सरकारले केही पनि गरेन भन्ने मलाई लाग्दैन- सुरेन्द्र पाण्डे

 

ठूलो जनसमर्थनसहित बनेको यो सरकारको आलोचना किन भइरहेको होला ?
सरकारले कतिपय काम बजेटमार्फत ल्याउँछ या नीति तथा कार्यक्रममार्फत ल्याउँछ । कतिपय निर्णयमार्फत पनि ल्याउँछ । र, कतिपय ‘अनगोइङ प्रोग्राम’हरूलाई सरकारले संशोधन तथा थपघट गरेर पनि अगाडि बढाउने काम गर्छ । यसपालि गत जेठ १५ मा बजेट आयो । हामी मंसिरको २३ गते यो कुराकानी गरिरहेका छौँ ।

 

यसअवधिमा सरकारका केही प्रयास राम्रा देखिन्छन् । जस्तो, गएको बर्खेअधिवेशनमा केही महत्वपूर्ण विधेयकहरू पारित भएका छन् । यो संविधान जारी भएको दुई वर्षभित्र अर्थात गत असोज २ गतेभित्र मौलिकहकसँग सम्बन्धित कानुनहरू बन्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो । छोटो समयमा हामीले १९ वटा ऐन पारित ग¥यौँ ।

 

तर, यो कुरा जनतालाई त्यति मतलबको विषय हुँदैन । भोलि यसको प्रयोग गर्दा जनताले मौलिक हकको लाभ अवश्य लिन सक्लान् । तर, आमजनताले यतिवटा विधेयक पास गरेको कुरा उपलब्धि हो भनेर भन्दैनन् । बाटो बन्यो कि बनेन, खानेपानीको सुधार भयो कि भएन ? भौतिक पूर्वाधारको सुधार कसरी भयो ? या अन्य सेवासुविधा प्रदान गर्ने कुरामा सरकारले के काम ग¥यो भन्ने बढी जनताको सरोकारको विषय हुन्छ ।

 

यो सरकारप्रति जनताको ठूलो अपेक्षा पनि छ । सरकारले पनि ठूलो आशा जगाइदिएको छ । स्वयम् मन्त्रीहरूले नै पनि कतिपय सन्दर्भमा सरकारसँग दुईतिहाइ छ, अब तपार्इंहरू किन चिन्ता गर्नुहुन्छ भन्दिँदा अब भोलिदेखि नै चमत्कार हुन्छ कि भन्ने मान्छेलाई लागेको हुनसक्छ ।

दुईतिहाइको सरकार कसरी अगाडि बढ्नुपथ्र्यो ?
दुईतिहाइ हुने बित्तिकै चमत्कार हुने त होइन । नेपालको सडक जति हो, त्यति नै हुने हो भोलिपल्ट पनि । जति प्रतिव्यक्ति आय हो, त्यति नै हुने हो । हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादन जति हो, भोलिपल्ट पनि त्यो त्यति नै हुने हो । उद्योग, कलकारखाना जतिछन्, ती त्यति नै हुने हुन् । रातारात केही हुने होइन ।

 

दुईतिहाइ हुनेबित्तिकै आफैँ उफ्रेर सबै हुने होइन । त्यसका लागि काम गर्नुपर्छ । काम गर्न समय लाग्छ भन्ने कुरा छुट्याउन र कतिपय सन्दर्भमा सरकारले बुझाउन नसक्दा सरकारप्रति बढी आलोचना भएको जस्तो मलाई लाग्छ । दुईतिहाइले सरकारलाई ढुक्कले पाँच वर्ष काम गर्ने सुनिश्चितता मात्र प्रदान गरेको हो । त्यसपछि त सरकारले कामहरूको प्राथमिकताका आधारमा योजना बनाउनुपर्छ । जस्तो पाँचवटा काम गर्नुछ भने, बढी आवश्यकता भएको र बढी नै परिणाम चाहिने ठाउँलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छु, यसमा यति बजेट तर्जुमा गर्छु, त्यसपछि दोस्रो, तेस्रो हुँदै सबै कार्यान्वयन गर्छु भनेर योजना बनाएर जानुपर्छ, अब पनि ।

 

त्यसो भयो भने मानिसहरूले अपेक्षा गरेअनुरुप नै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ । त्यसो भएन छ भने पनि मानिसहरू निराश नहुने गरी विकासको प्रक्रियालाई अगाडि लैजान सकिन्छ । प्रगति हुँदैन भन्ने अवस्थामा हामी छैनौँ । किनभन्दा दसैँतिहारको समय विगतमा पनि खर्च कम हुने समय हो । टेन्डर लागेर अब काम सुरु हुने बेला आएको छ । त्यसो भएकाले अब तीव्रताका साथ काम अगाडि बढाएर असारसम्म पुग्दा राम्रो परिणाम दिन पनि सक्छौँ ।

 

अहिलेसम्म हे¥यो भने पुँजीगत खर्च अत्यन्तै न्युन छ । तर, पूर्वाधार, विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरू छिटोछिटो टेन्डर गर्ने र सरकारले परिणाममुखी काम गर्न सबै मन्त्रालयलाई बढी ताकेता गर्ने हो भने परिणाम आउने सम्भावना छ । त्यसो भएका हुनाले अहिले नै निराश हुने होइन, परिणाम हेर्न अझै केही समय पर्खनुपर्छ । सरकारले पनि बाँकी अवधिमा जोडबल गर्नुपर्छ ।

 

हुन त असार मसान्तसम्म सबै बजेट पास भइसकोस्, साउन १ गतेदेखि ठेक्कापट्टाको काम सुरु होस्, काम छिटो होस्, अलि बढी महिना काम हुन पाओस् भनेर नै जेठमा १५ मा बजेट ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो । तर, विगतमा जे अवस्था थियो, यसपटक पनि त्योभन्दा भिन्न भएन । त्यसैले अब समय खेर नफाली सरकार अगाडि बढ्नुपर्दछ ।

यो संघीय सरकार हो । प्रदेश र स्थानीय तहका हरेक सरकार अधिकार सम्पन्न छन् । तर, उनीहरू प्रभावकारी हुन नसक्दा  संघीय सरकार आलोचन बढी बढेको हो कि ?

संघीय व्यवस्थामा गइसकेपछि ठूलो संक्रमणबाट देश गुज्रिएको छ । त्यसैले प्रत्येक तहका सरकारले आफ्ना अप्ठेरा, समस्या र सम्भावना पहिले बुझ्नुपर्छ । त्यसपछि कामको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । अहिलेको ठूलो समस्या के हो भने, तीनवटा तहमा संरचना त बन्यो, तर कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेन । सरकार बन्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपथ्र्यो ।

 

आवश्यकताको आधारमा स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी पु¥याएपछि बाँकी रहेकालाई केन्द्रमा राख्नुपथ्र्यो । त्यसो हुन सकेन । काम जति तल पठाइदियो कर्मचारीजति केन्द्रमा राख्ने काम भयो । त्यसले स्थानीय तह र प्रदेशबाट परिणाममुखी काम हुन सकेन । यसमा पहिले नै कमजोरी भयो । कर्मचारीकै ‘इन्ट्रेस्ट’मा पैसा दिएर स्वेच्छिक अवकासको व्यवस्था आयो । सरकारको ढुकुटीमा पैसा छ कि छैन, त्यो हेरिएन । पैसा दिएर उनीहरूलाई बिदाइ गर्न नसक्ने देखेपछि तुरुन्तै अर्को विकल्पमा जानुपथ्र्यो ।

 

एकतह प्रमोसन दिएर कर्मचारीलाई ‘ट्रान्सफर’ गर्ने विधिमा पनि जान सकिन्थ्यो । उचित नभए पनि हामीले विभिन्न बेलामा यस्तो अभ्यास गरेकै हौँ । जे जस्तो विधि निकालेर भए पनि स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारी पु¥याउनुपथ्र्यो । माथिबाट कर्मचारी आएन, आफैँ भर्ना गर्न उसलाई अधिकार दिइएन । त्यसैले अपेक्षित काम हुन सकेन । यी समस्यालाई अब सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर छिटोभन्दा छिटो हल गर्नुपर्छ ।

तीनवटै तहका अधिकांश सरकारमा यहाँहरूकै पार्टीको नेतृत्व छ । तै पनि किन किन अप्ठेरो भयो ?

पुरानो भत्काएर नयाँ बनाउने बेलामा कानुनी तथा अन्य आधारशीला निर्माण गर्न नै समय लाग्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ । त्यसमाथि पनि हाम्रो दक्षताको सीमितताले पनि समस्या सिर्जना गरेको छ । हामी जे पढेर आयौँ, सरकारमा गएर त्यो गर्ने होइन, जे गर्नुछ, त्यो जानेको छैन । हाम्रा आम जनप्रतिनिधिहरूको समस्या के ? जुलुस पढेर आएका छन्, आन्दोलन पढेर आएका छन्, जेल पढेर आएका छन् ।

 

म यति वर्ष पार्टीमा लागेको भनेर दक्षता प्रस्तुत गर्छन् । अब सरकारमा संगठन गर्न, आन्दोलन गर्न, जुलुस गन जाने त होइन । बाटो कस्तो गुणस्तरको चाहिन्छ, घर कस्तो बनाउनुपर्छ, सहरको डिजाइन कस्तो बनाउनुपर्छ, खानेपानीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, साधनस्रोत के छ, यो उसले पढेकै छैन ।

 

हिजो संघर्षमा उसले हासिल गरेको योग्यता र सरकारमा गएपछिको आवश्यकता ‘म्याच’ हुन सकिरहेको छैन । यो ठूलो समस्या बनेको छ । त्यसकारण सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामै राखेर जनप्रतिनिधिलाई दक्ष बनाउने काम गर्नुपथ्र्यो । अझै पनि गर्नुपर्छ । यो काम हामीले जति छिटो गर्छौं, हामीले त्यति नै छिटो परिणाम दिन सक्छौँ ।

भनेपछि, सरकार सञ्चालनको बेला दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ भनेर पहिले नै सोचिएको रहेनछ ? 

निश्चित रूपमा । अहिले पनि ‘म योग्य भएँ, किनभने म ३० वर्ष पार्टीमा लागेँ’ भन्ने चेतना छ । मेरा परिवारहरू बर्बाद भए, त्यसकारण मेरो हक हो, मैले पाउनुपर्छ भन्छ उसले । जनसम्पर्क पनि उसैको राम्रो छ भन्ने आधारमा पार्टीले उसैलाई टिकट दिन्छ । तर, सरकारमा गएर गर्ने काम छुट्टै छ । उसलाई जानकारी नै छैन । त्यसैले त्यहाँ गएर के काम गर्ने हो भन्ने विषयमा उसलाई बनाउने, अरु दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने काम पार्टीले गर्नुपर्छ । हिजोको आवश्यकताले जुलुस गर्ने कार्यकर्ता चाहिएको थियो ।

 

जो घर छाडेर हिड्न सक्छन्, जो लड्न सक्छन्, त्यो मान्छे बढी चाहिएको थियो । उनीहरूको ठूलो भूमिका पनि थियो । उनीहरू नभएको भए तानाशाही व्यवस्था ढल्ने थिएन । एक–दुईजनाको विरोधले तानाशाही व्यवस्था ढल्ने थिएन, त्यसैले धेरैलाई राजनीतिमा लैजानुप¥यो । तर, त्यो हिजोको कुरा हो । अहिले पनि त्यही मानसिकतामा बस्ने हो भने हामी धेरै पछाडि पर्छौं । यहाँ पार्टीसँगै आम कार्यकर्ता र मतदाताको पनि कमजोरी छ । भोट होलेर जिताएर पठाएको केही काम गरेन भनेर भन्छौँ ।

 

कस्तो मान्छेलाई भोट हाल्यौँ, जितायौँ, पार्टीभित्र दक्ष मानिस उत्पादन गर्न कति दबाब दियौँ भन्ने कुरा उसले ख्याल गर्दैन । त्यसो हुनाले सबै तहमा सरकारमा पुग्ने व्यक्तिदेखि आमजनतासम्मले आफूलाई करेक्सन गर्न जरुरी छ । अझ विशेषतः सरकारमा जाने जनप्रतिनिधिले म आज नयाँ पाठशालामा आएको छु, यहाँ सफल हुन धेरै महनत गर्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ, क्षमता बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा सधैँ हेक्का राख्नुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्र परिणाम आउँछ ।

जनप्रतिनिधिको दक्षता विकास गर्न पार्टीको भूमिका अहम् छ भनिरहँदा अहिले यहाँहरूको पार्टी नै तलसम्म देखिँदैन । एकताको यतिका महिनापछि बल्ल प्रदेश कमिटी बनेको छ । यो असन्तोष बढ्नुमा त्यसको पनि भूमिका देख्नुहुन्छ ? 

यसको पनि केही न केही भूमिका छ । तर, यही मात्र चाहीँ होइन । पार्टी एकता गर्ने बित्तिकै दुवै पार्टीका सबै कमिटी एकैपटक भंग गरियो । सायद त्यसो नगरी एकताले पूर्णता नपाउँदासम्म दुवै पार्टीका कमिटी क्रियाशील रहने भन्दिएको भए काममा त्यसले केही न केही सहजता अवश्य ल्याउँथ्यो ।

 

तलका सबै कमिटी विघटित भएकाले अहिले को जवाफदेही बन्ने, कसले काम गर्ने भन्ने अन्योल रह्यो । यो काम छिटो समाधान गर्न चाहन्छौँ । आगामी २९ गते स्थायी कमिटीको बैठक बस्दैछ । सम्भवतः त्यो बैठकले अहिलेसम्म बनेका कमिटीको समीक्षासहित अनुमोदन गर्दै अन्य कमिटी निर्माणको बाटो पनि खोल्नेछ ।

केही शीर्ष नेताले सरकारको कामकारबाहीदेखि पार्टीभित्र विधि, पद्धति जस्ता कुरामा सार्वजनिक रूपमै असन्तोष व्यक्त गरिरहेको सुनिन्छ नि ?

पहिलो कुरा के बुझ्नुस् भने जहिले पनि सरकारप्रति मान्छेहरू आलोचक हुन्छन् । यो संसारव्यापी  ‘जेनरल फेनोमेना’ हो । दोस्रो, हामीले मान्छेहरूलाई सरकारको समर्थन होइन, विरोध गर्न सिकाएका छौँ । हाम्रो आफ्नै परिवेशलाई हेर्नुहुन्छ भने मिडियाले नेगेटिभ कुरा गर्छ, नागरिक समाजको हिस्सा त्यही गर्छ, आफूलाई अभियन्ता भन्नेहरू पनि सरकारविरुद्ध नेगेटिभ नै हुन्छन्, कार्यकर्ताले नेतालाई भेट्यो भने तिमीले यति काम पनि गरिदिएनौँ भनेर नेगेटिभ कुरा सुरु गर्छ । यो एकप्रकारको आम मनोबनोट बनेको छ ।

 

यसलाई बदल्न हामीले ‘थिंक पोजेटिभ्ली’ भन्ने अभियान नै चलाउनुपर्ने छ । तेस्रो, सरकारमा गएका कतिपयमा एउटा घेराभित्र रहने, जनताका कुरा नसुन्ने, बढी प्रशंसा मात्र सुन्न चाहने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । उसले तल उत्पन्न भइरहेका आलोचना थाहा पाउँदैन । ऊ नजिक भएकाहरूले पनि सबै ठिक छ, सबैले राम्रो भनिरहेका छन्, दुईचार जना असन्तुष्ट भएका हुन् भनेर भन्दियो भने हो क्यारे भन्ने पर्छ ।

 

चौथो, जहिले पनि सरकारमा बस्नेका विपक्षमा अरुले गठबन्धन गर्छन् । यो विश्वव्यापी चरित्र नै हो, कि सरकारविरोधी गठबन्धन बन्न थाल्छ । यसका तपाईंले थुप्रै उदाहरण देख्न पाउनुहुन्छ । जस्तो, पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेपछि उनकै भाइ शेरबहादुरहरूले दाईको विरुद्धमा विद्रोह गरेका थिए । पृथ्वीनारायणले उनलाई देश निकाला गरे ।

 

एकीकरणको युद्ध गरुञ्जेल झगडा भएन किनभने सबैको भविप्य त्यसैसँग जोडिएको थियो । को बाँच्ने, को मर्ने ठेगान थिएन । जब सत्ता प्राप्त भयो । त्यो कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा जोडियो, असन्तुष्टि सुरु भयो । राणाकालमा हेर्नुभयो भने जंगबहादुरका भाइहरू नै असन्तुष्टि भएको पाउनुहुन्छ । राणाशासन पतनको त्यो पनि एउटा कारण बन्यो ।

 

शाहवंशीय शासनमा हेर्नुहुन्छ भने पनि अपसी कलह देख्नुहुन्छ । पहिला श्री ५ धीरेन्द्र खारेज भए, पछि दरबार हत्याकाण्ड भयो र अन्ततः अब यो संस्थाको औचित्य छैन भन्नेतिर जनमत बन्न थाल्यो । अन्ततः राजसंस्था नै गयो । त्यसो भएकाले सरकारलाई सबैबाट ‘सपोर्ट’ प्राप्त गर्न सबैभन्दा पहिले पार्टीभित्रका सबै पक्षलाई ‘इन्ट्याक्ट’ राख्नुपर्छ । ‘इन्ट्याक्ट’ राख्नुभयो समर्थन प्राप्त हुन्छ, त्यसो हुन सकेन भने त्यहीँबाट आलोचना सुरु हुन्छ र सरकारविरुद्ध गठबन्धन गर्ने आममनोवृत्ति बन्छ ।

 

विपक्षीको काम के हो भने त्यसलाई आलोचना गरेर खुइल्याएपछि आफू राम्रो छु भनेर प्रमाणित गर्ने हो । त्यसैले उसले त यसै समर्थन गर्दैन । अनि आफ्नै पक्षभित्र पनि असन्तुष्टि रह्यो भने ऊ मौन बस्दिन्छ, आफू कमजोर भइन्छ । त्यसपछि स्वभाविक रूपमा विपक्षीले खेल्न थाल्छन् ।

 

त्यसो भएकाले यी सबैखालका समस्या विभिन्न मात्रामा होलान् । यसलाई उपयुक्त रूपले हामीले ध्यान दिनुपर्छ । हामीले यही कुरा भनिरहेका छौँ कि, आगामी स्थायी समिति वा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सरकारका कामको समीक्षा गरौँ । उत्पन्न भएका समस्याको राम्ररी समाधान खोजौँ ।

स्थिति समाधानउन्मुख देख्नुहुन्छ कि झनझन बिग्रँदो ? 

पार्टी आग्रहमा होइन, विधिमा चलाउनुपर्छ । त्यसको विकल्प छैन । त्यसमाथि ठूलो भएपछि विधिमा चल्न खोज्नुभएन, व्यक्तिगत आधारमा चल्न खोज्नुभयो भने समस्या आउँछ । नेपालको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने विधि विकास गरेर आएको पार्टी नै हामी हौँ । त्यसैले यो पार्टीका प्रत्येक नेता–कार्यकर्ताको भविष्य नहुने बाटोमा हामी लाग्नु हुँदैन ।

 

यसो गर्न कोही तयार पनि हुँदैन । भविष्य उन्नत गराउने विधिले हो भनिसकेपछि त्यसमा कसैले आपत्ति गर्नुपर्ने, बेखुसी हुनुपर्ने कारण नै हुँदैन । तपाईं नै भन्नुस्, यत्रो ठूलो पार्टीका यति धेरै मान्छेलाई चिन्ने नेताले व्यक्तिगत रूपमा कुनै अमुक व्यक्तिलाई नेगेटिभ भाषामा भन्दा, ‘टीका लगाएर दिएको जस्तो’ तपाईं यो जिम्मेवारी सम्हाल्नुस् भनेर भन्न सक्ने परिस्थिति छ अहिले ? छैन ।

 

विगतमा यही कुरा करेक्सन गरेर हामीले निर्वाचनको अभ्यास ग¥यौँ । त्यहाँ पराजित भएको व्यक्ति असन्तुष्ट हुँदैन, बरु आफ्नो कमीकमजोरी सच्याउनतिर लाग्छ । त्यसो भएन भने म उससँग नजिक नभएको कारणले पक्षपात गरियो, ममाथि अन्याय गरियो भन्ने प्रश्न उठाउँछ । हामीले विशाल एकता गरेका छौँ ।

 

यत्रो ठूलो पार्टी बनेको छ । अब दुईजना नेता बनेर, ९ जनाको सचिवालय वा ४५ जनाको स्थायी कमिटी बसेर तिमीलाई यो जिम्मेवारी ठिक हो, तिमीलाई यो जिम्मेवारी ठिक हो भनेर तोक्न सक्ने अवस्था छ अब ? त्यसरी तोकिदियो भने असन्तुष्टि त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । त्यसैले व्यवस्थापन गर्ने एउटा पद्धति विकास गर्नैपर्छ । यो संक्रमणको बेलामा विगतमा केही त्यस्तो कमी भएको भए पनि अब त्यसलाई सच्याएर जानुपर्छ ।

 

तपाईं हेर्नुभयो भने कम्युनिष्ट पार्टीभित्र मात्र होइन, बुर्जुवा आन्दोलनहरू, पुँजीवादी आन्दोलनहरू भित्र पनि राजनीतिक नेतृत्व निर्माणका सन्दर्भमा अनेकौँ बहस हुँदै आएका छन् । जस्तो, रुस, चीनमा बाँचुञ्जेल नेता बनाउने गरियो । उत्तर कोरियामा बाँचुञ्जेल होइन, छोरा नातीमै स¥यो । क्युवामा फिडेल क्यास्ट्रो बाँचुञ्जेल भए, उनीपछि भाई राहुल भए । तर, नेतृत्व हस्तान्तरणको विधिको बहस चल्दै गर्दा चीनमा तेङ स्याओपिङले दुईपटकभन्दा नेतृत्व गर्न नपाउने व्यवस्था राखियो ।

 

यद्यपि अहिले त्यो क्लज हटेको कुरा छ, भोलि उनीहरूले यसको समीक्षा गर्ला । तर, उनीहरूले एउटा विधि बनाइदिए, दुईपटकभन्दा स्थायी समितिमा बस्न नपाउने, तोकिएको अवधिभन्दा बढी केन्द्रीय समितिमा बस्न नपाउने, केन्द्रीय समितिमा आउन यो योग्यता चाहिने, उमेरको हद पनि चाहिने, ७० वर्ष भएपछि सबैलाई रिटायर्ड गर्ने यो सबै विधिबाट उनीहरूले विधिको विकास गरे ।

 

अमेरिकामा वासिङ्टन पहिलोपटक निर्विरोध राष्ट्रपति भए । दोस्रोपटक उनले नचाहँदा पनि जोडबलले उनी राष्ट्रपति भए । त्यसपछिकाहरूले यसैलाई पछ्याएर बढीमा दुई कार्यकाल मात्र राष्ट्रपति भए । तर, दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा एफडी रुज्वेल्ड चारपटक राष्ट्रपति भए । राष्ट्रपति हुँदैमा उनको निधन भयो ।

 

 

त्यसपछि यो त नहुँदो रहेछ भनेर उनीहरूले संविधान संशोधन गरी १९५३ मा दुईपटकभन्दा बढी राष्ट्रपति बन्न नपाउने व्यवस्था गरे । त्यसैले चाहे पुँजीवादी वा कम्युनिष्ट देशलाई पनि हेरेर हामीले नेतृत्व र पार्टी सञ्चालन गर्ने, नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने विधिको विकास गर्नुपर्दछ ।

यहाँ पूर्वअर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ । वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री प्राविधिक रूपमा विज्ञ हुनुहुन्छ । तर, प्रभावकारी देखिएन भन्ने गुनासो सुनियो । किन होला ?

 

अहिलेका अर्थमन्त्री अर्थशास्त्रको विद्वान हुनुहुन्छ । तर, सँगै कुरा के हो भने, बजेट ‘पोलिटिकल डकुमेन्ट’ राजनीतिक दस्तावेज हो । यसपालि हामीले १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्यायौँ । मेरो विचारमा अहिले १६ खर्बसम्म बजेट जान सक्थ्यो । हाम्रो देशको जिडिपी र लोनको रेसियो जम्मा २८ प्रतिशत छ । एकदमै विकसित भनिएको जापानसँग २३० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

 

अमेरिकाकै १०० प्रतिसतभन्दा बढी छ । भारतको ६५ प्रतिशत करिब छ । त्यसैले हामीले लोन लिएर पनि बजेटको आकार बढाउन सक्ने अवस्था थियो । संकुचित बजेट बनायौँ, आकांक्षा चुलिएको थियो । ठिक विपरीत जस्तो देखियो । स्थानीय तहलाई, प्रदेशलाई केन्द्रलाई बजेट दिनैप¥यो । झन्डै ८ खर्ब कर्मचारीलाई तलबभत्तामा खर्च हुन्छ । त्यसैले स्पेस धेरै साँघुरो भयो । त्यसले गर्दा कतिपय अर्थमन्त्रीसामु कतिपय कार्यक्रम सम्बोधन गर्न सक्ने ‘पैसाको स्पेस’ भएन । यसलाई आउँदा दिनमा ध्यान दिनुपर्छ ।

 

यसको अर्को पनि पाटो छ, धेरैले समाजवाद समाजवाद भनिरहेका छन् । समाजवाद भनेको स्वामित्व सम्बन्धको परिवर्तन र सार्वजनिक स्वामित्वको बाहुल्यता भएको प्रणाली हो । अहिले समाजवादमा गइहाल्ने अवस्था म देख्दिनँ । गइहाल्ने हो भने पनि कहाँबाट जाने भनेर गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने म देख्दछु । जस्तो मान्नुस्, रुस र चीनलाई हेर्नुभयो भने समाजवादको प्रयोग उनीहरूले जसरी गरे त्यो मोडल अहिले हामीले नै प्रयोग गर्न सक्दैनौँ ।

 

रुसमा १९१७ मा अक्टोबर क्रान्तिपछि  १९१८ मा वार कम्युनिज्म भन्ने नीति लागू ग¥यो र जग्गा जोत्नेको, कारखाना कामदारको भनियो । जमिनदारबाट खोसेर कामदारलाई दिइएको दश वर्षपछि त्यो जग्गा सहकारीको बनाएर सरकारको बनाइदियो । यस्तै, साहु र म्यानेजरलाई निकालेर कारखाना कामदारको बनायो ।

 

१९२० मा पुग्दा कामदारले चलाएका कम्पनी सबै टाट पल्टिएपछि लेनिनले साहु र म्यानेजर खोजेर फेरि कारखाना जिम्मा लगाए र निजी क्षेत्रले २० जनासम्म मजदुर राख्न पाउने घोषणा गरे । विदेशी पैसा ल्याउन पाउने घोषणा पनि गरे ।१९२७ मा पुगेपछि स्टालिनले ती सबै उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गर्दिए । १९२० मै पुराना नोट खारेज गरेर लेनिनले नयाँ नोट जारी गरे । त्यसपछि अघिल्लो दिनसम्म अर्बपति रहेकाहरू भोलिपल्टै कागजपति भए । यस्तै, लेनिनले शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात पनि सरकारको मातहतमा ल्याए ।

 

चीनमा पनि यस्तै भयो । १९४९ मा क्रान्ति भयो । जसको जोत उसको पोत भन्ने थियो । ४५ प्रतिशत जमिन जमिनदारबाट खोसेर किसानलाई बाँडे । तर, ४ वर्ष पुगेपछि १९५३ मै ९० प्रतिशत जमिन सरकारको अधिनमा ल्याए । १९५७ मा पुग्दा कम्युनको अधिनमा ल्याए । कम्युन भनेको अहिले हाम्रा गाउँपालिका र नगरपालिका जस्तो । अब जमिन नगरपालिकाको मातहतमा आयो । १९५५ मा ३ अर्ब क्षतिपूर्ति दिएर सबै उद्योग राष्ट्रियकरण गरे । पुरानो नोट छाडेर नयाँ नोट जारी ग¥यो ।

 

यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात सरकारी बनाए । अब नेपालमा भन्नुस्, यी ६ वटा क्षेत्र तत्काल सरकारी हुन सक्छ ? जमिन राष्ट्रियकरण गर्छु भन्नुभयो भने कम्युनिष्टलाई भोट हाल्ने नै सबैभन्दा पहिला विरुद्धमा जान्छन् । उद्योग नै छैनन् के राष्ट्रिय गर्नुहुन्छ ? अहिले नोट केही गर्न सक्नुहुन्न । निजी विद्यालयलाई सरकारीकरण गर्ने हो भने करिब २० खर्ब रूपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ । १३ खर्बको बजेट भएको देशमा ३० खर्बको जिडिपी भएको देशमा २० खर्ब क्षतिपूर्ति कसरी दिनुहुन्छ ? स्वास्थ्य सरकारी बनाउने हो भने ७ देखि १० खर्ब क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । यातायात त हाम्रो केही पनि छैन ।

 

त्यसैले समाजवादीकरण गर्ने होइन कि यही नै विकास भएन भन्ने अवस्था छ । समाजवादीकरण गर्ने हो भने पहिले बालकलाई शिक्षामा लगानी बढाऔँँ । शिक्षालाई प्राविधिकरण गरौँ । त्यो एउटा स्टेप हुन्छ । दोस्रो, विरामीलाई उपचारको व्यवस्था गरौँ । इन्सुरेन्स हामीले सुरु गरेका छौँ । त्यसबाट विरामीको उपचारको सुनिश्चितता गरौँ । तेस्रो, घर नहुनेलाई जनता आवास भनेर सुरु गरेका छौँ ।

 

त्यसलाई एउटा अवधिभित्र सबैले घर पाउनेछन् भनेर सुनिश्चितता गरौँ । चौथो, वृद्धहरू, अशक्तलाई भक्ता मात्र होइन, हेरचाहको व्यवस्था गरौँ । यी चार कुरा समाजवादका चार खुट्टा हुन् । अरु कुरामा विस्तारै जाऔँला भनेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले गर्ने चैँ पूँजीका विकास नै गर्ने हो । एउटा ठाउँमा पुगिसकेपछि ट्याक्सलगायतका माध्यमबाट धनीबाट लिएर गरिबलाई दिने, बढी आय हुनेबाट कम आय भएकालाई दिने तरिकाबाट मात्रै हामीले समाजवादको विकास गर्दै जानुपर्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको संक्रमणकालमै मुलुक छ । यहाँहरूको पार्टीलाई हे¥यो भने एकताले पूर्णता पाइसकेको छैन । त्यसकारण यो पनि संक्रमणकालीन अवस्थामै देखिन्छ । यही दोहोरो संक्रमणकालले पो हो कि पार्टी र सरकारले अपेक्षाकृत गति पकड्न नसकेको ?

यो कुरा पनि होला । तर, यी अस्थायी कुरा हुन् । एउटा विधिको विकास गरेर पार्टीभित्रका समस्या तत्कालै हल गर्न सकिन्छ । कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका काम गरेर संघीयताको संक्रमण पनि टुंग्याउन सकिन्छ । पार्टीको कुरा हाम्रो आन्तरिक मामिला हो । तर, सरकार त जनताको आधारभूत कुरा हो । सरकारले निश्चित पार्टीको कुरा होइन, आम जनताको हितको कुरा गर्नुपर्छ ।

 

अहिले सरकारले ल्याएको योगदानको आधारमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई कसरी लिनुभएको छ ? 

 

यो त सुरु गरेकै मैले हो । ०५१ सालको सरकारमा अर्थमन्त्री हुँदा भरतमोहन अधिकारीले वृद्धभत्ता सुरु गर्नुभयो । त्यो पनि सामाजिक सुरक्षाको एउटा कार्यक्रम थियो । त्यो कार्यक्रम सरकारले सिधै बजेटबाट दिने र त्यसबापत कुनै ट्याक्स उठाउने हाम्रो विधि थिएन । कुनै दिन सरकारको आर्थिक संकट बढ्दै गयो भने त्यस्ता कार्यक्रम कटौती हुन सक्छ । त्यो कानुनी बाध्यतामा खडा छैन ।

 

म सरकारमा भएका बेला ०६६ सालको बजेटबाट मैले एक प्रतिशत कर काट्छु भनेर सुरु गरेँ । कृष्णहरि बास्कोटा तत्कालीन राजश्वसचिव हुनुहुन्थ्यो । उहाँको अध्यक्षतामा विभिन्न मन्त्रालयका दुई सचिव, तीनवटा ठूला पार्टीका ट्रेड युनियनका अध्यक्षहरू एमालेका विष्णु रिमाल, कांग्रेसका लक्ष्मण बस्नेत र माओवादीका शालिकराम जमरकट्टेल, तीन ठूला रोजगारदाता संगठनहरू उद्योग वाणिज्य महासंघ, सिएनआई र चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष रहेको नौ सदस्यीय कार्यदल बनाएर यो काम थालेको थिएँ ।

 

त्यही बेला बनाएको कोषमा अहिले २० अर्ब रुपैयाँ दाखिला भइसकेको छ । त्यसबेला सरकारले के भूमिका खेल्ने भन्दा, यो कोषको रकमबाट संगठित क्षेत्रका कामदारलाई पहिला ‘कभर’ गर्ने भनियो । त्यस्ता कम्पनीहरूले कामदारको पारिश्रमिकबाट एक प्रतिशत रकम काटेर कोषमा जम्मा गर्ने र काम लगाएबापत कम्पनीहरूले मजदुरलाई केही रकम थपिदिने मोडल तयार गरियो ।

 

रोजगारदाताहरूले ‘नो वर्क नो पे’को कुरा उठाए भने मजदुर संगठनहरूले सामाजिक सुरक्षा लागू हुन्छ भने हामी त्यसका लागि तयार छौँ भने । त्यसपछि ऐन बनाउने प्रक्रिया सुरु भयो । पैसा हामीले काट्दै आयौँ । अहिले कोषमा दाखिला हुँदै आइरहेको छ । यो ऐन बन्न ढिला भएको स्थितिमा मैले नै अघिल्लो व्यवस्थापित संसद्मा तुरुन्त यो ऐन बन्नुपर्छ भनेर मैले संकल्प प्रस्ताव राखेको थिएँ र त्यो पारित पनि भयो । एक वर्षअघि त्यो ऐन बन्यो र अहिले कार्यान्वयनको चरणमा आएको हो ।

तपाईंको मनमा यो सोच कसरी आयो ? 

म जतिबेला सरकारमा थिएँ, त्यसबेला मुलुकमा सधैँ बन्द हड्ताल चलिरहन्थ्यो । बन्द हड्ताल चलिरहे कारखाना सबै बन्द हुन्छन्, सरकारले मात्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन भन्ने म निष्कर्षमा थिएँ । मैले अरु देशको अवस्था पनि हेरेँ । बेलायतको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्नुको एउटा मुख्य कारण ‘मिलिट्यान्ट ट्रेड युनियन’ रहेछ ।

 

ट्रेड युनियनको समस्या बढी नै उत्पन्न भएपछि त्यहाँका उद्योगपतिहरू लगानी गर्न अमेरिका सरेका रहेछन् । डेनमार्कको अध्ययन गरेँ । १९३८ मा सामाजिक सुरक्षा ऐन आउनुअघि डेनमार्क संसारकै सबैभन्दा बढी हडताल हुने देश रहेछ । अहिले त्यो समस्या छैन ।

 

जापान हेरेँ, १९५६–५६ मा जापान त्यस्तै समस्या भोगेको रहेछ । अहिले त्यहाँ पनि यो समस्या छैन । त्यसैले कुनै दिन त्यो राजगारीबाट कामदार हट्यो भने त्यो कोषबाट उसले निश्चित रकम पाउने भयो । फूल अवधि एउटा तलब दिने, हाफ तलब अवधि दिने र त्यसले अर्को जागिर खोज्ने बेलासम्मका लागि स्टक तलबको रूपमा काम गर्ने हुनाले कामदार भोकै मर्दैन, र जागिरबाट निस्किएको विषयमा पनि बढी बबाल गरेर बस्दैन भनेर यो कोषको अवधारणा ल्याएको हो ।

 

यसले भोलिको औद्योगिकरणलाई पनि मद्दत पु¥याउँछ भन्ने मेरो निष्कर्ष थियो । लगानीकर्ताका समस्या समाधान गरिएन भने लगानी गर्न कोही पनि आउँदैन । गफ लगानीको गरिरहने तर, वातावरण नबनाउने हो भने लगानी आउँदैन भनेर, रोजगारदाता र मजदुर दुवैका समस्या हल गर्छ, भोलिको आर्थिक विकास वृद्धि हुन्छ, विदेशी लगानीलाई उत्साहित गर्छ, रोजगारको सृजना गर्छ भन्ने आधामा मैले नै यो अवधारणा ल्याएको हुँ । अहिले कार्यक्रम आएको छ, मलाई ज्यादै खुसी लागेको छ ।
छविरमण अधिकारी,