हजारको ठूलै नोट बोक्छन् । होटलमा भात खान्छन्, सुत्छन् । पैसा दुई हजारको दिन्छन् । भात खाइसकेका हुन्छन् । नचल्ने पैसा भए पनि व्यापारी पैसा लिन बाध्य हुन्छ । कि, ‘भैगो, त्यत्तिकै जाऊ भन्नुप¥यो †’ व्यापार गर्न बसेकोले त्यसो भन्न पनि मिलेन । अब त्यो पैसा प्रहरीले जफत गरिदियो भने उल्टै व्यापारी फस्छ । भारतको पैसा लिए पनि आखिर फस्ने निर्दोष नेपाली नै हुन् । यो समस्या फुकाउन राष्ट्रबैंक पहल गरिरहने, भारतीय रिजर्भ बैंकका अधिकारीले नसुनिदिने कारण समस्या विकराल बन्दैछ ।

 

उता, विवादास्पद व्यापारी अजेयराज सुमार्गीले पैसा विदेश लैजाने कुरा अगाडि बढिरहेको छ । तर, सांसदसमेत रहेका अर्बपति बिनोद चौधरीलेचाहिँ हुण्डीको अवैध जालो समाएर विदेशमा कारोबार चलाइरहेको राष्ट्रबैंकका अधिकारीहरु नै दावी गर्छन् । हुण्डी बित्तीय अभिलेख नहुने र पैसा जस्ताको तस्तै चाहेको ठाउँ पुग्ने अनौपचारिक सञ्जाल हो ।

जासुस हाँक्ने नयाँ जिम्मा

सेनाको इन्फेन्ट्रीतर्फका एकसहित प्राविधिकबाट आधा दर्जन बढीले एकतारे जर्नेलको फुली लगाउने भएपछि नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा छानवीन चलिरहेका शैलेन्द्र थापा र सञ्जयसिंह भण्डारी छुट्ने पक्कापक्की भएको छ ।

 

शरद गिरीको निम्ति १५ दिने सूचना प्रकाशित भएपछि यी दुई भाइसँगै नागरिकता केरमेट गर्ने सैनिक सचिव सरोजप्रताप राणाको समेत जागिर धरापमा परेको हो । अबको बढुवा सिफारिशमा परेका छन्, मध्यपूर्वी पृतनामा कार्यरत कर्णेल आशबहादुर तामाङ । उनीसँगै एकतारे जर्नेल बन्नेमा रणनीतिक तथा दीर्घकालीन योजना निर्देशनालयका कृष्णदेव भट्ट, पूर्वडिआइजी तथा ललितपुरबाट नेकपाका सांसद नवराज सिलवालका भाइ सुदर्शन, लामो समय प्रकृति संरक्षण शिक्षालय (निकुञ्ज) मा बसेर अकुत कमाएका कृष्णप्रसाद सापकोटादेखि जङ्गी असवाव निर्देशनालयका सुशीलकुमार भण्डारीसम्म छन् ।

 

प्राविधिकतर्फका डा.सुशीलबहादुर रावल, डा.इभा श्रेष्ठ, रमा सुब्बा, डा.अमित जोशी, डा.राजीवकुमार देव र डा.श्रीजन मल्ल पनि जर्नेल र फुल कर्णेलको फुली लगाउनेमा परेका छन् ।
त्यस्तै, अस्ति सोमबारदेखि लागु हुने गरी सेनाको जासुसी विभाग प्रमुखमा दिपायलबाट झंकरबहादुर कडायत आएका छन् भने उनी रहेको सुदूरपश्चिम पृतनामा बालकृष्ण कार्की सरुवा–बढुवा हुने भएका छन् । सैनिक सचिवमा भने नं. ६ बाहिनी अड्डा बैरेनीका निर्मलकुमार थापा र त्यहाँ लवकुमार थापाले पोष्टिङ पाएका छन् ।

समातिएको सुन ल्याउनै सकस

नेपालको बहुचर्चित ३३ किलो सुन भारतीय शहर कोलकातामा मंसिर २१ गते फेला परे तापनि नेपाल आउने सम्भावना भने एक प्रतिशत पनि छैन ।
सुनसरी, इटहरी–५ निवासी हेमप्रसाद शर्मा र राकेशप्रसाद नाम गरेका नेपालीबाट बरामद भएको भनिएको उक्त सुनबारे भारतीय आसूचना निर्देशनालयले त्यहाँस्थित हाम्रो वाणिज्यदूतावासलाई जानकारी दिएको छ ।

 

तर, त्यो सूचना नेपाली नागरिक समातिएको कारणले मात्रै पठाइएको हुनुपर्ने काठमाडौंस्थित सरकारी अधिकारीहरुको अनुमान छ । त्यहाँ कुनै अवैध सामान बरामद भएमा सुराकीलाई २० प्रतिशत पुरस्कार दिने व्यवस्था छ । तर, भारु दश करोड पैंतालिस लाख अड्सठ्ठी हजार सात सय साठी बराबरको त्यो सुन नेपाल पठाइएमा सुराकी भत्ता पाइँदैन । हातमा परिसकेको माछो माया मारेर भारतीयले काम गर्लान् भन्नेमा सरकारी हाकिमहरुले विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् ।

 

त्यो सुन नेपाल आउन नेपाल र भारतका भन्सार प्रमुखहरुको संयन्त्रमार्फत जोडबलमा दिल्लीको उच्च नेतृत्वबाट मात्र सम्भव छ । सन् १९६२ को इण्डियन कष्टम एक्टमा फौजदारी मुद्दाको वारदात जहाँ भयो त्यहीँ मुद्दा चल्ने व्यवस्था छ । त्यसैले अवैध तवरले ओसारपसार भइरहँदा बरामद भएको उक्त सुनबारे भारतीय निकायले त्यहीँको अदालतमा मुद्दा लैजाने सम्भावना रहेको बताइन्छ । सन् २०१५ सम्म भारतमै बस्ने गरेका हेमप्रसाद नेपाली नागरिक भए तापनि उनले नक्कली भारतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र हात पारेको त्यहींको राजश्व जासुसी विभागका अतिरिक्त महानिर्देशक दिपंकर आरोनको पत्रमा उल्लेख छ ।

खास कुरा के हो श्रीमान् ?

विदेशमा कार्यरत अर्धदक्ष र अदक्ष कामदारले पठाउने वार्षिक ७ सय अर्ब रुपैयाँ नेपालको जम्मा वार्षिक बजेटको झण्डै आधा हिस्सा हो । यी कामदारको कमाइ नै हाम्रो अर्थतन्त्र धानिदिने प्रमुख आर्थिक मेरुदण्डसमेत बनेको छ । यसमध्ये साढे ३ अर्ब मलेसियाबाट मात्र भित्रिन्छ । हाल मलेसियामा करिब ६ लाख नेपाली कामदारले पसिना बगाइरहेका छन् । तर, केही महिनादेखि त्यहाँ कामदार जाने क्रम रोकिएको छ ।

 

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको लामो अडान र प्रयासपछि रोजगारदाता कम्पनीले नै खर्च व्यहोरेर कामदार लैजाने सम्झौता भयो । सम्झौतालगत्तै विष्टले यो ऐतिहासिक उपलब्धि हो, अब नेपाली कामदारले ठगिनु पर्दैन र निःशुल्क गएर काम गर्न पाउनेछन् भनेका हुन् । तर, अहिलेसम्म किन कामदार पठाउने वातावरण बनेन ? मलेसियाले निःशुल्क कामदार लैजान सम्झौता गरिसकेको छ र उताबाट माग पनि आइरहेको छ ।

 

यताबाट हजारौं बेरोजगार नेपाली जान जमजमाइरहेका छन् । कसले र किन वञ्चित गरेको छ नेपालीलाई रोजगारी पाउने अवस्थाबाट ? जति घटे पनि वार्षिक लाखजति कामदार नेपालबाट अझै मलेसिया जान सक्ने अवस्था छ । तर, अर्बाैं ठगी आरोपमा जेल गएर अदालतको निगाहमा छुटेका दलालहरू यो काम आफ्नै हात माथि पर्ने गरी हत्याइरहन इच्छुक छन् । बिगो नतिरी र विचाराधीन मुद्दा किनारा नलागी तिनैलाई काम सुम्पिइरहन सम्भव छ ? सेटिङ मिलाएर दोषी छुट्नु र मुद्दा टुंगिनु एउटै कुरा हो ?

मन्त्रीहरूलाई त्यहाँबाट हटाइँदै

सरकारले पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वार्टरलाई खालि गराएर विदेशबाट आउने पाहुना राख्नका निम्ति स्टेट गेष्ट हाउस बनाउँदैछ । त्यसका लागि केही पुराना भवन भत्काइने र केही नयाँ भवन बनाइने गरी डिपिआर पनि तयार हुँदैछ ।

 

यही आर्थिक वर्षमा शुरु हुने योजनाअनुसार पुल्चोकमा पञ्चायतकालमै बनेका पुराना भवन भत्काएर पाहुनाकेन्द्रित किनमेलस्थल, खानपान र मनोरञ्जन स्थल निर्माणको तयारी छ । यसका लागि भवन तथा शहरी कार्यालयबाट इञ्जिनियर र ओभरसियरहरूको संयन्त्र बनाइने छ । र, मन्त्रीनिवासलाई ललितपुरस्थित भैंसेपाटीमा सारिँदैछ । संसद भवन सिंहदरबारभित्रै राख्ने कुरा त छँदैछ । भैंसेपाटीमा सभामुख र उपसभामुखको निवास पनि लगिने भएको छ । अहिलेसम्म सभामुखलाई बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीश निवाससँगै र उपसभामुखलाई पुल्चोकभित्रै निवास दिइँदै आएको थियो । भक्तपुर, सल्लाघारीस्थित विद्युत प्राधिकरणको जग्गामा

 

अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन केन्द्र बनाउने भनिसकिएको छ ।
तीन तहका सरकार त बने, तर विभिन्न एनजिओ, आइएनजिओ, पेशागत तथा सामाजिक संघसंस्थाहरू कहाँ दर्ता गर्ने ? कुन स्तरका वा प्रकृतिका संस्थाको दर्ता, नवीकरण, वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्ने र आर्थिक अनुगमन गर्ने भन्ने अन्यौलताको अन्त्य गर्ने गरी सरकारले काम थालेको छ । नागरिक स्वतन्त्रतासँग जोडेर त्यस्ता निकायहरूलाई केन्द्र, स्थानीय र प्रदेशस्तरमा दर्ता गर्ने गरी ऐन बन्न लागेको हो ।

 

विदेशी सहयोगमा आउने संस्थाले केन्द्रमा दर्ता हुनैपर्ने प्रावधान राखिँदैछ । त्यस्ता संस्थाले दर्ता गर्नुपूर्वं सरकारबाट परियोजना स्वीकृति गराउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । कुन क्षेत्रमा काम गर्ने भन्नेबारे केन्द्रसँग अनुमति लिएरमात्र विदेशी परियोजना भिœयाउन पाइने छ । ‘सेल्फ अपरेटिङ’, अर्थात्, स्वसञ्चालनको अवधारणाअनुसार दर्ता गरिने त्यस्ता संस्थाले निश्चित समयमा नवीकरण नगरे दर्ता खारेज हुने छ । गैरकानुनी काम गरेर अदालतमा मुद्दा परे स्वतः निलम्बन हुने र आरोप प्रमाणित भएमा त्यस्ता संस्थाहरू स्वतः विघटन हुने प्रावधान राखिएको छ । चीन, भारतलगायत विश्वका अधिकांश मुलुकमा ‘थिङ्क ट्यांक ग्रुप’ बनाइन्छन् । नेपालमा पनि त्यस्तो अभ्यास हुँदैछ । पहिला त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ‘सिनास’ जस्ता संस्था थिए । अब भर्तिकेन्द्र हुन नपाउने गरी फेरि त्यस्तो संस्था बनाउन लागिएको बताइन्छ ।

हल्ला भयंकर, काम धमाधम

हल्ला ठूलै मच्चाउने, तर कामको रफ्तारचाहिँ उही हुने क्रम राजश्व असुलीमा पनि देखिएको छ । अघिल्लो महिना लक्ष्यअनुरूप भन्सार उठ्न सकेन ।
त्यसो त, डा.युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुनुअघि प्रत्येक महिना २४ देखि २५ अर्ब राजश्व हुन्थ्यो, जुन क्रम अघिल्लो महिनासम्म देखियो । अहिले आएर त्यो घटेको छ । उनी मन्त्री भएलगत्तैका केही दिन राजश्व असुलीकै इतिहासमा रेकर्ड ब्रेक पनि भएको हो । तर, समग्र आम्दानीको तथ्यांक २४–२५ अर्बबाट उठ्न सकेन । अहिले त झनै निराशलाग्दो स्थिति छ । गत महिना लक्ष्यभन्दा झण्डै पाँच अर्ब कम राजश्व संकलन भयो । कारण हो, अब भन्सारमा कर्मचारी खटिन डराउन थाले । अख्तियार, अदालत, राजश्व अनुसन्धानको नजरमा परिने, भत्ता सुविधा कटौतीजस्ता कारण कर्मचारी हतोत्साहित छन् ।

 

उनीहरू ‘फिल्डमा खटेर के पाइन्छ’ भन्न थालेका छन् । आन्तरिक राजश्व विभागले पनि बजेटमा उल्लेख भएको योजना कार्यान्वयन गर्न पाएको छैन । सेन्ट्रल बिलिङ प्रणाली अझै लागु हुन सकेको छैन । केही ठाउँमा शुरुसम्म भएको छ तर, प्रभावकारी रूपमा हैन । बजार अनुगमन ठप्प छ । त्यो काम वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मात्रै हो भन्ने मानसिकताका कारण यस्तो भएको हो । कतिपयले भ्याटबिल तिरेका हुँदैनन् । कुनै पनि सामानको भन्सार प्रतिशत निश्चित हुँदैमा त्यसको आयातको अनुपातमा मूल्यांकन कम देखिनुका पछाडि फितलो व्यवस्थापनलाई मानिएको छ । शुल्क लिइँदा तजविजमा मूल्यांकन हुने गरेको छ । यस्तो हुँदा हालै चीनबाट ल्याइएको अत्यावश्यक भित्री कपडाहरूको हकमा पचहत्तर करोडसम्म बिगो ठेकिएको पाइएको छ ।

 

निराशालाग्दो स्थिति त के छ भने, सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा १२ दशमलव ४६ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । मंसिर महिना सकिँदा ३९ अर्ब ११ करोड सात लाख रूपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अभिलेखमा छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि तीन खर्ब १३ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजित भएको थियो । पाँच महिनामा एक खर्ब ६८ अर्ब रूपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ ।

 

चालु खर्चचाहिँ दुई खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँ भएको छ । यो कूल विनियोजित खर्चको २९ दशमलव ४१ प्रतिशतमात्र हो । जबकि सरकारले आठ खर्ब ४५ अर्ब रूपैयाँ चालु खर्च विनियोजन गरेको थियो । मंसिर मसान्तसम्ममा बजेट बचत ३९ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ छ ।

अठार महिनासम्म डढाइँदै अन्न
यस्तो हत्तपत्त सुनिएको थिएन, १८–१८ महिनासम्म कुनै घरमा निरन्तर होम चल्छ, अन्नलाई धँुवा बनाएर उडाइन्छ । तर, कुनै कुनै विवादास्पद व्यापारी यस्तो पनि गर्दैछन् ।
सम्पत्ति प्राप्तिका निम्ति, ‘आयुर्देही धनं देही विद्यां देही महेश्वरी, समस्तमखिलां देही देही मे परमेश्वरी’ र ग्रह, पीडा, नक्षत्र दोष मुक्त गर्न, ‘नारायणं सर्वकालं क्षुत प्रस्खलनादिषु, ग्रह नक्षत्र पीडाषु देव बाधाषु सर्वतः’ भन्दै नयाँबानेश्वरस्थित हेलो मोबाइलको अफिस रहेको मुक्ति टावर पछाडिको अर्को घरमा अजेयराज सुमार्गीले १८ महिनासम्म चरु बिर्सजन गर्न थालेका हुन् ।
उनले यो घर भुइँचालोको बेलामा किनेसँगै एमाले नेता सोमप्रसाद पाण्डेसँग सम्बन्ध बिग्रिएको थियो ।

 

किनभने, उनले किनेको बडेमाको घरले सोमको साढे दुई तले घरमा पुग्ने घाम–पानी सबै छेकिदियो । अहिले त्यही घरमा सम्पत्ति र सुखशान्तिका लागि १८ महिना निरन्तर धुँवा उडाइरहेका छन् । अनुमान गरौँ– यस्तो काममा खर्च कति लाग्ला ? सामान्य बाहुनले घरको आँगनमा होम गर्दा दिनको कम्तिमा हजार रूपैयाँ लिन्छन् । चरु हाल्न घ्यु, अन्न चाहियो । ब्राह्मणहरूलाई बस्ने, खाने व्यवस्था मिलाउनै प¥यो । दक्षिणा अलग्गै । र, त्यो खर्च एक दिनको हैन, पाँच सय ४० दिनको । त्यसो त सुमार्गीको हजुरबा आफैँमा कहलिएका ज्योतिष–पण्डित थिए ।

 

उनले जता–जता हात हालेका छन्, निराशाबाहेक केही पाएका छैनन् । रसुवामा उत्पादित मिनरल वाटर हो, सबभन्दा राम्रोसँग चलेको व्यवसाय । तर, त्यो पनि कोरियन लगानीकर्तासँग बलजफ्ती हत्याएका हुन् । हेलो मोबाइल राम्रोसँग चलेको छैन । हेटौंडा एकेडेमी नामक स्कुलचाहिँ ठीकठीकै चलेको छ । चुनढुंगा, दुर्गा कोल्डस्टोरहरूको हालत पनि उस्तै । सिमेण्ट फ्याक्ट्री विदेशी लगानी ल्याउने र लैजाने धन्दामै चौपट भएको छ । माइतिघरस्थित सुमार्गी कम्प्लेक्समा ज्योतिष अफिस पनि राखेका छन् । त्यहाँ डलर पेमेन्टको अनलाइन ज्योतिष सेवा सञ्चालनमा छ, तर त्यति चलेको छैन । विदेशमा बसेका मान्छेले अनलाइनबाटै जन्म मिति, समय र दिशा उल्लेख गरी केही निश्चित कुराहरू हालेपछि चिना निस्कन्छ र भविष्यवाणी गरिन्छ भन्ने प्रचार छ । तर, त्यस्ता ठाउँहरू छ्याप्छ्याप्ती हुँदा सुमार्गीको यो व्यवसाय पनि चौपटमा परेको बताइन्छ ।जनआस्थाबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस
खामेनी शनिबार नै मारिएको पुष्टि, ४० दिन शोक घोषणा

    इरानका सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी मृत्यु भएको इरानको राज्य टेलिभिजनले...

नेपालमा कुनै पनि आवरणमा मिसाइलको धुँवा प्रवेश नगरोस् : ओली

    नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालमा कुनै पनि आवरणमा मिसाइलको...

इरानको एक विद्यालयमा मिसाइल खस्दा १०८ जनाको मृत्यु

     अमेरिका र इजरायलले संयुक्त रुपमा दक्षिणी इरानको एक विद्यालयमा गरेको आक्रमणबाट...

इरानका सर्वोच्च नेता खामेनी मारिएको ट्रम्पको दाबी

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानका सर्वोच्च नेता अली खामेनी मारिएको दाबी...