यसरी कब्जा गरे यीनले बिराटनगर जुट मिल
प्रथम कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी र पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलन सुरु गरेको बिराटनगर जुटमिल कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउँदै एक बिचौलियाले कब्जा गर्दा पनि राज्य मुकदर्शक छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको बीचौलियाका रुपमा चिनिएका र उनीसँग मिलेर स्थानीय निकायहरूमा सफ्टवेयर जडान गर्ने भनेर करोडौं करोड घोटाला गरेका वसन्त वनले आफूलाई अध्यक्षका रुपमा प्रस्तुत गर्दै जुट मिल कब्जा गरेका छन् ।
जुटमिलमा उनले लिएको भनिएको सरकारका नामको सेयर नै गैरकानुनी भइसकेको अवस्थामा उनी अध्यक्ष भन्दै केही गुण्डा राखेर जुट मिल संचालन गरिरहेको भ्रम दिन थालेका छन् । उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पनि वनले दिएको भ्रमजालमा परेको छ ।
बिराटनगर जुटमिल विवाद कसरी सुरु भयो ?
महेश बस्नेत उद्योग मन्त्री हुँदा जुटमिलमा निलहरि काफ्लेलाई अध्यक्ष बनाएका थिए । यसबीचमा मन्त्रालयहरूमा ठेक्कापट्टामा बिचौलियाको काम संखुवसभाका वसन्त वन जुटमिलमा काफ्लेसँग जोडिन पुगे । उनीहरूले जुटमिलको जग्गा र मेसिन समेत गरी करिब ६ अर्ब सम्पत्ति खाने जुक्ति निकाले । जुटमिलको संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने उद्योग मन्त्रालय लगायतका सरकारी निकायका बोर्ड सदस्यको असहमतिका बाबजुद सरकारका नाममा रहेको ४६ प्रतिशत सेयर बिक्री गरी ३३ प्रतिशतमा झार्ने निर्णय गरे ।
सरकारको नामको सेयर बिक्री गर्न कानुन अनुसार पूरा गर्नुपर्ने कुनै पनि नियम पूरा नगरी वसन्त वन र काफ्लेले संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया, तत्कालीन सहसचिव उद्धव तिमल्सिना(हाल अवकाश)लाई समेत उक्त सेयर बिक्री गरे । यसका अतिरिक्त वन र काफ्लेले पनि सरकारका नामको सेयर किने ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराका छोरा निर्मल महरा एटम, राहुल महरा र कानुन ब्यवसायी लीलामणि पौडेलकी श्रीमती सुशीला अधिकारी पौडेलसमेतलाई सरकारको नामको जुटमिलको सेयर बिक्री गर्ने निर्णय गुपचुपमा गरे । कम्पनी रजिष्टारमा १६ बर्षदेखि नभएको लेखापरीक्षणदेखिका प्रक्रिया रातारात टुंग्याएर सरकारका नामको जुटमिलको सेयर बिक्री गरियो, ८० बर्षअघिको मूल्य प्रतिकित्ता १ सय ६० रुपैयाँमा ।
सरकारी सेयर बिक्री गर्नै नमिल्ने भए पनि नेपाल सरकारका सचिवदेखि सहसचिव र तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराका छोरासम्मलाई राखेर डेढ बर्षअघि २०७४ असार २४ मा सिद्धार्थ फुडल्याण्ड बानेश्वरमा संचालक समितिको कथित बैठक बसी उक्त सेयर बिक्री गरिएको थियो । उद्योग विभाग र अर्थमन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने बोर्ड सदस्यले असहमति राख्दाराख्दै उक्त सेयर बिक्री गरिएको थियो ।
विस.१९९३ मा बिराटनगर जुटमिलको सेयर मूल्य १६० कायम गरिएको थियो । गतबर्ष ८० बर्षपछि बिक्री गर्दा पनि त्यही मूल्य कायम गरियो । यसरी सरकारी स्वामित्वको सेयर बिक्री गर्दा न्यूनतम विधि र प्रक्रिया समेत उल्लंघन गर्दै ब्यक्तिगत सम्पत्ति जस्तोगरी गरिएको थियो । ५३ प्रतिशत सर्वसाधारण र ४६ प्रतिशत भन्दा बढी सरकारको सेयर रहेको जुटमिलको सेयर बिक्री गर्दा सरकारबाट अनुमति नै नलिई गरिएको थियो ।
अबैधानिक अध्यक्षको कब्जामा जुटमिल,
बैधानिक अध्यक्षलाई प्रवेश निषेध
२०७४ असारमा निलहरि काफ्ले र वसन्त वनले मिलेर सरकारी सेयर गैरकानुनी रुपमा बिक्री गरेका थिए । सुरुमा काफ्ले अध्यक्ष भए । पछि वन अध्यक्ष र काफ्ले प्रबन्ध संचालक भए । तर पछिल्लो समयमा उनीहरूबीच नै मारामार सुरु भएको छ ।
जुटमिलमा ४६ प्रतिशत सरकारको सेयर छ । सरकारका तर्फबाट उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव भीम भट्टराई जुटमिलको बोर्ड सदस्य थिए । अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट कर कार्यालय बिराटनगरका उपसचिव दिलीपकुमार गौतम थिए । उद्योग मन्त्रालयले किशोर शाहीलाई सदस्यमा मनोनीत गरेको थियो । सर्वसाधारण सेयरहोल्डरको तर्फबाट फूलकुमार लालबानी, वसन्त वन, मुकुन्द नेपाल र निलहरि काफ्ले बोर्डमा थिए । तीन जना सरकारतर्फबाट बोर्ड सदस्य छँदैथिए ।
२०७५ बैशाखमा उद्योग मन्त्री मातृका यादवलाई वसन्त वनको डिजाइनमा फस्ल्याङफुस्लुङ पारी दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा थप २ बोर्ड सदस्य नियुक्ति गरियो । वसन्त वनले आफू निकट इन्दिरा पराजुलीलाई र मन्त्रीको निकट भनेर देवचन्द्र चौधरीलाई राखे । मन्त्री मातृका यादवको मानिस भनिए पनि उनलाई वसन्त वनले नै सेटिङ गरी नियुक्ति दिलाएको खुलासा भइसकेको छ ।
ती दुई सदस्यको नियुक्ति गैरकानुनी हो बोर्डबाट खारेज हुनुपर्छ भनेर उजुरी प¥यो । बोर्ड सदस्यको नियुक्ति गैरकानुनी भएको विवाद भइरहेको बेलामा २५ हजार कित्ता एक पटक, २०६१ कित्ता अर्को पटक गरी २७ हजार कित्ता सेयर थप गरियो । सचिवले नै गैरकानुनी रुपमा सरकारका नाममा रहेको सेयर किनेकोबारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै चासो देखाएपछि दिनेश थपलिया लगायतले सेयर फिर्ता लिएको भनियो । अख्तियारले सरकारको सेयर बेच्न पाइँदैन ।
सचिवलगायतका नाममा कानुन विपरीत बिक्री गरिएको सेयर खारेज गरी पुनः सरकारकै नाममा कायम गर्न निर्देशन दियो । एकलटको २५ हजार कित्ता खारेज भयो । अख्तियारको निर्देशन अनुसार वसन्त वन लगायतले किनेको भनिएको २०६१ कित्ता सेयर खारेज गरेनन् ।
त्यही गैरकानूनीरुपमा किनेको सेयरका आधारमा उनी अध्यक्षका रुपमा तुजुक देखाइरहेका छन् । जुटमिल संचालक समितिले वन लगायतले किनेको २०६१ कित्ता सेयर पनि खारेज गर्ने भनेको छ । तर वनले अटेर गर्दै आएका छन् । बोर्डको निर्णय नै अवज्ञा गरी उनी जुटमिल संचालन गरेको भ्रम दिएर सबैलाई बेबकुफ बनाइरहेका छ्न् ।
अख्तियारको निर्देशन अनुसार कानुन विपरीत बिक्री गरिएको सरकारका नामको सेयर खारेज गर्ने पक्षमा उभिएपछि अवैधानिक अध्यक्ष वनले प्रबन्ध संचालकबाट काफ्लेलाई निकाले । निलहरि काफ्ले, फुलकुमार लालबानी, मुकुन्द नेपालहरू ४ जनाको बैधानिक बोर्ड बैठक बसी वनलाई अध्यक्षबाट निकाले । बहुमतबाट वनलाई अध्यक्षबाट निकालिसकेपछि बोर्ड बैठक बसेर सदस्य मुकुन्द नेपालले २०७५ असार २५ मा अवैधानिक २ सदस्यको नियुक्ति बदरका लागि उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरे । अदालतले नियुक्ति गैरकाुननी ठहर गर्दै बदर गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । र, ती बोर्ड सदस्य सामेल बैठकले गरेका निर्णय पनि सबै बदर गर्न आदेश दियो ।
जुटमिलका अफिसियल म्यानेजर राजेन्द्र कार्की जो पूर्व पूर्व बोर्ड सदस्य पनि हुन् । उनले २०७५ भदौमा वसन्त वन अवैधानिक अध्यक्ष हुन् भन्दै उनले गरेका कामकारबाही रोक्न बिराटनगर उच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । अदालतले वनको विपक्षमा फैसला ग¥यो । अदालतले उनी अध्यक्ष हुन नसक्ने फैसला गरिसकेको छ ।
बैधानिक र कानुनसम्मत जुटमिलका बोर्ड सदस्य फुलकुमार लालबानी, मुकुन्द नेपाल र निलहरि काफ्ले हुन् भन्ने अदालतको ठहर छ । अदालतको फैसलापछि कानुनसम्मत रुपमा बोर्ड सदस्यहरूले मुकुन्द नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरे । कानूनीरुपमा बिराटनगर जुटमिलका अध्यक्ष मुकुन्द नेपाल हुन् । तर अवैधानिक अध्यक्ष वसन्त वनले जुटमिल कब्जा गरेर बसेका छन् । उनले अदालतको आदेश समेत लत्याएर गुण्डागर्दी गरेर कब्जा गरिरहेको आरोप छ ।
तिनै अवैधानिक अध्यक्ष वनले जुटमिलमा ३५ जना मजदुर भर्ना गरिसकेका छन् । र, मिल संचालन गरेको भ्रम छरिरहेका छन् । दिनमा १ टन जति जुट उत्पादन गरेको देखाएर उनले भ्रम छरिरहेको समाचार छ । जबकि बिराटनगर जुटमिलको ५० टन जति जुट उत्पादन गर्ने क्षमता छ । सचिव दिनेश थपलियाको संरक्षणमा अवैधानिक अध्यक्ष वनले अदालतको आदेश समेत अवज्ञा गरी मिल कब्जा गर्दा पनि उद्योग मन्त्रालय रमिते छ ।
सचिव थपलियालगायतका नाममा बिक्री गरेको २५ हजार कित्ता सेयर खारेज गरी सरकारकै नाममा कायम गर्ने निर्णय गरिएको भनिए पनि कम्पनी रजिष्टार कार्यालयको अभिलखेलमा बढाउने घटाउने काम नभएको समाचार छ । थपलियाहरूको नामको सेयर कानुनी रुपमा अझै खारेज भएको छैन ।
त्यो सेयर देखावटी रुपमा खारेज गर्ने तर कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा अभिलेख नगर्ने गरी वनले नै तारतम्य मिलाएको दाबी स्रोतको छ । अवैधानिक अध्यक्ष वन र उनको झुन्डले कब्जा गरेको जुटमिलमा मन्त्री मातृकादेखि सरकारी उच्च अधिकारीको ओइरो लाग्ने गरेको छ । अध्यक्ष मन्त्रालयले बनाउने होइन, बोर्डले बनाउने हो । बोर्डले बनाएका अध्यक्ष मुकुन्द नेपाल हुन् । साँघु साप्ताहिक
