‘रेडलाइट एरिया खोलौँ, पर्यटन व्यवसाय सुधारौँ’ भनेर मैले भनेको छैन : मुख्यमन्त्री गुरुङ

 

अभियोग १ : पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निकट रहेर पछिल्लो समय प्रायः पार्टीभित्रको सत्तामा बस्नुभयो । ओलीकै जोडबलमा मुख्यमन्त्रीसमेत बन्नुभयो । तर, ओलीकै विरुद्ध मुख्यमन्त्रीहरूलाई गोलबन्द गरेर धाबा बोल्नुभयो । तपार्इंको संयोजनमा गत भदौमा पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरूको भेलापछि प्रधानमन्त्री यति असन्तुष्ट बने कि प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक नै स्थगित गर्नुभयो । तीन महिनापछि बल्ल परिषद् बस्यो ।

 

मैले ०४९ मा भएको पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि लगातार जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षधरको मूलधारमा रहेर काम गरेँ । सातौँ महाधिवेशनमा जबजवादीहरू नै विभाजित भए । एकातिर माधव कमरेड हुनुभयो, अर्कोतिर केपी कमरेड । मैले त्यतिखेर पनि केपीको साथ छाडिनँ । आठौँ महाधिवेशनमा पनि केपीकै पक्षमा उभिएँ । नवौँमा आएपछि फेरि केपी र माधव भिड्नुभयो, त्यतिखेर पनि मैले केपीको साथ छाडिनँ । तुलनात्मक रूपमा केपीकै विचार ठीक होला भनेर उहाँलाई सघाएको हुँ ।

 

संविधान जारी भएपछि संघ र प्रदेशको चुनाव भयो । पार्टीका साथीहरूसँग सल्लाह हुँदा मुख्यमन्त्रीमा पार्टीका सिनियर नेताहरू जानुपर्‍यो भन्ने कुरा भयो । त्यहीअनुसार मेले प्रदेशमा चुनाव लडेर जितेँ पनि । तपार्इंले मुख्यमन्त्री केपी ओलीले बनाइदिए त भन्नुभयो । तर, यसपटक केपी कमरेडले प्रत्यक्ष सहयोग गरेको वा ‘पृथ्वी सुब्बा नभइहुँदैन’ भनेको चाहिँ होइन ।

 

म नै पहिला प्रदेशमा उठिसकेपछि उहाँहरूले किरण (किरण गुरुङ)जीलाई रोक्नुपथ्र्यो, रोक्ने पहलसमेत गर्नुभएन । हामी दुवैजना जितेर आयौँ । पछि मुख्यमन्त्रीका लागि दुवैको रस्साकस्सी नै भयो । त्यतिखेर पनि केपीले ‘दलमा जसले बहुमत ल्याउँछ, त्यही बन्छ, मेरो कसैलाई हराउने, कसैलाई जिताउने कुनै कुरा छैन’ भन्नुभयो ।

 

त्यसकारण मलाई केपीले मुख्यमन्त्री बनाए भन्ने कुरामा म सहमत छैन । विचारधाराका हिसाबले म उहाँसँग नजिक थिएँ, त्यो कोणबाट मात्रै यस्तो भन्न नसकिएला । तर, व्यावहारिक रूपमा उहाँले ह्विप नै लगाएर मलाई बनाएको होइन ।

 

मुख्यमन्त्री बनिसकेपछि संघीयता कार्यान्वयनका कुरा आए । नयाँ संरचना भनेकै प्रदेश हुन् । त्यसकारण प्रदेश सरकारहरूले संविधानले दिएको अधिकार पूर्ण रूपमा उपभोग गर्न नपाएसम्म न यो मुलुकमा उत्पादन वृद्धि हुन्छ, न गरिबीको अन्त्य हुन्छ, न रोजगारीको अवस्था सिर्जना हुन्छ, न देश आर्थिक रूपमा समृद्धि हुन्छ, न नेपाली जनता सुखी हुन सक्छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले उठाइरहेका जे मुद्दा छन्, संविधानमा उनीहरूलाई जे अधिकारको व्यवस्था छ, त्यो ठीक ढंगले वितरण गर्नुपर्‍यो, व्यवस्थित गर्नुप-यो भनेर मैले भनेको हुँ ।

 

किनभने, संविधानको व्यवस्थाअनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार बन्नुअगाडि नै सकिसक्नुपर्ने काम पनि बाँकी छन् । ती विषय त्यही वेला टुंगो लागेको भए, अहिले हामीले जुन समस्या बेहोरिरहेका छौँ, त्यो बेहोर्नुपर्थेन । अहिलेको सरकारले नियमित कामहरूबाहेक संघीयता कार्यान्वयनका अप्ठ्यारा कामहरू पनि गर्नुपर्ने भएकाले दोब्बर÷तेब्बर काम गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यस रूपले काम भएन ।

 

संघीयता कार्यान्वयनको रोडम्यापले ट्र्याक नछाडेको भए पनि गति अत्यन्त धिमा भयो, त्यसले गर्दा धेरै भ्रमहरू सिर्जना भएका छन्, संघीयता विरोधीहरूले खेती गर्ने मौका पाए, यो कुरामा संघीय सरकारले जुन उचाइमा काम गर्नुपथ्र्यो, जुन गुरुत्वका साथ काम गर्नुपथ्र्यो त्यो भएन भनेर मैले देखेको कुरा बोल्या हो ।

 

‘पृथ्वी सुब्बाले पोखरामा सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई भेला गराएर प्रधानमन्त्री र संघीय सरकारविरुद्ध धाबा बोल्यो’ भन्ने कुरा नै गलत छ क्या । किनभने, मैले उठाएका समस्या सबै प्रदेशका थिए । सबैले उस्तै प्रकृतिका समस्या झेलिरहेका छौँ । हाम्रा आमसमस्याहरूलाई संस्थागत रूपले उठाउँदा राम्रो हुन्छ, छिरबिर भएर सबै कुरा गर्नुभन्दा एकीकृत रूपमा उठाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो मनसायले त्यो भेला गरिएको हो । हामीले तयार गरेका ९ वटा बुँदा हाम्रा सुझाब न हुन्, सरकार गिराउने कुरा त थिएनन् ।

 

ती सुझाबमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विरोध पनि गरिएको थिएन, कहीँ त्यस्तो थियो भने देखाउनुस् । हामीले त सैद्धान्तिक र नीतिगत ढंगले सालिनतापूर्वक आफ्ना सुझाबहरू राखेका हौँ । यी यी कामहरू भएका छैनन्, यी यी कामहरू नहुँदा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरू गतिशील ढंगले चल्न सक्दैनन् । यी दुई तह राम्ररी नचल्दा संघीयता सफल हुँदैन भनेका हौँ । हो, त्यसको नेतृत्व मैले गरेको हो, त्यो लुकाउनुपर्ने कुरै छैन ।

 

संविधानमा मुख्यमन्त्रीहरू भेला हुनु, बैठक बस्नु असंवैधानिक हो भनेर कतै लेखेको छैन । बरु संविधानमा उल्लेखै नभएको नगरपालिका महासंघमा बत्ती बाल्नचाहिँ नेताहरू पुगेकै हुन्छन् । जिल्ला समन्वय समिति महासंघ भन्ने छ, त्यहाँ पनि पुगेकै हुन्छन् । गाउँपालिका महासंघ भनेको छ, त्यहाँ पनि नेताहरू पुगेकै हुन्छन् । हामी मुख्यमन्त्रीहरू बस्दाखेरि के को रिस उठ्नुप¥यो ?

 

अभियोग २ : पहिला भेला गरेर मुख्यमन्त्रीहरूको साझा मागपत्र तयार गर्नुभयो । तर, प्रधानमन्त्री ओली रिसाएपछि ‘घेराबन्दी गरेको होइन’ भनेर सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्नुभयो । जबकि, मुख्यमन्त्रीहरूले सामूहिक रूपमा भेट्न खोज्दा पनि प्रधानमन्त्रीले वास्ता गरेनन् । तपार्इंले पटक–पटक सिंहदरबार र बालुवाटारको चक्कर लगाउँदासमेत प्रधानमन्त्रीको भेट पाउनुभएन ।

हामीले भेट्नका लागि प्रधानमन्त्रीसँग टाइम मागेकै हो । सुदूरपश्चिम र २ नम्बरका मुख्यमन्त्रीले पनि ‘प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुपर्‍यो, टाइम मिलाउनुपर्‍यो’ भनेका थिए । ५ नम्बरमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलजी पहिले नै काठमाडौं आइसक्नुभएको थियो, म पोखरामै थिएँ । शंकरजीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खोज्नुभएको रहेछ, मैले सुनेको उहाँले पनि समय पाउनुभएनछ । पछि म काठमाडौं आएका वेला प्रधानमन्त्रीसँग छोटो भेट भयो । सायद उहाँको ‘सबैले मलाईं घेराबन्दी गरिरहेका वेला तिमीहरूले पनि मलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी किन बैठक बसेको’ भन्ने मनोविज्ञान हुन सक्छ ।

 

यसमा उहाँलाई दुःख लागेको पनि हुन सक्छ है । पछि साथीहरूले पनि मलाई ‘तपार्इंले नै किन यस्तो काम गर्नुभयो’ भन्नुभयो । मैले भनेको बिरालोको घाँटीमा झुन्ड्याउने एउटा मुसो त चाहिन्थ्यो नै । समस्याहरू बगे्रल्ती छन् । कुनै न कुनैले भन्नै पथ्र्यो, मै भन्छु भनेर म अगाडि सरेको हुँ । त्यसमा अरू कुनै उद्देश्य पनि थिएन, चर्चा कमाउन पनि भेला गरेको होइन । हामी समस्या भोगिरहेका छौँ । अहिले काम गर्न सकेनौंँ भने भोलि जनताले हामीलाई धिक्कार्ने अवस्था हुन्छ । संघीयतालाई नै बदनाम गर्ने तत्वहरू सक्रिय हुन सक्छन् । त्यस्तो स्थिति नआओस् भन्ने हाम्रो कुरा हो ।

 

अहिले भएको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राम्रो कुरा गर्नुभएको छ । उहाँको कुराबाट म आश्वस्त भएँ नि । हामी चुप लागिरहेको भए त ‘प्रदेशहरू ठीकठाक ढंगले चलिरहेका छन्, कुनै समस्या छैनन्’ भन्ने हुन्थ्यो । नेता रिसाउलान् भनेर हामीले समस्या बाहिर नल्याउने हो भने वास्तविक कुरा थाहा पाउँदैनन् नि । हामीले समस्या नभनेको भए अहिले जुन खालको ‘रियलाइजेसन’ संघीय सरकारलाई, प्रधानमन्त्रीलाई, मन्त्रालयहरूलाई भयो, त्यो हुँदैनथ्यो । हामी पनि प्रधानमन्त्रीको कुराबाट एकखालको निराशाबाट बाहिर आएका छौँ । अन्योलताको बादल फाटेको छ । त्यसकारण मुख्यमन्त्रीहरूको पोखरा भेलाले मुलुकलाई एउटा सन्देश दिएको मैले बुझेको छु ।

 

अभियोग ३ : तपाईंकै प्रदेशका अर्का सिनियर नेता किरण गुरुङसँग राम्रो सम्बन्ध छैन । को अगाडि बढ्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहन्छ । मुख्यमन्त्री छनोट गर्दा दुई नेताबीच रडाको नै मच्चियो । अहिले पनि राम्रो सम्बन्ध छैन । अढाइ वर्षपछि किरणलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति गर्नुभयो । तर, सहमति कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ ।

 

मचाहिँ यो सबै कल्पनाको कुरा हो भन्छु । एकथरि हार स्वीकार गरिसकेका साथीहरू आधा भए पनि लिऊँ भनेर लागेका छन् । सीधै भन्दाखेरि ती साथीहरूले फिँजाएको हल्ला मात्रै हो यो । कहिले ‘आधा आधा बाँडेर मुख्यमन्त्री खाने सहमति भयो’ भन्ने, कहिले ‘अब पिएसले छाड्ने भयो’ भन्ने, कहिले ‘पिएसभन्दा त किरण धेरै सिनियर हो, पिएस मास्टर भइराख्दाखेरि किरण त भूमिगत भइसकेको थियो’ भन्नेलगायतका हल्लाहरू त्यस्तै साथीहरूले गरेको कुप्रचार हो । जब कि, यी सबै कुराहरूसित मेरो गोरु बेचेको साइनो पनि छैन । म आफ्नो रोडम्यापमा हिँडिरहेको थिएँ ।

 

मुख्यमन्त्री हुन्छु भनेरै प्रदेशको चुनावमा गएको हुँ । किरणजीले पनि ध्यान पुर्‍याउनुपथ्र्यो कि त्यतिवेला पार्टीको ‘हाइर्‍याकिंङ’ मा मै थिएँ, निर्वाचित सचिव र संगठन विभागको प्रमुख थिएँ । उहाँ उपाध्यक्ष उठेर हार्नुभएको थियो । हामीले नै प्रस्ताव गरेर उहाँ स्थायी कमिटीमा मनोनीत हुनुभएको हो । मेरै प्रस्तावमा उहाँ प्रदेशको इन्चार्ज हुनुभएको हो ।

 

यदि मैले उहाँलाई प्रतिस्पर्धी ठानेको भए, बेवास्ता गर्न चाहेको भए त सबै अवसरबाट पन्छाउँदै पन्छाउँदै जान्थेँ नि । ‘सिनियर लिडर हो पार्टीको, दुःख गरेको गण्डकी प्रदेशको नेता हो’ भनेर मैले त सम्मान नै गरेको हुँ । त्यसकारण उहाँसँग बाहिर हल्ला चलेजस्तो असमझदारी केही पनि छैन । एउटा पक्षले मात्रै सबै कुरा छाडेर जानुपर्ने, माया गरिरहनुपर्ने हो, अर्कोले माया गर्नै नपर्ने हो भने त छुट्टै कुरा हो । माया, सम्मान, आदर भन्ने कुरा त दोहोरो पो हुनुपर्छ । मैले कहिल्यै उहाँलाई अपमान गरेको छु भने भन्नुस् ।

 

उहाँलाई पनि मुख्यमन्त्री बन्ने रहर जाग्यो, मलाई पनि जाग्यो । त्यसपछि दुई भाइका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक थियो । यस्ता राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कसैले स्वच्छ ढंगले गर्छन्, कसैले विभिन्न चलखेल पनि गर्छन् । आफ्ना कुरा माथि राख्न विभिन्न हतकन्टा अपनाउँछन् । उहाँले आफूले सकेको तिक्डम गर्नुभएको होला, मैले आफूले सक्ने तिक्डम गरे हुँला । मैले सीधा भन्छु, अरूले भन्दैनन् फरक यत्ति मात्रै हो । तर, म ढुक्क थिएँ संसदीय दलको प्रतिस्पर्धामा मजाले जित्छु भनेर ।

 

अन्तिममा त म सर्वसम्मत नै भएको हुँ, किरणजीले छाड्नुभयो । हामीबीच सौहार्दता नभएको भए उहाँले किन छाड्नुहुन्थ्यो र ? मैले पनि मुख्यमन्त्री भएकै दिन उहाँलाई ‘मन्त्री बन्नुस्, आजै शपथ खानुपर्छ’ भनेँ । त्यही दिन उहाँलाई गाह्रो लागेको हुन सक्छ । अलि पछि मन्त्री हुनुभयो ।

हामी पार्टीभित्र अलिकति भिन्न भएको भनेको छैठौँ महाधिवेशनमा हो । सातौँ, आठौँमा पनि अलिअलि भिन्न भइयो । विचारका हिसाबले उहाँ पनि जबजवादी नै हो । पार्टी फुट्दा उहाँ माले बन्नुभयो, म एमालेमै रहेँ । तर, गण्डकी प्रदेशमा पार्टी बनाउने कुरामा हामी सधैँ मिलेरै काम गरिरहेका छौँ । अहिले पनि मिलेकै छौँ । किरणजीको पनि धेरै बोल्ने बानी छैन, मेरो पनि धेरै बोल्ने बानी छैन ।

 

यिनीहरूको सम्बन्ध राम्रो छैन, वैरभाव छ भनेर के आधारमा यस्तो आरोप लाग्यो कुन्नि ? अब नजिक छौँ भन्ने देखाउनलाई जहाँ जाँदा पनि घाँटी जोडेर, गाला जोडेर हिँडिराख्नुपर्ने हो कि ? त्यसरी म उहाँसँग मात्रै होइन, कसैसँग पनि हिँडेको छैन । हामी नमिल्ने भएको भए मैले उहाँलाई किन आर्थिक मामिलामन्त्री बनाउँथेँ अथवा उहाँले किन स्वीकार गर्नुहुन्थ्यो ? हाम्रो मन मिलेरै, धारणा मिलेरै एउटै क्याबिनेटमा काम गरिरहेका छौँ नि त ।

 

अभियोग ४ : राजनीतिक तथा आर्थिक लाभका लागि आवश्यक पर्दा जातीय पहिचानको चर्को वकालत गर्नुहुन्छ । पहिलो संविधानसभामा दाताहरूबाट रकम लिएर जातीय पहिचानअनुसार राज्यको वकालत गर्न सांसदहरूको समूह ककस बनाउनुभयो । त्यसका माध्यमबाट पार्टी नेतृत्वविरुद्ध नै खनिनुभयो । सुतेका जनजाति जगाएर आफू भने निदाउनुभयो ।

 

योचाहिँ राम्रो आरोप लगाउनुभयो । त्यही आन्दोलनकै वेला म पोखरा देवबहादुर गुरुङजीको घरमा बसेको थिएँ । एमालेको पोखराको अध्यक्ष मानबहादुर जिसी पनि हुनुहुन्थ्यो । हामीहरू स्वभाव मिल्ने, डाङडुङ बोल्ने खालका हौँ । उहाँले ‘कमरेड तपार्इंलाई त युरोपियन युनियनबाट पैसा खाने जातिवादी नेता हो भन्छन् । मलाई त त्यसमा कत्ति पनि विश्वास छैन, उहाँले कहाँ त्यस्तो गर्नुहुन्छ पनि भनेको छु तर, यताका केही नेताहरूले तपार्इंलाई महिनाको ४ हजार युरो खाएर यी सबै गतिविधि गरिरहेको छ भन्ने आरोप लगाइरहेका छन्’ भनेर भन्नुभयो ।

 

त्योचाहिँ एकथरि नेताहरूलाई अवसर थियो भन्ने लाग्छ मलाई । त्यस्ता आरोप लगाएर पृथ्वी सुब्बालाई किनारा लगाउने, पराजित गरेर आफू अगाडि जाने यही मौका हो भन्ने उनीहरूले सोचेका थिए । म नाम लिन चाहन्नँ, त्यस्ता गतिविधिमा केही साथीहरू लाग्नुभएको थियो । पृथ्वी सुब्बा जातिवादी हो भनेर आरोप लगाइरहँदा उनीहरूले अर्को ठूलो जातिवादी काम गरिरहेका थिए भन्ने पनि हामीले भुल्नुहुन्न । मैले त शोषणको, उत्पीडनको र भेदभावविरुद्धमा आवाज उठाएको हुँ ।

 

पार्टीमा जातीय मामिला विभाग प्रमुख र जनजाति फाँटको इन्चार्ज भएपछि मैले विभिन्न साझा जनजाति संगठनहरूमा एमालेका मान्छेहरूलाई विजयी बनाएँ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघमा हाम्रा मान्छेहरूलाई ल्याउने वातावरण मैले नै बनाएको हो । अन्तरिम संसद् हुँदा आइएलओ कन्भेन्सन १६९ कार्यान्वयन गर्न संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव पारित गराउने काम पनि मेरै वैचारिक नेतृत्वमा भएको हो । धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गर्ने विषयमा पनि हामी आठवटै दलका जातीय फाँट र संगठन हेर्ने नेताहरूले पहल गरेका हौँ ।

 

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा विभिन्न पार्टीबाट २१८ सांसद निर्वाचित भएका रहेछन् । संविधानमा त जनजातिका मुद्दाहरू उठाउन जरुरी थियो । ती मुद्दाहरू साझा ढंगले उठाउन एउटा संगठन त चाहियो नि । त्यसपछि ककस बनाएका हौँ । यसबारे मैले पार्टीसँग अनुमति लिएको चाहिँ होइन है । यस्तो बनायौँ भनेर जानकारी मात्रै गराएको हुँ । ककसबाट पार्टीहरूभित्रका जनजाति नेताहरूबीच अन्र्तक्रिया चलायौँ । एमालेभित्रै फरक–फरक गुट थिए । जनजातिका मुद्दामा एउटै गुट बनाऔँ भनेर नेताहरूसँग छलफल चलायौँ ।

 

धुलिखेलमा जनजाति एमाले नेताहरूको भेला गर्‍यौँ । मैले नै त्यहाँ ‘पार्टीभित्र जुनसुकै गुटमा भए पनि यो मुद्दामा एकै ठाउँ उभिऔँ’ भनेर प्रस्ताव गरेँ । नेताका हिसाबले अशोक राईले नेतृत्व गर्नुहुन्छ, बाँकी काम त हामीले गर्दै गरौँला भन्ने भयो । भोलिपल्ट मिडियामा ‘नेकपा एमाले अग्रगामी जनजाति समूह’ भनेर सबैको नामसहितको समाचार आयो हेर्नस् । जब कि, त्यो विषयमा धेरै कुरा नै भएको थिएन । विजय सुब्बाले त्यो समाचार दिएका रहेछन्, मैले पत्ता लगाइहालेँ । पार्टीभित्र जनजातिका मुद्दा कसरी उठाउने भनेर मात्रै त्यो छलफल भएको थियो ।

ककसबाट देशभरिका जनजातिहरूलाई एकजुट पनि गरेका हौँ । त्यो आन्दोलनको ‘डिफ्याक्टो लिडरसिप’ मैले नै गरेको हो । त्यो विषय मन नपराउने, त्यो मुद्दा मन नपराउने साथीहरूले मलाई आरोप लगाउनु अनौठो होइन । कसैकसैले खाइपाई आएको सुविधामा हाम्रा मुद्दाले धाबा पनि बोलेका थिए । मलाई लाग्छ एउटा मार्क्सवादी हुनुको नाताले भेदभावविरुद्ध आवाज उठाउनु जातिवादी कुरा थिएन । वर्गीय उत्पीडन र शोषणको मात्रै विरोध गर्नुपर्छ भन्ने होइन नि माक्र्सवाद । जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सबै प्रकारका भेदभावको विरोध गर्नुपर्छ नि ।

 

पृथ्वी सुब्बाले जनजातिहरूलाई मच्चायो मच्चायो, अनि थच्चायो भन्ने आरोप पनि लगाउँछन् । हामीले आन्दोलन गर्दै पहिचानको मुद्दा उठाउँदा एकल पहिचान भनेका हौँ । आदिवासी जनजाति महासंघले क्षेत्रीय, जातीय र भाषिक आधारमा संघीयतामा जानुपर्छ भनेको थियो । हाम्रो पार्टीले चुनावअघि क्षेत्रीय, जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक आधारमा भन्यो । यही सिद्धान्तका आधारमा १३ देखि १५ प्रदेश बनाउनुपर्छ भनेर संसद्को संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिमा सिफारिस नै पठाएको थियो ।

 

तर, बहस, आन्दोलन बढ्दै जाँदा हाम्रा नेताहरूको दिमाग पनि चेन्ज हुँदै गयो । संसदीय दलको बैठकमा ‘अब कहाँ १५ प्रदेश बनाउन सकिन्छ, ६ वटा प्रदेशको पक्षमा भोट हाल्नुपर्छ’ भन्नुभयो । जब कि पार्टीको निर्णय भने पुरानै छ । त्यसपछि हामीले त्यही विरोध गरेका हौँ । मैले ‘पार्टीको निर्णय देखाउनुस्’ भनेँ । त्यसपछि बैठक फास्सफुस्स भयो । यी सबै कामको नेतृत्व मैले नै गरेको हो, लुकाउनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

 

आन्दोलन उठ्दै गयो, मैले एकल पहिचानको मुद्दाले जनजातिभित्रै समस्या ल्याउने महसुस गर्दै गएँ । किनभने, हाम्रा नेताहरू अब पछाडि फर्कने सम्भावना नै थिएन । एकल पहिचानको विषयलाई करेक्सन गर्ने वातावरण बनाएँ । अन्तिम दिन ०६९ जेठ १४ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गएर एकल पहिचानको नाम राख्दाखेरि संविधान जारी नहुने भयो भने मिश्रितमा जाऔँ भनेँ ।

 

‘हामी यो कुरामा कम्प्रोमाइज गर्न तयार छौँ, हाम्रो कारणले संविधान जारी भएन भन्ने कुरा नहोस्’ भनेँ । तर, नेताहरू नै त्यो दिन संविधान जारी गर्ने मुडमै थिएनन् । मलाई दुवैतिरबाट आरोप लगाइयो । कतिवेला पृथ्वी सुब्बालाई अप्ठ्यारो पार्न सकिन्छ भन्ने बुझेर खसआर्य साथीहरूबाट यस्ता कुरा उठाइन्छन् । जनजाति साथीहरूले पनि वेलावेलामा धोका दियो भन्ने गरेका छन् । पृथ्वी सुब्बाले धोका दियो भने त्यसपछि पहिचानको/जनजातिको झन्डा उठाउने साथीहरूले आन्दोलनलाई कहाँ लगे त ? कहाँ पुर्‍याएका छन् त ?

 

अभियोग ५ : आफू बलियो बन्न सहकर्मीहरूलाई नियोजित रूपमा भड्खालोमा जाक्न पनि पछि पर्नुहुन्न । पहिलो संविधानसभापछि पार्टी फुटाउने अभियानको सूत्रपात गर्नुभयो । अशोक राईलगायतका थुप्रै जनजाति नेताहरूलाई संघीय समाजवादी फोरममा धकेलेर आफू भने पार्टीमा स्थापित हुनुभयो । केपी ओलीको चर्को आलोचना गर्ने तपाईं उनकै गुटबाट सचिव बनेर पार्टीमा वर्चस्व स्थापित गर्नुभो । 

पहिलो कुरा म केपी ओली वा माधव नेपालसँग रिसाएको आधारमा पार्टी छाड्दिनँ । म व्यक्ति हेरेर पार्टीमा लागेको होइन । धेरै मान्छेहरू व्यक्ति हेरेर पार्टी छाडेर पनि हिँडे । व्यक्ति नै सर्वैसर्वा भनेर व्यक्तिका पछाडि लागे नि । म त लागिनँ । म त जहिले पनि आन्दोलनको पक्षमा लाग्ने मान्छे हो । त्यसकारण मलाई लाग्ने यो आरोपमा कुनै सत्यता छैन । पार्टीभित्र पहिचानका/जनजातिका मुद्दाहरूबारे हामी छलफल गरिरहन्थ्यौँ । प्रायः पार्टी सबै जनजाति नेताहरू छलफलमा बस्नुहुन्थ्यो । मुद्दा पेचिलो बन्दै जाँदा पछि त एमालेभित्रको हाम्रो ग्रुपमा राजेन्द्र श्रेष्ठजीहरूले नयाँ पार्टी खोल्ने प्रस्ताव ल्याउन थाल्नुभयो ।

 

मलाई किरण गुरुङजी, दलबहादुर रानाजीहरू पहिला राजेन्द्रजीसँग नजिक भएकाले कहीँ उतै जाने त होइन भन्ने डर थियो । मैले नि उहाँहरूलाई भन्न नसक्ने, उहाँहरूले पनि भन्न नसक्ने । एक दिन दलबहादुरजीलाई ‘यस्ता कुरामा नलाग्नुस्, पार्टी फुटाउने कुरा गर्नुहुन्न है’ भनेर भनेँ । उहाँले ‘मलाई पनि त्यस्तै लागिरहेको थियो, भन्न मात्रै नसकेको हुँ’ भन्नुभयो । किरणजीहरू पनि त्यस्तै चिन्तामा हुनुहुन्थ्यो ।

 

त्यो दिनदेखि हामीले त्यस्तो बैठक बस्नै छाडिदियौँ । ‘हामी पार्टीभित्रै बसेर यो कुरा उठाउने हो, हामी पार्टीकै पक्षमा छौँ । हाम्रो मुद्दा पार्टी र नेताहरूविरुद्ध होइन, उत्पीडनविरुद्धमा हो’ भनेर हामी उहाँहरूसँग छुट्टिएका हौँ । हाम्रा केही नेताहरूले नवौँ महाधिवेशनमा ‘पृथ्वी सुब्बाले सबै जनजातिहरूलाई उचालेर, अशोक राईजीहरूलाई भिरको डिलबाट लात्तले हानेर आफूचाहिँ स्थापित हुन खोज्यो’ भनेर प्रचार नै गर्नुभयो । म यहाँ उहाँहरूको नाम लिन चाहन्नँ ।

 

हामीले त्यतिखेर पनि पार्टी छाड्ने कुरा, फुटाउने कुरा गलत छ भनेर भनेका हौँ । पार्टीको तल्लो लेबलका त सबै नेता/कार्यकर्ता मेरो पक्षमा आए । केन्द्रीय तहका धेरै साथीहरू उतै जानुभयो । अझ मैले त्यसरी साथीहरूलाई नरोकेको भए, म पनि उनीहरूकै बाटोमा हिँडेको भए पार्टीलाई ठूलो नोक्सान हुन्थ्यो । तेस्र/चौथो पार्टी हुन्थ्यो । एक चरणमा त मैले धेरै नोक्सान पुर्‍याउन सक्थेँ नि । मलाई त धेरै नेताहरूले ‘अध्यक्ष तिमी नै हो, अरूले चलाउन सक्दैन’ भनेर पनि प्रस्ताव गरेका थिए । मैले ‘नयाँ पार्टीको, जनजाति पार्टीको अध्यक्ष हुने मलाई कुनै रहर छैन, एमालेको सदस्य भएकामै मलाई गर्व छ’ भनेँ ।

 

अभियोग ६ : पार्टीभित्र कमिटीको निर्देशनभन्दा गुटको नेताको निर्देशन मान्नुहुन्छ । तत्कालीन एमालेमा संगठन विभागको प्रमुख हुँदा माधव नेपाल गुटप्रति पूर्वाग्रह राख्दै सदस्यता सार्ने, नवीकरण गर्ने काम गरेको आरोप लाग्यो । कतिपय जिल्लाबाट त उजुरीसमेत परे ।

 

मेरो एउटा कमजोरी छ । त्यो के भने म को हुँ भन्ने कुरा अझै पनि अरूलाई बुझाउन सकेको छैन । मान्छेहरूले व्यवहार नै हेर्दो रहेनछ क्या । के बोल्छ, कतिपटक नेताहरूकहाँ गएर चाकडी गर्छ भन्ने कुरामा मात्रै नेताहरूले समेत दिमाग बनाएको हुँदो रहेछ । म एकदमै इनोसेन्ट माक्र्सवादी हुँ क्या ।

 

त्यस्तो मान्छेले भोग्नुपर्ने नियति अहिले मैले भोगिरहेको छु । आठौँ महाधिवेशनपछि पार्टी नेतृत्वमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी मान्छेहरू केपीका थिए । तर, बाँकी शीर्ष नेतृत्व केपीसँग चुनाव लड्ने झलनाथ खनाल समूहका थिए । जसले गर्दा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी समितिको बैठक बस्नै कठिनाइ भयो । झगडा हुने जहिले पनि । प्रतिपक्षी खेमालाई शक्तिको दम्भ छ, सत्तापक्षलाई जितको दम्भ छ । निर्णय कहिल्यै नहुने, जहिले पनि अवरोध मात्रै हुने ।

 

त्यसपछि एकदिन बालकोट गएर केपी कमरेडसँग ‘म त एउटा कुरा मन नपरेर साह्रै खसखस लागेर भन्न आएको हुँ’ भनेँ । ‘भन्नोस् के भन्नुहुन्छ’ भन्नुभयो उहाँले । मैले ‘एमालेभित्र तपाईं आफूलाई सबैभन्दा ठूलो जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षधर मान्नुहुन्छ होइन’ भनेर सोधेँ । उहाँले ‘हो’ भन्नुभयो ।

 

मैले ‘त्यसो हो भने हाम्रो समूह जसरी बैठकमा प्रस्तुत भइरहेको छ, त्यो हामीले मानेको सिद्दान्तको विपरीत छ कमरेड’ भनेँ । उहाँले ‘कसरी’ भन्नुभयो । मैले भनेँ–‘जनताको बहुदलीय जनवादले पार्टी चलाउन कार्यकर्ताबाट अनुमोदित हुनुपर्ने र सत्ता चलाउन जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्ने भन्छ । राज्य र पार्टी सञ्चालनबारे मदन भण्डारीको दृष्टिकोण त यो हो नि ।

 

जसरी भए पनि औपचारिक फोरमबाट झलनाथ खनालले जितिहाल्नुभयो १३० भोटले तपाईंलाई । अब ५ वर्ष हामी त्यो नेतालाई चेन्ज गर्न सक्दैनौँ । नीतिगत कुरा आयो भने हामी सबै बहुमतले विरोध गरेर असफल बनाउँला । तर, स्थायी समितिमा अमृत बोहोरालाई, भरतमोहन अधिकारीलाई लैजाने कि नलैजानेजस्ता सानातिना कुरामा नअल्झिऔँ, त्यो म्यान्डेड जित्ने मान्छेले पाइसक्यो ।

 

हामी यस्तै सानातिना कुरामा अल्झिए त पार्टी नै चल्दैन कमरेड ।’ त्यसपछि उहाँले ‘तपार्इंले भनेको सैद्धान्तिक रूपमा ठीकै हो । तर, के गर्नुहुन्छ कहिल्यै सल्लाह गर्दैनन्, झलनाथले सुनिरहनुहुन्छ, तर निर्णय गर्दाखेरि फेरि उस्तै गर्नुहुन्छ । गाउँघरतिर हुन्छन् नि गाईगोरु, बारी खाला भनेर पछाडिबाट गोठालाले खेदेर लगिराखेको हुन्छ । दायाँ पनि मकैबारी, बायाँ पनि मकैबारी । जति पिट्दै लगे पनि त्यो गोरुले फ्याट्ट बारीमा थुतुनो हाली हाल्छ, त्यसपछि जति पिटे पनि आँखा चिम्म पारेर मकैको बोट घर्‍याम्म पारेर खाएरै छाड्छ । झलनाथजीको तरिका यस्तै छ,’ भन्नुभयो ।

 

यसरी गुट चलाउनुहुँदैन भन्ने खालको मान्छे हुँ म । गुट भन्दैमा अयोग्य, दुराचारी, भ्रष्टाचारी मान्छेलाई हामीले बोक्नुहुँदैन भन्ने मान्छे हुँ । दाङमा ठूलो लफडा थियो, अन्यन्त ठूलो गुटबन्दी थियो । ओली खेमाको एउटा मान्छेलाई बलात्कारको आरोप लगाएर पार्टीबाट निकालिएको रहेछ । पछि उसले ‘जुन आरोपमा पार्टीले मेरो सदस्यता खोसेको थियो, त्यो विषयमा अदालतबाट सफाइ पाइसकेको छु, अब मेरो सदस्यता कायम गरिपाऊँ’ भनेर निवेदन दियो ।

 

मैले ‘यसलाई फुकुवा गरिदेऊँ’ भनेर सिफारिस पत्र पठाएँ । यो कुरा एउटा पक्षलाई मन परेको थिएन । त्यस्तै, जिल्ला कमिटीको एउटा सदस्यले एकजना विधवा महिला जो पार्टीको सदस्य पनि थिइन्, उनलाई साँझमा पुर्‍याइदिन्छु भनेर मोटरसाइकलमा लगेर घर पुगेपछि बलात्कार गरेको आरोप लागेको रहेछ । पहिला ओली खेमामै रहेका तिनलाई पनि पार्टीबाट निकालिएको रहेछ ।

 

अब एकथरि साथीहरूको कुरा आयो कि उस्तै आरोप लागेका एउटाको सदस्यता फुकुवा गर्ने, अर्काको नगर्ने ? अघिल्लोको त मैले अदालतको फैसलाका आधारमा गरेको थिएँ । अर्को काभे्रका कृष्णप्रसाद सापकोटाको घटना हो । उहाँलाई जिल्ला कमिटीले कारबाही गरेको रहेछ, त्यसलाई अनुशासन आयोगले पनि अनुमोदन गरेछ । तिनको कारबाही फुकुवा भएको थिएन । जिल्ला अधिवेशनका वेला साथीहरूले सबैको सदस्यता नवीकरण गर्ने वेला फुत्त तिनको नाम पनि हालेछन् । मकहाँ त्यसको उजुरी पर्‍यो । मैले ‘सदस्यता नै दिने भए पनि जिल्ला कमिटीले कारबाही फिर्ता लिएको निर्णय त गर्नुस्’ भनेको हुँ । त्यो कुरा त जायज नै थियो ।

 

यी दुवै विषय माधव कमरेडलगायत गुटका सबै साथीहरूले स्थायी समितिको बैठकमा उठाएर मलाई र्‍याखर्‍याख्ती पारे । केपी ओली गुटका भन्नेहरू चुप लागेर बसे । म एक्लै परेँ नि बैठकमा । चुप लागेर सुन्नुपर्‍यो । यस्तो नियति भोग्ने मान्छे हुँ म । बरु, उल्टै संगठन विभागको प्रमुख भएको दिनदेखि नै मलाई निषेध नै गर्‍यो त नभनूँ, मलाई दुरुत्साहन गर्ने कामचाहिँ नेतृत्वबाट भयो । त्यही झोकमा बरु मैले लामो समय बैठकसमेत बसाइनँ । मलाई आरोप लगाए जसरी गुटका आधारमा काम गरेको भए त कति कुरा गरिन्थ्यो, गरिन्थ्यो । मैले त मेरो जजमेन्टमा जे ठीक लाग्यो त्यो गरेको हुँ ।

 

अभियोग ७ : पदको लोभी हुनुहुन्छ । पार्टीको भातृ संगठन लोकतान्त्रिक जनजाति महासंघको एक दशकमा एकपटक अधिवेशन गरेर आफैँ अध्यक्ष दोहोरिनुभयो । अहिले सांसद, मुख्यमन्त्री र पार्टीको प्रदेश इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ । तर पनि पार्टी एकतापछि पनि महासंघमा आफैं नेतृत्व गर्न लागिरहनुभएको छ ।

 

पृथ्वी सुब्बालाई फेरि पनि धेरैले चिनेका छैनन् । पदको आकांक्षा राखेर कहिले पनि नेताहरूसँग याचना नगर्ने मान्छे हुँ म । माधव कमरेडसँग सोध्नुहोला, हाम्रो १५ वर्षको महासचिव हो उहाँ । त्यसपछि जेएन हुनुभयो, अहिले केपी हुनुहुन्छ । उहाँहरू तीनैजना नेतासँग मैले कहिल्यै ‘यो पद पाउनुपर्‍यो’ भनेर मागेको छैन ।

 

पदको आकांक्षाले यो आन्दोलनमा लागेको पनि होइन । तर, पदचाहिँ आन्दोलनले, समस्याले खोज्दै आउँदो रहेछ क्या । त्यसरी खोज्दै आएको पद पाएको मान्छे हुँ म । मेरो मागले, अनुरोधले, निवेदनले, चाकडीले पद पाएको होइन मैले । गएको महाधिवेशनमा पनि साथीहरूले मलाई उपाध्यक्ष उठ्नुस् भनेका थिए ।

 

तर, मैले गुटको बैठकमा ‘दिनुहुन्छ भने सचिव दिनुस्, उपाध्यक्ष चाहिँदैन’ भनेको हुँ । उपाध्यक्ष त सचिवभन्दा तीन तहमाथि हुन्थ्यो नि । अहिले इन्चार्ज पाउनुपर्‍यो पनि भनेको होइन । जनजाति महासंघको अध्यक्ष हुनुपर्छ भनेर पनि भनेकै होइन । माधव कमरेडले ‘कमिटी प्रस्ताव गर्नुस्’ भन्नुभयो, मैले ३३ सदस्यीय कमिटी प्रस्ताव गरेँ । उहाँले पास गरिदिनुभयो । केही केही साथीहरूलाई त्यो मन परेको थिएन, तर बोल्न सक्नुभएन ।

 

झन्डै ९/१० वर्ष त्यो महाअधिवेशन नभइकन चल्यो । महाधिवेशनमा पृथ्वी सुब्बा नहुँदा फेरि महासंघमा विवाद हुने देखियो । सबैले ‘तपार्इंले बस्नुप¥यो’ भनेपछि दोहर्‍याएको हुँ । यो पनि केही मान्छेलाई मन नपरेको होला । त्यस्तै साथीहरूले यो अरोप लगाएका हुन् । अब एकतापछि पनि म अध्यक्ष हुन लागेको छु भन्ने अरोप त झन मित्थ्या हो । अब त म बस्दै बस्दिनँ नि । कसलाई जिम्मा दिने त्यो पार्टीले मिलाउनुपर्‍यो ।

 

अभियोग ८ : जातीय र साम्प्रदायिक मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ । तपाईं मुख्यमन्त्री रहेको प्रदेशको नामकरण गर्ने वेला पनि अन्तिमसम्म तमुवान राख्नुपर्छ भन्दै विभिन्न दलका सांसदहरूबीच खेल्नुभयो भन्ने आरोप पार्टीभित्रैबाट लाग्यो । 

 

साथीहरूले एउटा प्रयत्न गरेका हुन् पृथ्वी सुब्बालाई असफल पार्ने । यसलाई काममा, क्षमतामा, योग्यतामा, इमान्दारीतामा केही गर्न सकिन्नँ, यस्तै यस्तै मुद्दाले त हो यसलाई कमजोर पार्न सकिने भनेर लागेका हुन् । हो, मैले हिजो तमुवान–गण्डकी प्रस्ताव गरेको हुँ । त्यो भएको भए त ठीकै हुन्थ्यो । तर, त्यो हुने स्थिति छ कि छैन ? परिस्थितिअनुसार चल्नुप¥यो नि । मैले नचाएको भए अहिलेसम्म प्रदेशको नाम तोकिने थिएन । गण्डकी नाममा हतार गर्न के जरुरी थियो र ? प्रदेश नम्बर ४ भन्यो, चलिरहन्थ्यो । नेताहरू छक्क पर्नुपर्ने हो त्यत्रो विवादका बीच पृथ्वी सुब्बाले कसरी गण्डकी नाम राख्यो भनेर ।

 

कर्णाली र सुदूरपश्चिममा त नामको विवाद नै थिएन नि । मेरो प्रदेशमा त जनजातिहरू पनि त्यत्तिकै सशक्त छन् नि । माओवादीहरू कुनै न कुनै जातीय नाम राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, एमालेभित्र पनि केही साथीहरू हुनुहुन्थ्यो । ह्विप लगाएको भए स्वाट्टै पास हुन सक्ने स्थिति थियो । तर, मैले जनजाति साथीहरूलाई पनि सम्झाउँदै गएँ ।

 

‘अहिले जातीय नाम सम्भव छैन, यसरी जाँदा यस्तो परिस्थिति आउँछ’ भनेर सम्झाएँ । कतिपय साथीहरू ‘जनजातिलाई अपमान ग¥यो’ भनेर रिसाए पनि । कतिपयले त्यसैमा खेल्ने कोसिस गरे, धमिलो पानीमा भोटे माछा मार्न सजिलो हुन्छ भनेर । तर, मैले त सबैलाई विस्तारै सम्झाउँदै आइरहेको थिएँ । त्यस्ता तत्वहरू सफल भएनन् ।

 

अभियोग ९ : प्रगतिशील राजनीति गरेर मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । तर, रेडलाइट एरिया खोलेर यौनको बजारीकरण गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गर्नुभयो । आफ्नो सामाजिक तथा राजनीतिक चिन्तन स्पष्ट पार्नुभयो । 

पहिलो कुरा त मार्क्सवाद रेडलाइट एरियाबारे केही बोलेको छैन । हुन्छ पनि भनेको छैन, हुन्न पनि भनेको छैन । अनि, मेरो सिद्धान्तविपरीत कसरी हुन्छ ? मेरो चिन्तन त्यहाँ कसरी भल्किन्छ ? मैले के कुरा गरेको थिएँ, त्यो मुख्य कुरा हो, त्यतातिर जाऊँ । होटेल एसोसिएसन नेपालले गरेको कार्यक्रममा मलाई बोलाएका थिए । त्यहाँ मैले ‘यहाँ अवैध रूपमा यौन व्यवसाय धेरै हुन्छ । जसले पोखरालाई बदनाम गरिरहेको छ । धेरै साथीहरूले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्‍यो भनेर पनि भनिरहेका छन् । यसलाई व्यवस्थित गर्ने दुई/तीनवटा उपाय छन् ।

 

कतिपय ठाउँमा यौन व्यवसायीहरूलाई परिचयपत्र दिने गरिएको हुन्छ । कहीँ यिनीहरूलाई छुट्टै आइल्यान्डमा राखेर रेडलाइट एरिया बनाएर व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । कतिपय ठाउँमा यो पेसालाई अपराध मान्दै पूरै निषेध गरेर प्रतिबन्ध लगाउने पनि हुँदो रहेछ । हामी कुन विधिमा जाने अब छलफल थालौँ’ भनेर बोलेको हुँ । मैले भनेको यत्ति हो । भोलिपल्ट त पत्रिकाहरूमा ‘रेडलाइट एरिया खोलौँ, पर्यटन व्यवसाय सुधारौँ’ भनेर हेडलाइन आयो । त्यही दिन मैले अर्को कार्यक्रममा ‘यहाँका डाँडाहरूमा रिसोर्ट खोलेर क्यासिनो चलाऊँ, क्यासिनोमा गएर कुनचाहिँ नेपालीको घरबार डुबेको छ र ? बरु त्यसलाई अनुगमन पो राम्ररी गर्नुपर्‍यो’ भनेको थिएँ । त्यसको समाचार ‘जुवा घर खोलौँ, पैसा कमाऊँ’ भनेर आयो ।

 

चीनमा रेडलाइट एरिया खोल्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर ठूलो बहस चलेको थियो । अहिले चीनमा रेडलाइट एरिया चलेको छ । कम्युनिस्टहरूले रेडलाइट एरियाको कुरै गर्नुहुँदैन भने चिनियाँहरू कम्युनिस्ट हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने भयो । यो विषय आ–आफ्नो ठाउँको आवश्यकताअनुसार रेगुलेट गर्ने कुरा हो । तीजको केही अगाडि बोलेको थिएँ मैले त्यो । केहीले त ‘तीजको वेलामा चेलेबेटीहरूलाई बेचेर मुख्यमन्त्रीले पैसा कमाउने भयो, आर्थिक समृद्धि ल्याउने भयो’ भनेर पनि उछितो काढे । मकहाँ ‘यौन व्यवसायलाई रेगुलेट गर्नुपर्छ’ भन्दै आउने सबै पर्यटन व्यवसायी भने चुप लागेर बसे ।

 

धेरै साथीहरूले ‘यस्तो किन बोलेको तैँले’ भनेर सोधे । म ढोँगी कुरा गर्न रुचाउँदिनँ । धेरै मान्छे लुकीलुकी जाँडको घैँटो रित्याउँछन्, बाहिर म त पिउँदिनँ भन्छन् । परिआए जुवाको खालमा पनि बस्छन्, भन्दाखेरि हामी जुवा खेल्दैनौँ भन्छन् । वेश्यावृत्ति पनि गर्छन्, बाहिर ठूलो सदाचारी बनेर हिँड्छन् । यो ढोँगको राजनीति मलाई मन पर्दैन । जे हो त्यही बोल्छु । ढोँग रचेर भित्रभित्र कुहिरहेको समाजलाई शुद्ध छ भन्ने पक्षमा म छैन । त्यसलाई शुद्ध बनाउने, व्यवस्थित गर्ने कुरा बोलेर मैले अपराध गरेको भए त्यो अपराध स्विकार्न पनि तयार छु ।

 

अभियोग १० : मुख्यमन्त्रीको गह्रुगो भारी बोकेकै वेला तपाईंलाई पार्टीले प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी पनि दियो । जसको पार्टीभित्रै ठूलो विरोध भयो । तर, तपाईं केही बोल्नुभएन । 

पार्टीभित्र ठूलो विरोध होइन, पार्टीभित्रका केही केहीको विरोध हो । मेरो प्रदेशको कुरा गर्नुहुन्छ भने ‘तँ इन्चार्ज भएर बेठीक भयो’ भनेर आजसम्म कसैले भनेको छैन । कसैले विरोध गरेको पनि मैले सुनेको छैन । केन्द्रमा पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन मिल्ने, प्रदेशको मुख्यमन्त्रीचाहिँ प्रदेश इन्चार्ज हुन मिल्दैन भन्ने तर्कमा कसैगरी पनि सहमत हुन सकिँदैन ।

 

एक व्यक्ति, एक पदको वकालत सबैभन्दा पहिला नेपालमा एमालेले नै ल्याएको हो । ७० वर्षपछि रिटायर्ड हुने व्यवस्था गरेका थियौँ । तर, व्यवहारमा ती कुरा कसैले कार्यान्वयन गरेनन् । वामदेव कमरेडले वेलावेलामा ‘त्यस्तो कहाँ हुन्छ’ भनेर भन्ने गरेको मैले पत्रिकाहरूमै पढ्ने गरेको छु । पद र नेतृत्व हस्तान्तरणलाई सहज बनाउन हामीले धेरै छलफल गरेर विधानमै त्यस्तो व्यवस्था गरेका थियौँ । त्यो कोणबाट हेर्दा एक पद, एक व्यक्ति ठीकै हो । तर, हाम्रो र दुनियाँको अभ्यास त जो प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यही पार्टीको अध्यक्ष पनि भइरहेको हुन्छ ।

 

अभियोग ११ : पार्टीमा काम नगरेका र कार्यकर्तासँग घुलमिल नभएका व्यक्तिहरूलाई सचिवालयमा राख्नुभयो । जसले गर्दा मुख्यमन्त्रीसँग पहुँच सजिलो भएन भन्ने गुनासो तपार्इंकै पार्टीका नेता/कार्यकर्ताको छ ।

निवासमा होस् वा कार्यालयमा, मलाई भेट्न आउने मान्छे कसैले पनि भेट नपाएको छँदै छैन । नभेटीकन मैले कसैलाई फिर्ता पठाएको छैन । कहिलेकाहीँ म मिटिङका भएका वेला भेट्न नसक्नु छुट्टै कुरा हो । साथीहरूले यो कुरा नबुझेका हुन सक्छन् । बरु, मुख्यमन्त्रीले फोन उठाएन भनेर गुनासो गर्नुचाहिँ स्वाभाविक हो । सबै फोन उठाएर साध्य पनि छैन । अर्को कुरा मेरो निजी सचिवालय नै बनिसकेको थिएन ।

 

बल्लबल्ल निजी सचिव पाएको छु, सचिवालय व्यवस्थित बनाउँदै छु । स्वकीय सचिव किन ३/४ जना राख्ने भनेर एकजना मात्रै राखेको छु । ऊ अखिलको अञ्चल कमिटीमा बसेको र हाम्रो गाउँपालिकाको सचिवचाहिँ हो । पढेलेखेको केटो हो । विश्वासको कुरा पनि हो । स्वकीय सचिवका लागि ४÷५ जना मान्छे हेरेको थिएँ । मैले श्रीमतीसँग पनि सल्लाह लिएँ । उसलाई दायाँबायाँ गर्ने मान्छे कत्ति पनि मन पर्दैन । उसले पनि अहिले राखेकै भाइलाई सिफारिस गरी । इमान्दार पनि छ । तर पनि धेरै गुनासा आए भने चेन्ज गरिदिन पनि सक्छु ।

खगेन्द्र पन्त नयाँपत्रिकाबबाट