हाम्रो इकोनोमि

 

पूर्वाधार निर्माणमा सडक र पुल निर्माणको जिम्मा लिने तर थपिएको समयमा पनि काम सम्पन्न नगर्ने एक सय ठेकेदार कम्पनीहरु कारवाहीको दायरामा आएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सडक विभागले छुट्टा छुट्टै कारवाहीका प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।

 

सडक र पुल निर्माणको जिम्मा लिने तर बर्षाैसम्म अलपत्र पार्ने ५० ठकेदारबाट ७० करोड हर्जाना रकम असुल्ने प्रक्रिया सडक विभागले थालेको छ । विभागले समयमा काम नगर्ने ५० ठेकेदारबाट ७० करोड हर्जाना रकम असुल्नका लागि बैंकहरुलाई पत्राचार गरेको छ ।

 

५० जना ठेकेदारका नाममा रहेका बैंक खाता रोक्का गर्न विभागले पत्राचार गरेको हो । तर कतिपय बैंकले ठेकेदारहरुसँग मिलेर हर्जाना रकम फिर्ता गर्न नमानेको गुनासो सडक बिभागले गरेको छ ।

 

सडक बिभागको पत्रलाई बेवास्था गर्ने बैंकमाथी पनि कारवाहीको तयारी सरकारले थालेको छ । ठेकेदारसँग मिलेर सरकारी काममा अवरोध पुरयाउने बैंकलाई कारवाही गर्न विभागले राष्ट बैंकलाई पत्राचार गर्ने तयारी थालेको छ ।

 

कतिपय बैंकले पनि विभागका पत्रका आधारमा ठेकेदारबाट रकम पनि फिर्ता भइसकेको छ । एक महिनाभित्र २० ठेकेदार कम्पनीबाट ७ करोड हर्जाना रकम फिर्ता भएको बिभागले जनाएको छ ।

 

सडक बिभाग र अख्तियारले एकै पटक १०० जना ठेकेदार कम्पनी र उनीहरुका मालिकमाथी कारवाही थालेको हो । कारवाही पर्नेमा पप्पुदेखि कालिका कन्स्ट्रक्सनसम्म रहेका छन् ।

 

कालिका कन्स्ट्रक्सनकालाई ३ करोड हर्जाना विभागले तोकेको छ । पप्पु, कालिका कन्सटक्सनमाथी अख्तियारले पनि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाईसकेको छ । दुवै कम्पनीका सञ्चालकमाथी भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिसकेको छ । पप्पुका मालिक हरिनारायण रौनियार र कालिकाका मालिक विक्रम पाण्डेबिरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भइसकेको छ ।

 

सुध्रिएन प्रधानमन्त्रीको टाइमिङ ! मुख्यमन्त्रीहरु डेढ घण्टासम्म कुरा-कुर

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टाइमिङलाई लिएर शनिवार नेकपाका चार प्रभावशाली नेताहरुले सचिवालयको बैठक बहिष्कार गरे । निर्धारित समयमा बैठकमा नआउने र अरुलाई घण्टौ कुराउने प्रधानमन्त्री ओलीको शैली सुधार्न चार नेताले शनिवार प्रयास गरे । तर सोमवार प्रधानमन्त्रीको शैली झन खराव देखियो ।

 

सोमवार अन्तरप्रदेश परिषदको बैठक प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारमा डाकिएको थियो । विहान ११ बजेदेखि बैठक बस्ने समय तालिका निर्धारण गरिएको थियो । प्रदेश सरकार गठन भएको १० महिनापछि बस्न लागेको पहिलो बैठकमा सहभागि हुन मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सचिव, राष्टिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष ११ बजे नै प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगिसकेका थिए ।

 

तरप्रधानमन्त्री १२ बजेसम्म आउने छाँट देखिएन । निर्धारित समयभन्दा झण्डै डेढ घण्टापछि उनी बैठकमा पुगे । बैठकमा सहभागि भए मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको १५ मिनेटमै उनी त्यहाँबाट बाहिरिए । सचिवहरुको रिपोटिड भइरहेका बेला एक्कासी काम परयो भन्दै उनी बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।

 

अन्तरप्रदेश परिषदको बैटकबाट बाहिरिएर उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्रममा पुगेका थिए । आयोगको कार्यक्रम सकेर २ घण्टापछि उनी पुन सिंहदरवार फर्किएका थिए । प्रधानमन्त्रीले समय मिलाउन नसकेका कारण सवै मुख्यमन्त्रीहरुले सोमवार आफ्नो धारणा राख्न पाएनन् ।